एमालेभन्दा माथि नेम्वाङ

कानूनका विद्यार्थी र प्राध्यापक सुवासचन्द्र नेम्वाङले कम्युनिष्ट राजनीति रोज्नु उनको आफ्नै वर्ग पक्षधरता हो । तर, कम्युनिष्टको जुन हाँगाको राजनीति रोजे, कुनै बहकाउमा नपरी उनी जीवनभर त्यसैमा सतिसाल भए । उनलाई आफूले रोजेको हाँगाको राजनीतिक धरातलबारे धेरै सकारात्मक-नकारात्मक पाटा पक्षको ज्ञान थियो । रोजी नै सकेपछि उनी त्यसैमा समर्पित भए, त्यसैलाई सुधार्न लागे र, त्यसको ‘फर्स्टम्यान’ नभएर पनि एमालेले संस्थागत रूपमा कहिल्यै ‘यति छिट्टै होला भनेर नसोचेको’ उपलब्धिसम्ममा मुलुकलाई पुर्‍याउन समन्वयकारी भूमिका खेले । हृदयाघातबाट सोमबार राति दिवंगत उनै सुवासचन्द्र नेम्वाङको आज अन्त्येष्टि भयो । सिङ्गो देशले शोकसन्तप्त भएर राजकीय सम्मान र सार्वजनिक बिदासहित उनको पार्थिव शरीरलाई विसर्जन गरेको छ ।

पञ्चायतले आधा जितेको आधा हारेको २०४६ सालको परिवर्तनपछि राष्ट्रियसभा सदस्य र कानून राज्यमन्त्री भएर नेम्वाङले के गर्न सके, त्यो उनी निर्णायक भएका ‘फाइल’ले नै बताउलन् । तर, त्यस परिवेशमै प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत भएर सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिका रूपमा उनले देशका जेजे आर्थिक विचलनहरू खोतल्न भूमिका खेले, त्यसैले उनको आम सार्वजनिक पहिचान बनायो । त्यस सफल नेतृत्व आधारसहित उनी माओवादी जनयुद्धका मुद्दाहरूको वर्गीय र जातीय हितचिन्तकसमेत भए । संसदवादी पार्टीहरू र माओवादीबीचको ऐतिहासिक १२बुँदे सहमतिको उत्साहमा सफल भएको २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले परिवारै सखाप पारेर शक्तिमा आएको ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रलाई निर्मूल गरेर निर्माण गरेको व्यवस्थापिका-संसदको सभामुख र दुईपटक सम्पन्न संविधानसभाको अध्यक्षको निर्विकल्प भूमिका उनको त्यही व्यक्तित्व धरातल हो ।

पत्रकारिताप्रति अत्यन्त मैत्रीपूर्ण नेम्वाङले परिवर्तन उद्देश्यपरक पत्रकारितालाई अरु उच्च महत्त्व दिए । त्यसताका दैनिक निस्कने ‘ब्रोडसीट’हरूले राजनीतिक, सामाजिक र वर्ग पक्षधर ‘साना’ (पत्रकारिता गर्ने)लाई उपेक्षित नजरले हेर्ने एउटा जबरजस्त ‘ट्रेन्ड’ थियो, जबकि ती ‘ठूला’ का सम्पादक, संवाददाता र लेखक-बाहकको पृष्ठभूमि भने ‘सानो’ नै थियो । अकस्मात नसोचेको तलब पाएकाले ‘ब्रोडसीट’मा गएका तिनले ‘पत्रकारिता एक राजनीतिक समर्पण पनि हो’ भनेर उद्देश्य प्रेरित पत्रकारिता गर्ने सहकर्मीलाई पत्रकार नै गन्दैनथे ।

‘प्रिन्ट लाइन’मा नाम हुनेको त कुरै छाडौं, ‘आतंककारी र देश सेवकबीच मुठभेड’ जस्ता शाही सेनाका प्रायोजित समाचार आफ्नो ‘बाइलाइन’मा आएको गर्वमा ती मान्छेलाई मान्छे गन्दैनथे । सायद तिनका साहुहरूको चालचलन र उद्देश्य चाहिँ ‘ठूलै’ थियो, जसको बहकाउमा पर्‍यौं भन्ने पत्तो पनि तीमध्ये धेरैलाई भएन ! नेम्वाङले भने सानाठूला नभनी सबैलाई लेखा समितिमा हुन्जेल लेखा समितिमा, सधैंसधैं आफ्नो कार्यालयमा र ‘ल फर्म’मा समेत स्वागत गर्थे । उनी ठूला भन्ठान्नेसँग भन्दा ‘साना’सँग बढी खुल्थे । भेटघाट अनुकूल हुँदासम्म भेटघाटमा र नसुतेसम्म फोन संवादमा उनी सहजै उपलब्ध हुन्थे ।

जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मिश्रणले आपराधिक ज्ञानेन्द्र सत्तासँगै सम्पूर्ण राजतन्त्र नै च्युत भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेम्वाङको नेतृत्वदायी भूमिका छ । व्यवस्थापिका-संसदबाट अन्तरिम संविधान बनाउन होस् वा पहिलो संविधानसभामा संविधानको अन्तरवस्तु निर्माण गर्नमा होस्, उनले एमालेको सीमाबाट आफूलाई खासै हेरेनन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रको लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापामार्फतको निरंकुश सत्ताभ्यास असफल भएपछि र एमाले नजरमा आधा सच्चिएको प्रतिगमनले फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक-एमाले सरकारलाई पनि उन(ज्ञानेन्द्र)ले २०६१ माघ १९ मा घोडेलात हानेपछि आजको संघीय गणतन्त्रमा नेपाल आइपुगेको हो । त्यस पृष्ठभूमिको संयुक्त आन्दोलनमा नेम्वाङसमेत रगतपच्छे भएका थिए । नजरबन्द र कष्टडी भोगेका थिए । त्यस लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक आन्दोलनमा के नेता, के पत्रकार समाजका सबै संस्था र व्यक्तिहरू सँगसँगै थिए । एकदिन पुलिसले नेम्वाङलाई नै ‘टार्गेट’ गरेर टाउकैटाउकामा लाठी वर्षाउँदा उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दमन गर्ने ‘यी नेपाली पुलिस हुनैसक्दैनन्’ भनेको आवाज आज पनि टेलिभिजनहरूमा सुरक्षित नै हुनुपर्छ । यद्यपि लाठी वर्षाउने ती पुलिस विदेशी त थिएनन् । तर, ज्ञानेन्द्र शासनले तिनलाई विकृत विदेशी जस्तै बनाएको थियो ।

तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालसहितको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितको नेतृत्वको चर्चित सिलगुडी वार्ता, एमाले र माओवादीको रोल्पा वार्ता, अन्य अनौपचारिक वार्ताहरू, कांग्रेस र माओवादीका अगुवाहरूको औपचारिक-अनौपचारिक वार्ता, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको फोन वार्ता अनि सबै परिवर्तनगामीको दिल्ली वार्ताले नै आपराधिक ज्ञानेन्द्र सत्ताविरुद्ध १२ बुँदामा ठोस सहमति निर्माण हुनसकेको हो । त्यस वार्ता सहजताका मुख्य नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठको मात्र होइन त्यस पक्षका अविरल नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको समेत यसमा आधारपूर्ण भूमिका छ । सिङ्गो पार्टीलाई संविधानसभाका लागि सहमत गराउन र पार्टी निर्णयका कारणले आन्दोलनको औपचारिकतामा भए पनि संविधानसभाको ‘स’सम्म सुन्न नचाहने पार्टीका प्रतिपक्षी केपी ओलीलाई संविधानसभा मान्न बाध्य बनाउने भूमिका नेता नेम्वाङसहित शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीलगायतले नै निर्माण गरेका हुन् ।

जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मिश्रणले आपराधिक ज्ञानेन्द्र सत्तासँगै सम्पूर्ण राजतन्त्र नै च्युत भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेम्वाङको नेतृत्वदायी भूमिका छ । व्यवस्थापिका-संसदबाट अन्तरिम संविधान बनाउन होस् वा पहिलो संविधानसभामा संविधानको अन्तरवस्तु निर्माण गर्नमा होस्, उनले एमालेको सीमाबाट आफूलाई खासै हेरेनन् । माओवादीको आफ्नै बल बलियो भएको सोच र बाँकी दलहरूको अन्तरविरोधले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । अध्यक्षका हिसाबले यसको दोष नेम्वाङले लिनु पनि परेन । फलतः उनी दोस्रो संविधानसभाको समेत अध्यक्ष भए । यस चरण सबैले आआफ्ना हैसियत-सीमा बुझिसकेका थिए । उत्पीडित जनता वा राष्ट्रियताका कैयौं परिवर्तन आकांक्षाका सीमाबीच देशले समावेशी, समानुपातिक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष र गणतान्त्रिक संविधान पायो । नेम्वाङको संविधानसभा नेतृत्व सफल भयो ।

ओलीले असंवैधानिक संसद विघटन गरेपछि प्रश्नहरू ओलीका खम्बा नेम्वाङतिरै सोझिए । बहुमत, अझ झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पार्टी अन्तरविरोध देखाएर संसद विघटन गर्नु ठीक कि बेठीक ? त्यही कारणले नेकपा विभाजन भयो, पछि एमाले विभाजन भयो । त्यस विभाजन रोक्न ओली-वैकल्पिक प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीको बहुमतले प्रस्ताव गर्दा पनि नेम्वाङ मुखर भएनन् ।

संविधान निर्माणको सफलतासँगै कार्यान्वयनमा पनि नेम्वाङले मौलिक भूमिका चाहेका थिए । संविधानसभा अध्यक्ष भैसकेका व्यक्तित्वलाई सुहाउने पद कि प्रधानमन्त्री हुनसक्थ्यो कि त राष्ट्रपति हुनसक्थ्यो । भर्खरै एमालेमा अध्यक्ष जितेका केपी ओलीले २०७४ को चुनावमा नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री अघि सार्नु कल्पनातित हुन्थ्यो । एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा बन्दा जनताको बहुदलीय जनवादलाई जनताको जनवादमा विकास गरेर र माओवादी जनयुद्धका योगदानलाई दस्तावेजमै आत्मसात गरेर ओली नै प्रधानमन्त्री भए । तर, कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक अध्यक्ष, झण्डै दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री र एक शीर्ष नेतृत्वको आफ्नो त्यस ओजलाई उनले तीनवर्ष पनि टिकाउन सकेनन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेतासँगको सैद्धान्तिक अन्तरविरोधलाई उनले देशघाततिर थोपरे । र, संविधानविपरीत एकलौटी, अकारण र अल्पसमयमै संसद विघटन गरे । सम्पूर्ण इतर राजनीतिक पक्ष चिढिनेगरी अनावश्यक र हुनै नसक्ने चुनाव थोपरे । प्रतिगमन गरे ।

ओलीले असंवैधानिक संसद विघटन गरेपछि प्रश्नहरू ओलीका खम्बा नेम्वाङतिरै सोझिए । बहुमत, अझ झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पार्टी अन्तरविरोध देखाएर संसद विघटन गर्नु ठीक कि बेठीक ? त्यही कारणले नेकपा विभाजन भयो, पछि एमाले विभाजन भयो । त्यस विभाजन रोक्न ओली-वैकल्पिक प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीको बहुमतले प्रस्ताव गर्दा पनि नेम्वाङ मुखर भएनन् । यद्यपि ओलीको असंवैधानिक कदम आफूलाई चित्त नबुझेको संकेत भने उनले गरिरहे । ओली कदमको पक्षमा भएको विराटनगर आमसभामा उनले ‘हाम्रा अध्यक्षलाई संसद विघटन सदर हुनेमा पूर्ण विश्वास छ । मलाई पनि अध्यक्षमाथि पूर्ण विश्वास छ’ भनेर आफ्नो मौलिक मत नै जाहेर गरेनन् । संसद पुनःस्थापना भएर ओलीले पुनः दोस्रोपटक विघटन गर्दा भने नेकपा फुटिसकेको थियो । र, एमालेमा झन आक्रोश बढ्दा माधव नेपाल-झलनाथ खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाए ।

दोस्रो संसद विघटनमा पनि नेम्वाङको आन्तरिक असहमति त थियो नै, एकीकृत समाजवादीमा गएका सांसदलाई तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले नौ महिनासम्म संसद अवरोध गर्दा नेम्वाङ फड्के किनाराका साक्षी जस्तामात्र भए । बाहिर नबोले पनि पार्टीमा उनले संसद अवरोध गलत भएको जिकिर गरिरहे र अन्ततः एमाले संसद सुचारु गर्ने लाइनमा आइपुग्यो । ओलीका मान्छे भनेर चिनिए पनि त्यसविपरीत नेम्वाङ हरेक राजनीतिक जटिलतामा सधैं संवाद र सहमतिकै पक्षमा रहे । ओलीले गुरु बरालको नाममा अड्डी नलिएको भए रामचन्द्र पौडेलका ठाउँमा हालका राष्ट्रपति नेम्वाङ नै हुनसक्थे । सभामुखमा आफ्नै ‘एस म्यान’ देवराज घिमिरे ल्याएर पनि नपुगेर ओलीले राष्ट्रपतिमा समेत बरालको नाम तेस्र्याएपछि सुरुको एमाले-माओवादी समीकरण टुटेको हो । टुट्नुमा ओली ‘प्रतिगमन पथ र सुपरम्यान-सर्वेसर्वा’ त छँदै थियो ।

भर्खरैको सुन काण्डमा एमालेले गरेको लामो संसद अवरोधको अन्त्य पनि नेम्वाङकै नेतृत्वदायी पहलमा समाधान भएको हो । सहमतिका बुँदाप्रति सर्वदलीय बैठकमा ओलीले नेम्वाङप्रति कटाक्ष गर्दै ‘के लेख्या यस्तो ? यस्तै हुन्छ सहमति (उच्चस्तरीय समिति बनाउने)को ड्राफ्ट ? अलिक भाषा सिकाउनुपर्ने जस्तो छ’ भन्दा नेम्वाङले ‘लेख्नुपर्ने कुरा त्यही लेखेको छ । भाषाको ज्ञान हुनेहरूले आफैं बुझ्नुपर्ने हो’ भनेर फर्काएको जवाफ यहाँ उल्लेख्य छ । एमालेमा हिन्दू राष्ट्र फर्काउनेदेखि संघीयता खारेज गर्नेसम्मका निर्णायक प्रवृत्ति छन् । शत्रुका प्रति समेत मृदुभाषी नेम्वाङ संघीय गणतन्त्रका उपलब्धिविरोधीलाई सालिनतापूर्वक ‘ती यमराजका दूत हुन्’ भन्थे । जनजातिले पनि गाली गर्ने, गैरजनजातिले पनि गाली गर्ने तर गालीलाई सजिलै पचाउने नेम्वाङले संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माणको कुशल नेतृत्व गरेकै हुन् भन्न कुनै ‘कन्फ्युज’ हुनुपर्दैन । आजको एमालेमा नेम्वाङ बराबरको नेतृत्व छैन पनि । संघीय गणतन्त्र नेपालले नेम्वाङ जत्तिका सरल, समन्वयकारी र स्पष्ट नेताको सधैंभरि रिक्तता महसुस गर्नेछ ।

हार्दिक श्रद्धा सुमन नेम्वाङज्यू !