एमालेको मियो ढल्दा देशको दियो निभ्यो

संविधानका पिता, वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलनका भीष्म पितामह संविधानसभाका अध्यक्ष, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको शालिन र सुसंस्कृत नेतृत्वको अभाव संसदीय राजनीतिमा धेरै पछिसम्म खड्किरहने छ । सदन र संवादबाट सबैखाले राजनीतिक समस्याको हल खोज्ने सहमतीय राजनीति भन्न जस्तो गर्न सजिलो छैन ।

आदणीय सुवास सर हाम्रोबीच रहनुभएन । गए राति यो दुःखद खबरले बनाएको स्तब्धताका कारण उहाँका विषयमा लेख्न कुनै शब्द छैनन्, बाँकी छ त केवल अनगिन्ती सन्दर्भ र झलझली यादमात्रै । २०५० जेठ ३ को दासढुङ्गा घटनासँग जोडिएर नै मेले पहिलो पटक सुवास नेम्वाङको नाम सुनेको हुनुपर्छ । ‘हत्या नै हो भन्ने ठहर गर्‍यो ओली आयोगले भन्ने जानकारी दिए सुवास नेम्वाङले’, त्यस समयको बहुचर्चित गीति क्यासेटको अंश थियो यो । विद्यार्थी राजनीति, कानून संकायका शिक्षक-शिक्षार्थी, वामपन्थी रुझानका राजनीतिकर्मीका लागि २०३० को दशकबाटै परिचित नाम थियो, सुवासचन्द्र नेम्वाङ ।

२०४८ र ५२ मा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएका नेम्वाङ २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारका कानूनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको बोलीमै सुवास थियो । राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा उहाँले बोल्न तत्कालीन अध्यक्षबाट सधैं केही मिनेट थप समय पाउनुहुन्थ्यो । गैरसरकारी विधेयकका रुपमा उहाँले दर्ता गर्नुभएको कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयकलाई तत्कालीन सत्तापक्षले समेत समर्थन गरेपछि दुबै सदनबाट पारित भई तत्कालीन राजाबाट लालमोहर लागेको थियो ।

पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ ४ गतेको ऐतिहासिक घोषणामार्फत तत्कालीन राजाका सबै अधिकार कटौती गरी मुलुकलाई दिगो शान्ति र संविधानसभाको बाटोमा हिँडाएको थियो । जेठ ४ को ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रका एक मस्यौदाकार उहाँ स्वयं हुनुहुन्थ्यो ।

एमाले विभाजनका बेला २०५६ को आम निर्वाचनमा इलाम- २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि संसदमा उहाँको भूमिका बढेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिका रुपमा उहाँले बहुचर्चित लाउडा काण्डको छानबिन गराउनुभएको थियो । २०५६ यताका सबै आमनिर्वाचनमा उहाँले इलाम २ कै प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । इलाम क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनदेखि आफूले प्रतिस्पर्धा गरेका कुनै पनि निर्वाचन नहार्ने रेकर्ड बनाउनुभएका नेम्वाङलाई २०८० चैतमा राष्ट्रपतिका लागि गरेको प्रतिस्पर्धामा भने विजयश्री जुरेको थिएन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन संयोजक समितिको सदस्यका रुपमा उहाँले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुभएको थियो । जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसदको नेतृत्व गर्ने सैभाग्य पनि उहाँले नै प्राप्त गर्नुभयो । शाही घोषणामार्फत पुनःस्थापित संसदको सभामुखका रुपमा उहाँले तत्कालीन राजासँग नभई सदनसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो ।

पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ ४ गतेको ऐतिहासिक घोषणामार्फत तत्कालीन राजाका सबै अधिकार कटौती गरी मुलुकलाई दिगो शान्ति र संविधानसभाको बाटोमा हिँडाएको थियो । जेठ ४ को ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रका एक मस्यौदाकार उहाँ स्वयं हुनुहुन्थ्यो । सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा बसेको संसद बैठकलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले घेरा गर्दैछ भन्ने हल्ला र सन्त्रासका बीच उहाँले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित जेठ ४ को घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अस्वस्थताका कारण उहाँ स्वयंले वाचन गर्नुभएको थियो । उक्त घोषणाले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यमात्रै बनाएको थिएन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बलियो आधार खडा गरेको थियो । नारायणहिटी दरबारमा विराजमान तत्कालीन राजाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी ‘श्री ५ को सरकार’लाई ‘नेपाल सरकार’ बनाइएको त्यसै घोषणाबाट हो ।

पहिलो संविधानसभा असफल हुँदा होस् कि दोस्रो संविधानसभाले जनताको संविधान जारी गर्दा होस्, उहाँले आफूलाई समावेशी लोकतन्त्रको सच्चा अगुवाइ, संविधानवाद् र विधिको शासनको प्रवर्द्धकका रुपमा उभ्याइरहनु भयो । लामो समय सदन चलाउँदा नथाक्ने, कुनै पनि शब्द उच्चारणमा नझुक्किनेमात्रै होइन, सदन सञ्चालनका बीचमा पानीसमेत नपिउने उहाँको बानी थियो ।

बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानअनुसार तत्कालीन विद्रोही माओवादी सम्मिलित व्यवस्थपिका-संसदको नेतृत्व पनि नेम्वाङले नै गर्नुभयो । संसद नमान्ने माओवादी र त्यसको नाम नछोड्ने नेपाली कांग्रेसबीच समझदारी बनाएर ‘व्यवस्थापिका-संसद’ सञ्चालन गर्नु साँच्चै एउटा असामान्य काम थियो । संसदलाई विवाद होइन, संवादको थलो बनाउन, जनताका आवाज अवरुद्ध हुन नदिन उहाँले गरेको निरन्तरको प्रयासकै कारण नेम्वाङको व्यक्तित्व विपक्षीका आँखामा पनि नबिझाउने भएको हो । उहाँले जस्तोसुकै राजनीतिक विवादलाई पनि संवादबाट सल्टाउने प्रयास गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीदेखि विद्रोही नेतालाई संसद भवनकै चोटाकोठामा वार्ता गराउनुभयो ।

पदले मानिसलाई ठूलो र अविस्मरणीय बनाउँदैन । नश्वर शरीरको अवसानपछि पनि कसैलाई चीर स्मरणीय बनाउँछ भने त्यो पदमा रहँदा वा नरहँदा उसले खेलेको भूमिकाले हो । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्नुभएन । तर, दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन र संविधान निर्माणमा पुर्‍याएको योगदानका कारण नेम्वाङलाई संविधानको पिताभन्दा अन्यथा हुँदैन । संविधानलाई सबैको सम्झौताको दस्तावेज बनाउन र त्यसमा सबैजसोलाई बनाउन उहाँले अहोरात्र परिश्रम गर्नुभएको थियो । देशभित्रका विभिन्नखाले अतिवादी शक्ति र छरछिमेकको अनुचित चासो र दबाबका बीच संविधान जारी गर्ने कामको नेतृत्व गर्नु चानचुनै काम थिएन । संविधान जारी गर्न केही समय लिनुपर्ने छिमेकी सन्देशका बीच संविधान जारी गर्न नआउने तत्कालीन राष्ट्रपतिको संकेतपछि संविधानसभाले प्रस्ताव नै पारित गरी संविधान जारी गर्ने मिति तय गरेको थियो ।

दुई पटक निर्वाचित संविधानसभाका अध्यक्ष र सभामुखका रुपमा उहाँको रहँदा उहाँले सहकर्मी सांसदहरुको मात्र होइन, सिंगो मुलुकको मन जित्नुभयो । पहिलो संविधानसभा असफल हुँदा होस् कि दोस्रो संविधानसभाले जनताको संविधान जारी गर्दा होस्, उहाँले आफूलाई समावेशी लोकतन्त्रको सच्चा अगुवाइ, संविधानवाद् र विधिको शासनको प्रवर्द्धकका रुपमा उभ्याइरहनु भयो । लामो समय सदन चलाउँदा नथाक्ने, कुनै पनि शब्द उच्चारणमा नझुक्किनेमात्रै होइन, सदन सञ्चालनका बीचमा पानीसमेत नपिउने उहाँको बानी थियो ।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन र संविधान निर्माणमा पुर्‍याएको योगदानका कारण नेम्वाङलाई संविधानको पिताभन्दा अन्यथा हुँदैन । संविधानलाई सबैको सम्झौताको दस्तावेज बनाउन र त्यसमा सबैजसोलाई बनाउन उहाँले अहोरात्र परिश्रम गर्नुभएको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दायित्व पूरा गरेपछि भने उहाँले संसदको नेतृत्वबाट पनि बिदा लिनुभयो । औपचारिक रुपमा सभामुख नभए पनि उहाँलाई धेरैले सभामुख भनेकै सुवास नेम्वाङका रुपमा सम्झन्छन् । त्यसयता पनि उहाँले एमाले संसदीय दलको उपनेता, पार्टीको निर्वाचित उपाध्यक्षका रुपमा भन्दा बढी सबैको साझा नेताका रुपमा संसदीय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने उहाँको प्रयासले सार्थकता नपाउँदै उहाँले अनायासै महाप्रस्थान गर्नुभएको छ ।

सभाको नेतृत्वमा सधैं सर्वसम्मत चुनिनुभएका मृदुभाषी, शालिन व्यक्तित्वका धनी नेम्वाङले सदनलाई जहिले पनि खुला र जनताको पहुँचमा राख्नुभयो । पत्रकारलाई संसदको पदेन सदस्यको दर्जा दिएर सभामुखको कार्यकक्षमा सधैं खुला राख्नुभएका नेम्वाङले हमेशा देशको सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नुभयो । पहिलो संविधानसभाका असफलता र विवादको उत्र्कसको बेला जनजाति समुदायका कतिपय अगुवाहरुले ‘सुवास त कहाँ जनजाति हो र ?’ भनी गरेको टिप्पणीमा उहाँ फिस्स हाँस्नुहुन्थ्यो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन, पार्टीभित्रका थुपै्र मुद्दामा उहाँका शालिन विमति हुन्थे । त्यसलाई उहाँ निकै कूटनीतिक र शालिन रुपमा राख्नुहुन्थ्यो । सायद कहिलेकाहीं त त्यसैलाई थोरैले मात्रै बुझ्थे, बुझ्नुपर्नेले बुझ पचाउँथे । सत्ता राजनीतिको खिचातानी र आन्तरिक कलहले थिलथिलिएको नेपाली राजनीतिमा नेम्वाङको शालिनता र सुसंस्कृत राजनीतिलाई झलझल्ती सम्झिइरहने छ । आज एमालेको एउटा मियो ढल्दा देशको दियो निभेको छ । तपाईंको शालिनता, राजनीतिक संस्कार र सुसंस्कृत नेत्वत्व युग युगसम्म बाँचिरहने छ । आँसुका धाराले लेख्दैछु, सुवास सर, हार्दिक श्रद्धाञ्जली !

(राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव फुयाल संविधानसभा र संसदीय मामिलाका अध्येता हुन् ।)