होर्डिङ बोर्डमा विदेशी कलाकारको फोटो राख्न बन्देज, संशोधित विज्ञापन नियमावलीमा अरु के छ ?

काठमाडौं । सरकारले होर्डिङ बोर्डमा अबदेखि विदेशी कलाकारको तस्वीर राखेर विज्ञापन गर्न बन्देज लगाएको छ । संशोधित विज्ञापन नियमावली जारी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो बन्देज लगाएको हो ।

मन्त्रालयले एक महिनाअघि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०’ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि देशभित्रको जुनसुकै ठाउँमा पनि देखिने गरी सार्वजनिक स्थलमा राखिने होर्डिङ बोर्डको विज्ञापनमा विदेशी कलाकार देखाउन नपाइने उल्लेख छ ।

संशोधित नियमावलीअनुसार अबदेखि होर्डिङ बोर्डमा गरिने विज्ञापनलाई राष्ट्रिय र सांस्कृतिक पहिचान अनुकूल बनाउन यसअघिको नियम परिवर्तन गरिएको छ । नियमावलीको दफा ९ ‘क’ को उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘होर्डिङ बोर्ड, सवारीसाधनलगायत अन्य माध्यममा कुनै व्यक्तिको फोटो राखी विज्ञापन गर्ने भएमा स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’

नियमावली कार्यान्वयन गर्न विज्ञापन बोर्डले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको छ । यसबाट नेपाली पहिचान, नेपाली कलाकारिता र संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुने बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत गएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।

विज्ञापन अनुमति स्थानीय तहले दिने

नियमावलीअनुसार होर्डिङ बोर्ड तथा सवारीसाधनलगायत अन्य माध्यमबाट विज्ञापन गर्न बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम अनुमति दिने तथा शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले अनुमति दिँदा त्यस्तो विज्ञापन गर्न उपयुक्त स्थान भए वा नभएकोसमेत पहिचान गर्नुपर्नेछ ।

होर्डिङ बोर्ड राख्न प्राप्त अनुमतिको अवधि नसकिँदै होडिङ बोर्डमा राखिएको विज्ञापन खाली भएमा होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जारी गरेको लोक कल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन वा सूचना राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लोक कल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन वा सूचना प्रदर्शन गर्ने विज्ञापन एजेन्सीलाई स्थानीय तहले निश्चित अवधिका लागि स्थानीय कानूनबमोजिमको सहुलियत दिन सक्नेछ । डिजिटल बोर्डमा विज्ञापन गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत विज्ञापन वा सूचना सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहले कसैलाई होर्डिङ बोर्ड, सवारीसाधनलगायत अन्य माध्यममा विज्ञापन राख्न अनुमति दिएमा त्यसको जानकारी विज्ञापन बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको सूचना प्रविधि प्रणालीको माध्यमबाट बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

नियमावलीले नेपालमा दर्ता भएको टेलिभिजन संस्थाले विदेशी कार्यक्रममा विज्ञापन प्रसारण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ११ (ग) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा दर्ता भएको टेलिभिजन संस्थाले कुनै विदेशी संघ, संस्था वा टेलिभिजनबाट प्रसारणको अधिकार प्राप्त गरेर अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कुनै कार्यक्रम वा खेलकुदसम्बन्धी सामग्री प्रसारण गर्दा त्यस्तो कार्यक्रममा नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले विज्ञापन बोर्डले निर्धारण गरेको दस्तुर बुझाइ स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

नियमावलीले सरकारी निकायले लोक कल्याणकारी विज्ञापन वा सूचनाबाहेकका अन्य विज्ञापन वा सूचनाको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि विज्ञापन एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विज्ञापन एजेन्सीमार्फत कारोबार गराउँदा बोर्डमा सूचीकृतमध्येबाट खुला र पारदर्शी प्रक्रियाको आधारमा विज्ञापन एजेन्सीको छनोट गर्नुपर्ने भनिएको छ । बोर्डले नियमावलीबमोजिम सूचीकृत विज्ञापन एजेन्सीको नामावली नियमित रुपमा अद्यावधिक गनुपर्नेछ ।

यदि नियमावली वा कानूनबमोजिम विज्ञापनको उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहिताको पालना नगरेमा त्यस्तो सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई विज्ञापन बोर्डले निश्चित अवधि किटान गरेर त्यस्तो अवधिसम्म विज्ञापन वा सूचना दिन वा लिन वा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी कार्य गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । रोक लगाएको विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।

बोर्डले कारोबार गर्न रोक लगाएको विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीसँग कुनै पनि विज्ञापनदाताले कारोबार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (३) बमोजिम सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र एक हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्नेछ । यदि तोकिएको समयावधिमा नवीकरण नभएको विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण स्वतः रद्द हुने र बोर्डले त्यस्तो एजेन्सीको नाम आफ्नो अभिलेख सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । अभिलेख सूचीबाट हटेको विज्ञापन एजेन्सीले पुनः सूचीकरण हुन चाहेमा नयाँ विज्ञापन एजेन्सी सूचीकृत हुने प्रक्रियाअनुसार नै सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।

समाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमन हुने

विज्ञापन बोर्डले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यम वा समाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा सूचनाको नियमन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । जसअनुसार बोर्डले नियमन गर्दा आधिकारिक च्यानलमार्फत विज्ञापन गरे वा नगरेको, ऐन तथा नियमावलीबमोजिम विज्ञापन भए वा नभएको, बोर्डमा सूचीकृत सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन भए नभएको आधारमा नियमन गर्नेछ ।

नियमावलीको नियम १० मा आफ्नो पेशा वा व्यवसाय गर्ने घर वा कार्यालयको परिसरमा राखिने होर्डिङ बोर्ड, सूचना वा परिचय पाटीको आधार र प्रकार विज्ञापन बोर्डले निर्धारण गरेअनुसार हुनुपर्नेछ । त्यसमा विज्ञापनसमेत राख्ने भएमा बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधिनमा रहेर स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।

विज्ञापनदाताले सवारीसाधनमा विज्ञापन गर्दा त्यस्तो सवारीसाधन आवद्ध भएको समिति वा कम्पनीको प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तह वा सवारी धनीको बसोबास भएको स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रचलित सवारी तथा यातायात सम्बन्धित कानूनले तोकेको मापदण्डविपरीत नहुने सुनिश्चितता, विज्ञापनको विषयवस्तुले सवारीसाधनको पूरै सीसा ढाक्न नहुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ । यस्तै सवारीसाधनको स्वरुपमा परिवर्तन नहुने विषय र बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्ड तथा अन्य शर्त विचार गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणबापतको रकम भुक्तानी नियमावलीको अधिनमा रहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सरकारी निकायले भुक्तानी गर्दा सञ्चारमाध्यमबाट सोझै प्रकाशन वा प्रशारण भएको भए त्यस्तो सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलबमोजिम गर्नुपर्नेछ । यदि विज्ञापन एजेन्सीमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको भए सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित त्यस्तो एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्नेगरी एजेन्सीले जारी गरेको बिलबमोजिम तोकिएको दररेटको आधारमा गर्नुपर्नेछ । सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई रकम भुक्तानी गर्नुअघि बोर्डमार्फत विज्ञापन वितरण गर्न सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको तीन प्रतिशत रकम बोर्डको कोषमा कट्टा हुनेछ ।

लोक कल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक वितरण हुने

सरकारी निकायले लोक कल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसार तथा वितरण गर्नुपरेमा त्यस्तो विज्ञापन तयार गरेर विज्ञापन बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । बोर्डले प्राप्त विज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । जसमा कानूनबमोजिम गरिएको सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन संख्या र भौगोलिक रुपमा वितरणको अवस्था, सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा नागरिकको पहुँचका आधारमा वितरण हुनेछ ।

यस्तै महिला, दलित वा अन्य पिछडिएको समुदायबाट वा पिछडिएको भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम, लोक कल्याणकारी वा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समय समयमा तोकेको अन्य आधारका आधारमा वितरण हुनेछ । जसमा बोर्डले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमसँग माथि उल्लेखित बमोजिमका आधारमा पुष्ट्याइ हुन कागजात वा प्रमाण माग गर्न सक्नेछ ।

कायम भएको विज्ञापन वा सूचनाको दररेट बोर्डले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । बोर्डलाई दररेट उपलब्ध नगराउने र तोकिएको दररेटमा कारोबार गर्न नचाहने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निकाय वा बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध गराउनेछैन ।

बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्नेछ । जसमा कानूनबमोजिम गरिएको सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, पत्रपत्रिकाको हकमा आधार, पृष्ठ संख्या, प्रकाशन तथा वितरण संख्या, भौगोलिक रुपमा वितरण र पहुँचको अवस्थालाई आधार बनाइनेछ ।

यस्तै प्रसारण संस्थाको हकमा प्रसार पहुँच र दर्शकको सहभागिता, डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक तथा दर्शक संख्याका आधारमा स्तर निर्धारण गरिएको सञ्चारमाध्यमसँग बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक रुपमा कानूनबमोजिम दररेट माग गर्नेछ । कुनै सञ्चारमाध्यमले उपलब्ध गराएको दररेट अस्वाभाविक रुपमा घटी वा बढी भएको देखिएमा बोर्डले त्यस्तो सञ्चारमाध्यमसँग छलफल वा वार्ता गरेर दररेट तय गर्न सक्नेछ ।