सुदूरपश्चिम : थपिएन मस्यौदा समितिको म्याद, एमाले र राप्रपाले लेखे ‘नोट अफ डिसेन्ट’

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधन गर्न बनाइएको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको म्याद गर्ने विषयमा समिति भित्रै विवाद सुरु भएको छ ।

यसअघि तेस्रो पटकसम्म समय सीमा थप गरिएको छ । तर, थप गरिएको समय भित्र मस्यौदामा सहमति हुन नसकेपछि अब चौथो पटक समय थप गर्ने विषयमा विवाद सुरु भएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, माओवादीका मानबहादुर धामी, र राप्रपाका खेमा देवी विष्ट थिइन् । उक्त बैठकमा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका खुसीराम डगौरा थारु, र स्वतन्त्र निर्वाचित ताराप्रसाद जोशी उपस्थित भएनन् ।

बैठकमा उपस्थित कांग्रेस र माओवादीका धामीले समय थप गर्ने भन्दा एमालेका पाल र राप्रपाकी विष्टले विरोध जनाएपछि समय थप गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेन।

‘मस्यौदा समितिको म्याद थप गर्ने निर्णयमा हाम्रो सहमति छैन लेखेका छौँ’ राप्रपा सांसद विष्टले भनिन् ।

अहिले प्रदेशसभामा ४ वटा विषयगत समिति छन् । तर, मस्यौदा समितिले २ वटा विषयगत समिति थप गर्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा असहमति जनाएको विष्टले बताइन् ।

यस अघिसम्म तीन पटकसम्म थपिएको समयमा पनि संशोधनको खाका तयार नभएपछि चौथो पटक संशोधनको समय थप गर्ने निर्णय गरिएको हो । उपस्थित भएका ४ जना मध्ये २ ले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि समितिको म्याद थप नहुने सम्भावना बढि रहेको स्रोतको दाबी छ ।

भदौ ४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ७ सदस्यीय नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
उक्त समितिलाई १५ गते सम्म समय दिइएको थियो । निर्धारित समय सम्म ७ बैठक सम्पन्न गरे पनि संशोधनको खाता भने तयार भएन । त्यसपछि २३ गते सम्म समय दिइएको थियो । उक्त समय सम्म पनि कुनै सहमति नभएपछि तेस्रो पटक ३० गते सम्मको लागि समितिको समय थप गरिएको थियो । त्यस बेला सम्म पनि सहमति हुन सकेन ।

‘पटक पटक म्याद थप गर्ने कुरा राम्रो होइन त्यसले अब थप्न हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो’ विष्टले भनिन् ‘अब समितिको म्याद थप हुँदैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले सम्म विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास ‘समिति छन् ।

अहिले संशोधन समितिले विधायन प्रदेश मामिला तथा सुशासन समिति,सार्वजनिक लेखा समिति,अर्थ विकास तथा योजना,सामाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापक समिति प्रस्ताव गरेको छ ।

नियमावलीको नाम देखी पदाधिकारीको परिभाषा परिवर्तन देखी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा समेत सदस्य थप गरिएको छ।

यस अघि सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख उपाध्यक्ष सचिवालयको वरिष्ठतम अधिकृत र प्रदेशसभा सचिव सदस्य सचिव रहने समितिमा अहिले सभामुख अध्यक्ष रहने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री, उपसभामुख, सचिवालयको वरिष्ठतम अधिकृत, आर्थिक प्रशासन तथा सदस्य सुविधा इकाई प्रमुख सदस्य तथा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव सदस्य सचिव प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । तर,भोलि समितिको म्याद सकिँदै छ । प्रतिवेदनमा सहमति नहुँदै समितिको म्याद सकिएपछि पुरानै नियमावली सक्रिय हुने सम्भावना समेत रहेको दाबी गरिएको छ । तर, यस विषयमा सभामुख भण्डारीलाई भोली जनकारी गराउने मस्यौदा संशोधन समितिका सभापति विक्रम सिंह धामीले भने ।

‘२ जनाले समितिको म्याद थप गर्ने विषयमा असहमति जनाउनु भएको छ । भोलि सभामुखलाई हामी जानकारी सहित म्याद थप गर्न भन्छौँ’ उनले भने ‘उहाँले थप गर्नुभयो भने फेरी छलफल अगाडी बढाउँछौँ होइन भने हाम्रो समय सकिन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय समितिको संख्या ४ बाट ६ पुराउने विषयमा काठमाडौँमा सहमति भएको हो । सोही सहमति अनुसार अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय समितिको संख्या बढाउने तयारी गरिएको हो ।

तर, सत्ता पक्ष भित्रै पनि यस विषयमा विवाद भइरहेको छ । केही दिन पहिले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सबै सत्ता पक्षका मन्त्री, दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई बोलाएर त्यसमा विवाद नगर्न र समिति थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसपछि पनि नियमावली संशोधन मस्यौदा अगाडी बढ्न सकेन ।