इस्लामिक सरिया कानूनको ‘तीन तलाक’ लाई मान्यता नदिने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इस्लाम समुदायमा प्रचलित तीन तलाकलाई मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिमको सम्बन्ध विच्छेदबाहेक अन्य प्रथाजनित व्यवस्थाका आधारमा गरिने सम्बन्ध विच्छेदले महिलामाथि अन्याय हुने अदालतको आशयसहितको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ ।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भारतसहित अन्य छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाकलाई कानूनले मान्यता नगरेको अवस्थामा नेपालमा पनि तलाक दिएको आधारमा दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका १६ मा बस्ने मनौवर हसनविरुद्ध उनकी पत्नी सविया तनविर हसनले दिएको जाहेरीको दुई तहका अदालतबाट फैसला भई आउने क्रममा भएका त्रुटीहरु सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद मान्ने र कस्तोलाई बहुविवाह मानिने भन्ने प्रष्ट व्याख्या गरेको छ ।

फैसलामा न्यायाधीशले इस्लामको धर्म ग्रन्थ कुरानमा सम्बन्ध विच्छेद, विवाहलगायतका विषयमा उल्लेखित प्रथाहरूको बारे समेत उद्दरण र विश्लेषण गरेका छन् ।

मनौवर हसनले बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१ की मिना हलुवाईलाई दोस्रो श्रीमती बनाउनका लागि सविया तनविर हसनलाई इस्लाम परम्पराअनुसार समाज राखेर ‘तलाक’ दिएकोमा त्यसलाई सर्वोच्चले कानूनबमोजिम मान्न नसकिने भनेको छ ।

२० वर्षअघि विवाह भएकोमा १३ वर्षअघि मनौवर हसनले सबियासँग मुस्लिम रीतिरिवाज अनुसार सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको भनिए पनि अदालतले विभिन्न नजिरहरू र छिमेकी देशका अदालतका फैसला समेत उदृत गर्दै कानून बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्ने भनेको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६७ जेठ १९ मा जिल्ला प्रतिवादी मनौवर हसन र मीना हसनलाई सफाइ दिएकोमा उच्च अदालतले आंशिक त्रुटि सच्याए पनि सर्वोच्च अदालतले दुवै तहका अदालतका त्रुटि सच्याएर मनौवर र मिनालाई सजाय हुने फैसला समेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा इस्लामिक कानून (सरिया ल) अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी प्रचलनहरुको विस्तृतमा विश्लेषण गरिएको छ । सरिया कानून बमोजिम तलाक, लियान र खुला गरी तीन प्रकारका सम्बन्ध विच्छेद रहेको भन्दै अदालतले तलाकलाई मुस्लिम समुदायमा श्रीमान्‌को विशेषाधिकार मानिने भनेको छ ।

सिया र सुन्नी दुबै मुस्मिल समुदायले मान्ने यस प्रचलनमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने तलाक र लियान तथा दुवैको मञ्जुरीले गर्न सक्ने खुला र मुबारतको पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन तलाकलाई स्वेच्छाचारी भनी असंवैधानिक घोषणा गरेको विषय समेत फैसलामा स्मरण गरिएको छ । उक्त फैसलापछि भारतमा मुस्लिम महिलाको विवाहसम्बन्धी ऐन जारी गरी ‘तलाक- ए-विद्दत’ लाई अवैध घोषणा गरेर कसूरजन्य कार्यको रुपमा मानिएको विषयलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि मानेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ- यस्तो अवस्थामा इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानून प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्ध विच्छेदजस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरूमा कसूरजन्य कार्य बनाइदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा अन्य सम्बन्ध विच्छेदलाई कानूनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिदैन ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ,