‘प्रहरी सेवाको रोग’ न्यायपालिकामा संक्रमण, न्याय परिषदले संविधानविपरीत नियम फेर्दा क-कसलाई फाइदा ?

काठमाडौं । न्यायपरिषदको नेतृत्वमा दुवैजना ‘क्याडर जज’ भएको बेला अदालत सुधार र स्थायित्वको अपेक्षामाथि पानी फ्याँक्दै न्यायपालिकालाई नेपाल प्रहरीजस्तै तजबिजी संगठन बनाउन खोजिएपछि आलोचना शुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्यायपालिकामा वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा ईश्वर खतिवडा सदस्य छन् । दुवैजनाप्रति न्यायपालिकामा सम्मान र अपेक्षा पनि छन् । तर, उनीहरूले पहिलो निर्णयबाटै न्यायपालिका सुधारको अपेक्षा गर्नेलाई निराश बनाएका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा बढुवामा भागबण्डाको आरोप लागिरहेका बेला न्यायपरिषदले छापामार शैलीमा न्याय परिषद नियमावली संशोधन गरेर नोकरशाहीतन्त्रलाई बढावा दिएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ ।

केही व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यबाट गरिएको नियमावली संशोधनलाई नेपाल बार एशोसियनले पश्चगामी भनेको छ । त्यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीचमा असन्तोष चुलिएको छ ।

वर्षौंदेखि काम गरिरहेका न्यायाधीशलाई तल पारेर कर्मचारीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनेलाई माथि राख्न नियमावली संशोधन हुनुले नेपाल प्रहरीको रोग न्यायपालिकामा सरको बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे अवधि र सरकारले जसलाई पनि तल माथि गर्ने तजबिजले संगठन कमजोर बनेकोमा अब न्यायपालिकामा पनि सोही रोग सर्ने उनको चिन्ता छ ।

घिमिरले भने, ‘रोलक्रमको फेरबदलले निश्चित केही व्यक्तिहरूलाई अनुचित ढंगबाट फाइदा पुग्ने र सिंगो न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित, हतोत्साही र निरास पारेको छ । यो संशोधन नेपाल बारलाई स्वीकार्य छैन । यस्तो विभेदकारी र स्वेच्छाचारी संशोधन फिर्ता हुनुपर्छ ।’

उच्च अदालतका धेरै न्यायाधीश यस संशोधनबाट एकाएक सिनियरबाट जुनियर बनेका छन् । केही व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर नियमावली नै संशोधन गर्दा यसले भोलि जोसुकै प्रधानन्यायाधीश आउँदा आफ्ना मान्छेका लागि नियमावली संशोधन गर्ने परम्परा बस्ने एक न्यायाधीशले बताए ।

उनले भने, ‘छापामार शैलीमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर राजपत्रमा निकाल्ने कार्यले न्यायपालिका नेपाल प्रहरीको बाटोमा हिँड्न थालेको आभास भएको छ । प्रहरीमा मन परेको मान्छेलाई गृहमन्त्री र नेपाल सरकारले अगाडि ल्याएजस्तै न्यायाधीश पनि क्षमता, योग्यता,वरिष्ठताभन्दा पनि आसेपासेलाई अगाडि बढाउन बाटो खुल्यो । यसले न्यायपालिकाका तरमारलाई फाइदा पुग्छ र तरमारासम्बन्धी सर्वोच्चकै व्याख्या पनि यसले बर्खिलाप गरेको छ ।

के थियो ? के भयो ?

न्याय परिषद नियमावली २०७४ को नियम ११ मा न्यायाधीशको वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ । जसमा सम्बन्धित पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वा त्यसबाट वरिष्ठता नछुट्टिने भएमा सो तहको न्यायाधीशको पदमा भएको नियुक्ति क्रमको आधारमा हुने उल्लेख छ ।

त्यसमा न्यायपरिषदको बैठकले पछिल्लो पटक संशोधन गरेर यसअघि खण्ड क र ख मा जेसुकै लेखिएको भए पनि न्याय सेवाको मुख्य रजिष्टारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा निज मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा रहने बनाएको छ ।

सोही संशोधनमा मुख्य रजिष्टारबाट उच्चको न्यायाधीश हुने संख्या भन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने भन्ने वाक्य थपिएको छ । त्यस्तै सोही संशोधनमा न्याय सेवाको सचिवसरह पदबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा पनि निज सचिव भएपछि जो सुकै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको भए पनि वरीयतामा सचिवबाट न्यायाधीश भएको व्यक्ति नै माथि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो संशोधनले ५ वर्षअघि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको व्यक्तिभन्दा कानुन न्याय सेवाको सचिवबाट आज भोलि न्यायाधीश बन्ने व्यक्ति वरीयतामा माथि हुनेछ । यो संशोधनले मुख्य न्यायाधीशको रोलक्रम समेत बिग्रिने छ ।

यसले संविधानको धारा १४१ को उपधारा ३ समेत उल्लंघन गरेको नेपाल बारले जनाएको छ । सो उपधारामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन भनिएको छ । तर, यो नियमावलीले सेवाका शर्तहरू परिवर्तन गरेकाले संविधान उल्लंघन भएको महासचिव अन्जिता खनाल बताउँछिन् ।

कसलाई फाइदा ?

निश्चित व्यक्ति र स्वार्थ समूहलाई लक्षित गरेर भएको नियमावली संशोधनले तत्कालका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीश राजन भट्टराई, लोहितचन्द्र साह, महेन्द्र उपाध्याय, टेकप्रसाद ढुंगाना, श्रीकान्त पण्डित, किरण पौडेल, नारायण पौडेल, रमेश ढकाल, महेश शर्मा पौडेल, ऋषिराज भण्डारी (कामु सचिवबाट न्यायाधीश) लगायत लाभान्वित हुनेछन् ।

केही समयअघि मात्र हाल कायम रहेको वरीयता मान्छु भनेर मुख्य रजिष्टारबाट न्यायाधीश बन्न गएका राजन भट्टराई एकैपटक ७४ औं वरीयताबाट दोस्रोमा पुगेका छन् । केही व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधीश बन्न यो नियमावली संशोधनले खुँदो पल्टिएको छ ।

६ वटा मुख्य न्यायाधीश खाली हुँदा नियुक्तिमा चासो नदिने न्याय परिषदले नियमावली संशोधन गरेर केही व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजेका आरोपसमेत लागेको छ । अहिले नृपध्वज निरौला एकजना मात्र मुख्य न्यायाधीश छन् ।

निरौलालाई डेढ वर्षदेनि दिपायलमा राखिएको छ ।

जबकी उच्च अदालत पाटनमा मुख्य न्यायाधीश खाली भएको २४ घण्टाभित्र अन्यत्रबाट सरुवा गरेर भनेपनि हाजिर गराउने प्रचलन थियो । जो एक नम्बरमा छ उसलाई पाटनमा ल्याउने प्रचलन निरौलाको हकमा कायम नभएको आरोपसमेत छ ।

न्यायपरिषदमा क्याडर जज हावी भएका बेला कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ आफ्ना मान्छे भागबण्डामा पार्नका लागि मिलेर साथ दिएका छन् । बाँकी दुई सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी निरीह देखिएका छन् ।