मानव अधिकार आयोगको सचिवका लागि तीन सहसचिवको उम्मेदवारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवका लागि आयोगमै कार्यरत तीन सहसचिवको उम्मेदवारी परेको छ । आयोगले गठन गरेको सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले आवेदन आव्हान गरेकोमा आयोगमै कार्यरत तीन सहसचिवको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो । यद्यपी आयोग भन्दा बाहिरको व्यक्तिले पनि सचिवका लागि उम्मेदवारी दिने व्यवस्था छ ।

आयोगका सहसचिव मुरारी खरेललाई कामु सचिव बनाएर एक वर्ष धकेलेपछि बल्ल आयोगमा कार्यरत खरेलसहित तीन जना सहसचिव सचिवको प्रतिस्पर्धामा योग्य भएपछि सचिवका लागि उम्मेदवार दिएका हुन् । कामु सचिव खरेलसँगै सहसचिव डा.टीकाराम पोखरेल र यज्ञ अधिकारीले सचिवका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

खरेलसहित तीनै जना सहसचिव पाँच वर्षअघि एकै दिन उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । योग्यताका हिसाबले तीनै जना सहसचिव भएको पाँच वर्ष नपुगेकाले एक वर्षदेखि सचिवको पद रिक्त राखेर कामु सचिवबाट काम चलाइँदै आएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सचिव नियुक्तिका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलको अध्यक्षतामा सचिव नियुक्ति सिफारिस समिति रहेको छ ।

समितिको सदस्यमा संवैधानिक कानुनका जानकार एवम् प्रशासनविद काशीराज दाहाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा.कुशुम शाक्य रहेका छन् । आयोगका उपसचिव सुवोध पोखरेल समितिको सचिवको भूमिका निवार्ह गरिरहेका छन् ।

कार्यविधिअनुसार आयोगले सचिव पदमा सिफारिस गर्न २१ दिनको समय दिई राष्ट्रियस्तरका दुई वटा दैनिक पत्रिकामा दर्खास्त आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेकोमा आयोगमै कार्यरत तीन जना सहसचिवको उम्मेदवारी परेको सिफारिस समितिका संयोजक ढुंगेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

सचिव पदमा आवेदन दिन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको पदमा वा कुनै संवैधानिक निकाय, सरकारी निकायमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

योबाहेक मानव अधिकारको क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरी दर्खास्त दिँदाको समयमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदमा कार्यरत रहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै कुनै विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको, न्यूनतम योग्यताबाहेकको अन्य कुनै विषयमा अतिरिक्त स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई विशेष योग्यताका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

सिफारिस समितिले प्राप्त भएका आवेदनको छानबिन गरेर उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची तयार गर्ने र उनीहरुलाई मात्रै अन्तर्वार्तामा सामेल गराउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको कार्ययोजना जाँच गरी प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता लिइनेछ ।

कार्यविधिअनुसार मूल्यांकनका आधारमा शैक्षिक योग्यता, विशेष योग्यता, तालिम, कार्यानुभव, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कृति प्रकाशन, कार्ययोजना, कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताअनुसार तोकिएबमोजिम अंशको व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश भएका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने तीन जनालाई योग्यताक्रमानुसार आयोगमा सिफारिस गर्नेछ ।

सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमअनुसार उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने तीन जना उम्मेदवारलाई प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर सचिव पदमा नियुक्तिका लागि समितिले आयोग समक्ष पेश गर्ने समिति संयोजक ढुंगेलले बताए । आयोगले तीनै जना वा कुनै एक जनाको नाम मात्रै पनि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

त्यसपछि सरकारले सचिव नियुक्त गर्नेछ । तर, कुनै विशेष परिस्थितिमा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस गर्न नसकिने भएमा आयोगले त्यसको आधार र कारण खोली योग्यताक्रम भन्दा फरक हुनेगरी समेत सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबापत १०, विशेष योग्यताबापत ५, तालिमबापत ५, कार्यानुभवबापत २०, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कृति प्रकाशनबापत १०, कार्ययोजनाबापत १५, प्रस्तुतीकरणबापत १५, अन्तर्वार्ताबापत १५ तथा सीमान्तकृत समुदायको वर्गको उम्मेदवारका लागि थप ५ अंक तोकिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २८ को उपदफा एकमा आयोगमा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा दुई अनुसार सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको छ । दफा २८ कै उपदफा ६ मा सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायममुकायम सचिव तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका वरिष्ठतम सहसचिव खरेललाई गत २०७९ जेठ १६ गते आयोगले कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । सुरुमा कामु सचिवको जिम्मेवारी टीकाराम पोखरेलले पाए पनि नयाँ पदाधिकारी आइसकेपछि खरेललाई दिइएको थियो ।

विगत एक वर्षदेखि आयोग कायममुकायम सचिवको भरमा छ । कामु सचिवबाट काम चलाएको आयोगले भर्खरै मात्र सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १२ वटामा नेपाल सरकारले सचिव नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । जसमा मानव अधिकार आयोगलाई सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्नेसम्मको स्वायत्त अधिकार छ । तर पनि आयोग एक वर्षदेखि कायममुकायम सचिवको भरमा चलेको छ ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुको दबाबका कारण आयोग पदाधिकारीले एक वर्षदेखि सचिव नियुक्त गर्न नसकिएको हो । अहिले कामु सचिवसहित अन्य सहसचिव पनि सचिवको उम्मेदवार हुन योग्य भएपछि आयोगले सचिव (सिफारिस) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेर सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।