संविधान, संसद र नेपाली मिडिया
२०८० भदौ २९ गते ८:१५
नेपालको संविधानमा प्रेस
नेपालको संविधानको धारा १९ ले प्रत्येक नागरिकलाई सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । समाचार, लेख, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन प्रशारण गर्न, सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने नीति राज्यको रहेको छ । कुनै पनि सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण गरेवापत छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगर्ने नीति पनि राज्यको रहेको छ । सबै गतिविधिहरुलाई कानूनले निर्देशित गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ र दुरुत्साहन, भेदभाव जस्ता गतिविधिहरुलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसरी नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानको धारा २७ ले सूचना पाउने र माग्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । विश्वका केही सीमित मुलुकहरुमध्ये नेपालमात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्ने देश बनेको छ । संविधानमै मौलिक हक स्थापित गरेर नेपालले लोकतन्त्र, संसद र संसदीय अभ्यासका लागि सञ्चारलाई महत्वपूर्ण ठानेको छ ।
सञ्चारले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मिडियाहरुकै माध्यमबाट कुनै पनि संस्थालाई जनपक्षीय, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । अझै लोकतन्त्रमा त सुन्ने, देख्ने र विश्लेषण गर्ने माध्यम नै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु हुन् । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । यसको विकास र सुदृढीकरणका लागि सबै लोकतान्त्रिक संस्थाका आफ्नै दायित्व र जिम्मेवारी रहन्छन् । जनताका आवाज र विचारलाई निर्वाचनका माध्यमबाट दलहरुले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संसद)मार्फत प्रकट गर्छन् । सूचना, विचार र विश्लेषण गरेर संसदका गतिविधिलाई सवल र प्रभावकारी बनाउने काम सञ्चारमाध्यमले गर्छन् । यसैले जनप्रतिनिधिका विचार, दृष्टिकोण, बहस र गतिविधिहरुलाई जनतासम्म पुर्याउने र जनताका आवाज माग र योजनाहरु प्रेसमार्फत जनप्रतिनिधिहरुलाई सचेतीकरण गर्ने प्रभावकारी कार्य लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुने भएकाले नै प्रेस जगतलाई राज्यको चौथो अंगका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
संसदले के काम गर्छ ?
संसद जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जसले सरकारका कामहरुको परीक्षण, नयाँ कानूनको निर्माण वा संशोधन गर्छ र विधि निर्माणका लागि छलफल र बहसमा भाग लिने गर्छ । बहसको समाप्तिपछि निर्णयहरु गर्छ र कार्यान्वयनमा पठाउँछ । सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले नियुक्त गरेका संसदका सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन् । कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास गुमाउँदा पदमुक्त हुन्छन्, मन्त्रिपरिषद् विघटन हुन्छ । यसरी संसदीय प्रणालीमा सरकारको गठन र विघटन संसदहरुको हातमा हुन्छ । नेपालमा तीनै तहमा संसद छ । संघमा संघीय र प्रदेशहरुमा प्रदेशसभा रहेका छन् । स्थानीय तहरुमा नगरसभा र गाउँसभा छन् ।
संसद कानूनको निर्माण, कानूनको सुनिश्चितता, दूरदर्शिता, प्रयोगशीलता, सुस्पष्टता, कानूनको स्वामित्व ग्रहण र जनतालाई विश्वास दिलाउने तथ्यसंगत आधारमा अगाडि बढेको हुन्छ । यी आधारभूत तत्वलाई जीवन्त राख्ने दायित्व संसदसँग हुन्छ । अन्यथा आफ्नो सार्थकता पुष्टि गर्न सक्दैन । संसदको काम कानून बनाउने नै हो । तर, सरकारलाई नियन्त्रण र बजेट पारित गर्नु पनि मुख्य दायित्वभित्र पर्छ । राष्ट्रका महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस गरी साझा धारणा निर्माण पनि संसदले गर्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकहरुले आफ्नो मतद्वारा प्रतिनिधिहरु छनोट गर्छन् । यसको बदलामा उनीहरु प्रतिनिधिहरुका काम कारबाहीहरुको प्रतिफल जान्ने, गतिविधिहरु नियाल्ने अधिकार राख्छन् । जनप्रतिनिधि र संसदका गतिविधिहरुलाई जनतासमक्ष पु¥याउने काम आम सञ्चारमाध्यमको हो । जननिगरानीमा रहेर नै संसदले विचारको निर्माण, नेतृत्व विकास र संस्थागत विकास गर्ने महत्वपूर्ण काम गरेको हुन्छ ।
दायित्व र जिम्मेवारी दुवैमा चुनौतीहरुको सामना गरेर नै व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा योग्यता, ज्ञान र सीपसहितको कार्यशैली विकास गर्न सकिन्छ । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर संसदीय गतिविधिलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसंगत प्रचार जरुरी हुन्छ ।
यी र यस्तै काममा संसद सक्रिय रहन्छ । जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व विकासमा मतदाताहरुलाई सूचना, विचार र विश्लेषणका माध्यमबाट सञ्चारले सहयोग गर्ने भएकाले संसदीय गतिविधिहरुमा प्रेस जगतको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संसद आफैंले निर्माण गरेको विधिद्वारा आफैं निर्देशित हुन्छ । संसदीय विधिमार्फत गतिविधि सञ्चालन गर्छ । संसद क्रियाशील नहुँदा यसका समितिहरुले संसदको कार्यबोझ ग्रहण गरेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरु समितिहरुमा क्रियाशील हुन्छन् । संसदमा भन्दा बढी स्वतन्त्र रुपमा जनप्रतिनिधिहरुले क्रियाशीलता र क्षमताको प्रदर्शन समितिमा गर्छन् । जनप्रतिनिधिका योग्यता र क्षमताको मापन समितिगत क्रियाकलापहरुमा प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिन्छ । समितिमा जनप्रतिनिधिका भूमिकाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन र आफ्ना मतदाताहरुसँगको संवाद कायम गर्न पत्रकार जगतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि छलफल, विवाद, सचेत गराउने जस्ता सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रियाहरु पनि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । कानूनको निर्माण, सरकारको नियन्त्रण, आर्थिक स्रोतसाधनको नियन्त्रण, महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव, विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, संकटकालीन घोषणा तथा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जस्ता कार्यहरु संसदीय कार्य हुन् । यी सबै कार्यहरूको विधिसम्मत जानकारी आम जनतासामु पुग्ने प्रभावकारी साधन नै सञ्चारका साधन हुन् । यी सबै कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गरेर प्रेस जगतले संसदको लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । सांसदहरुलाई जवाफदेही बनाउँछ ।
नेपालमा संसद
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य बनेका १९० वटा देशमा कुनै कुनै रुपको संसदीय व्यवस्था अभ्यास गरिएको छ । विश्वभर पचासौं हजार संसद आफ्ना संवैधनिक र कानूनी व्यवस्थाअनुरुपका भूमिका खेलिरहेका छन् । विश्वभर संसद र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक जस्ता लाग्छन् । प्रतिनिधिमूलक सभा गर्ने अभ्यास प्राचीन ग्रिसमा ५०० ईपूमा नै भएको मानिए पनि बेलायतले आठौं शताब्दीमा र फ्रान्सले पन्ध्रौं शताब्दीमा प्रारम्भ गरेका थिए । संसारका विभिन्न मुलुकहरुले आआफ्नै स्वरुपका संसदीय अभ्यास गरेका छन् । यी सबै अभ्यासलाई आमजनताका बीचमा जानकारी गराउने काम प्रेसका माध्यमबाट हुने गर्छ । कुन प्रकारको संसद र संसदीय गतिविधि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तथ्यगत जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट नै प्राप्त हुने, धारणाहरु निर्माण हुने र जनमत निर्माण पनि हुन्छ । यसैले ती सबै मुलुकका सञ्चारमाध्यमले निर्माण गरेको विम्ब नै संसद र संसदीय प्रजातन्त्रको विम्बको रुपमा अन्य मुलुकमा पनि प्रचार हुने गर्छ । संसदीय व्यवस्थालाई प्रचार गरिदिने मुख्य माध्यम नै सञ्चारमाध्यम हुन् ।
नेपालको संसदीय इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा देखिने द्रुत फेरबदलले गर्दा राजनीतिक चरित्र नै अस्थिरखाले छ । परिणामस्वरुप नेपालले सात वटा संविधान कार्यान्वयन गरेको छ । नेपालमा २००४ सालमा जारी वैधानिक कानून नै पहिलो लिखित दस्तावेज हो । २००७ सालको अन्तरिम शासन विधान छोटो समयका लागि भएकाले संसदीय अभ्यास भएन । नेपालमा २०१५ सालको निर्वाचनपछि मात्र संसदीय अभ्यास भएको छ । यो संसदको बैठक २०१६ साल असार १६ गते रातको १२ बजे बसेको थियो । तर, २०१७ साल पुस १ गते नियन्त्रित अभ्यास प्रारम्भ भएपछि संसदीय गतिविधि खुम्चिएका वा खुम्चाइएका थिए । त्यसपछि सञ्चार जगतको भूमिका पनि कमजोर देखिन थालेको थियो । नेपालमा राष्ट्रसभा र भारदारी सभा २००४, सल्लाहकार सभा र राष्ट्रिय सभा २००८, प्रतिनिधिसभा र महासभा २०१५, राष्ट्रिय पञ्चायत २०४६ सम्म, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा २०४८, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा २०६३, संविधानसभा (व्यवस्थापिका-संसदसमेत) २०६४, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा २०७२ का स्वरुपमा संसदीय अभ्यास गरेको अनुभव छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस संघीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन संसदले काम गर्नुपर्छ । सरकारलाई सञ्चारमाध्यम मैत्री ऐनहरुको तर्जुमा गर्न र नीतिहरु तय गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि संघमा दुई सदनसहितको व्यवस्थापिका, प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाकै अङ्गका रुपमा कार्यपालिका र सभाहरुको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुने प्रणाली, समानुपातिक र मनोनीत गरी मिश्रित प्रणाली अपनाइएको छ । प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि नेपाली प्रेस जगतले रजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर आफ्नो भूमिका स्थापित गरेकाले नै संविधानमा मौलिक अधिकारका रुपमा हक सुनिश्चित भएको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता एक अर्काका परिपूरक भएका छन् ।
जनताको विश्वास जित्न आवश्यक
नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरु नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ । व्यवस्थापिका र यसका अङ्गहरुबीच सौहार्दपूर्ण अन्तरसम्बन्ध विकास गरेर नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएको छ । दायित्व र जिम्मेवारी दुवैमा चुनौतीहरुको सामना गरेर नै व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा योग्यता, ज्ञान र सीपसहितको कार्यशैली विकास गर्न सकिन्छ । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर संसदीय गतिविधिलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसंगत प्रचार जरुरी हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि तत्कालका झिल्के गतिबिधि गरेर संसदलाई प्रचार गर्ने थलोमा रुपान्तरण गर्ने खतरा रहन्छ । यसका लागि सञ्चारका माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुले सचेततापूर्वक काम गर्नुपर्छ । भ्रामक र गलत सूचनाहरुबाट जनतालाई सचेत गर्न सांसदको पनि भूमिका रहेको हुन्छ । सांसदहरुले सञ्चारका माध्यमबाट नै सूचनाहरु प्राप्त गर्ने हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस संघीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन संसदले काम गर्नुपर्छ । सरकारलाई सञ्चारमाध्यम मैत्री ऐनहरुको तर्जुमा गर्न र नीतिहरु तय गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । संसदले सही, तथ्यगत समाचार र विश्लेषण सञ्चार गर्ने छापा, विद्युतीय प्रकाशन र प्रशारण माध्यमहरु, अनलाइन पोर्टलहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । प्रभावकारी अनुगमन र तथ्यगत विश्लेषणका माध्यमबाट संघीय प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । यस कार्यमा सञ्चारमाध्यमले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संसद र संसदीय गतिविधिहरुको सही र तथ्यगत सम्प्रेषण गरेर नै संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विश्वासको सुदृढीकरण हुन्छ । यसका लागि सञ्चारको प्रभावकारी भूमिका रहन्छ ।
व्यवस्थाका चुनौती
हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका चुनौतीहरु पनि वग्रेल्ती छन् । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुन जरुरी हुन्छ । सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु नै सञ्चारमाध्यम हुन् । संसद निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमै दिन सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । संसदका काम कारबाहीहरुको अनुगमन गर्न संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । यसका लागि तुलनात्मक रुपमा संस्थागत भइरहेका सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोग लिन सकिन्छ । अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र विश्वस्त बनाउन सकिन्छ । साधन, स्रोत र शक्तिको दक्षतापूर्ण परिचालन भएन भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । कतिपयका कानून छैनन् । साझा अधिकारका सूचीका क्षेत्रमा कानून निर्माण नभएकाले काम गर्न अन्योल कायमै छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने तीनै तहका सरकारमा होडबाजी बढेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर संघीय प्रणालीका विपक्षमा हुनेहरुले आलोचनामा धेरै समय खर्चिएका छन् । सञ्चार क्षेत्र पनि यसैमा अल्मलिइरहेको छ र आलोचनामा समय खर्चिइरहेको छ ।
सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु नै सञ्चारमाध्यम हुन् । संसद निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमै दिन सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । संसदका काम कारबाहीहरुको अनुगमन गर्न संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । यसका लागि तुलनात्मक रुपमा संस्थागत भइरहेका सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोग लिन सकिन्छ ।
तर, प्रदेश नै संघीय प्रणालीको मुख्य तह हो । प्रदेशको सफलता वा असफलताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्रै होइन, वर्तमान संविधानको पनि भविष्य निर्धारण गर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चार जगतले हेक्का राख्नु जरुरी हुन्छ । नेपालले प्रणाली परिवर्तनका लागि धेरै समय खर्चिएकाले अब प्रणाली सुदृढीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व छ । यस प्रक्रियामा पन्छिएर तटस्थ वा नकारात्मक हुने छुट सञ्चारमाध्यमलाई रहँदैन । अन्योलको अन्त्य र विश्वासको जगेर्ना गर्न आमसञ्चार क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा सहयोग र अपिल गर्दा उत्पन्न भ्रमहरुको निवारण गर्न सहयोग पुग्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ । समयको चापले नेपाललाई प्रणाली बदलिरहने वा नयाँ नयाँ प्रयोगमा अघि बढ्ने फुर्सद छैन । प्रविधिको विकास र छिमेकी देशहरुका प्रगतिसँगै आफ्नो गति अघि बढाउने र राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्न पनि सञ्चार जगत अगुवा बन्नुपर्छ । अहिले देखा परिरहेको नियन्त्रित अस्थिरताले कसैको भलो गर्दैन । स्थिर सरकार र संसदमार्फत प्रणालीको विकास अहिले पूरा गर्नुपर्ने काम हो ।
मिडियाले गर्न सक्छ यी काम
मिडियाले समाचार र विचारका माध्यमबाट जनतासँग संवादको ढोका खोल्छ । छापा, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद आफैंले वा अन्य सहयोगीमार्फत पनि मतदाताहरुसँग संवाद जारी राख्न सक्छन् । एआई भनिने सञ्जालको प्रयोगले प्रतिक्षण बदलिइरहने जटिल सामाजिक सम्बन्धहरु निर्माण भइरहेका छन् । यी सम्बन्धले हरेकलाई प्रत्येकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । सञ्चार क्षेत्रले शुद्ध, सत्य, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, स्वतन्त्र र जवाफदेहीका माध्यमबाट संसदीय कार्यको प्रचार र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको निर्माण गर्न सहयोग गर्छ । यसबाट महत्वपूर्ण परिणामहरु प्राप्त भइ संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुमा जनविश्वास बढाउन र आधारभूत मूल्यहरुको विकासमा योगदान दिन्छ । संविधान र राज्य प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक चरित्रको निर्माण गर्नुभन्दा पनि समाजलाई लोकतान्त्रिक चरित्रमा विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो । मिडियाले लोकतान्त्रिक आदर्श र चरित्रका बारेमा समाजलाई नै दीक्षित गर्न सक्छ । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध समुदाय निर्माणमा काम गर्न सक्छ ।
नेपाली समाजमा जाति, भाषा, लिंग र क्षेत्रका आधारमा विभेद कायमै छ । यी विषय पनि लोकतान्त्रिक समाजमा नै सम्बोधन गरिन सक्ने विषय हुन् । यी विषयहरुमा बहस गर्ने, विचार निर्माण गर्ने, अवसरहरुको समान वितरण गर्ने जस्ता काममा सांसदहरुलाई सचेत बनाउने काम मिडियाले गर्छ । संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि र तिनका मतदाताहरुबीच लगातार संवाद कायम हुनुपर्छ । यस्तो संवाद कायम गर्न जनप्रतिनिधिहरूले संसदमा गरेका तर्क र तिनले प्रस्तुत गरिरहेका तथ्यहरु विनापूर्वाग्रह सञ्चारमाध्यमहरुले मतदातासमक्ष पुर्याउन सक्छ । मिडियाका माध्यमबाट प्राप्त सूचनाहरुको विश्लेषण गरेर नै मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोगको निर्णयको परीक्षण गर्छन् र परिणामबारे आफ्नो धारणा निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन् ।
राज्य र तिनका अङ्गहरुमा समयक्रममा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । सरकारले बजेट निर्माण, प्रस्तुत र पारित गरेको हुन्छ । विधेयक निर्माण, कानूनको संशोधन, विदेश नीतिहरु र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिहरु तय गरेको हुन्छ । यी र यस्तै एजेन्डाहरुमा नागरिकहरुलाई सूचित र जागरुक बनाउने काम मिडियाले गर्छ । सांसदहरुका विचारहरुको सम्प्रेषण पनि गर्छ । मिडियाले उठाएका विषय दिएका तर्कले बहसकर्ताहरुलाई सवलीकरणमात्र होइन, राज्यलाई जवाफदेही बनाउन पनि संवैधानिक दायराभित्र रहेर योगदान पुर्याउँछ । मिडियाको प्रयोग गलत नहोस्, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्यहरुको जगेर्ना हुन सकोस् भन्ने ध्येयका निम्ति मिडिया आफैं सचेत हुनु पनि पर्छ ।
नेपाली सञ्चार जगतमा सामाजिक सञ्जाल एउटा चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटकले ठूला भनिएका मिडिया हाउसको एकाधिकार समाप्त पारेको छ । यसबाट समाचार कक्षबाट गरिने बार्गेनिङ र पक्षधरतालाई सडकमा ल्याएको छ र बहस सडकमा पोखिएको छ । सम्पादन कक्षलाई चुनौती दिएको छ ।
नेपाली समाजको विकासक्रमका प्रारम्भिक चरणमा झ्याली पिट्ने, कटुवाल कराउने, शंख फुक्ने प्रणालीबाट गुज्रिएको समाज गोरखापत्रको प्रकाशनपछि छापा युगमा, प्रजातन्त्रपछि रेडियो युगमा र चालीसको दशकमा टेलिभिजनमा प्रवेश गरेको हो । अहिले नेपाली सञ्चार क्षेत्र इन्टरनेटको गतिमा बगिरहेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रको लगानी मिडियामा बढ्यो । मिडिया हाउसहरु र तिनका दृष्टिकोणले राज्यको नीतिगत तहमा हस्तक्षेपको वातावरण पनि मिडियाहरुले निर्माण गरेका छन् । मिडियाले सूचनामात्र होइन, विचारको प्रकाशन, प्रशारणका माध्यमबाट राजनीतिक दल र सर्वसाधारणलाई समेत प्रभाव पारेका छन् । कुनै पनि घटनामा अनुमान, विश्लेषण, व्याख्या गरेर र गराएर जनप्रतिनिधिहरु, सरकार र नागरिक समाजलाई दृष्टिकोण निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको पनि छन् । सामाजिक चासो, संवैधानिक व्यवाहर, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक गतिविधिहरुमा पाठक र दर्शकहरुको धारणा बदल्न, जनप्रतिनिधिहरुका सही र उपयुक्त कामको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न मिडिया प्रभावकारी छ ।
सामाजिक सञ्जालको चुनौती
यो विश्वमा ज्ञानको विस्फोट भएको युग हो । औद्योगिक क्रान्तिअघि संसार खाद्य सामग्री उत्पादनको लुते धन्दामा थियो । सन् १७६५ को प्रथम औद्योगिक क्रान्तिले स्टिम इञ्जिनको प्रयोगले उत्पादनमा यान्त्रीकरण प्रारम्भ भयो । सन् १८७० मा विद्युतको प्रयोगबाट मास उत्पादन बढ्यो । सन् १९७० बाट सूचना र सञ्चारको प्रयोगबाट दुनियाँ बदलियो । अहिलेको डिजिटाइज दुनियाँले भौतिक सीमा समाप्त भएको छ । अटोमेसन, कृत्रिम बौद्धिकता, जैविक प्रविधि, नानो टेक्नोलोजी, ब्रेन इन्जिनियरिङ जस्ता प्रविधि र तिनका ज्ञानले मानिसलाई नै मेशिनीकरण गरिरहेको छ, चुनौती खडा गरिरहेको छ । पहिले मानिसले मेशिन चलाउँथ्यो, अहिले मेशिनले मान्छे चलाइरहेको छ । अहिले परिवर्तनको गति तीव्र छ, हरक्षण बदलिइरहन्छ । सामाजिक सञ्जालको दायरा फराकिलो भएको छ । यसबाट सबै क्षेत्र प्रभावित छ । पुराना पद्धति बदलिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालले परम्परागत सञ्चारका मूल्य मान्यता र प्रविधिलाई बदलेको छ । अनलाइन पोर्टल, सोसल मिडियाको प्लेटफर्मले जनतामा अन्तरक्रिया गर्ने र धारणा निर्माण गर्ने भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सीमाहरुलाई पार गरेको छ । यसबाट सामाजिक संरचनाहरुको मात्रै होइन, विचारहरुको पनि सिर्जना र ध्वंश दुवै गरेको छ । यसबाट नेपाली सञ्चार जगतमा सामाजिक सञ्जाल एउटा चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ । फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटकले ठूला भनिएका मिडिया हाउसको एकाधिकार समाप्त पारेको छ । यसबाट समाचार कक्षबाट गरिने बार्गेनिङ र पक्षधरतालाई सडकमा ल्याएको छ र बहस सडकमा पोखिएको छ । सम्पादन कक्षलाई चुनौती दिएको छ । आईटीको सामान्य ज्ञानले पनि ससाना र छोटा भिडियोहरुमार्फत गैरजिम्मेवार नेता वा भ्रष्टाचारीहरुलाई खबरदारी गर्न सकिन्छ ।
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विज्ञान र प्रविधिको सही सदुपयोग गर्दा नेपालको संविधान, संसदीय व्यवस्थालाई मिडियाले सहयोग पुर्याउन सक्छ । प्रविधिको ज्ञानलाई सही प्रयोग भएन भने व्यवस्था र प्रणालीमा मात्र होइन परम्परागत मिडियालाई पनि कसैले जोगाउँदैन । मिडिया र संसदीय गणतन्त्र परिपूरक हुन् । यी दुवैलाई उस्तै चुनौती खडा भएका छन्, समयमा नै पहिचान गरौं ।
हरेक क्षेत्रमा एकजना व्यक्ति नै पनि शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन सक्छ । हरेकले घटनाको समीक्षा गरेर धारणा निर्माण गर्न सक्छ । नियमनको सही तरिका उपयोग गर्न सकिएन भने गलत सूचना र भ्रमपूर्ण समाचारले गर्दा जनविश्वास गुम्न सक्छ । लोकतन्त्र, संसद र संविधानमा हानि पुग्न सक्छ, वैधानिकता गुम्न सक्छ । नेपाल जस्तो भर्खरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक रुपमा अग्रसर मुलुकमा सरकार, संसद र सञ्चार जगतलाई एकैपटक लोकप्रियतामा फस्ने खतरा हुन सक्छ । नेपाल जस्तो दुई ठूला जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएका छिमेकी, बहुसांस्कृतिक, क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक विविधता भएको देशका लागि लोकप्रियताका लागि नकारात्मकताको सन्देश प्रवाह गर्ने मिडिया चुनौती पनि हुन् ।
मिडियाको दायित्व
हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार, सञ्चार क्षेत्रका हाम्रा मूल्य मान्यताहरु, संसदीय अनुभव र गतिविधिका आधारमा आगामी यात्रा तय गर्नुपर्छ । केवल जात, धर्म, क्षेत्र, पेशाका विषयबाहेक पनि नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, एनजीओकर्मीलाई परिचालन गरी मिडियाले सरकार र प्रतिपक्षी दलको साझा धारणा बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि धनी भएकाहरुमा पूर्वकर्मचारीहरु, बैंकरहरु, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताहरुको संख्या उल्लेख्य छ । यी नवधनाढ्यहरुले नै सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र र मिडिया हाउसहरुमात्रै नभै व्युरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि कब्जा जमाएका छन् । यिनीहरुका सम्पूर्ण गतिविधिलाई ध्यानमा राख्नु र जनतालाई सचेत गर्ने दायित्व नेपाली मिडियाको हो । एकल लगानीका मिडिया हाउसभन्दा पब्लिक मिडियाहरु बलियो हुँदा नै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण हुन्छ । सरकार र कानूनहरुको परिवर्तनमा परिवर्तित हुने होइन, आफ्नै आचारसंहिता निर्माण र परिपालना गरेर नै नेपाली मिडियाले उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध आर्जन गर्न सक्छन् । जिम्मेवार मिडिया नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चौथो अङ्ग हो ।
समाजमा विकासको प्रक्रिया जसरी बढ्छ, त्यसरी नै चेतनाको विकास हुन्छ । मानव चेतनाको विकासमा नयाँ र उच्चस्तरको प्रविधिले ल्याउने परिवर्तनले नयाँ सामाजिक सम्बन्धहरु स्थापित गर्छ । मानव चेतना र सामाजिक यथार्थबीचको एकात्मकता र द्वन्द्वत्मकतालाई बुझेर नयाँ युगका नयाँ चुनौतीलाई सामना गरेर नै सामाजिक परिवर्तन संस्थागत र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विज्ञान र प्रविधिको सही सदुपयोग गर्दा नेपालको संविधान, संसदीय व्यवस्थालाई मिडियाले सहयोग पुर्याउन सक्छ । प्रविधिको ज्ञानलाई सही प्रयोग भएन भने व्यवस्था र प्रणालीमा मात्र होइन परम्परागत मिडियालाई पनि कसैले जोगाउँदैन । मिडिया र संसदीय गणतन्त्र परिपूरक हुन् । यी दुवैलाई उस्तै चुनौती खडा भएका छन्, समयमा नै पहिचान गरौं ।
प्रकाशित: २०८० भदौ २९ गते ८:१५
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
