विद्युत विधेयकमा इप्पानको १२ बुँदे असन्तुष्टि, संशोधन गर्न माग

काठमाडौं । सरकारले भदौ २७ गते संसदमा दर्ता गरेको विद्युत विधेयकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले १२ बुँदे असन्तुष्टि राखेको छ ।

आज पत्रकार सम्मेलन गरेर इप्पानले विधेयकको मस्यौदामा ऊर्जा क्षेत्रलाई नै सरकारले पेलेर जान खोजेको गुनासो गरेको छ । विधेयक तयार पार्दा मन्त्रालयले एक पटक पनि छलफल नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऊर्जा उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको भए पनि विधेयकमा भने निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्न खोजिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

यस्ता छन् इप्पानले खोजेको संशोधन र संशोधन गर्नुपर्ने कारण

१. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोहि अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपश्चात विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरु विद्युत ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

कारणः हामीले साविक विद्युत ऐन २०४९ सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौं र हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु पर्छ ।

कारणः आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो हुनगई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महंगो हुने र महंगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ ।

३. विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न पर्छ ।

कारणः नेपालमा विद्युत ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात पहिचान गरिएको आयोजनाहरुको तथ्याड्ढ अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरु पहिचान गरि अध्ययन अनुसन्धानमा अरबौं लगानी गरेका छन । नेपाल सरकारले सुपर–६ आयोजनाहरु प्रतिष्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिष्पर्धा गराउंदा मात्र विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भईसकेको छ । विद्युत् उत्पादनमा खुल्ला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले आज देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमसिलता विकासमा महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ तर, आफैले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमसिलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुनेछैन । त्यसकारण कम्तिमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरु पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ ।

४. विद्युत विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत्आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको५० वर्ष कामय गर्न पर्छ ।

५. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा पच्चिस वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी ३५ वर्ष राख्नु पर्छ ।

६. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको एकाउन्न प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने भनी संम्वन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन पर्छ ।

कारणः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत्आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजना तीन गुणासम्म महंगो हुनगएको देखिएकोले बिना प्रतिस्पर्धा सरकार र सरकार सहायक कम्पनीले राम्रा आयोजना लिएर निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत महंगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महंगो हुने र महंगो विद्युत्को कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ ।

७. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ३६ (ख) विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपौयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रति युनिट सरदर विक्री मुल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पु¥याएको छ । साना अयोजनाहरुको सन्र्दभमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरुको हकमा साविक अनुसार गर्न पर्छ ।

कारणः २५ मेगावाटभन्दा साना अयोजनाहरुको सञ्चालन खर्च महंगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साविक अनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

८. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) ..तर सर्भेक्षण अनुमती पत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत्उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधी, वित्तिय व्यवस्थापन सम्वन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरि त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संसोधन गरि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानून बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधि भित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तीको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐन अनुसार विद्युत्उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न पर्छ ।

कारणः यसले साविक ऐन अनुसार सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदनगरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहरु विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अरबौको रकम डुब्नेखतरा रहेको छ र कानून अनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

९. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमति पत्र दिएका .. स्वदेशमा विद्युत खपतहुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरीद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संसोधन हुनु पर्छ. ।

कारणः अहिलेसम्म १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको निश्चित विद्युत खरीद दरका आधारमा अगाडि बढाएका आयोजनाको विद्युत खरीद दर अनिश्चित हुने भएर अयोजना संभाव्य नहुने अवस्था सिर्जना भई यी आयोजनामा गरिएको अर्बौ लगानी डुब्ने अवस्था आउने छ ।

१०. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउंमा सरकारी सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न पर्छ ।

कारणः नेपालको जंगल बाहेक सबै जमिन कृषियोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ ।

११. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा (१) विद्युत विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पीक व्यवस्थाको ठाउंमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न पर्छ ।

१२. विद्युत विधेयक, २०८० कोदफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा- १ को खण्ड (ख) ५ लाख देखि १० लाख रुपैयांसम्म जरिमानाको ठाउँमा १० लाख देखि २० लाखसम्म र सोही द˚ाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न पर्छ ।