एमाले कर्णालीको नेतृत्व लिन चाहनेले बुझ्नैपर्ने यी कुरा

२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणामपछि गएको पुस दोस्रो साता कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय नेताहरुको एक टोली पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिन भन्दै निजी निवास बालकोट पुग्यो । लामो पर्खाइपछि भेट पाएका ती नेताहरुसँग अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यो पटक कर्णालीलाई श्रद्धाञ्जलीबाहेक अरु केही भन्न सकिन्न ।’

कतै आन्तरिक कलह त कतै कमजोर संगठनका कारण १० जिल्लाका १२ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको कर्णालीमा एक सीट पनि एमालेले नजितेपछिको रिस अध्यक्ष ओलीले एकै वाक्यमा पोख्नुभएको थियो । निर्वाचनको टिकट वितरणमा आफूले पाए जीत सुनिश्चित भन्दै टिकट हत्याउन मरिहत्ते गरेका ती नेताहरुको अघि पार्टी संगठनभन्दा आफूलाई केन्द्रित गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष थियो । सिङ्गो प्रदेश पार्टी संगठनलाई केन्द्रीय ‘सुप्रिमो’ले श्रद्धाञ्जली दिएको ठीक ९ महिनापछि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको पहिलो अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ ।

कमजोर मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक विषमता र विकटताको परिणाम मतदाताको परम्परागत सोच, निर्वाचनको पुरानो शैली, नेताहरुको शास्त्रीय व्यवहारको बाहुल्य रहेको कर्णालीमा पछिल्ला निर्वाचनको परिणामले ओरालो लागेको एमालेका लागि यो अधिवेशनले चुन्ने नेतृत्वका अघि थुप्रै चुनौतीका चाङ छन् । साविकको मध्य पचिम विकास क्षेत्रअन्तर्गतका भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चलका दश जिल्ला मिलेर बनेको कर्णाली प्रदेशको आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्वसहित १३५ सदस्यीय कमिटी एमालेको प्रदेश अधिवेशनले चुन्दैछ । १० जिल्ला र मोर्चा संगठनको प्रतिनिधित्वसहित १९५ महिला र ४०७ पुरुष गरेर ६०४ जना प्रतिनिधिले नेतृत्व छनोट गर्दैछन् । कठिन भूगोल, राष्ट्रिय राजनीति, २०७९ वैशाख ३० र मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामले प्रतिपक्ष बनाएको एमाले कर्णालीका लागि अब आउने नयाँ नेतृत्वका अघि अवसरभन्दा बढी चुनौती नै देखिन्छन् ।

तीन वटा मनोविज्ञानको संयोजन

कर्णाली भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चलका तीन वटा मनोविज्ञानले निर्माण भएको प्रदेश हो । सानो जनसंख्या र ठूलो भूगोल भएको कर्णाली अञ्चल हरेक क्षेत्रमा आरक्षणबाट हुर्किंदै आएको छ । जसका लागि खुला प्रतिस्प्रधा संख्या र पहुँच दुवैका आधारले मुस्किल तर अपरिहार्य छ । उता तुलनात्मक रुपमा सानो भूगोल तर ठूलो जनसंख्या भएको भेरी र राप्तीको आफ्नै खाले मनोविज्ञान छ । साविकको मध्य पश्चिम विकास क्षेत्रमा राप्तीको बढी सम्बन्ध, सम्पर्क दाङ र बाँकेसँग थियो । जसका लागि कर्णाली र भेरीको मनोविज्ञान नयाँ हो । प्रदेशको मुकामसमेत रहेको भेरी सूचकांक र संख्याका हिसाबले पनि अघि छ । यिनै मनोविज्ञानलाई मिलाउँदै हुम्लाको लिमीले पनि अपनत्व गर्ने र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरले पनि अपनत्व गर्ने चुनौती कर्णालीको नयाँ नेतृत्वका अघि छ ।

प्रदेशको मुकामसमेत रहेको भेरी सूचकांक र संख्याका हिसाबले पनि अघि छ । यिनै मनोविज्ञानलाई मिलाउँदै हुम्लाको लिमीले पनि अपनत्व गर्ने र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरले पनि अपनत्व गर्ने चुनौती कर्णालीको नयाँ नेतृत्वका अघि छ ।

गुटगत सन्तुलन

दुई लाइन संघर्ष कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको संस्थागत समस्या हो । तर, पछिल्लो समय दुई लाइन संघर्षको बहानामा नेता/कार्यकर्ताको मनोगत स्वार्थपूर्ति गर्ने भरपर्दो हतियारमात्रै भएको छैन, नेतालाई घुर्की लगाउने माध्यमसमेत बनेको छ । आफ्नो निहित स्वार्थलाई समेत दुई लाइन संघर्षमा जोड्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा बढ्दै गएको छ । योजना नपाउँदा, उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउँदा नेताहरुलाई आन्तरिक संघर्षका नाममा विवादित गराउने समस्या विकासोन्मुख देश जस्तै नेपाली कम्युनिष्टभित्रको ठूलो समस्या हो । यसबाट कर्णालीको एमाले पनि अछुतो छैन । हरेक तहको कमिटी र संगठनभित्र आन्तरिक संघर्ष व्याप्त भएको एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि सुर्खेत आएका प्रतिनिधिहरुसमेत स्पष्ट दुई ध्रुवमा विभाजित भएर आएका छन्, जसबाट प्रदेश अधिवेशन मतदान प्रक्रियासम्म अघि बढ्नेछ ।

नेतृत्वमा आकांक्षीहरुका आधारमा विभाजित भएका कार्यकर्ताहरुले अधिवेशनको समापनसँगै वीरेन्द्रनगरको आन्तरिक गुटलाई प्रतिनिधि छनोट भएको हरेक वडा र पालिकासम्म लिएर फर्किनेछन् । यसले एमालेको वर्तमान संगठनमा थप समस्या पैदा हुनेछ । प्रदेशको नेतृत्वमा बनेका गुटगत समूहहरु आगामी चैतभित्र हुने जिल्ला र स्थानीय तहका निर्वाचनसम्म झाङ्गिँदै जानेछन् । जसका कारण एमालेका वस्ती र टोल कमिटीसम्म प्रस्ट दुई धार नदेखिएलान् भन्न मुस्किल छ । जसको सन्तुलन गर्दै अधिवेशनले सृजना गरेको धारलाई सामञ्जस्य गरेर एकीकृत एमाले निर्माण गर्न नयाँ नेतृत्वको समय र सामर्थ्य खर्चिनु पर्नेछ । यसका अलावा हरेक तहमा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै जनजीविकाका सवाल उठान गर्नु, आन्तरिक बेमेललाई समाधान गर्नु एमाले कर्णालीको अब आउने नयाँ नेतृत्वको अर्को चुनौती हो ।

युवा-विद्यार्थीमा पहुँच विस्तार

कर्णालीका दश वटै जिल्लामा एमालेप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण उत्साजनक देखिँदैन । ४० वर्षमाथिको उमेर समूहका मतदातको बाहुल्य भएको एमाले कर्णालीमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका नेताहरुका सन्तान शहर केन्द्रित छन् अर्थात गाउँमा छैनन् । अध्ययन, रोजगार, व्यवसायका नाममा सकभर विदेश, त्यही नभए काठमाडौं, नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायतका शहरमा छन् । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, युवा समूहमा एमालेको उपस्थिति आशा गरेभन्दा कमजोर छ । भेरी र राप्तीका तुलनामा कर्णाली अञ्चलमा यो स्थिति अझ भयावह छ । जुन वास्तविकतालाई दुई महिने मिसन ग्रासरुट अभियानले पनि एक्सरे गरेकै छ । अतः आजदेखि सुरु हुने कर्णालीको प्रदेश अधिवेशनले चयन गर्ने नयाँ नेतृत्वका अघि कागजी रुपमा बलियो देखिए पनि विद्यार्थी र युवामा कमजोर बनेको संगठनलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गराउने अर्को ठूलो चुनौती छ ।

पार्टी केन्द्रले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनले प्रदेश अधिवेशनको हकमा १० प्रतिशत युवा (४० वर्षमुनिका)को सहभागितलाई सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा यसले खासै प्राथमिकता पाउने देखिँदैन । बढ्दो सामाजिक सञ्जालको पहुँच, राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ शक्तिहरुको उदयका कारण एमालेलगायतका पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति घट्दो नयाँ पुस्ताको आकर्षणलाई १० प्रतिशतले कालो बादलमा चाँदीको घेरा त देखाएको छ । तर, नयाँ पुस्ता आकर्षित गर्ने पर्याप्त आधार छैन । पार्टी नेतृत्वमा युवा पुस्ता पुनःस्थापित गर्दै हरेक निर्वाचनमा थपिने नयाँ मतदाता तान्नु अब आउने नेतृत्वको अघि देखिएको नयाँ रणनीतिक चुनौती हो ।

दुई लाइन संघर्ष कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको संस्थागत समस्या हो । तर, पछिल्लो समय दुई लाइन संघर्षको बहानामा नेता/कार्यकर्ताको मनोगत स्वार्थपूर्ति गर्ने भरपर्दो हतियारमात्रै भएको छैन, नेतालाई घुर्की लगाउने माध्यमसमेत बनेको छ । आफ्नो निहित स्वार्थलाई समेत दुई लाइन संघर्षमा जोड्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा बढ्दै गएको छ ।

जिम्मेवारी विभाजनमा न्याय स्थापना

पछिल्ला केही वर्षयता निर्वाचनको टिकट वितरण, विभिन्न तहका राजनीतिक नियुक्ति, सांगठनिक जिम्मेवारी वितरणमा पद्धतिगत न्याय हराउँदै गएको आभास स्वयं कर्णालीको एमालेका नेता र कार्यकर्ताले पनि गर्न थालेका छन् । केन्द्र पार्टीले ‘एक व्यक्ति एक पद’को नीति अघि सारे पनि एकै व्यक्ति बहुपदमा जाने, निश्चित नेताका घेराभित्र घुम्नेले सांगठनिक र राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने, आफूले टिकट नपाएको झोकमा आफ्ना मत अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा पनि बढ्दो छ । त्यसले गर्दा बढी मत भएको तह र क्षेत्रमा आन्तरिक कलहले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेका उदारहण प्रशस्तै छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका कारण हुने समूहलाई गुटगत संज्ञा दिने र त्यसकै आधारमा निकटस्थ कार्यकर्ता संरक्षण गर्ने परिपाटीले लामो योगदान गरेका, पार्टीको हितमा काम गर्ने नेता र कार्यकर्ताको एमालेप्रति विकर्षण बढ्न थालेको देखिन्छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै पार्टीभित्र संगठनात्मक न्याय, व्यवस्थित प्रणाली स्थापना गर्दै सग्लो र शुद्ध एमाले बनाउने कार्यभार पनि कर्णाली एमालेको नयाँ नेतृत्वका अघि देखिएको चुनौती हो ।

समाजको माग कि पार्टीको त्याग ?

संगठन सञ्चालनको परम्परागत तरिका र शास्त्रीय पद्धतिमा नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्कार एमालेभित्र पनि कायमै छ । संगठनमा लामो समय बिताएको, जेलनेल र संघर्षको इतिहास बोकेको, संगठित सदस्य अगाडि लगेको, कपाल फुलेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने परम्परागत शैलीलाई कर्णाली एमालेमा पनि स्वाभाविक मानिन्छ । तर, विकसित सूचना र सञ्चारका कारण कर्णालीको समाजले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, बदलिँदो समय तथा आवश्यकता, कूटनीतिक पहुँचमा वृद्धिलगायतका विषयको ज्ञान, जनसरोकारका सवालहरुको तार्किक उठान, केन्द्रीय सरकार र पार्टीसँग कर्णालीका मुद्दा स्थापित गर्ने क्षमता, कर्णालीलाई राजनीतिको मूलधारमा जोड्न सक्ने युवा नेतृत्व खोजिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा आवद्ध गराई कमिटीलाई नवीन ढंगबाट हाँक्ने आँट, क्षमता र स्पष्ट कार्यदिशा पनि एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्वको चुनौती हो । पार्टीमा लामो योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नगर्दा आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्ने, समाजको अपेक्षाअनुरुपको नेतृत्व नदिँदा निर्वाचनको अंक गणित बिग्रने चेपुवाका बीच एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्व छनोट हुँदैछ । समानुपातिक मत परिणामले पहिलो भए पनि निर्वाचन परिणामको ग्राफ ओरालो लाग्दै गएका बेला यसको सफल व्यवस्थापन गर्नु अब आउने नेतृत्वको ठूलो अग्नि परीक्षा हुनेछ ।

सर्वस्वीकार्यता

पार्टीको विधान, प्रदेशको नीति, कानून तथा निर्णयबमोजिम हुने प्रदेशको अधिवेशन नयाँ नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने प्रदेशको सर्वोच्च अंग हो । अधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्व प्रदेशका दश वटै जिल्लाको वैध र सामाजिक रूपमा सर्वस्वीकार्यसमेत हुनुपर्छ । कुनै नेता विशेष वा समूहप्रति नरम भएको र अधिवेशनमा आफूलाई मत दिएका आधारमा मात्रै प्रदेशका नेता, कार्यकर्ताको निकट हुनाले समग्र एमाले संगठनले क्रियाशीलता प्राप्त गर्न सक्दैन । अझ भन्ने हो भने कनिष्ठ वा समग्र स्वीकार्यता न्यून भएका व्यक्तिको छनोटले संगठनमा मात्र होइन, सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक स्वीकार्यतासमेत नपाउने अवस्था बन्नसक्छ  ।

प्रदेशको नेतृत्वमा बनेका गुटगत समूहहरु आगामी चैतभित्र हुने जिल्ला र स्थानीय तहका निर्वाचनसम्म झाङ्गिँदै जानेछन् । जसका कारण एमालेका वस्ती र टोल कमिटीसम्म प्रस्ट दुई धार नदेखिएलान् भन्न मुस्किल छ । जसको सन्तुलन गर्दै अधिवेशनले सृजना गरेको धारलाई सामञ्जस्य गरेर एकीकृत एमाले निर्माण गर्न नयाँ नेतृत्वको समय र सामर्थ्य खर्चिनु पर्नेछ ।

यसैले पार्टीको सिंगो संगठन, प्रदेश र मुलुकको समग्र राजनीतिक-सामाजिक, आर्थिक प्रणालीद्वारा बढी स्वीकार्य हुने नेताहरूमध्येबाट पदाधिकारीदेखि प्रदेश सदस्यसम्म निर्वाचित हुने व्यवस्था बन्न सक्नुपर्छ  । अर्थात सबै पक्षबाट मेरिटबेस (कार्यदक्षता र उत्कृष्टता) तथा आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका नेताहरूको चयन हुन सक्नुपर्छ  । जुन समूह र गुटबाट नेतृत्व छनोटका लागि भएको निर्वाचनबाट आए पनि सबैलाई समान नीति र व्यवहारले नेतृत्व गर्नसक्ने सर्वस्वीकार्य नेतृत्व हुन सक्नुपर्छ । यद्यपि, यो कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

पार्टीको मूलधारमा कर्णाली स्थापित गर्ने

२०७४ साल मंसिर १० गते सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले एक्लैले २० सीट जितेको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच कार्यगत एकताका माध्यमबाट प्रदेशमा एकल बहुमत भएको एमाले कर्णालीमा पार्टी केन्द्रकै कारण प्रदेश सरकारको नेतृत्व मृगतृष्णामात्रै बन्यो । माओवादी नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा आधा आधा कार्यकालको सम्झौताको इमानदारितापूर्वक पालना हुन नसक्दा सुरु भएको विवादले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजनको कारणमात्रै बनेन, एमाले विभाजनको विषवृक्ष कर्णालीमै रोपियो । त्यसयता ओरालो लागेको कर्णाली एमालेका लागि २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचन परिणामले पनि साथ नदिए पनि कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि प्रदेशसभामा सम्मानजनक मत प्राप्त गर्‍यो ।

निर्वाचनमा दुई विपरीत ध्रुव बनेका एमाले र माओवादीबीच नाटकीय रुपमा बनेको सत्ता गठबन्धनले फेरि कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वको जिम्मा पनि केन्द्रले माओवादीलाई प्रदान गर्ने काम गर्‍यो । परिणामस्वरुप २०७९ पुस २७ गते एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्यो । यी परिघटनाले एमाले केन्द्रमा कर्णालीको पहुँच असाध्यै कमजोर छ अर्थात एमाले केन्द्रले कर्णालीलाई महत्व दिँदैन भन्ने निचोड कर्णालीका एमालेजनको देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपूर्व २०७२ असार २३ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिद्वारा सार्वजनिक गरिएको ६ प्रदेशको सीमाङ्कनको खाकामा साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिममा मिलाउनेदेखि २०७४ फागुन ३ गते र २०७९ पुस २७ जस्ता निर्णयले कर्णालीका एमालेजनमा पार्टी केन्द्रप्रति परेको छाप मेट्दै व्यवहारिक रुपमा पार्टी केन्द्रको मूल प्रवाहमा कर्णालीको स्थान सुनिश्चित गर्न पनि नयाँ नेतृत्वका अघि देखिएको ठूलो चुनौती हो ।

अन्तमा

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा छोडेको प्रभाव र भूमिकाका हिसाबले एक नम्बर पार्टीका रुपमा स्थापित एमालेले कर्णालीमा पनि लोकप्रिय मत भएको दलका रुपमा रहेको छ । यसलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै केन्द्र पार्टीले अघि सारेको मिशन ८४ को तत्काल कार्यान्वयन गर्दै पछि परिणाम निकाल्ने अभिभारा पनि एमाले कर्णालीको अब बन्ने नेतृत्वका अघि छ । नेतृत्वको क्रियाशीलताका आधारमा चौतर्फी घेराबन्दीका बीच आफूलाई अब्बल पार्टीका रुपमा अघि सारेको एमाले केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको बौद्धिकता, वैचारिक, राष्ट्रियता, दूरदर्शिता र प्रतिपक्षसँगको नेतृत्वदायी भूमिका जस्तै कर्णाली प्रदेशसभा, प्रदेशका स्थानीय तहको जनमतलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नु एमाले कर्णालीको अबको एकसूत्रीय कार्यभार हो । एमाले केन्द्रको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको एमाले कर्णालीलाई मूलधारमा स्थापित गर्दै प्रदेशका परिणामका हिसाबले पहिलो शक्ति बनाउने आधार तयार गर्नु अब बन्ने नेतृत्वको दीर्घकालीन रणनीति हो ।

(महतारा एमाले कणाली प्रदेश प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख हुन् ।)