सुदूरपश्चिमको नियमावली संशोधन समिति : समय सकियो, म्याद थपिएन

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधन गर्न बनाइएको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको म्याद सकिएको छ ।

चौथो पटकको लागि समय थप नभएपछि समिति निष्क्रिय भएको हो । तीन पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि मस्यौदामा सहमति हुन नसकेपछि चौथो पटक समय थप गर्ने विषयमा विवाद सुरु भएको थियो ।

बैठकमा उपस्थित कांग्रेस विक्रम धामी र माओवादीका मान बहादुर धामीले समय थप गर्ने भन्दा एमालेका सुरेन्द्र पाल र राप्रपाकी खेमा देवी विष्टले विरोध जनाएपछि समितिले म्याद थप गर्न सकेन । पाल र विष्टले समय थप गर्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । त्यसपछि सभामुखलाई म्याद थप गर्न भन्दै निवेदन पेश गरिएको थियो ।

‘हामीले धेरै काम गरेका छौँ । अब थोरै छ । म्याद थप गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका छौँ ’ समितिका सभापति विक्रम धामीले भने ‘अब सभामुखको तजबिजको कुरा हो ।’

भदौ ४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ७ सदस्यीय नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका थिए । उक्त समितिलाई १५ गते सम्म समय दिइएको थियो ।

त्यसपछि २३ गते सम्म समय दिइएको थियो । उक्त समय सम्म पनि कुनै सहमति नभएपछि तेस्रो पटक ३० गते सम्मको लागि समितिको समय थप गरिएको थियो । त्यस बेला सम्म पनि सहमति हुन सकेन ।

३० गते नै समय सकिएपनि ३० र ३१ गते सार्वजनिक बिदा भएका कारण १ गते सम्म सभामुखलाई समय थप गर्न आग्रह गर्ने तयारी थियो । हिजो सभामुखले पनि समय थप नगरेपछि उक्त समिति निष्क्रिय भएको हो ।

‘तीन पटक सम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न भएन अब समय थप हुँदैन’ सभामुख भण्डारीले नेपाल प्रेसलाई भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले सम्म विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास ‘समिति छन् ।

अहिले संशोधन समितिले विधायन प्रदेश मामिला तथा सुशासन समिति,सार्वजनिक लेखा समिति,अर्थ विकास तथा योजना,सामाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापक समिति प्रस्ताव गरेको छ ।

मस्यौदा समितिले २ वटा विषयगत समिति थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सभामुखले म्याद नथप्ने भएपनि अब पुरानै नियमावली सक्रिय हुने छ । जसमा ४ वटा विषयगत समिति छन् ।

नियमावलीको नाम देखी पदाधिकारीको परिभाषा परिवर्तन देखी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा समेत सदस्य थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यस अघि सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख उपाध्यक्ष सचिवालयको वरिष्ठतम अधिकृत र प्रदेशसभा सचिव सदस्य सचिव रहने समितिमा अहिले सभामुख अध्यक्ष रहने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री, उपसभामुख, सचिवालयको वरिष्ठतम अधिकृत, आर्थिक प्रशासन तथा सदस्य सुविधा इकाई प्रमुख सदस्य तथा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव सदस्य सचिव प्रस्ताव गरिएको थियो । अब उक्त प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको छ ।