बुटवलको पशु वधशाला सञ्चालनका लागि सम्झौता, असोजभित्रै सञ्चालन हुने

रुपन्देही । निर्माण सम्पन्न भएर पनि व्यवसायीसँग सञ्चालन किचलोका कारण रोकिएको बुटवलको आधुनिक पशु वधशाला सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडबीच यही असोजदेखि पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडका सञ्चालक तथा कम्पनी प्रतिनिधि रामशरण तिमिल्सिनाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार मुक्तिनाथ लाइभस्टकले असोजभित्रमा वधशाला सञ्चालनमा ल्याउनेछ। बुटवल १० रामनगरमा दुई बिघा ३ कट्ठा क्षेत्रफलमा बनेको वधशाला सञ्चालनका लागि यसअघि सहमति भए पनि विधि र प्रक्रिया नपुगेपछि उपमहानगरपालिकाले गत असारमा पुन: टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

नयाँ प्रक्रियाअनुसार मुक्तिनाथ लाइभस्टकले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने छ । ५ वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए ।

पशु वधशाला सञ्चालन गर्दा पशु वधशाला र मासु ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन २०५५, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को पालना गर्ने गरी सम्झौता भएको पन्थीको भनाइ छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि बुटवल नगरभित्र पशु वधशालाबाहेकका स्थलमा व्यावसायिक रूपमा खसी र बोकाको वध गर्न रोक लगाउने र वध गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु वधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०७९ अनुसारको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बुटवलमा रहेका मासु पसलहरूले खसी बोकाको मासु बिक्री गर्दा पशु वधशालामा वध गरी प्रमाणीकरण गरेको मासु मात्रै बिक्री गर्न पाउने छन्।

वधशाला सञ्चालनमा आएपछि बुटवलवासीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने वधशालामा खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी उत्पादन भएको स्वास्थ्यकर मासु उपभोग गर्न पाउने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए।

उनले बुटवललाई व्यवस्थित र आधुनिक सहरका रूपमा स्थापित गर्नका लागि वधशालाले थप मदत पुर्‍याउने बताउँदै वधशाला सञ्चालनपछि यस क्षेत्रका किसान र व्यवसायीलाई समेत लाभ पुग्ने जनाएका छन् ।

वधशाला सञ्चालनपछि बुटवल स्वस्थ मासु उत्पादन र बिक्री गर्ने शहरका रूपमा स्थापित हुने र यसले बुटवलबाहिरका शहरमा समेत मासु बिक्री गर्न सक्ने प्रमुख पाण्डेयको भनाइ छ ।

उनका अनुसार वधशाला सञ्चालनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगर सभाबाट पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन २०७९ पारित भइसकेको छ।

ऐनअनुसार पशु वधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, मापदण्ड पूरा गरी वध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

वधशाला सञ्चालनपछि बुटवलको मासु स्वस्थ र स्वच्छ हुने र उपभोक्ताले निर्धक्क भएर उपभोग गर्न सक्ने उपप्रमुख तथा अनुगमन समिति संयोजक सावित्रादेवी अर्यालले बताइन् । उनले अव्यवस्थित तरिकाले पशु वध र भण्डारण गर्ने गरेका कारण बुटवलका अधिकांश स्थानमा अस्वस्थ मासु बिक्री हुने गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको र वधशाला सञ्चालनपछि त्यस्तो समस्या हट्ने दाबी गरिन्

झन्डै २२ करोड लगानीमा निर्माण भएको वधशाला क्षेत्रमा खसी बोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण भएको छ।

यहाँबाट निस्किने फोहोर प्रशोधन गरेर बायोग्यास निकालिने छ भने पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी प्रशोधन गर्ने योजना छ । वधशालामा दैनिक एक हजार खसिबोका वध गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ।

वधशालालाई छिटै नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी अगाडि बढाउने र यस क्षेत्रका किसान र व्यवसायीलाई जोडेर व्यवस्थित तरिकाले वधशाला सञ्चालन गर्ने मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडका सञ्चालक रामशरण तिमिल्सिनाले बताएका छन्। उनले मुक्तिनाथ लाइभस्टक मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका ८ वटा सहायक कम्पनीमध्येको एक रहेको र यसले आफ्नो विगतको अनुभवका आधारमा व्यवस्थित तरिकाले वधशाला सञ्चालन गर्ने बताए।

उनका अनुसार मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीमा मुक्तिनाथ सिड बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ नर्सरी बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ हर्बल बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ फूड बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ एग्रो मेशिनरी कम्पनी लिमिटेड र मुक्तिनाथ ट्रेडिङ लिमिटेड गरी ८ वटा सहायक कम्पनीहरु रहेका छन्।

यसअघि टेण्डरबाट ठेक्का पाएर सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगे पनि उपमहानगरले उक्त कम्पनीसँग लाइसेन्स नभएको भन्दै त्यो सहमति रद्द गरी पुनः टेन्डर गरेको हो । ठेक्का पाएको यसअघिको कम्पनी अदालत गएपनि प्रमाण जुटाउन नसकेको हो । तर वधशाला निर्माणमा सुरूदेखि साझेदार रहेपनि अन्तिममा अन्याय गरेर सहमति तोडिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट रहेका छन् ।