टेरामक्स खरिदमा त्रुटिको चाङ, सर्वोच्चको आदेश अवज्ञादेखि राष्ट्रसंघीय प्रतिवन्धको उल्लंघन

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि जडानका क्रममा करोडमा होइन अर्बको अंकमा अनियमितताको आशंकापछि अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व गरी करिब दुई दर्जन पदाधिकारीसँग बयान लिने क्रम लगभग सकिएको छ ।

यता प्राधिकरणले खुफियाको समेत काम गर्नेगरी ल्याउन लागेको टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा नेपालको कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसलामात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवन्धात्मक नियमको समेत उल्लंघन गरेका प्रमाणहरु भेटिएका छन् ।

टेरामक्स प्रणाली खरिदमा प्राधिकरणले कानूनी र व्यवसायिक त्रुटिहरुमात्र गरेको छैन, रकम भुक्तानी मोडेलमा डलर र नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानीको सम्झौतामा ठूलो आर्थिक अनियमितताको उद्देश्य देखिएपछि अख्तियार गम्भीर भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र ७ वर्षअघिको आफ्नै परिपत्रविपरीत जसरी पनि टेरामक्स जडान गर्न अग्रसर भएको प्राधिकरण नेतृत्वले एउटा त्रुटि लुकाउन खोज्दा अरु कानूनी र व्यवहारिक त्रुटिहरु प्रशस्त देखिएका छन् । यी सबै पक्षमा अनुसन्धान र बयानपछि अख्तियार मुद्दा दर्ताको लागि छलफलमा जुटेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्ससँग टेरामक्स जडानका लागि करार सम्झौता गरेको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को च्याप्टर ७ मा रहेको राष्ट्र लेबनानसँग कमर्सियल रिलेसनमाथि प्रतिवन्ध गरेको र सो ठाउँबाट कुनै सामग्री आयात गरी कुनै राष्ट्रमा भुक्तानी गर्न वा सो राष्ट्रको कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई कुनै प्रकारको भुक्तानी आदि सम्पूर्ण कार्यमा प्रतिबन्ध छ ।

नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसमेत भएकाले लेबनानको कम्पनीलाई भुक्तानी पठाउन नमिल्ने देखिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले यसबीचमा गुपचुप रुपमा लेबनानी कम्पनी भ्यानराइजसँगको मिलेमतोमा करारको पाना नै परिवर्तन गरेर उक्त कम्पनीको बैंक ठेगाना लेबनानको ठाउँमा साइप्रस भनी उल्लेख गरेकोसमेत पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको गोपनीयतासम्बन्धी फैसलाको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व किन टेरामक्स जडानका लागि गैरकानूनी बाटोमा अग्रसर भइरहेको छ ? अहिलेको मूल प्रश्न यो हो । यसबीचमा उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले करिब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिसकेको बुझिएको छ ।

यिनै गल्ती र त्रुटिहरुमाथि केन्द्रित रहेर अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि थप अनियमितताहरु देखिएका छन् । टेरामक्सको सन्दर्भमा सुरुदेखि नै नेपाल प्रेसले यसका विभिन्न पक्षहरुको बारेमा समाचार खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले समेत सम्पादकहरुसँगको भेटमा यो जडान नगर्ने भनिसकेका छन् ।

नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता दूरसन्चार सेवा प्रदायकहरुले पनि असहमति जनाइसकेका छन् । तर पनि प्राधिकरण नेतृत्व किन यसमा ढिपी कसिरहेको छ त ? यसबारेमा नेपाल प्रेसले विज्ञहरु सम्मिलित टीमबाट कानूनी, व्यवसायिक, आर्थिक र भुक्तानी प्रणालीलगायत पक्ष समेटेर विस्तृत रिपोर्ट तयार पारेको छ ।

उक्त रिपोर्टको पहिलो भाग विज्ञहरुकै रिपोर्ट जस्ताकै तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । जसले गर्दा सरोकारवालाहरुलाई टेरामक्सभित्रको चलखेलबारे बुझन् र कारबाही अघि बढाउन सहज हुनेछ ।

यसपछिको लेखन पत्रकारबाट नभएर विज्ञ प्राविधिकहरुको रिपोर्टबमोजिम हुने भएकाले पत्रकारिताको औपचारिक भाषासँग मेल खाँदैन ।

– प्रधान सम्पादक

Contract for the design, development, installation and management of: Telecommunications Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS)

महत्वपूर्ण घटनाक्रमः

अ) कानूनी पक्ष

१) सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२ माघ २१ गतेको गोपनीयतासम्बन्धी आदेशबाट संविधान प्रदत्त गोपनीयताको हकको सूनिश्चितताको प्रत्याभूतिको लागि वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग हुने Telephone Call Details संग्रहित भएको सूचनामा पहुँच र Interception गैरकानूनी रहेको ठहर गर्दै Telephone Call Details, SMS लगायतका वैयक्तिक गोपनीयतामाथि निगरानी राख्ने यन्त्र उपकरणको जडान र प्रयोग गर्न निषेध गर्दै विपक्षीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, NCELL लगायतका नाममा आदेश जारी भएको थियाे । अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि अनुसन्धान निकायले आवश्यकअनुसार CDR, SMS को interception र विवरण अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरुको नाममा उत्प्रेषण युक्त परमादेश जारी भएको हाे ।

२) प्रकरण(१) बमोजिम अदालतको उत्प्रेषण युक्त आदेशमा कानूनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भै पहुँचको लागि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म अनुमति दिने प्रयोजनका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश भएको छ ।

३) प्रकरण (२) पश्चात नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प.सं.०७३/७४ च.नं. ८१३४ मिति २०७३/१०/२५ को पत्रबाट नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, सीजी कम्युनिकेशन प्रालि, एनसेल प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि तथा ISPAN लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई कानूनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भै सूचनामा पहुँचको लागि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म अनुमति दिने प्रयोजनका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम जिल्ला अदालतको आदेश नभई व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच नदिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको मिति २०७३/१०/२१ को निर्णयअनुसार निर्देशन दिइएको । पत्रको व्यहोरा देहायअनुसार रहेको छ:

‘उपर्युक्त सम्बन्धामा निदेवक तारानाथ दाहालसमेत विरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेत भएको उत्प्रेषण युक्त परमादेशको रिट निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा Telephone Call Details मा संग्रहित भएको सूचनामा असीमित र अनियन्त्रित अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई समेत छाड्न नमिल्ने हुनाले Data Bank मा रहेका सूचनाहरुको संरक्षण, तिनको पहँचको हद, सो सूचना माग गर्ने प्रक्रिया, सूचना प्राप्त गर्नेको जवाफदेहिता तथा सूचना दुरुपयोगको अवस्थामा पर्न गएको क्षतिको लागि गर्न सकिने कारबाही र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा व्यक्तिको गोपनीय सूचनाहरुमा कसैले पनि अनाधिकार र गैरकानूनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने मान्यतालाई कायम राख्ने, सोविपरीत कार्य नगर्न नगराउन र त्यसको रोकथामका लागि आवश्यक कानून बनाउन ध्यानाकर्षण गरी विपक्षीहरुका नाममा निर्देशन जारी गरिएको र कानूनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भै सूचनामा पहुँचको लागि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म अनुमति दिने प्रयोजनका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश भएको हुनाले आदेशमा भएबमोजिम कानून निर्माण नभएसम्म तत्कालका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने विषयमा प्रस्तुत आदेश सम्बन्धित निकायलाई समेत भएकोले ती निकायहरुबाटै आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र लिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम गर्न गराउन र आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम जिल्ला अदालतको आदेश नभई व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच नदिन सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको मिति २०७३/१०/२१ को निर्णयअनुसार निर्देशन दिइएको छ ।’

उक्त पत्रको प्रतिलिपि यस प्रकार रहेको छ:

४) प्रकरण (३) मा उल्लेख भएबमोजिम हालसम्म पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप कानून निर्माण भै नसकेको, कानून निर्माणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै चासो र पहलकदमी पनि नदेखाएको, कानून बनाएरमात्र गर्नु गराउनु भन्ने सर्वोच्चको परमादेशको उल्लंघन गरी TERAMOCS प्रणाली खरिद, जडान र प्रयोगमा हतारिनु आदि सबै कार्यले गर्दा प्राधिकरणले सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरेको ठहर्छ ।

५) TERAMOCS खरिदको लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति/बोर्डबाट मिति २०७४ असोज १८ गते निर्णय भएको । यसले प्रकरण (३) मा उल्लेख भए झैं सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको । कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको छ ।

६) TERAMOCS प्रणालीको लागि Consultancy सेवाको लागि मिति २०७४ असोज २० गते प्राधिकरणले EOI आह्वान गरेको थियाे । प्रकरण (२), (३), (४), (५) मा उल्लेख भए झैं सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको छ ।

७) TERAMOCS प्रणालीको लागि मिति २०७४ असोज २० गते प्राधिकरणले RFP जारी गरेको, प्रकरण (२), (३), (४), (५), (६) मा उल्लेख भए झैं सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको छ ।

८) TERAMOCS प्रणालीको लागि मिति २०७५ पुस ३ गते प्राधिकरणले Tender Open गरेको, प्रकरण (२), (३), (४), (५), (६), (७) मा उल्लेख भए झैं सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२ माघ २१ गतेको आदेशमा स्पष्ट रुपमा कानून बनाएरमात्र गर्न गराउनु भनी स्पष्ट दिशानिर्देश हुँदाहुँदै पटक पटक जबरजस्ती गरी कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको छ ।

९) प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको TERAMOCS प्रणालीको विषयमा अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी उक्त प्रणाली खरिदमा व्यापक अनियमितता गरिएको आशंका गरी सर्वाेच्च अदालतको मिति २०७२ माघ २१ गतेको आदेशबमोजिम कानून नबनिसकेको अवस्था भएकोले तत्काल TERAMOCS प्रणाली खरिद कार्य रोक्न निर्देशन भएपश्चात प्राधिकरणले मिति २०७६ बैशाख २९ गते TERAMOCS प्रणालीको Tender Cancel गरेको थियाे । तर, यसरी Tender रद्द गरिरहँदा प्राधिकरणले आवश्यक कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गरेको छैन ।

१०) प्रकारण (९) को करिब दुई वर्षपश्चात सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ बैशाख १४ गतेको आदेशबाट प्राधिकरणको नाममा यसअघि प्राधिकरणले TERAMOCS प्रणाली खरिदको Tender Cancel गरेको विषयलाई कानूनबमोजिम टुङ्ग्याउनु भनेकोमा त्यसको गलत व्याख्या र गलत मनसायबाट प्रेरित भई Cancel भैसकेको Tender लाई व्युँताइ २०७८ माघ २४ गते TERAMOCS खरिदको Tender Award गरेको थियाे । माथि प्रकरण (९) को अन्त्यमा उल्लेख गरिए झैं मिति २०७६ बैशाख २९ मा Tender रद्द गरिरहँदा प्राधिकरणले आवश्यक कानूनी प्रक्रियाहरु पूर नगरेको कारण सोही Loop holes मा चलखेल गरी गहिरो सेटिङ गरेर रद्द गरिसकिएको Tender पुनः Award गरिएको आशंका हुन आएको र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२ माघ २१ गते कानून बनाएरमात्र गर्न गराउनु भनी स्पष्ट आदेश भएको विषयमा प्राधिकरणले अदालतको आदेशको पुनः अवज्ञा र अवहेलना गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा ‘परामर्श सेवा आवश्यक नपर्ने भएमा’ प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने र खरिद कारबाही रद्द गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२ माघ २१ गतेको आदेश बहाल रहेकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतकै आदेशअनुरुप कानून निर्माणसमेत भै नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सोही कुरालाई आधार बनाइ परामर्श सेवा अस्वीकृत गर्नुपर्ने र गर्न सकिने हुँदाहुँदै सर्वोच्चको मिति २०७२ माघ २१ गतेको आदेशको ठाडो उल्लंघन हुने गरी TERAMOCS को Tender Award गरिएको स्पष्ट हुन्छ।

११) Vanrise Solutions S.A.L., Lebanonमा रजिस्टर्ड भएको कम्पनी रहेको र करार सम्झौताको पाना नं.१० मा रहेको Obligations of the Consultant को बुँदा नं. 20.5 “Throughout the execution of the Contract, the Consultant shall comply with the import of goods and services prohibitions in the Client’s country when

• (a) As a matter of law or official regulations, Client’s country prohibits commercial relations with that country; or
• (b) By an act of compliance with a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Chapter of the United Nations, the Client’s Country prohibits any import of goods from that country or any payments to any country, person, or entity in that country.”

भनी प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार United Nations Security Council को Chapter VII मा रहेको राष्ट्रः Lebanonसँग Commercial Relation माथि प्रतिबन्ध गरेको तथा सो राष्ट्रबाट कुनै सामग्री आयात गरी कुनै राष्ट्रमा भुक्तानी गर्न, सो राष्ट्र वा सो राष्ट्रको कुनै नागरिकलाई कुनै प्रकारको भुक्तानी गर्न आदि सम्पूर्ण कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रसमेत रहेको हुँदा सो व्यवस्था अझ बढी कडाइका साथ लागू हुने तथ्य जान्दाजान्दै प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा खरिद सम्झौता गरी गैरकानूनी रुपमा प्रतिबन्धित राष्ट्र र प्रतिबन्धित राष्ट्रको नागरिकलाई भुक्तानी गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।

१२) प्राधिकरण र Vanrise Solutions sal offshore (राष्ट्रः Lebanon) को बीच गरिएको करार सम्झौताको पाना नं. २० को बुँदा नं. ४२.२.४ मा देहायअनुसार भुक्तानी पाउने संस्थाको नाम (राष्ट्रः Lebanon), संस्थाको ठेगाना (राष्ट्रः Lebanon), International Bank Account Number IBAN (राष्ट्रः Lebanon), Bank Name (राष्ट्रः Lebanon), Bank Address (राष्ट्रः Lebanon) र Swift Code(राष्ट्रः Lebanon) भनी उल्लेख गरिएको छ:

तर, United Nations Security Council को Chapter VII मा रहेको राष्ट्र Lebanon सँग कारोबार गर्न नहुने तथा उक्त राष्ट्रबाट उपकरण आयात गरी उक्त राष्ट्रको संस्था वा नागरिकलाई उक्त राष्ट्रमा वा अन्यत्र राष्ट्रमा भुक्तानीसमेत दिन नमिल्ने कुरा थाहा पाएपश्चात पुनः प्राधिकरण र Lebanon को कम्पनी Vanrise को मिलेमतोमा Contract को पाना नं २० परिवर्तन गरिएको थियाे । परिवर्तित पानामा Bank ठेगाना Cyprus भनी उल्लेख गरियो । परिवर्तित पाना यस्ताे छ ।

१३) प्राधिकरण र Vanrise बीच भएको सम्झौतामा करार Lump-sum भएर VOIP र QoS को मूल्य एकिन गरिएकाे छैन । यी दुबैको करार हेर्दा रकम अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा धेरै गुणाले बढी रहेको देखिन्छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेको आशंका गर्न सकिने ठाउँ धैरै छ । Vanriseलाई भुक्तानी गरिने कुल रकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम Vanriseले नेपालमा नेपाली मुद्रामा नै बुझ्ने सम्झौता भए गरेबाट यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने परामर्शदाता Vanrise विदेशी कम्पनी भएको र उसले Lump-Sum मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । Vanriseले प्राधिकरणलाई बुझाउन पर्ने Hardware (HW) तथा Software (SW) सबै विदेशबाट आयात गरिने हुँदा परामर्शदाताले कुल सम्झौता (HW+SW)को रकममध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नेपालभित्रै नेपाली मुद्रामा किन बुझ्नुपर्‍याे ? यदि नेपालभित्रै Hardware र Software निर्माण तथा विकास गर्न सकिने अवस्था थियो भने किन विदेशी संस्थालाई ठेक्का दिइयो ? यस आधारमा जोकोहीले पनि TERAMOCS मा ठूलो भ्रष्टाचार गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको कुरा सहजै अनुमान गर्न सक्छ ।

१४) प्राधिकरणले TERAMOCS प्रणालीले Video call recording, SMS decode नहुने भएकोले गोपनीयता भङ्ग नहुने दाबी गरेकाे छ । तैपनि TERAMOCS प्रणालीबाट Call Detail लिने, SMS लिने तर Operator (NTC, NCELL) सहायतामा उक्त SMS Decode गर्न सकिन्छ । साथै नागरिकको Data Browse लग लिनु पनि नागरिकको गोपनीयता भएको सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२ माघ २१ को फैसला आदेशमा उल्लेख भएकोले प्राधिकरणले सीधासीधै अदालतको फैसलाको अटेर गरी अदालतको अवहेलना गरेको प्रस्ट देखिन्छ।

१५) सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२ माघ २१ गतेको गोपनीयतासम्बन्धी आदेशबाट संविधान प्रदत्त गोपनीयताको हकको सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिको लागि कानून बनाएरमात्र अपराध अनुसन्धानको लागि नागरिकको गोप्य सूचनामा पहुँच हुन सरकारलाई आदेश भएकोमा नेपाल सरकारले संविधानसम्मत हुने गरी कानून निर्माण गरेरमात्र अपराध अनुसन्धानको लागि नागरिकको गोप्य सूचनामा पहुँच स्थापित गर्नसक्छ । तर, नेपाल सरकारले कानून निर्माण नगरिसकेको, प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई कानून निर्माणमा कुनै सहयोग नगरेको आदि अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै प्राधिकरणले आफ्नाे कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न विनियमावली/निर्देशिका बनाएर व्यक्तिको गोप्य सूचनामा पहुँच मागिरहेको छ । यो सरासर गलत र गैरकानूनी कार्य हो । प्राधिकरणले बनाएको विनियमावली/निर्देशिकालाई व्यक्तिगत गोप्य सूचनामा पहुँचको लागि आधार मान्न नसकिने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकको अपराध संहिता नेपाल सरकारले बनाउने हुँदा अपराध अनुसन्धानको लागि व्यक्तिगत सूचनामा पहुँचको लागि कानूनसमेत सरकारले नै बनाउनुपर्छ । त्यसलाई मात्र कानूनको रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ।

याे पनि पढ्नुस् : सरकारी बजेट खर्चेर प्रधानमन्त्रीलाई प्राधिकरणको काउन्टर, टेरामक्सको लबिङ गर्न गोप्य गोष्ठी (भिडिओ)

याे पनि पढ्नुस् : खुफिया एजेन्सी बन्न खोज्दै प्राधिकरण, टेरामक्स लागू भए यसरी चुहिनेछ व्यक्तिको गोप्य कुराकानी

थप याे पनि पढ्नुस् : टेरामक्ससँग नेपाल टेलिकम सशंकित, ग्राहकको गोपनीयता जोगाउन खोज्दा प्राधिकरणको धम्की !

थप याे पनि पढ्नुस् : टेरामोक्स प्रकरणमा अख्तियार पस्यो- प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व २० पदाधिकारीसँग बयान (सूचीसहित)