संविधान प्रतिकूल र अर्थतन्त्रले नधान्ने बाहेकका माग शिक्षा विधेयकमा राख्न सकिन्छ : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपालको संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषयवस्तुहरु संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजिम मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव र आवाजलाई ध्यान दिएर आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेर विधेयक दर्ता गराएकाले अझै कुनै विषयमा भएमा वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न स्पष्ट गरे ।

उनले नेपाल शिक्षक महासंघलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आह्वान गर्दै संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषयवस्तुहरु विधेयकमा मिलाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट गरे । उनले विधेयक दर्तापछि महासंघका के–के असन्तुष्टि भन्ने सरकारलाई थाहा नभई उसले आकस्मिकरुपमा यही असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्दलगायत एकाएक विरोधका कार्यक्रम ल्याएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कार्य भइरहेको जानकारी गराए ।

कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकार संविधानको मौलिक हकका रुपमा रहेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्यमा उक्त हकलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पाठ्यक्रममा सुधार र पठनपाठनमा विविधीकरण गरी शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले मानव स्रोत विकास योजना बनाइ प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी रोजगार बजार अनुकू हुने नीति तर्जुमा गर्ने जानकारी गराए ।