धनराजको गुन तिर्ने जुक्ति- ‘पितृको मत’ सदर गर्ने अधिकृतलाई रोल मिचेर न्यायाधीश नियुक्ति

काठमाडौं । आफ्नो निष्ठाप्रति प्रश्न नउठाउन सार्वभौम संसदमा सांसदहरुलाई समेत चेतावनी दिने कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय परिषदमा भने ठीक उल्टो व्यवहार देखाएका छन् ।

मंगलबार बसेको न्यायपरिषद बैठकमा गुरुङले पदेन सदस्य भएको फाइदा उठाउँदै पितृले समेत भोट हालेको भनेर चर्चित बुथ कब्जालाई वैधानिकता दिने निर्वाचन अधिकृतलाई न्यायाधीश बनाउन भिटो प्रयोग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश विदेश जान लागेकाले समयको दबाबमा परेका बेला जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा गुरुङले कोटा मागेका थिए । उच्च अदालतमा समेत ६ जनामध्ये ३ जना न्यायाधीश आफ्नो र कांग्रेसको कोटाबाट पार्न सफल भएका गुरुङले आफूलाई चुनाव जिताउन सघाएका सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई जिल्ला न्यायाधीश बनाएका हुन् ।

याे पनि पढ्नुस् : तीन महिनामै उदांगियो न्यायमन्त्रीको अन्यायी चरित्र- धनराजको विगत पनि छैन पवित्र !

३६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गुरुङले स्याङ्जा २ को विवादित मतदानलाई सदर गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा निर्वाचन अधिकृत शर्मालाई जेष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मुल्यांकनको आधारमा ८ जनाको कोटाभित्र पारेका छन् ।

जबकी जेष्ठमा शर्माभन्दा अगाडि सरकारी वकिल समूहकै सिनियर उपसचिवहरु नारायण रिमाल, रुद्र पन्थी, अशोकराज रेग्मी, उमाकान्त पौडेल, लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे, कमलराज पन्थी, अर्जुन कोइराला, रामप्रसाद अधिकारी, सुशील देवकोटा, यमबहादुर बानियाँ र रामहरी काफ्ले भने न्यायाधीश बन्न पाएनन् ।

योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा भन्ने हो भने उनी स्याङ्जा २ को निर्वाचन अधिकृतमा विवादित बनेको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र निर्वाचन आयोगले समेत मौखिक स्पष्टीकरण लिएका थिए ।

चापाकोटका केही बुथमा मरेका व्यक्तिको नाममा समेत गरेर शत प्रतिशत मत खसालेको विषय विवादित बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले गरेको बुथ कब्जाको भिडिओ र अन्य प्रमाणहरु समेत पेश गर्दा पनि शर्माले धनराज गुरुङको पक्षमा आयोगमा लेखेर पठाएका थिए ।

शर्माको यही गुन तिर्न गुरुङले न्याय परिषद सदस्य भएको फाइदा उठाउँदै अडान लिएर उनलाई न्यायाधीश बनाएर कास्की जिल्ला अदालतमा पोस्टिङ गराउन समेत सफल भएका छन् ।

शर्मा यसअघि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सहभागी भएर पनि लिखितमा फेल भएका थिए । उनलाई खुलाबाट पास नभएपछि रोलक्रम मिचेर मन्त्री धनराजको दबाबमा नियुक्त गर्न परेको न्यायपरिषदका एक पदाधिकारीले बताए ।