रेल्वे प्रभावितको सभामुखलाई ज्ञापन पत्र, समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु : घिमिरे

विराटनगर । काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने घर जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत रेलमार्ग प्रभावितहरूको माग पूरा गर्न पहल थाल्ने सभामुख देवराज घिमिरेले वचन दिएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले रेलमार्ग प्रभावितहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्ने बताएका छन् । सभामुख घिमिरेलाई रेल मार्ग आयोजनाको बिर्तामोडस्थित सम्पर्क कार्यालयमा रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

रेलमार्ग प्रभावितको समस्यालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले काठमाडौँ फर्किए लगत्तै प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसँग छलफल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले यस बारेमा प्रधानमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले रेलमार्ग प्रभावितका माग जायज रहेको भन्दै पूरा गर्न तत्काल पहल थाल्ने बताएका हुन् ।

समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईँका अनुसार अब सरकारले माग पूरा नगरे कानूनी उपचार र निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा प्रभावितहरू छन् । रेलमार्ग प्रभावितहरूको समस्या समाधानमा संवाद समूहले सरोकारवालाहरूबिच निरन्तर छलफल र सहजीकरणको काम गर्दै आएको छ ।

प्रभावितहरूको यथोचित न्याय र मागको सन्दर्भमा सभामुखलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी सरकार समक्ष माग पूरा गराउन आवश्यक समन्वय र पहल गरिइदिनसमेत माग गरिएको समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले बताए ।

उनको नेतृत्वको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रेलमार्ग प्रभावितका समस्याहरूबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिले २०७७ जेठ २४ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत रेल्वेमा पर्ने भनेर रोक्का राखिएको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै, रेल्वे प्रभावितहरूले चलन चल्तीको मूल्यको आधारमा रेल्वे प्रभावित क्षेत्रका घर जग्गाका्े मुआब्जा चालू आर्थिक वर्ष ०८०/०८१मा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यसै गरी सरकारले रेलवे प्रभावितलाई रोक्का जग्गाको मुआब्जामा वितरण गर्न नसके पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डको परियोजना खारेज गरिनु पर्ने माग अघि सारेका छन् ।

दुई वर्षदेखि घर जग्गा रोक्का भएका कारण प्रभावितहरू आफ्नै सम्पत्तीमा बन्धक भएका छन् । जसका कारण जग्गाको किनबेच, अशंबण्डा, दाइजो बकस, स्वमित्व हस्तान्तरण, बित्तीय बैंकिङ कारोबारबाट रेलवे प्रभावितहरू पूर्णरुपमा बञ्चित भएको रेलवे प्रभावितहरूले बताए ।

प्रस्तावित पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाल सरकारले २०७७ जेठ २४ गते झापा र जेठ २७ गते मोरङ र सुनसरीको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक प्रकाशित गरेको थियो । त्यस लगत्तै सार्वजनिक सूचनामा प्रकाशित कित्ता नम्बरलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयहरूमार्फत सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरेको छ ।

रेलमार्गका लागि सरकारले मालपोत कार्यालयमार्फत झापाको २ हजार ४५७ कित्ता, मोरङमा १ हजार ६३८ कित्ता र सुनसरीमा १ हजार ३२९ कित्ता गरी जम्मा ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का राखेको छ ।

रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडाका ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ ।