६ वर्षअघि देउवा सरकारले घोषणा गरेको रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सर्वोच्चद्वारा खारेज

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको रुकुमपूर्व जिल्ला सदरमुकाम सार्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको २०७४ सालको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षपछि बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो । २०७४ माघ ११ गते राति तत्कालीन देउवा सरकारले रुकुमकोटबाट सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा १२ को गोल्खाडा सार्ने निर्णय गरेपछि लामो समय आन्दोलन मच्चिएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलासंगै रुकुम पूर्वको स्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट कायम भएको छ ।

स्थानीयका अनुसार माओवादी र एमाले नेताहरुको चाहना रुकुमकोट भएपनि स्थानीय कांग्रेस नेताहरुको चाहनामा तत्कालीन सरकारले पुथाउत्तरगंगाको गोल्खाडा तोकेको थियो । भूगोलका हिसाबले गोल्खाडा केन्द्रमा पर्ने भएपनि तत्काल कुनै भौतिक संरचना नभएको भन्दै माओवादी तथा एमालेका नेता कार्यकर्ता तथा साविकको रुकुमकोटका स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए ।

तर गोल्खाडालाई केन्द्र कायम गर्न माग गर्दै अर्को समूहले पनि जिल्लादेखि राजधानीमै पुगेर आन्दोलन गरेका थिए । गोल्खाडाका पक्षधरले मगर पहिचानका नामले गोल्खाडालाई सदरमुकाम कायम गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । जिल्लामा ५१ प्रतिशत मगर समुदायको बसोबास रहेको छ ।

सरकारको त्यो निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले ०७४ माघ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरु सबै रुकुमकोटका स्थायी बासिन्दा हुन् । उक्त रिटमाथि २०७४ माघ १९ मा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कार्कीको एकल इजलासले सदरमुकाम सार्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि अहिलेसम्म मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

अन्तरिम आदेश जारी भएपनि मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउन पटकरपटक पेसी तोकेर मुद्दा रोकिएको थियो । पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेपछि पनि सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि छलफल गर्न पटकरपटक पेसी तोक्दै आएको थियो ।

बुधबार यो मुद्दाको टुङगो लागेसँगै तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय खारेज भएको हो । प्रधानन्यायाधीश विशम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त पूर्ण इजलासले देउवा सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो ।

रिट निवेदक अर्थात रुकुमकोटको पक्षबाट कानुनविद्हरु वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, उपेन्द्र केसरी न्यौपाने, टिकाराम भट्टराई, हरिहर दाहाल, गोबिन्द बन्दी, रमेश बडाल र भिमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए । यसैगरी अधिवक्ताहरु गोपालदत्त पाण्डे, गनेश हमाल र किरण गौतमले पनि बहस गरेका थिए ।

उता तत्कालीन देउवा सरकार र गोल्खाडा पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणी पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै गोल्खाडा सरोकारवाला पक्षधरबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम, सुर्य केसी र सालिग्राम आचार्यले बहस गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्लाका रुपमा रहेको यो जिल्ला संघीय संरचनापछि नयाँ बनेको जिल्ला हो । रुकुम जिल्लालाई २०७४ सालमा रुकुमपूर्व र पश्चिम गरी दुई जिल्लामा बाँडेर रुकुमपूर्वलाई लुम्बिनी र रुकुमपश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशमा राखिएको थियो ।