जनजीविका र राष्ट्रियता सम्बर्द्धन गर्न अक्षम दल र सरकार

हामीले जीवनको अधिकारलाई जति महत्वका साथ ग्रहण गर्नुपर्थ्यो, त्यस रुपमा त्यसको गम्भीरता र व्यापकताको अर्थमा हेरिरहेका हुँदैनौं । जबकि जीवनयापन अधिकारको अर्थ व्यक्तिको आश्रय र आजीविकाको अधिकार हो र यसविना कुनै पनि व्यक्तिको जीवन ठप्प हुन जान्छ । राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनजीविका र राष्ट्रियता एक सिक्काका दुई पाटा मानिने हुँदा कुनै एकको अभावमा अर्कोलाई अघि बढाउन मिल्दैन । यी दुवैलाई एकसाथ हाँक्न सकेमात्र सार्थक जीवन र समृद्ध राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानले केवल सरकार सञ्चालनको विभिन्न अंग, संरचना र त्यसको परस्पर अन्तरसम्बन्धका विषयहरुलाई मात्र उठाएको हुँदैन । त्यसभित्र नेपालको शान र नेपालीको स्वाभीमानलाई पनि सोही रुपमा समेटिएको हुन्छ ।

संविधान त्यस्तो दस्तावेज हो, जसले सबै शक्तिहरुमा अंकुश लगाएर एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्छ, जसमा सबै व्यक्तिका मौलिक अधिकारहरुलाई विशेष महत्वका साथ राखिएको हुन्छ । हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरी उसको आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, स्वतन्त्रता, गोपनीयता, सुरक्षा, खानेपानी र प्रदूषणमुक्त हावा)लाई दृढतापूर्वक उल्लेख गरिएको हुन्छ । व्यक्तिको मौलिक अधिकारले व्यक्तित्व विकासमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनाले पूर्ण अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनविना कुनै पनि नागरिकको पूर्ण विकास सम्भव नभएको हुनाले यस्ता अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ ।

झण्डै चार हजार वर्ष पहिले सुमेरियन राजा हम्मुराबीले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कानूनी रुपमा बाध्यकारी दस्तावेजको रूपमा ल्याएको देखिन्छ । त्यतिखेरको अवस्थामा अन्यायपूर्ण र उत्पीडन तथा केही हदसम्म सजायबाट जोगाएको इतिहास पाइन्छ । त्यसबेला ग्रीसमा मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकारको पर्याय बनेको थियो । सोक्रेट र प्लेटो जस्ता ग्रीक विचारकहरु प्राकृतिक कानूनलाई नियन्त्रित गर्ने भगवानको इच्छा अवतार हुन् भन्ने मान्यता राख्थे । अब त्यो समय रहेन, अहिले प्राकृतिक अधिकारभन्दा पनि मानव अधिकारको प्रयोग बढेको छ । एउटा सभ्य मानव जीवनको जग बसाल्ने क्रममा मानव अधिकारको भूमिकालाई बिर्सन सकिँदैन । त्यस बेलाको प्राकृतिक हुनुको विचार आजको समयमा अस्वीकार्य भए पनि व्यक्तिको गरिमाको बारेमा रोमन विचारकहरु भन्छन्- अन्य प्राणीहरुको तुलनामा मानिसमा विशेष क्षमता प्रदान गरिएको हुनाले यही शक्ति पछि गएर आफ्नो विभिन्न संघर्ष, आन्दोलन तथा क्रान्तिहरुसँगै मानिसको भौतिक सुख सुविधाहरु गरिमासँग गाँसिन पुगेका हुन् । अहिलेको समाजमा अधिकारहरुलाई ग्यारेन्टीको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको हुनाले मानिसहरूले बाँच्न एउटा सुन्दर जीवन स्वयंले खोजी गर्दै आएका छन् ।

सोक्रेट र प्लेटो जस्ता ग्रीक विचारकहरु प्राकृतिक कानूनलाई नियन्त्रित गर्ने भगवानको इच्छा अवतार हुन् भन्ने मान्यता राख्थे । अब त्यो समय रहेन, अहिले प्राकृतिक अधिकारभन्दा पनि मानव अधिकारको प्रयोग बढेको छ । एउटा सभ्य मानव जीवनको जग बसाल्ने क्रममा मानव अधिकारको भूमिकालाई बिर्सन सकिँदैन ।

यसरी मानव अधिकारको नयाँ अवधारणाले कानून र विचार एकसाथ जन्मिएका हुन् । एउटा मानवको रूपमा हरेक व्यक्तिले विशिष्ट र समान महत्व राख्ने हुनाले कुनै पनि व्यक्ति अर्काको नोकर बन्न जन्मेको हुँदैन । सबै व्यक्ति एउटा आन्तरिक मूल्यबाट सम्पन्न हुने गर्छ र उनीहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक बस्न तथा आफ्ना सबै सम्भावनाहरुलाई साकार पार्न समान अवसर पाउनुपर्छ । मानिसको रूपमा जीवनको अधिकार हाम्रो अस्तित्वको सार हो । किनकि हामी आफ्नो जीवनलाई बाँच्नयोग्य तथा पूर्ण बनाउन अत्यावश्यक तत्वहरुसमक्ष नपुगेसम्म पूर्ण मानवको रूपमा जीवित रहन सकिँदैन । मानव जीवनको रक्षा तथा अधिकारहरुमध्ये सबैभन्दा आवश्यक जीवनयापनको अधिकार मानिन्छ ।

यिनै अधिकारहरुले मानवको हरेक पक्षको ग्यारेन्टी गरिरहेको हुन्छ । जुन कानूनद्वारा स्थापित प्रक्रियाको अतिरिक्त कुनै व्यक्तिलाई उसको जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अवसरबाट वञ्चित गर्न सकिन्न । यसको महत्वपूर्ण तत्वहरु भनेको जीवन, स्वतन्त्रता र गरिमा हुन् । आजको समयमा कुनै पनि नागरिक भोक या रोगको कारण मर्नु नपरोस् । खाद्य सुरक्षाको मूल उद्देश्य पनि कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो सक्रिय र स्वस्थ जीवनको लागि हरेक समय खाना उपलब्ध हुन सकोस् भन्ने हो । यसका अतिरिक्त नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरुमाथि अन्तर्राष्ट्रिय वाचाको अनुच्छेद ६ मा यी प्रावधानहरु रहेका छन् । जसले हरेक मानवलाई अन्तर्निहित अधिकार प्रदान गरेको छ र हरेक अधिकारलाई कानूनद्वारा संरक्षित गरिएको हुनाले कसैलाई पनि आफूखुशी जीवनयापनबाट वञ्चित गर्न पाइन्न । जीवनयापनको अधिकार अन्य अधिकारभन्दा विशेष रूपमा राख्ने गरिन्छ । साथै राज्यले मानव जीवनको अन्यायपूर्ण उल्लंघनको समेत खबरदारी गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ मा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’अन्तर्गत उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा धारा १६ देखि ४७ सम्म ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४८ मा नागरिकको मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । हाम्रो अधिकारले यो सुनिश्चित गर्छ कि राज्यको सत्ता वैयक्तिक जीवन, स्वतन्त्रता र मर्यादाको उल्लंघनविना हुनुपर्छ ।

यस्तोमा शासक आफ्नो कारबाहीको लागि जवाफदेही हुन्छ र सरकारले यो बिर्सनु भएन कि कानूनले जनताको हित सुनिश्चित गर्छ । जबकि देशमा वर्षौंवर्ष बितिसक्दा पनि शासकहरुको गैरजिम्मेवारीको कारण जनताको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार हनन हुँदै आएको छ । संविधानका मौलिक अधिकारहरु सुनौलो अक्षरमा लेखिए पनि यदि जीवनमा लागू हुँदैन या जीवनले काँचुली फेर्न नसक्नु कागलाई बेल पाकेसरह हो । परिणामस्वरूप आज गरिखाने वर्गको चुल्होमा आगो बाल्ने उपाय छैन । आफूले आधा पेट खाँदा पनि सन्तान पाल्न नसकेर विदेशिनेहरुको अन्तरपीडामा पनि शासकहरु उल्टै श्रमिक वर्गको रेमिटेन्समा पौडी खेलेर रमाउनु भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा होइन र ?

एउटा मानवको रूपमा हरेक व्यक्तिले विशिष्ट र समान महत्व राख्ने हुनाले कुनै पनि व्यक्ति अर्काको नोकर बन्न जन्मेको हुँदैन । सबै व्यक्ति एउटा आन्तरिक मूल्यबाट सम्पन्न हुने गर्छ र उनीहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक बस्न तथा आफ्ना सबै सम्भावनाहरुलाई साकार पार्न समान अवसर पाउनुपर्छ ।

न्यायिक व्याख्यानुसार मानिसको जीवन सास फेर्ने एउटा शारीरिक प्रक्रियामात्र होइन । यो अधिकार पशु अस्तित्वबाट धेरै माथि छ । यसका आफ्ना न्यूनतम मूल्य र मान्यताहरु छन्, जसले भोलिका दिनमा सम्बन्धित व्यक्ति पूर्णरुपेण बाँच्नयोग्य सक्षम बनोस् र आफ्नो जीवनको बढीभन्दा बढी लाभ उठाएर बाँच्न सक्नु हो । मनुष्यको रुपमा जीवनको अधिकार हाम्रो अस्तित्व मानिन्छ । त्यसैले हामी आफ्नो जीवनलाई पूर्णता दिन जीवन स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्तो तत्वसमक्ष नपुगेसम्म मानव जीवन रुपमा जीवित रहन सक्दैन ।

राष्ट्रियता देशप्रति लुकेको समर्पणको उच्च भावना हो । जहाँ व्यक्तिगत या सामूहिक हितको त्यागको प्रवृत्ति पाइन्छ । यही विस्तृत र अथाह राष्ट्रप्रेमको भावनालाई राष्ट्रियताको रूपमा गर्व गर्छौं । राष्ट्रियताले देशको सबै नागरिकहरुमा साझा दृष्टिकोण अर्थात समष्टिगतको भावना उत्पन्न गर्छ र यसले सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरुलाई एकसूत्रमा बाँधेको हुन्छ । साँचो अर्थमा, राष्ट्रियता कुनै एक जाति विशेषमा जन्म या रक्त सम्बन्धको आधारमा सम्बन्धित हुनु हो । तर, अबको समयमा यसलाई भ्रामक सम्झिने गरिन्छ । आजको विश्वमा कुनै पनि राष्ट्र एक छैन, जसको नागरिक एउटै वंश या कुलबाट सम्बन्धित होस् । अहिलेको समयमा वंशानुगत शुद्धता जोगाउन कठिन छ । किनकि आप्रवासीहरुको अन्तर्जातीय तथा अन्तर्कुलीय विवाहहरु अशुद्धी हुँदै आएका छन् ।

तसर्थ निश्चित रूपले राष्ट्रियताको विकास एउटा मनोवैज्ञानिक घटना हो, न कि राजनीतिक या नस्लमा आधारित छ । त्यसैले राष्ट्रियता जातीय होइन, धार्मिक सिद्धान्तभित्र होइन, सामाजिक बन्धनभित्र बाँध्न पनि सकिन्न । राष्ट्रियता जन्मदेशको स्वरुपबाट हुन्छ । जहाँ देशको सीमा छ, प्राकृतिक विशेषता आदिले देशलाई संसारबाट अलग र स्पष्ट पारेको हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रमा विभिन्न क्षेत्रहरुको भाषा, जाति, धर्म तथा संस्कृतिका मानिसहरु हुन्छन् । तर, यतिको भिन्नता हुँदाहुँदै पनि कुनै एक राष्ट्रको व्यक्ति समान हितको भावनाबाट जोडिएका हुन्छन् र सबै समान हितको रक्षाको लागि राज्य उत्तरदायी हुने गर्छ । जसमा व्यक्तिगत हितभन्दा धेरै माथि राष्ट्र हित सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

प्रकृतिबाट हामीले अपार स्रोत र वैभव पाएका छौं । तर, आज हामी जुन अवस्थामा बाँचिरहेका छौं, त्यहाँ न जीवन छ, न गौरव छ न त चिनारी नै । यस्तो अवस्था निम्त्याउने प्रमुख कारक तत्व भनेको प्रमुख राजनीतिक दलको असक्षम नेतृत्वले उब्जाएका दूषित राजनीति नै हो । आजसम्म कुनै पनि सरकार नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति गम्भीर ढंगले लागेको देखिएन । हाम्रा जे जति मौलिक हक अधिकारहरु छन्, ती सबै पूर्ण रूपले लागू नहुने र जे जति लागू हुन्छन्, ती पनि कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीले व्यक्ति या परिवारले उपभोग गर्न सकेका हुँदैनन् । बाँकी त्यही अधिकारको प्रयोग गर्न जटिल प्रक्रिया र दण्ड जरिवानाले न्यायलाई झन झन महँगो र टाढा बनाइनु मौलिक अधिकार हननको अर्को रुप हो ।

आज गरिखाने वर्गको चुल्होमा आगो बाल्ने उपाय छैन । आफूले आधा पेट खाँदा पनि सन्तान पाल्न नसकेर विदेशिनेहरुको अन्तरपीडामा पनि शासकहरु उल्टै श्रमिक वर्गको रेमिटेन्समा पौडी खेलेर रमाउनु भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा होइन र ?

वस्तुतः राज्यसँग जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी कुनै त्यस्तो ठोस नीति या मार्गदर्शन देखिँदैन । जनजीविकासँग आबद्ध अवसर या सेवा सुविधाहरुको छिनोफानो वर्गीय आधारमा गर्नु वैज्ञानिक हुनेछ । जसको निश्चित मापदण्डको तहत सरकारले आदेशविपरीत ढिलासुस्ती गर्ने दोषीहरुलाई दण्डको भागी बनाउने र सम्बन्धित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति र निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराओस् । कुनै एक नागरिकको अत्यावश्यक माग पूरा नहुँदै अर्को नागरिकको थप सेवा सुविधाहरुमा अंकुश लगाउने, अनुगमन र समीक्षामा तदारुकता देखाउन सकेको खण्डमा केही हदसम्म असमानताका खाल्टाहरु पुर्ने इच्छाशक्ति खाँचो छ ।

राष्ट्रियताको विषयमा पनि सरकारले बेलाबखतमा खुट्टा कमाउने प्रवृत्तिको कारण राष्ट्रियतामाथि विभिन्न कोणबाट हस्तक्षेप बढ्नुको पछाडि हाम्रो अस्थिर तथा तरल राजनीतिक अवस्थालाई कमजोर बनाउन शासकहरुले राष्ट्रिय स्वार्थलाई क्रमशः तिलाञ्जली दिँदै जाने र आफ्नोमात्र दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिले निम्त्याएका समस्याहरु हुन् । अतः यस्ता धूर्त स्याल र ब्वाँसाहरुप्रति हामीले आफ्नो जागरुकता र खबरदारी निरन्तर राखिरहनु पर्छ ।

स्मरण रहोस्, सन् १९५०-१९८० ताका बेलायत, अमेरिका, चेकोस्लोभिया र हंगेरीका जनताले पनि मौलिक अधिकारहरुको कञ्जुस्याइँ गर्दा हामीले जस्तै नियति भोग्दै आएका थिए । पछि त्यहाँका जनताले तत्कालीन शासकहरुविरुद्ध आन्दोलन गरे । त्यसपछि अधिकार फिर्ता लिएका थिए । त्यसैले सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने यो एउटा यस्तो भावना हो, जसले व्यक्ति र राष्ट्रलाई जोडेर राख्छ । यो राष्ट्रप्रेम र सद्भावबीचको एकताले राष्ट्रिय गौरवलाई उच्च बनाउँछ भने परायालाई पराजित गर्ने ल्याकत बनाएको हुन्छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको मूल आधार विविधता र भावनात्मक एकताको सम्बन्ध हो । यही एकता, अखण्डता र सांस्कृतिक एकता हाम्रो जीवनदर्शन हो । नेपाली माटो र संस्कृतिमा पालिने हरेक नागरिक पूजाको समयमा ‘सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामयाः । सर्वे भद्राणी पश्यंतु, माँ कश्चित दुःखभाग भवेत’को कामना गर्छन् । यसरी सम्पूर्ण प्राणीको हित चिताउने नेपालीको जीवनसँग सरकारले खेलवाड गर्न खोज्नु नेपाली माटो र जनभावनाको अवमूल्यन होइन र ?

सरकार राज्यको अभिभावक भएपछि आफ्ना सन्तानहरुको पिरमार्का तथा दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन तत्काल गर्न सक्नुपर्छ । सरकार स्वयं सुन तस्कर, भूमाफिया र भ्रष्टाचारीहरुको सेरोफेरोमा रुमलिने विवादास्पद राजनीतिले विधिको शासनको खिल्लीमात्र उडाएको छैन, बरु सहिदका सपनासमेत मुर्छित हुन पुगेका छन् । राज्य प्रमुखको दायित्व राष्ट्रको गरिमालाई उच्च बनाइ राक्ने अनि सम्मानपूर्बक बाँच्न सक्ने नागरिक तैयार पार्नु हो, आजको जस्तो गोर्खे, बहादुर र कान्छा उत्पादन गरेर संसार हँसाउनु कतै होइन !