टेरामक्स खरिदको व्यवसायिक पक्ष र भुक्तानी प्रणालीमा खुलेआम अनियमितता, यसरी हुँदैछ अर्बौंको अनियमितता

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको टेरामक्स प्रविधि व्यवसायिक दृष्टिले पनि धेरै खर्चिलो र यसको भुक्तानी प्रणालीसमेत शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अख्तियारले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धानका क्रममा वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग चार दिन लामो बयान भएको छ ।

व्यक्तिका गोप्य कुराकानी र सन्देशहरु रेकर्ड गर्नेगरी जडान गर्न लागिएको टेरामक्स कानूनी दृष्टिले र सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवन्धात्मक कानूनविपरीत रहेको तथ्य र प्रमाणसहित नेपाल प्रेसले यसअघि लामो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा लेबनानी कम्पनी भ्यानराइज र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच आदानप्रदान भएका गोप्य कागजातहरु हेर्दा खरिद तथा भुक्तानीमा अर्बौं रुपैयाँ गोलमाल गर्न खोजिएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

याे पनि पढ्नुस् : सरकारी बजेट खर्चेर प्रधानमन्त्रीलाई प्राधिकरणको काउन्टर, टेरामक्सको लबिङ गर्न गोप्य गोष्ठी (भिडिओ)

टेरामक्स व्यवसायिक दृष्टिले खर्चिलो देखिएको छ । अवैध कल बाइपास रोक्ने भनिएको यसबाट वार्षिक १० करोडभन्दा बढी सञ्चालन खर्च थपिने देखिएको छ । जबकि एनटीसी र एनसेलले कल बाइपास रोक्न पहिले नै सस्तो र किफायती प्रविधि अपनाइसकेका छन् । उनीहरुसँग टेरामक्सभन्दा राम्रो प्रविधि रहेको छ ।

करोड खर्च गरेर अर्बको भ्रष्टाचारको प्रपञ्च देखिएपछि अख्तियारले यसबारेमा थप छानबिन गरिरहेको छ । यसका परामर्शदाताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवप्रति समेत शंकास्पद कागजात भेटिएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो अनियमितता र शंकास्पद चाहिँ भुक्तानी प्रणालीमा देखिएको छ । टेरामक्स प्रणालीका लागि प्राधिकरणले लेबनानको भ्यानराइजसँग गरेको सम्झौतामा ३ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कालाई ‘लम्प सम’मा दिन मञ्जुर गरिएकाले अख्तियारले यसमै समाएको छ ।

थप याे पनि पढ्नुस् : टेरामोक्स प्रकरणमा अख्तियार पस्यो- प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व २० पदाधिकारीसँग बयान (सूचीसहित)

सम्झौतामा उल्लेखित रकमको ठूलो हिस्सा नेपाली रुपैयाँमा दिने भनिएको छ । विदेशी कम्पनीलाई नेपालीमा भुक्तानी गर्ने कुरा नै शंकास्पद छ । यो भनेको नेपालमा घुस बाँड्ने रकम भएको बताइएको छ । यसमा करिब ६५ करोड रुपैयाँ घुसको पैसा गइसकेको बताइन्छ ।

लेबनानमा पैसा पठाउन राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध रहेकाले सम्झौताको कपी परिवर्तन गरेर पछि साइप्रसको बैंक ठेगाना राखिएको सम्झौतामा धेरै नै त्रुटि र अनियमितताका प्रमाणहरु भेटिएका छन् । जसको अख्तियारले सबै कोणबाट छानबिन गरिरहेको छ ।

टेरामक्सको सन्दर्भमा सुरुदेखि नै नेपाल प्रेसले यसका विभिन्न पक्षहरुको बारेमा समाचार खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले समेत सम्पादकहरुसँगको भेटमा यो जडान नगर्ने भनिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइविपरीत प्राधिकरणले टेरामक्सको पक्षमा लबिङ गर्न क्यान र कतिपय मिडियामार्फत ठूलो लगानीसमेत गरेको भिडिओ नै नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

याे पनि पढ्नुस् : टेरामक्ससँग नेपाल टेलिकम सशंकित, ग्राहकको गोपनीयता जोगाउन खोज्दा प्राधिकरणको धम्की !

टेरामक्सप्रति नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले पनि असहमति जनाइसकेका छन् । तर पनि प्राधिकरण नेतृत्व किन यसमा ढिपी कसिरहेको छ ? यसबारेमा नेपाल प्रेसले विज्ञहरु सम्मिलित टीमबाट कानूनी, व्यवसायिक, आर्थिक र भुक्तानी प्रणालीलगायत पक्ष समेटेर विस्तृत रिपोर्ट तयार पारेको छ ।

उक्त रिपोर्टको पहिलो भागमा कानूनी, सर्वोच्चको आदेश तथा राष्ट्रसंघीय बन्देजका विषयमा विज्ञहरुकै रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकिएको छ । यसपटक आर्थिक, व्यवसायिक र भुक्तानी प्रणालीमा देखिएका त्रुटि र अर्बौं अनियमितताका प्रमाणहरुसहित विज्ञको रिपोर्ट समेटेर नेपाल प्रेसले विस्तृत विवरण ल्याएको छ ।

यसपछिको लेखन पत्रकारबाट नभएर विज्ञ प्राविधिकहरुको रिपोर्टबमोजिम हुने भएकाले पत्रकारिताको औपचारिक भाषासँग मेल खाँदैन ।

– प्रधान सम्पादक

टेरामक्सकाे व्यवसायिक पक्ष

(१) Vanriseसँग Contract हुनुपूर्व प्रकाशन गरिएको FRP document मा VOIP बाट हुने Telecom Revenue Loss लाई प्राथमिकतामा राखिएको भए तापनि उक्त समयमा VOIP बाट Telecom Operator हरुलाई हुने हानि नोक्सानीको मात्रा अत्यन्तै न्यून भइसकेकोले सवा तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर TERAMOCS प्रणाली जडान गरी वार्षिक रुपमा थप १० करोडभन्दा बढी सञ्चालन खर्चको व्ययभार थपिने भएकोले VOIP बाट हुन सक्ने हानि नोक्सानीभन्दा हजारौं गुणा बढी खर्च गर्नु व्यवसायिक दृष्टिले उचित देखिँदैन।

VOIP बाट हुन सक्ने Revenue Loss लाई कम गर्न नेपालका प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु NCELL र NTC दुबैले आफैं अत्यन्तै सस्तो तर भरपर्दो Solution खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनीहरुको Solution मूल्य १० करोडभन्दा पनि कम रहेको देखिन्छ । तर, प्रणालीको स्तर भने TERAMOCS भन्दा धेरै गुणा राम्रो र संसारभर प्रचलनमा रहेका प्रणालीहरुको तुलनामा दोस्रो स्थानको सुरक्षा प्रणाली भएको प्राविधिकहरु बताउँछन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने TERAMOCS खरिद प्रक्रियामा करोड खर्च गरेर अर्बको भ्रष्टाचार गर्ने प्रपञ्च मिलाइएको पुष्टि हुन आउँछ ।

(२) प्राधिकरणले TERAMOCS प्रणालीले Voice, Data, SMS बाट प्राप्त जानकारी परीक्षण गर्न मिल्ने भने तापनि वर्तमानमा सेवा प्रदायकहरुले निर्धारण गरेको शुल्कलाई NTA ले सहमति दिने गरेको, सेवा प्रदायकले विभिन्न दरहरु भएका Product हरू ग्राहकलाई दिइराखेकोले तिनीहरुमा दिइने निःशुल्क Voice Minute, data तथा SMS कसरी परीक्षण गर्ने र वास्तविक आय कसरी पत्ता लगाउने भन्नेबारे प्रस्ट नभएको अवस्था छ । सेवा प्रदायकहरुको QoS परीक्षण गर्ने अन्य व्यवस्था तथा उपाय हुँदाहुँदै कृत्रिम मूल्य तय गरी लागतभन्दा सयौं गुणा महँगोमा TERAMOCS जस्तो Solution खरिद गर्ने कुरालाई प्राविधिक रुपमा पुष्टि गर्न सकिँदैन । TERAMOCS प्रणाली खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै VOIP बाट हुने नोक्सानी घट्दो अवस्थामा रहेको तथा अन्य प्रकारका Fraud जस्तै A2P: Application to Program बाट वार्षिक डेढ दुई अर्ब Revenue हानि नोक्सानी भइरहेको परिप्रेक्ष्यको सही विश्लेषण नगरिकनै खरिद गर्न लागिएको TERAMOCS प्रणालीले यस्ता प्रकारको नवीनतम प्रकृतिका Fraud हरुलाई पत्ता लगाउन र नियन्त्रण गर्न प्राविधिक रुपमा क्षमता नराख्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

VOIP Call by pass र QoS को लागि Vanrise अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनिएको छैन । त्यसैले उसको यस्तो किसिमको Solution ले अन्य देशहरुमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

खासगरी United Nations Security Council को Chapter VII Nations मा दर्ज रहेको Lebanon सँग सन् २००५ देखि नै उपकरणहरु आयात, भुक्तानीलगायतका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले कडिकडाउ गरिराखेको अवस्थामा Lebanon को परामर्शदाताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमाथि नै शंका पैदा भएको छ।

(३) विगत आधा दशकको अवधिको अध्ययन गर्ने हो भने विश्वभरि नै International Voice Call Revenue घट्दै गइरहेको तथा VOIP Call समेत आजको दिनसम्म आइपुग्दा अत्यन्तै न्यून भैसकेको तथा OTT सेवाले Voice बाट हुने आयमा प्रतिकूल असर पुर्‍याएको र Data बाट हुने आएमा वृद्धि हुन गएको अवस्था छ भने हाम्रो देशमा ISP हरुको नवीकरण शुल्क पाँच वर्षमा तीन लाख रुपैयाँभन्दा कम रहेको तर मोबाइल सेवा प्रदायकको नवीकरण शुल्क पाँच वर्षमा २० अर्ब ‍रुपैयाँ भएकोले Data Revenue मा Level Playing Field समेत नरहेको अवस्थामा TERAMOCS प्रणालीले ISPहरुको Revenue को विश्लेषण गर्न सक्दैन । विगतका केही वर्षहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा ISPहरुको आयमा पाँच गुणाले वृद्धि भएको तर Mobile सेवा प्रदायकहरुको आयमा ३० देखि ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले कमी हुन आएको दृष्टान्तलाई चटक्कै छोडेर केबल TERAMOCS ले Mobile सेवा प्रदायकहरुको आयमा वृद्धि ल्याउँछ भन्नु अँध्याराेमा गोली हाने जस्तो मात्रै भएको एक प्राविधिक बताउँछन् ।

ISP हरुको आयको सुपरिवेक्षणको कमीले धेरै ठूलो रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्क घटिरहेको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत तथा २ प्रतिशत RTDF कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तैपनि मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले कानूनबमोजिम नै ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा २ प्रतिशत RTDF कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएका छन् । ISPहरुले भने आफ्नो आम्दानीलाई गैरकानूनी रुपमा Split गरी प्राधिकरणकै मिलेमतोमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कुल आम्दानीबाट लुकाइ बाँकी रहेको ४० प्रतिशतभन्दा कम आम्दानीको मात्र ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा २ प्रतिशत RTDF कोषमा जम्मा गरेको खुलेको छ ।

यसर्थ, प्राधिकरणले नियामक निकायको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा बहन नगर्दा ISPहरुको वार्षिक कुल आम्दानी बढिरहँदा पनि ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा २ प्रतिशत RTDF कोषको रकम हरेक वर्ष घटिरहनु सरकारी हानि नोक्सानी, कीर्ते तथा संगठित रुपमा गरिएको भ्रष्टाचार नै हो । अनि TERAMOCS ले Revenue बढाउँछ भन्नु प्राधिकरणकाे उल्टै लुट मच्याउने धन्दा हाे भन्दा अन्यथा नहाेला कि !

(अ) आयमा हुने चुहावट रोक्न TERAMOCS प्रणाली निस्प्रभावी र औचित्यहीन

(१)  TERAMOCS प्रणालीले सेवा प्रदायकहरुलाई T-1 मा रिपोर्टिङ गर्ने भएकोले यसमा एक दिनभन्दा अघिल्लो दिनको मात्र रिपोर्टिङ हुने भएकोले २४ घण्टाभन्दा बढी VOIP Call सजिलै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसैले TERAMOCS ले VOIP लाई पूर्णतः निर्मूल गरी सेवा प्रदायकको आम्दानी र सोही अनुपातमा राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने कुरा सम्भव नरहेको प्रविधिका जानकारहरु बताउँछन् । VOIP Call लाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्न Automatic Blocking Mechanism लागू गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको TERAMOCS प्रणालीबाट सम्भब छैन । अर्थात यस्तो Features TERAMOCS प्रणालीमा उपलब्ध नै नभएको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले TERAMOCS प्रणालीमा सरकारले खर्च गरिरहँदा राज्यको ठूलो हानि नोक्सानी भइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

(२) विभिन्न देशहरुबाट Calling and Tracking उपायले पनि पूर्ण रुपमा VOIP Call Track को सुनिश्चितता छैन । Fraud detection based on CDR basis लाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसको लागि सेवा प्रदायकहरु NTC र NCELL स्वयम्‌ले Fraud Solution हरुको प्रयोग गरिरहेको तथा सेवा प्रदायकहरुले दैनिक रुपमा Traffic Analysis समेत गरी त्यस्तो सम्भावित Fraud मा कमी ल्याइ आफ्नो Revenue बढाउन अहोरात्र मेहनत गरिराखेकै छन् । यस्ताे अवस्थामा प्राधिकरणले NTC र NCELL दुबै सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी दैनिक रुपमा Telecommunication Traffic को Analysis तथा Monitoring गर्नसक्ने र गर्नुपर्नेमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति तथा ज्ञानको अभावमा NTA ले ठूलो आर्थिक चलखेलको लागि अनावश्यक र झण्झटिलो प्रणाली जडान गर्न खोजेको एक विषयविज्ञ बताउँछन् ।

(३) वर्तमान अवस्थामा VOIP बाट हुने Telecom Service Provider को Revenue Loss अत्यन्त न्यून हुन गएको तर Fraud जस्तै A2P: Application to Program बाट वार्षिक डेढदुई अर्ब Revenue हानि नोक्सानी भइरहेको परिप्रेक्ष्यको सही विश्लेषण नगरिकनै खरिद गर्न लागिएको TERAMOCS प्रणालीले यस्ता प्रकारको नवीनतम प्रकृतिका Fraud हरुलाई पत्ता लगाउन र नियन्त्रण गर्न प्राविधिक रुपमा क्षमता नराख्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् । एक विज्ञ प्राविधिक भन्छन्, ‘तसर्थ, TERAMOCS प्रणालीबाट Revenue बढ्छ भन्नु हल्लामात्रै हो ।’

(४) ISPहरुको आय हरेक वर्ष झण्डै दुई गुणासम्म वृद्धि भइरहँदा तिनीहरुबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने Royalty र RTDF शुल्कमा समेत वृद्धि हुनुपर्ने हो । तर, कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा २ प्रतिशत RTDF शुल्क बुझाउनुपर्नेमा कुल आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लुकाइ सरकारको राजस्व घटाउने, हटाउने, म्हास्ने काममा नियामक निकाय प्राधिकरण र ISPहरुकै मिलेमतो रहेको अवस्थामा केबल मोबाइल सेवा प्रदायकलाई TERAMOCS प्रणाली जडान गर्न लगाइ राजस्व बढाउन असम्भव छ । ISPहरुबाट भइरहेको रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्कको चुहावटको हिस्सा निकै ठूलो रहेकोले TERAMOCS प्रणालीको कार्यान्वयनले समेत केही लछारपाटो नलाग्ने प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

(आ) Contract Structure, Payment Term, Payment Currency

(१)  TERAMOCS प्रणालीको लागि प्राधिकरणले Lebanonको Vanriseसँग गरेको Contract Lump-sum रहेकोले यसभित्रका Software र Hardware (SW+HW) Unit हरुको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न सकिएन । यति ठूलो रकम करिब सवा तीन अर्बको ठेक्कालाई Lump-sum मा दिन मञ्जुर गरिएकोले यसमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

(२) परामर्शदाता Lebanonको संस्था भएको र Maintenance Contract पनि बाहिरबाटै भएको छ । साथै यो करारअन्तर्गत चाहिने Softwareहरु समेत Lebanonकै Companyहरुबाट उपलब्ध गराइने भएकोले Contract मा उल्लेखित रकमको ठूलो हिस्सा नेपाली रुपैयाँमा लिन्छु भनेर मञ्जुर गर्नुको कारण पुष्टि नभएकोले यी भुक्तानीका शर्तहरु शंकास्पद देखिएका छन् ।

(३) TERAMOCS को Contract मा Consultant को ठेगाना Beirut, Lebanon रहेको, Consultant Bank Account Lebanon मा रहेको र पछि यो परिवर्तन गरेर Cyprus को Account बनाइएको छ । Lebanon राष्ट्र UN Chapter VII को सूचीमा परेको र Contract को Clause 20.5(b) यस्तो देशबाट खरिद गर्न बन्देज गर्नुको साथै यस्तो देशको संस्थालाई भुक्तानीसमेत कुनै पनि देशमा दिन नमिल्ने भनी स्पष्ट उल्लेख रहेको छ । यही कुरा पछि ज्ञात भएपश्चात Lebanon को Bank Account को सट्टा Cyprus को Bank Account राखी नयाँ Contract गरेको भए तापनि Contract को Clause 20.5(b) अनुसार UN Chapter VII Country मा Listing मा परेको कारण लेबनानको कुनै पनि संस्थाबाट सामान आयातमा प्रतिबन्ध हुनुको साथै Lebanon को कुनै पनि संस्थालाई कुनै पनि मुलुकमा भुक्तानी दिनसमेत प्रतिबन्ध लगाएकाले Lebanon को Vanrise Solution sal Offshoreलाई सोही Clause 20.5(b) अनुसार Cyprus को Bank Account मा भुक्तानी दिने कार्यसमेत स्वतः गैरकानूनी हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

(४) Contract को Clause 28.1 मा हाम्रो देशको गोपनीय सूचना Consultant लाई राख्न दिने अधिकार दिइएकोले यो TERAMOCS प्रणाली राष्ट्र हित प्रतिकूल रहेको हुनाले यसलाई तत्काल यथास्थितिमा राखी विस्तृत छानबिन गरी नेपाल सरकारको हितको लागि Vanriseसँगको Contract लाई खारेज गरी Null and Void बनाउन जरुरी छ ।

याे पनि पढ्नुस् (भाग १) : टेरामक्स खरिदमा त्रुटिको चाङ, सर्वोच्चको आदेश अवज्ञादेखि राष्ट्रसंघीय प्रतिवन्धको उल्लंघन

थप याे पनि पढ्नुस् : खुफिया एजेन्सी बन्न खोज्दै प्राधिकरण, टेरामक्स लागू भए यसरी चुहिनेछ व्यक्तिको गोप्य कुराकानी