कहिलेसम्म ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ ?

एउटा उखान छ- ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ जुन उखानको भरपूर सदुपयोग हामँकहाँ भैरहेको छ । राजतन्त्र होस् वा राणाकाल वा त्योभन्दा अघिका शासन व्यवस्था ! सबै व्यवस्थामा यो उखानले खुब न्याय पायो । अझ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमनपछि त यसको चर्चा ह्वात्तै चुलियो । नचुलियोस् पनि कसरी ? गणतन्त्रका हिमायती भन्नेहरु कानूनभन्दा एक स्टेप अगाडि भए ।

गणतन्त्रअघिको व्यवस्था राजतन्त्र ! जुन तन्त्र एकात्मक भयो । जनताको शासन भएन भनियो । कानून त राज घराना आसपासका मात्र सर्वेसर्वा भए भन्ने मनोभावनाका साथ व्यवस्था परिवर्तनको लागि मुलुकमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व भयो । १७ हजार बढीले जीवनको आहुति दिए, कति घाइते भए । अझै त्यो द्वन्द्वको घाउमा राम्रोसँग खाटो बस्न सकेको छैन । हामी सुनौलो गणतन्त्रको ढोका खोल्न भने सफल भयौं । तर, के हामीले त्यो ढोकाको मान र मर्यादा राख्न सक्यौं ?

लोकतन्त्रको मतलब हुन्छ, जनताको लागि जनताको शासन, सबैका लागि समान कानून । लोकतन्त्रको सर्वोत्तम कडी नै कानूनी शासन हो । तर, हामी त्यो अभ्यासबाट चुकिरहेका छौं । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफूलाई कानूनभन्दा माथि सम्झेर मैमत्त हात्तीको शैलीमा कानूनी बर्खिलाफमा उत्रनु यसको उदाहरण हो ।

ललिता निवास काण्डमा साना कर्मचारी र पूर्वमन्त्रीहरुलाई मात्र कानूनी फन्दामा पारेर निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई उम्काइनु, अवैध सुन तस्करीमा जोडिएका सत्ताधारीहरुलाई चोखो बनाइनु, काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले बिदाको दिनमा सरकारी गाडी दुरुपयोगपछिको अभिव्यक्ति होस् वा धराने मेयरको सामाजिक सद्भाव भत्काउने अभिव्यक्ति र मैमत्त सोच ।

अझ मेयर साम्पाङले प्रश्न सोधेकै भरमा एक स्थानीयलाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्‍याए । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरु होस् वा राज्यको बागडोर सम्हालेका पुराना राजनीतिक हस्तीहरु हुन् ! यी सबै कानूनको बर्खिलापमै छन् । यदि यिनीहरुले गरेका हर्कतहरु सर्वसाधारण जनताले गरेका थिए भने सायद आज जेलको चिसो हावा खान बाध्य हुने थिए । तर, यहाँ सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन नै स्थापित गरियो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मान्यता र सिद्धान्त धुमिल पार्न पुराना दलहरु त माहिर थिए नै, नयाँ विकल्प भनेर उदाएकाहरु समेत त्यही बाटोमा ढल्किँदै जाँदा जनतामा निराशा पक्कै बढेको छ । लोकतन्त्रमा प्रत्येक नेतालाई रोलमोडल बन्ने सुनौलो मौका थियो र छ । तर पनि कानून सम्मत आफ्नो आचरण सुधार्न तयार देखिँदैनन् । आखिर कहिलेसम्म यो अवस्था रहने हो ?

त्यसो त रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणलाई पनि शक्तिको उदाहरणको रुपमा लिँदा फरक नपर्ला । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथिको मुद्दा, पूर्वप्रमहरु केपी ओली, शेरबहादुर देउवाको अदालतको मानहानी मुद्दा ! यी सबै कानूनको नजरमा मिथ्या सायद ठहरिए वा ठहरिन्छन् । तर, यही सवालमा सर्वसाधारण थिए भने के हुन्थ्यो होला ? तपाईं हामी सबैले सहज अनुमान लगाउन सक्छौं । विधिको शासनमाथि कानून निर्माणकर्ता स्वयं हाबी भएपछि अपेक्षा शून्यमा झर्ने नै भो । कानूनले टाउको झुकाउने नै भो ।

त्यसो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मान्यता र सिद्धान्त धुमिल पार्न पुराना दलहरु त माहिर थिए नै, नयाँ विकल्प भनेर उदाएकाहरु समेत त्यही बाटोमा ढल्किँदै जाँदा जनतामा निराशा पक्कै बढेको छ । लोकतन्त्रमा प्रत्येक नेतालाई रोलमोडल बन्ने सुनौलो मौका थियो र छ । तर पनि कानून सम्मत आफ्नो आचरण सुधार्न तयार देखिँदैनन् । आखिर कहिलेसम्म यो अवस्था रहने हो ? न सर्वसाधारणले बुझ्न सके न त राजनीतिक दल र पात्र स्वयंले ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताए । त्यस्तै विभिन्न सवालमा अदालतको अवहेलना हुनेगरी उनले अभिव्यक्ति पनि दिए । तर, उनीमाथि कानून आकर्षित हुने कुरै भएन । यदि यही घटना सर्वसाधारणको हकमा थियो भने बेपत्ता, हत्या, अदालतको अवहेलना जस्ता कसुरमा कानून आकर्षित हुने थियो ।

शेरबहादुर देउवाले सरकारले सिफारिस गरेका आईजीपी जयबहादुर चन्दको निर्णय बदरको फैसला गरेपछि यो केसमा अदालतको निर्णय पालना गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिए । जसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । तर, त्यो मुद्दामा उनलाई आजसम्म हाइसन्चो छ । त्यसो त उनीविरुद्ध १० वर्षे द्वन्द्वकालीन मुद्दाको उजुरी पनि नभएको होइन । यदि सर्वसाधारण थिए भने अदालतको मानहानी मुद्दामा सजायको भागीदार हुनुपर्थ्यो ।

त्यसो त केपी ओली पनि के कम ! उनले २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाताका संवैधानिक इजालसको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिए । उनको यो अभिव्यक्तिविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भयो । तर, कारबाही उही हो शक्तिको आड !

डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासमा ३ रोपनी १२ आनाको हुँदै नभएको टिकिन्छा गुठी खडा गरे र अनधिकृत रुपमा मोही खडा गरियो । अख्तियारले नीतिगत निर्णय भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दियो । हालसालै सीआईबीले उनको निवासमै गएर साक्षीमात्र बनाएर उन्मुक्ति दियो । जसको व्यापक विरोध भैरहेकै छ । त्यसो त उनीमाथि द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि कायम छ । यदि सर्वसाधारण थियो भने यो केसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र कीर्ते कागजी ऐन आकर्षित हुने थियो ।

पुराना राजनीतिक दल र सत्ताविरुद्ध चरम वितृष्णा जगाएर बसेका सर्वसाधारण नयाँ उदाएका शक्तिमाथी आशक्त भएर लागिपरेका छन् । हुन पनि दशकौंदेखि पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका पुराना दलहरु देश र जनताप्रति कति पनि बफादर देखिएनन् । आफू र आफ्ना आसेपासेको स्वार्थ पूरा गर्न जस्तोसुकै हर्कत गर्न उनीहरु पछि परेनन् । सत्ता प्राप्ति नै उनीहरुको मुख्य उद्देश्य बन्यो ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवास जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास खडा गर्ने निर्णय भयो । सरकारी जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुनुपर्नेमा ५८ जना नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारियो ।

तर, यो केशमा अख्तियारले नीतिगत निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दियो भने सीआईबीले निवासमै गएर साक्षीको रुपमा मात्र कागज गरायो । यदि कानून सबैलाई समान थियो भने उनीमाथि मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महल आकर्षित हुने थियो । तर, शक्ति र सामर्थ्यको मुट्ठीमा राज्यका निकायहरु भएपछि भीआईपीहरुलाई हाइसन्चो हुने नै भयो ।

यता रेशम चौधरी केसमा त के बोल्नु खै ! कानूनको यसरी धज्जी उडाइयो कि यो देश कानूनविहीन छ भन्ने भाव जनतामा पारे । सत्ता टिकाउन जघन्य अपराधका दोषीलाई आम माफी दिइयो । टीकापुरमा भएको ८ सुरक्षाकर्मी र १ जना नाबालक मारिएको नरसंहारको घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तिनै तहका न्यायालयले उनलाई दोषी ठहर गरेर जन्मकैद सजाय सुनायो । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संस्थापक भएकै आधारमा राजनीतिक आडमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आममाफी दिए । यस्ता घटना हेर्दा ठूलाबडाको हकमा कानून बनेकै छैन जस्तो देखिन्छ । यही केशमा यदि सर्वसाधारण जोडिएका थिए भने जघन्य हत्याको कानून आकर्षित त हुन्थ्यो नै, सजाय माफीको कुरा कल्पना गर्नै सकिन्थेन ।

यी त भए पुराना राजनीतिक शक्तिधारीहरुको कुरा । अब कुरा गरौं नयाँ उदाएका र आशा गरिएका राजनीतिक शक्ति र पात्रहरुको । जोमाथि जनताको तीव्र आशा र अपेक्षा जोडिएको छ । पुराना राजनीतिक दल र सत्ताविरुद्ध चरम वितृष्णा जगाएर बसेका सर्वसाधारण नयाँ उदाएका शक्तिमाथी आशक्त भएर लागिपरेका छन् । हुन पनि दशकौंदेखि पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका पुराना दलहरु देश र जनताप्रति कति पनि बफादर देखिएनन् । आफू र आफ्ना आसेपासेको स्वार्थ पूरा गर्न जस्तोसुकै हर्कत गर्न उनीहरु पछि परेनन् । सत्ता प्राप्ति नै उनीहरुको मुख्य उद्देश्य बन्यो । देश झन झन खस्कँदै जाँदा उनीहरु झन झन उकालो लागिरहे । अराजकताले चरम सीमा नाघ्यो । न्याय तुहियो, सुरक्षा शिथिल बन्यो । आर्थिक दोहनको उपज मुलुक उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न लाग्यो ।

तर, राजनीतिभित्रको पात्र र प्रवृत्तिमा सुधार आएन । जसको उपज गत चुनावमा स्वतन्त्र पात्रसँगै पार्टीहरु पनि उत्पन्न भए । उनीहरुको उद्घोष रह्यो- पुरानाको रजगजलाई हल्लाउने, पुरानाको अराजकता अन्त्य गर्ने अनि मुलुकलाई समृद्धिको सही मार्गनिर्देश गर्ने । पुरानाको हर्कतले थिलथिलो बनेका जनताले उनीहरुलाई विश्वास पनि गरे, सम्मानित मत दिए । आशा र अपेक्षासहित अधिकार सुम्पिए । तर, जनताको त्यो विश्वासपूर्ण हुनेमा शंका भने कायमै रह्यो । नयाँहरुको अभिव्यक्ति कताकता पुरानाकै सिको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनीहरुको केही गतिविधिहरुले त्यसलाई थप बलियो बनाएको छ । उनीहरु पनि कानूनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उद्यत त होइन भन्ने प्रश्न यदाकदा उठ्न थालेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २०७० मा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिए । त्यसको २ वर्षपछि २०७२ मा उनले नेपाली राहदानी निकाले । तर, २०७५ मा मात्र उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको निस्सा भेटियो । यसमा आकर्षित हुने कानून राहदानी दुरुपयोग थियो । तर, उनले सहज उन्मुक्ति पाए । यदि सर्वसाधारण जनता थिए भने उम्कने मौका सायदै पाउँथ्यो होला ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २०७० मा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिए । त्यसको २ वर्षपछि २०७२ मा उनले नेपाली राहदानी निकाले । तर, २०७५ मा मात्र उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको निस्सा भेटियो । यसमा आकर्षित हुने कानून राहदानी दुरुपयोग थियो । तर, उनले सहज उन्मुक्ति पाए ।

उता धरानका मेयर हर्क सम्पाङ सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित र सामाजिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्तिमा चर्चित छन् । उनी कुनै न कुनै रुपमा विवादास्पद पोस्ट गरिरहेकै हुन्छन् । यो सवालमा उनलाई सजग पनि नगराइएको होइन । तर, सुन्ने भए पो ! जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत उनको असभ्य र अराजक गतिविधिबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । तैपनि उनी रोकिने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत उच्च सम्मान र साथ पाएका उनी आफ्नै बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा खस्किँदै गएका छन् । उनी आफूबाहेक अरुलाई सिन्को मान्दैनन् । त्यसो त उनले हालै एक कार्यक्रममा प्रश्न सोधेकै आधारमा एक सर्वसाधारणलाई प्रहरी हिरासतमा समेत पुर्‍याए । यदि उनको स्थानमा सर्वसाधारण थियो भने सार्वजनिक शान्ति खललको कानून आकर्षित भएर कारबाहीमा परिसक्थे । तर, खै ! यहाँ कानून छ । तर, ठूलालाई चैन छ ।

यता काठमाडौंका मेयर बालेन शाह पनि के कम ! तुलनात्मक रुपमा उनी कम बोल्छन् । तर, कडा बोल्छन् । कामको हिसाबले उनी अहिलेसम्म अब्बल देखिएका छन् । स्वतन्त्रमध्ये सर्वसाधारणको नजरमा उनी अरुभन्दा अलि बढी विश्वासिला देखिएका छन् । तर, उनको पछिलो अभिव्यक्तिले भने तरङ्ग पैदा गर्‍यो । बिदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नपाइने नियमविपरीत उनकी श्रीमती सविना काफ्ले चढेको गाडी ट्राफिक पुलिसले रोकेको झोकमा उनले सरकारलाई चोरको संज्ञा दिँदै सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिए । सम्बन्धित ट्राफिक पुलिसलाई कारबाही गर्न माग पनि गरे । यो उनको अभिव्यक्तिमाथि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले आपत्ति जनाउँदै सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न सजग गरायो । अन्य कानून त आकर्षित हुने कुरै भएन । उनको ठाउँमा सर्वसाधारण थिए भने सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग र अभद्र व्यवहारको कानून आकर्षित भएर कारबाही भैसकेको हुने थियो ।

यी सबै नजिरहरु केलाउँदा संविधानवाद मान्छु भन्नेहरुको प्रवृत्ति कानूनसम्मत देखिएन । अहिलेको सरकार त झन भ्रष्टाचार र अराजकताको कुनै पनि काण्डमा जोडिएका शीर्ष नेताहरुलाई जसरी पनि उम्काउने मनस्थितिका साथ अघि बढेको छ भन्दा फरल नपर्ला ! यस्तोमा नयाँ आएकाहरुको पनि उस्तै हर्कत देख्दा कतै नयाँ पनि पुरानोकै बाटोमा तेर्सिएका त होईनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । आखिर कानूनले सबैलाई समान नजरले हेर्नुपर्ने हो । तर, कानूनले आफ्नो आँखा स्वतन्त्र राख्न किन पाएन ?

धरानका मेयर हर्क सम्पाङ सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित र सामाजिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्तिमा चर्चित छन् । उनी कुनै न कुनै रुपमा विवादास्पद पोस्ट गरिरहेकै हुन्छन् । यो सवालमा उनलाई सजग पनि नगराइएको होइन । तर, सुन्ने भए पो ! जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत उनको असभ्य र अराजक गतिविधिबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । तैपनि उनी रोकिने अवस्थामा छैनन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई हुकुमी शैलीमा उन्मुक्ति त दिएकै थियो । अन्य दोषीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्ने सर्वाेच्चको फैसलाले निमुखा र गरिबलाई मात्र नेपालमा कानून लाग्छ, शक्ति, सामर्थ्य, पैसा र पहुँच हुनेहरु सजिलै उम्कन्छन् भन्ने उखानलाई थप मलजल मिलेको छ । राजनीति, सत्ता र शक्तिको आडमा ठूलाले गरेको अपराध कहाँ जटिल हुन्छ ? सर्वसाधारण निमुखाले गरेको अपराध पो कानूनी दायराले कारबाहीको हकदार बनाउँछ !

ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थीपछि सुन प्रकरणमा सत्तासिन माओवादीकै शीर्ष नेताहरुको संलग्नता देखियो । विस्तृत अध्ययनले यी काण्डहरुको सुई स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डतिरै पनि सोझिएको छ । अन्य थुप्रै ठूला घोटाला काण्डहरुमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, आरजु राणा आदिको नाम मुछिँदामुछिँदै पनि उनीहरु उम्किरहे । अहिलेको सत्ताले अँगालेको नीति भनेको जस्तोसुकै ठूलो काण्डमा मुछिएका जोसुकै होस्, सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष सबैलाई उम्काउने नै देखिएको छ । कानूनले उनीहरुलाई छुनै हुन्न । त्यसो त विपक्षी दलहरु भएरै पनि नभएको अनुभूति छ । किनकि उनीहरु सबैको एउटै सहमति भनेको शीर्ष नेताहरुलाई कारबाही नगर्ने नै हो । सर्वसाधारण जनतालाई पो कानूनका शब्द शब्दको सजाय लाग्छ, शक्तिशालीहरुलाई कानूनले छुन पनि सक्दैन, मैमत्त भैहाले !

हुन त नैतिक शक्तिविहीन राजनीति र यसमा खेल्ने पात्रहरुबाट धेरै के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? तर पनि मुलुकको बिग्रँदो अवस्थाले स्वतन्त्र नागरिकको मन बेचैन भने पार्दोरहेछ । लोकतन्त्र ल्याएँ भन्नेहरुले नै लोकतन्त्रको प्राण हरण गर्न लागेपछि मुलुकको ढुकढुकी रोकिन कति समय लाग्ला र ?

अन्तमा, नयाँ र पुराना सबै दल र पात्रले हेक्का राखौं, राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको अर्थ नबुझ्नेहरुबाट मुलुक र जनताको भलो हुन सक्दैन । नयाँ शक्तिहरुले सुरुदेखि नै राजनीतिक धरातल र संस्कार दरिलो बनाउने कोसिस गरौं । पुरानाहरुले बिगारेको राजनीतिक धरातल, राजनीतिक चेत र संस्कारलाई सही दिशामा लाने कोसिस गरौं । अनिमात्र केही नयाँ सुरुवात होला ! नत्र नयाँ होस् वा पुरानो, सबै आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यको हैकम बसाउनेभन्दा अघि बढ्न सक्दैनन् । जसको उपज कानूनले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको नीति सधै स्वीकार्न बाध्य हुन्छ ।