शेयर कर्जामा लागेकाे १२ करोडको क्याप हटाउने तयारी

काठमाडौं । अहिले निजी क्षेत्रदेखि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसम्मले देशको अर्थतन्त्र माथि नउठ्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दोष लगाउँदै आएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीदेखि नेपाल उद्योग परिसंघसम्मले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको कारणले व्यवसाय अझै समस्यामा पर्दै गएको आराेप लगाउने गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विभिन्न कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको कुरा नसुन्दा अहिले समस्या आएको बताउँदै आएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निजी क्षत्रको माग सुन्नको लागि दबाब दिइरहेका छन् । उनले मन्त्री भएको केही समयमै गभर्नर अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सम्भावनाबारे छलफल समेत गरेका थिए ।

उनीहरुबीच पटक -पटक अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा छलफल समेत भइसकेको छ ।

यता बजार चलायमान नहुँदा निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । बजारमा उत्पादित वस्तुको माग पनि पर्याप्त नदेखिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । चाडपर्व निजिकिएको समयमा पनि व्यापार व्यवसाय फस्टाएको देखिँदैन भने उद्योगी व्यवासयीहरु पनि बैंकबाट ऋण लिएर नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने पक्षमा छैनन् ।

बैंकले ऋण लिएकाहरुको ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गरिरहेको छ भने बैंकबाट सानो व्यवसाय गर्नेले ऋण लिने आँट नै गरिरहेका छैनन् । उता बैंकमा भने पर्याप्त रकम रहेको बैंकहरुले बताउँछन् । तर भएका व्यवसायहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको तथा नयाँ कर्जा लिएर लगानी गर्ने पक्षमा व्यवसायीहरु उत्साहित देखिएका छैनन् ।

अन्य क्षेत्रले अर्थतन्त्र उकासिन नसक्नुमा राष्ट्र बैंकलाई आरोप लगाए पनि राष्ट्र बैंक भने आफ्नो कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या नभएको बताउँछ ।

‘अहिले सबैले देशको अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेर राष्ट्र बैंकलाई गाली गरिरहेका छन् । तर, अहिले राष्ट्र बैंकको कारणले अर्थतन्त्र बिग्रिएको होइन’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, नेपालमा विदेशबाट सामान चोरी भएर आइरहेको छ । नेपालको उत्पादनले बजार भएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरु लगानी गर्ने पक्षमा छैनन् । भन्सारबाट ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भएर आइरहेको छ । अनि दोस राष्ट्र बैंकलाई दिएर हुन्छ ?’

गभर्नरमाथि शेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्न ठूलो दबाब रहेको स्रोतले बतायो ।

राष्ट्र बैंक अब शेयर कर्जाको क्याप हट्ने वा २० करोडभन्दा माथि गएर लगाउने भन्नेबारे छलफलमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्रीले मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीले समेत मौन्द्रिक नीतिको समीक्षा कस्तो आउँछ भन्न थाल्नु भएको छ । राज्यले काम गर्न नसक्ने अनि दोष सबै राष्ट्र बैंकको थाप्लोमा ल्याएर हाल्ने काम भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा वा त्योभन्दा पहिले नै पनि शेयर कर्जामा लाग्दै आएको क्यापको सीमा बढ्न सक्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यसको काम सुरु गरिसकेको बताएको छ । त्रैमासिक समीक्षासम्म पर्खिने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतले जनायो ।

केन्द्रीय बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो ।

तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट खोलेपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन शेयर कर्जामा पनि सरकारले ध्यान लगाएको छ ।

सरकारले देशको अर्थतन्त्र चलायमा नहुनुमा जग्गाको कित्ता काट बन्द रहेको कारण पनि मानेको थियो । तर, जग्गाको कित्ताकाट खोलेपछि सोचे अनुसारको जग्गाको कारोबार नभएपछि जतिसक्दो चाँडो शेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको क्याप हटाउन सरकार लागेको बताइएको छ । अर्थमन्त्री महतले शेयर कर्जाको क्याप हटाएपछि शेयर बजारबाट राम्रो राजस्व उठाउन सक्ने आंकलन गरेर नै क्याप हटाउन खोजिरहेको बुझाइ छ ।