लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट थापाकाे मनपरी, अध्यक्ष हटाउन चलखेल

रुपन्देही । विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सुदर्शन थापाबीचको विवादले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको दैनिक काम प्रभावित हुन थालेको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला नियुक्ति पाएका अध्यक्ष श्रेष्ठ र मेसु थापाले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा काम गर्न समस्या परेको अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आफूलाई सुइको नै नदिई अस्पतालको नियमावलीविपरीत मेसु थापाले ३९ जना कर्मचारी भर्ना गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले एक्सनसमेत लिएका छन् । यसपछि अध्यक्ष र मेसुबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।

कानूनविपरीत मेसु थापाले कर्मचारी भर्ना गरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाधान नदिएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ अख्तियार जाने तयारीमा रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।

बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पछिल्लो समय विकास समिति पदाधिकारी र मेसुको भर्तीकेन्द्रको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना आसेपासे तथा निकटका नेताहरुलाई खुशी बनाउन अस्पतालका मेसु थापाले गएको वैशाखयता नियमावलीविपरीत ३९ जना नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।

मेसु थापाले नर्सिङतर्फ १९, मेडिकल डाक्टर ८, फार्मेसीमा २, ल्याव र सुरक्षा गार्डमा १-१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै गएको वैशाख ३ गते स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी ४-४ जना नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरुलाई वैशाख ७ गतेदेखि लागू हुनेगरी नियुक्त गरिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।

अस्पताल सुधारका लागि नयाँ कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने पक्षमा समेत नदेखिएका थापाले एकपछि अर्को नियम मिच्दै गएको अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल नियमावली २०६३ मा अस्पतलमा नयाँ कर्मचारी भर्ना वा बढुवा पदपूर्ति समितिको सिफारिसको आधारमा गर्ने व्यवस्था छ ।

पदपूर्ति समितिमा अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट सदस्य सचिव रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । तर, मेसु थापाले नियमावलीको यो व्यवस्थालाई मिचेर मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्ति गरेको ती कर्मचारीले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले बनाएको करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ले पनि करार कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा करार कर्मचारीको छनोट तथा पदपूर्तिको लागि सिफारिस गर्न पदपूर्ति समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।

उक्त पदपूर्ति समितिमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नवौं वा दशौं तहका अधिकृत सदस्य र प्रशासन महाशाखा/शाखा प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित निकायको अधिकृत कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

त्यस्तै पदपूर्ति समितिमा सहायकस्तरको कर्मचारी भर्नाका लागि कार्यालय प्रमुख वा अधिकृत नवौं÷दशौं तहको सम्बन्धित निकायको कर्मचारी अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य र प्रशासन महाशाखा÷शाखा प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित निकायले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

करार कर्मचारी पदपूर्तिको लागि पद, तह, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाका सर्तसमेत तोकी सहायकस्तरको हकमा निकाय/कार्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत तथा अधिकृतस्तरका लागि राष्ट्रिय वा प्रदेशस्तरको पत्रिकामार्फत कम्तीमा १५ दिनको समयसीमा तोकी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

अस्पतालका लेखा अधिकृत टेकलाल भुर्तेलले नयाँ कर्मचारी भर्नाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘नयाँ कर्मचारी भर्नाबारे लेखालाई जानकारी छैन’, उनले भने ।

मेसु थापाले भने पदपूर्ति समितिले सिर्जना गरेका दरबन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिएको बताए । ‘अहिले भर्ना भएका नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति समितिले यसअघि नै सिर्जना गरेका दरबन्दीका लागि हो’, उनले भने ।

उनले नयाँ कर्मचारी पूरै ज्यालादारीमा भर्ना गरिएको दाबी गरे । ‘ज्यालादारीमा भर्नाका लागि पदपूर्ति समितिको सिफारिस आवश्यक पर्दैन’, उनले भने ।

तर, मेसु थापाको भनाइ अस्पतालको नियमावलीअनुसार मेल खाँदैन । अस्पताल नियमावलीको परिच्छेद ६ मा अस्पतालको कामको निम्ति तत्काल नियुक्त नगरेमा सेवाको काममा गम्भीर असर पर्ने भएमा मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टले सो पदको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका कुनै व्यक्तिलाई दैनिक ज्यालादारीमा बढीमा एक महिनासम्मका लागि नियुक्त गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको जानकारी अध्यक्षलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. जनार्दन पन्थीले भने पदपूर्ति समितिको सहमतिविना कुनै कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने बताए ।

‘जुनसुकै तहको कर्मचारी नियुक्त गरे पनि पदपूर्ति समितिको सहमति चाहिन्छ, सहमतिविना नियुक्ति गर्न मिल्दैन’, उनले भने

यस विषयमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारी भर्नाका विषयमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल नियमावली २०६३ र प्रदेशको ‘करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै सोहीअनुसार हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए ।

‘यसबारेमा के भएको हो, म बुझेरमात्रै भन्छु’, उनले भने ।

मेसु थापा वर्तमान सरकारसँग च्यानल मिलाएर आफ्नो म्याद थप्ने र अध्यक्षलाई हटाउने चलखेलमा लागेकोसमेत बताइएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई काम गर्न पठाइएकाले कुनै काम नियमविपरीत हुन नदिने र काम गर्न नदिए पदमा बसिनरहने बताए ।