संविधानमा हामीले उठाएको मागप्रतिको अडान कायमै छ : जसपा
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताएको छ । जसपा प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले संविधान दिवसको अवसरमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली जनताको पटकपटकको सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानको परिणामस्वरुप मुलुकमा एकात्मक केन्द्रीकृत एवम् निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको स्थापना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्वारा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ (१) र १३८ (१ क), संविधान सभाको नियमावली २०७०, उच्चस्तरिय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेस जन विद्रोहको समयमा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झोता लगायत विभिन्न समयमा आदिवासी जनजाति, खस र सरकारबीच भएका सम्झौता, सहमति, समझदारी समेत उल्लङ्घन गरी अन्तरिम संविधानमा प्राप्त जनताका अधिकार समेतलाई खोस्ने कार्य गरी नेपालको संविधान जारी भएको र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य भएको छ ।’
जसपा मुलुकमा पहिचानसहितको संघीयता र समावेशी राज्य निर्माण गर्न चाहने बताएको छ। पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष जन निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था, शक्तिशालि जनलोकपाल गठन गरी भ्रष्टाचार अन्त्य, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरुपमा पुनर्संरचना गर्ने, नागरिकतामा विद्यमान लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, संघीय गणतन्त्र नेपालका सबै अङ्ग, तह र निकायहरुमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू हुनुपर्ने, राज्यले प्रयोग गर्ने भाषालाई संविधानमा सूचिकृत गरिनुपर्ने र सबै भाषाहरुको संरक्षण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्ने लगायत पार्टीले संविधान जारी हुनुअगावैदेखि उठाउँदै आएका यथावत माग र मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए।
संविधान संशोधन गरी जनताका माग र मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको उनले बताए। उनले भनेका छन्, ‘अतः संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा एकजुट हुनुपर्छ।’
सानु सानु मन्त्रालय मात्र पाइएको छ अली ठुलो माल्दार मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने अडान कायम छ !!