७१ बुँदे साझा सुझाव समावेश गरी सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन माग

काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले दिएका ७१ बुँदे साझा सुझाव समावेश गरी सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ ।

सो सङ्गठनको यही असोज ५ र ६ गते भक्तपुरको खरिपाटीमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विधेयक तर्जुमाका क्रममा आफूहरुसँग परामर्श कम र कर्मचारी वर्गलाई हतोत्साही तुल्याउने काम भएको आरोप लगाइएको छ ।

सङ्गठनले स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेट्न, ‘जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न, अन्तर तह र अन्तर प्रदेशसहित वैज्ञानिक सरुवाको व्यवस्था गर्न, उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न तथा सर्वोच्च अदालतलको २०७८ साल माघ १२ को निर्देशनात्मक आदेशका विषय राख्न माग गरेको छ ।

सो सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारीको हित र साझा सुझावअनुसार विधेयक नआएमा आफूहरुले शिक्षक–कर्मचारीको भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले राजीतिक क्षेत्रको ढिलाइ र केही उच्च तहका कर्मचारीको स्वार्थका कारण सो विधेयक संसद्मा लैजान विलम्ब भएको टिप्पणी गरे ।

सङ्गठनका महासचिव जीवन काफ्लेले आफूहरुको मातहत रहेका ६९ जिल्लामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सहकारी लिमिटेडको यही असोज ८ गते खरिपाटीमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यशालाबाट ती सहकारीलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने सङ्कल्प गरिएको जानकारी दिए।

ती सहकारीमा हाल २० हजार नौ सय ८० शेयर सदस्य र दुई अर्ब १८ करोड ७२ लाख ४५ हजार तीन सय ५७ सम्पति–दायित्व रहेको छ । ती सहकारीहरुको पाँचौँ राष्ट्रिय भेला आगामी मङ्सिर १५ र १६ गते हुने तय गरिएको छ ।