अख्तियार विधेयक : केही प्रावधानमा कानूनमन्त्री नै असन्तुष्ट, अरु कसले के भने ?

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल सुरु गरेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ५ वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनी उल्लेख गरिएको सो विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैँले असहमति व्यक्त गरे ।

गुरुङले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र जनसहभागिता बढाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन विधेयक ल्याउनु परेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकलाई समितिले मसिनो, विस्तृत, मिहीन ढङ्गले हेरेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, “विधेयकमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ, हाम्रो सोच भनेको नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गरौँ भन्ने हो, यसका लागि सरकार र समितिबीच सहयोग र समन्वयकासाथ छलफल हुनुपर्छ, विधेयकबारे विश्वास दिलाउने काम गरिनुपर्छ ।”

उक्त विधेयक विसं २०७६ मा राष्ट्रियसभामा पेस भएकामा विसं २०७७ मा विधायन समितिबाट पास भएको थियो । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयकमा १२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा भने २७ वटा संशोधन परेको छ ।

कानून प्रभावकारी बनेर कार्यान्वयन भयो भने परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री शर्माले यसबाट सुशासनसमेत कायम हुने भएकाले प्रभावकारीरुपमा छलफल गरी कानुनलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कानुन राम्रो बन्यो, कानुन कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउन सकियो भने हाम्रासामू रहेका धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचारलगायतका विषय नियन्त्रण हुने बताउँदै मन्त्री शर्माले विधेयकलाई व्यवस्थित ढङ्गले हेरिने र छलफल गरी समृद्ध तुल्याउने विषयमा समितिले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपूर्व समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले आजै निमित्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव लीलादेवी गड्तौला लगायतसँग विधेयक ल्याउन पर्नाका कारण, विधेयकको उद्देश्य र कार्य क्षेत्र लगायतकाबारे छलफल गरी जानकारी लिएको छ ।

यसैबीच समितिको आजको बैठकले समितिको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ । यसअघि बैठकमा सदस्यहरु राजेन्द्र राई, रवि लामिछाने, रघुजी पन्त, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चित्रबहादुर केसी, प्रकाश अधिकारीलगायतले मुलुकका समसामयिक विषय र विधेयकबारे विभिन्न पाटो र पक्षबाट धारणा राखेका थिए ।