एनआरएनएलाई काँक्रो चिरे झैं २ चिरा हुनबाट जोगाउन विष पिएरै कण्ठमा राखियो: रामशरण सिम्खडा

काठमाडाैं । लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका रामशरण सिम्खडा गैरआवासीय नेपाली संघमा प्रखर वक्ताको रुपमा चिनिन्छन् । संघको स्थापना कालदेखि नै जोडिएर समाज सेवामा संलग्न सिम्खडा आफूलाई बाध्यताले विदेशिएर मातृभूमिको मायामा चिन्तित एक गैरआवासीय नेपालीको रुपमा व्याखा गर्छन् ।

नेपालमा दैवी प्रकोपमा सहयोग गर्न होस् या भौतिक विकासमा संघले सुरु गरेका हरेक परियोजनामा योगदान दिँदै आएका सिम्खडा हाल उपमहासचिवको पदीय जिम्मेवारीमा छन् । अक्टोबर १७ देखि २० सम्म हुन लागेको आगामी अधिवेशनको लागि उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनै रामशरण सिम्खडासँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो, किन ?

यो संस्थामा मेरो लामो संलग्नता छ । सीमित राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरु हुँदा यूके गठन प्रक्रिया (सन् २००५ को सुरुवाती दिन)देखि हालसम्म अविचलित र निस्वार्थ भावले यो संस्थामा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म योगदान गरेको छु । प्रायजसो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पुगेको छु । यसको नीतिगत र कार्यगत पद्धतिमा परिवर्तनको वकालत गरी कतिपय कुरा परिवर्तन गर्न सफलसमेत भएको छु । कतिपय सवाल मुतल्बीमा छन् । धेरै अगुवा अभियन्तासँग घुलमिल छु । मैले उठाएका विषयहरुमा साथ र सहयोग पाएको छु । धेरै एनसीसीहरुले उठाएका कुरामा मेरो सहकार्य र सहयोग रहेको हुँदा मप्रति धेरैको अपेक्षा महासचिव भई लिगभन्दा बाहिर जान लागेको संस्थालाई सही दिशा निर्देश गरोस् भन्ने छ । तैपनि सबै सँगै हिँडौं भनेर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छु । आशा छ, सचेत डेलिगे्टस मित्रहरुले न्याय गर्नुहुनेछ ।

– सामाजिक संस्थामा यो तडकभडकसहितको प्यानल छुट्याएर निर्वाचन हुनु ठीक हो र ?

यो संस्थाको विधानले प्यानल बनाई निर्वाचनमा जान बर्जित गरेको छ । ८७ वटा मुलुकमा रहेको सञ्जाल, करिब १ लाख पञ्जीकृत सदस्य र ४२ सयभन्दा बढी डेलिगेट्स रहेको यस्तो ठूलो संस्थामा एकल चुनावमा जाँदा सबैकोमा पहुँच नपुग्न सक्छ । तसर्थ, मन र विचार मिल्ने साथीहरुको बीचमा आपसी सहकार्य हुनु भनेको प्यानल बन्नु हैन । भलै यसलाई कतिपयले प्यानल भन्ने पनि गर्छन् । तर, म यसको विरोधी हुँ । क्षमता र संस्थालाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरुसँग सहकार्य अवश्य हुन्छ ।

– वर्तमान कार्यसमितिलाई ओदाने समूह, टीके कार्यसमिति भनेर बदनाम गरिन्छ । यो प्रथा पुनः दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन ?

अब यस्तो हुन दिइनेछैन । गएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको नजिरले हामीलाई सगज बनायो । अग्रजहरुले यो आलोकमा पुर्‍याउनुभएको संस्था, जसमा लाखौं आप्रवासी नेपालीहरुले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने आशा गरेका छन्, राज्यले पनि केही आशाको नजरले हेरिरहेको संस्था शीरदेखि तलसम्म काँक्रो चिरे झैं २ चिरा हुनबाट जोगाउन पनि विष पिएरै कण्ठमा राखियो । हामी आफैं पनि यसो हुनु हुँदैन भनेर नै पदसमेत स्वीकार गरेनौं ।

यो संस्थाको विधानले प्यानल बनाई निर्वाचनमा जान बर्जित गरेको छ । ८७ वटा मुलुकमा रहेको सञ्जाल, करिब १ लाख पञ्जीकृत सदस्य र ४२ सयभन्दा बढी डेलिगेट्स रहेको यस्तो ठूलो संस्थामा एकल चुनावमा जाँदा सबैकोमा पहुँच नपुग्न सक्छ । तसर्थ, मन र विचार मिल्ने साथीहरुको बीचमा आपसी सहकार्य हुनु भनेको प्यानल बन्नु हैन ।

एक पटकको लागि हामी जहाँ दर्ता छौं परराष्ट्र मन्त्रालय- महाअधिवेशनले एक पटकको लागिमात्र लागू हुने र भविष्यमा नजिर नरहने गरी विधान संशोधन र मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात यो बहुपदीय संरचनामा गएका हौं । अहिले पनि सार्वजनिक रुपमा यो कमीकमजोरी भयो । अब यसो हुन दिइनेछैन । आत्मालोचना पनि गर्‍यौं । वर्तमान नेतृत्व इतिहासको यो कालो धब्बालाई पुनरावृत्ति हुन नदिन सचेत छ । कुनै पनि हिसाबले पुरानै लयमा फर्काइन्छ । फुट हैन, एकबद्ध भएर अघि बढ्ने कुरा आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।

– पुरानो राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनेर एनआरएनमा चिनिने र तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने देश बेलायत नै एनआरएनए विभाजित र विवादित भएको अवस्थामा तपाईंको उम्मेदवारीबाट कस्तो आशा गर्ने ?

म बसेको देश जसलाई एनआरएनको जननी देशको रुपमा समेत लिने गरिन्छ, त्यहाँ हामी सबैको केही कमीकमजोरी रह्यो होला । संगठनको आन्तरिक जीवनमा केही असहज जरुर थिए । केही साथीहरुले अलग धारमा हिँड्ने अभ्यास गर्नुभएको पनि थियो । अहिले पनि यदाकदा यस्तो देखिन्छ । तर, यो विश्वव्यापी सञ्जाल हो । यो नेपाल सरकारमा दर्ता भइ यसले नियमन गर्छ, राज्यले ऐन बनाइ रेगुलेट गरेको छ । जो साथीहरुलाई तपाईं विभाजनको संकेत गर्दै हुनुहुन्छ, यी सबैबाट कोशौं टाढा हुनुहुन्छ । तसर्थ, यसलाई विभाजन मान्न सकिँदैन । केही साथीहरु असन्तुष्ट जरुर हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि यसै मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरिँदैछ र ढिलोछिटो सँगै हिँड्ने वातावरण निर्माण हुन्छ ।

– एनआरएन यूकेमा विवाद देखापर्दा तपाईंलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा विवादमा मुछ्ने काम भयो । तपाईं एनआरएनए यूकेको पूर्वमहासचिव अनि यो संस्थालाई राम्रोसँग बुझेको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ । तर, सुनिन्छ फुटलाई रोक्न तपाईंको भूमिका त्यति प्रभावकारी देखिएन ?

यो संस्थामा लाग्नु भनेको दिनु मात्र हो, लिनु केही छैन । र पनि हामीबीचमा असमझदारीहरु बढ्दो छ । जुन चिन्ताको विषय हो । वैयक्तिक कुराकानीमा जानु, कसैको मानमर्दन गर्नु, जे पायो त्यही बोल्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो । हामी हिँड्ने बाटो यो हैन । संसार स्नेह र सद्भावले नै जितिन्छ । रिस, द्वैष, अहंकारले विनाशमात्र निम्त्याउने हो जोकसैलाई पनि । संस्था सञ्चालन हुने भनेको यसको विधान र नियम-विनियमले हो । विधानको सर्वोच्चता स्वीकारौं भनेर अनेक प्रयास गरियो ।

केही साथीहरु केन्द्र नमान्ने, केन्द्रीय विधान पनि नमान्ने तर, यसको नाम र लोगो चैं प्रयोग गर्दै आफैं सम्पूर्ण हौं भन्दा यूकेमा केही असहज देखियो । यस एनसीसीको संस्थापकसमेत भएको नाता र पूर्वमहासचिव पनि भएको हिसाबले यसमा सहजीकरण गर्ने, विधानतः हिँड्न सबैलाई अनुरोध र अपिल गर्ने, केही कमीकमजोरी भए सच्याउँदै सँगै जान हिजो पनि प्रयासरत थियौं । आज पनि छु र भोलि पनि रहनेछु ।

महाअधिवेशनले एक पटकको लागिमात्र लागू हुने र भविष्यमा नजिर नरहने गरी विधान संशोधन र मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात यो बहुपदीय संरचनामा गएका हौं । अहिले पनि सार्वजनिक रुपमा यो कमीकमजोरी भयो । अब यसो हुन दिइनेछैन । आत्मालोचना पनि गर्‍यौं । वर्तमान नेतृत्व इतिहासको यो कालो धब्बालाई पुनरावृत्ति हुन नदिन सचेत छ ।

– आप्रवासी नेपालीहरुको जनघनत्व ठूलो भएको देश बेलायतमा देखिएका दुवै धारका एनआरएनले आफूलाई अधिकारिक मान्छ, कुन चाहिँ आधिकारिक हो भनेर एउटा साधारण मान्छेले बुझ्ने ?

मैले माथि पनि भनिसकें, पक्ष विपक्ष भन्ने नै छ । राज्य (सरकार)ले मान्यता दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भएको, जुन विधानमा टेकेर १०औं र ११औं कार्यसमिति चयन भयो (भलै १०औं कार्यसमितिमा बहुमतको आधारमा केही उलटपुलट भयो रे !) त्यो नै आधिकारिक र एकमात्र एनआरएन हो । सदस्य के कतिको आधारमा को मान्य, को अमान्य भन्ने हुँदैन । केही साथीहरुले धेरै दाबी गर्नुभयो होला । तर, त्यसको पुष्टि गर्ने आधार के ? कहाँ ती सदस्यहरु पेश भए ? जनमानसमा ती नाम सार्वजनिक छन् ? सबै पञ्जीकृत सदस्य हुनैपर्छ भन्ने छैन । हामी २ वर्षभन्दा बढी देश छाडी विदेशमा (केही प्रावधानबाहेक) बस्छौं भने सबै एनआरएन हौं राज्यको नजरमा । तर, चुन्न र चुनिने अधिकारको लागि पञ्जीकृत हुनु जरुरी छ । यसमा संख्याले तात्विक असर गर्दैन ।

– एनआरएन केन्द्र होस् वा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, सबैमा साम, दाम, दण्ड र भेद लगाएर उपल्लो पदमा नै चुनाव लड्ने चलन बढ्दो छ । जसोतसो राष्ट्रिय समन्वय परिषद कार्य समितिमा छिर्‍यो, त्यहाँ चुनाव हारेपछि फेरि केन्द्रमा गयो । विकृतिको उद्गम विन्दू यही होइन र ?

कुन कुन पदमा ककसले दाबी गर्न पाउने भन्ने विधानले निर्दिष्ट गरेको छ । जस्तैः केन्द्रीय अध्यक्ष हुन एक पटक केन्द्रीय कमिटीमा बसी पूरा कार्यकाल काम गरेको हुनैपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय अध्यक्षको लागि पनि तत्तत् राष्ट्रिय कमिटीमा एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको दायरामा बसी दाबी गर्नु उहाँहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । कोही छिट्टै दौडन खोज्छन्, लड्छन् । कोही विस्तारै तयारीका साथ हिँड्छन्, उद्देश्यमा पुग्छन् । तपाईं कसरी जाने स्वनिर्णयमा भरपर्ने भयो ।

– गैरआवासीय नेपाली संघको अधिवेशन नजिकिँदा नेपाली राजनैतिक पार्टी कार्यालयमा एनआरएनए नेताहरुको भीड लाग्छ, निर्वाचन सकिएपछि मन्त्रालयहरुमा भीड लाग्छ । कारण के रहेछ ?

नेपालीहरुको आवादी प्रवासमा पनि अब बाक्लै रह्यो । जहाँ नेपालीहरु छन्, त्यहाँ नेपालका दलहरुले आफ्ना शुभेच्छुक खोज्नु स्वभाविक हो । अझै आफ्ना शुभेच्छुक समूह निर्माण गर्नुलाई जायज नै मानिन्छ । पछिल्लो समयमा निर्वाचन जित्न हाम्रै एनआरएनका अगुवाहरु दलीय छहारी खोज्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु धाएको पाइन्छ । हामी आफैंले खोजीखोजी टिकट दिनु, यो समूहमा पारिदिनु, हाम्रो समुह मिलाइदिनु भन्ने गलत प्रचलन सुरु गरे । जुन अक्षम्य छ । हामी पचासौं लाख नेपालीको नेता हुने कि कुनै दलको सामान्य कार्यकर्ता ? जुन कार्यकर्ताले आफ्ना मालिकसामु शीर ठाडो गरेर एनआरएनका मुद्दाहरु राख्न सक्दैन । पछिल्ला १-२ कार्यकाल राजनैतिक चासो, चलखेल र हस्तक्षेप अलि बढी नै भएपछि स्वाभाविक रुपमा कार्यकर्ताहरु विभिन्न अवसर लिन सिंहदबार धाउनु परेको होला ।

– चुनावी माहोल र घोषणापत्रहरु हेर्दा दूरदराजको नेपाली दलगत निर्वाचनको गन्ध आउँछ, नेपाली डायस्पोराले एनआरएन हाम्रो साझा सञ्जाल हो भनेर कहिले महसुस गर्ने ?

एनआरएन एक अभियान हो । यसले विकास निर्माणका सडक, विजुली जस्ता कामहरु गर्ने हैन । आप्रवासनमा रहेका ५०औं लाख नेपालीको हकहितको लागि नीति निर्माणमा के कति पहलकदमी गर्‍यो ? प्रवासी नेपालीहरुलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणमा के कति फेरबदल ल्याउन सक्यो, सोअनुसार राज्यले के कस्ता नीति नियम निर्माण गर्‍यो वा गरेन भन्ने विषय प्रमुख हो । यस २० वर्षको दौरान यसको सञ्जाल विश्वव्यापी भएको छ । राज्यको दूतावास वा नियोग ३४-३५ देशमा सीमित छ । यस संगठनको सञ्जाल ८८ देशमा विस्तार छ । जहाँ दूतावास छ, सीमित स्रोतसाधन र दायराले आमनेपालीबीच नपुगिरहेको अवस्थामा अवैतनिक दूतावासको काम एनआरएनले गरेको छ ।

संस्था सञ्चालन हुने भनेको यसको विधान र नियम-विनियमले हो । विधानको सर्वोच्चता स्वीकारौं भनेर अनेक प्रयास गरियो । केही साथीहरु केन्द्र नमान्ने, केन्द्रीय विधान पनि नमान्ने तर, यसको नाम र लोगो चैं प्रयोग गर्दै आफैं सम्पूर्ण हौं भन्दा यूकेमा केही असहज देखियो ।

आम आप्रवासी नेपालीहरुलाई भैपरी आउँदा एनआरएन छ भन्ने विश्वास जगाउन सफल भएको छ । यदि एनआरएन नहुँदो हो र यसले यो तहमा पैरवी नगर्दो हो त बीसौं लाख नेपाली अनागरिक हुन्थे । भलै पूर्ण छैन अधिकार । तर, अनागरिक त हुनु नपर्ने भएको छ । पच्चीसौं लाख नेपाली सामाजिक सुरक्षामा जोडिएका छन्, जुन दशकौंदेखिको पहल थियो । वैयक्तिक रुपमा समेत देशको अर्थतन्त्रमा दशौं अर्बको रेमिट्यान्सको योगदान छ । केही व्यापारिक साथीहरुले राम्रै लगानीसमेत गर्नुभएको छ । यसलाई नेपालको चुनावी नारामा दाँज्दा सायदै न्याय नहोला कि ?

– उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, यो संघको नेतृत्व कस्तो होस् भनेर परिकल्पना गर्नुभएको छ ?

यो संस्था आम आप्रवासी नेपालीहरुको साझा संस्था हो । यहाँ सबै क्षेत्र, वर्ग, धर्म, लिंग र विचारका साथीहरु हुनुहुन्छ । सबै अट्ने गरी नै यो संस्थाको प्रादुर्भाव भएको हो । संस्थालाई व्यक्तिगत लाभ, दलीय प्रभाव र गुटगत रुपमा सञ्चालन गर्ने सोच भएको व्यक्तिभन्दा समूहमा विश्वास गर्ने, राजनैतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने, राज्य वा अन्य सरोकारवालासँग संस्थाको हित र आम आप्रवासी नेपालीको भलोको लागि आँखामा आँखा जुधाएर विचार राख्न सक्ने उम्मेदवारप्रति मेरो सद्भाव र सहयोग रहन्छ ।

– अन्त्यमा, तपाईंले कस्तो एनआरएनएको परिकल्पना गर्नुभएको छ, तपाईं विजयी भएको अवस्थामा संघभित्र कस्ता परिवर्तन देखिनेछन् ?

म उपाध्यक्षको आकांक्षी हुँ । मेरो छुट्टै त्यस्तो विशेष घोषणपत्र नहोला तर, निर्वाचित भएपश्चात यसै शैलीमा, यही विचार र दायरामा यो संस्थालाई अघि बढाउने हो । यसको आयु लामो नहुने कुरामा वकालत गर्दै आएको छु । लाखौं सदस्य हुने, यति धेरै देशमा सञ्जाल भएको र आम आप्रवासी नेपाली तथा राज्यले समेत आशाको नजरले हेरेको संस्था २१औं शताब्दी सुहाउँदो, वैज्ञानिक र जनजनको मन छुने लयमा यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । म यसप्रति पूर्ण सचेत र विगतमा १०औं वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थामा काम गरेको अनुभव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको बृहत सञ्जालमा समेत बसी कार्यसम्पादन गरेको आधारमा नवीन उचाइको साथ यसको सञ्चालनमा टीमलाई बुझाइ अघि बढ्न निर्वाचित अध्यक्ष तथा सिंगो कार्य समितिप्रति समर्पित भै काम गर्नेछु ।

(गैरआवासीय नेपाली संघका उपमहासचिव सिम्खडा हाल लण्डनमा बस्छन् ।)