आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने ‘सीडीओ साब’को त्यो टिप्पणी

सुनकोशी गाउँपालिकाकी एक बहिनी सम्बन्ध विच्छेदपछि नागरिकतामा रहेको पतिको नामथर हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली आइन् । कार्यालयको नागरिकता फाँटले नयाँ नागरिकता जारी गर्‍यो । नागरिकताको पछाडि वैवाहिक स्थितिलाई देखाउने गरी टिप्पणी लेखिएको थियो- ‘पतिको नामथर हटाइ प्रतिलिपि ना.प्र. जारी ।’

उनले त्यो टिप्पणी तत्काल हेर्थिन् वा हेर्दिनथिन् त्यो थाहा छैन । तर, त्यहीकै एक जना पुरुष कर्मचारीले नागरिकता हेरे । ती बहिनीको शीरदेखि पाउसम्म हेरेर हिंसा महसुस हुने गरी खिस्स हाँसे । उनले ती पुरुष कर्मचारीको हेराइबाट असहज महसुस गरिन् । तत्कालै किन त्यसरी हेरेको भनेर प्रश्न गरिन् । ती कर्मचारीले टिप्पणी हेरेर हाँसेको बताए । उनले के भएको हो पनि भने । महिलाले तत्काल टिप्पणी पढिन् । विगतको वैवाहिक सम्बन्धका बारेमा सधैं स्पष्टीकरण दिनुपर्ने त्यो टिप्पणी देखेपछि हटाउन कार्यालयकै एक अर्का कर्मचारीको सहायतामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको कार्यकक्षमा पुगिन् । गिरीले उक्त टिप्पणी लेख्नैपर्ने जवाफ दिएर सच्चाउन अस्वीकार गरे ।

सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला भएकाले सच्चिन्छ कि भनेर उनी प्रजिअ सुनिता नेपालसँग अनुरोध गर्न कार्यकक्षमा गइन् । त्यहाँ पनि उनको विषयले सुनुवाइ पाएन । सीडीओले महिलाले यति त सहनुपर्‍यो नि भनेर जवाफ दिएर आफूलाई फर्काएको भन्दै उनले मसँग गुनासो गरिन् ।

‘दिदी यस्तो पनि हुन्छ त ? म यो नागरिकता कसरी देखाउन सक्छु ?’, उनले भनिन्, ‘अब मैले कति जनालाई स्पष्टीकरण दिनू दिदी ? मलाई विगत सम्झिनै मन छैन ।’

ती बहिनीलाई मैले नागरिकताको फोटो खिचेर पठाउन आग्रह गरें । फोटो खिचेर पठाइन् । टिप्पणी पढें । मलाई त्यो टिप्पणीले चिमोट्यो । उनको विगतका बारेमा पनि म जानकार नै थिएँ । एउटा महिलाले जोडिएको सम्बन्ध तोडेर स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न र विगत बिर्सन नपाउने ? हामी कस्तो देशमा छौं भन्ने कुराले पिरोल्यो । राज्यले नै पटक पटक विगतको वैवाहिक सम्बन्धलाई सम्झन बाध्य बनाउने कुराले पिरोल्यो । आखिर चाह्यो भने त नागरिकतामा यस्ता विषय सच्याउन कानूनले त रोक्दैन जस्तो लाग्यो । एक पटक संविधानमा महिलाका सवालमा लेखेका कुरा सम्झें, नागरिकता ऐन सम्झें । कतै त्यस्तो लेख्नुपर्छ जस्तो लागेन ।

धेरै महिलाहरु अत्यधिक हिंसापछि सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । जुन सम्बन्ध आफूसँग हुँदैन त्यसलाई सम्झन नै चाहँदैनन् । अझ नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा लेखिएको टिप्पणी सानो लागेकै थिएन । उहाँले भनेको परिपत्र मैले खोजिरहेको छु । त्यो परिपत्र अहिलेसम्म फेला पारेको छैन ।

मैले सीडीओ साबलाई तत्कालै फोन गरें । उहाँलाई किन त्यस्तो भएको हो भनी सोधें । उहाँले पतिको नामै त लेखेको छैन नि ! त्यति त महिलाले पनि सहनुपर्‍यो नि म्याम भन्नुभयो । के आधारमा लेखिएको हो भनेर सोधें । गृह मन्त्रालयको परिपत्र नै छ भन्नुभयो । मैले उहाँलाई फेरि सम्झाएँ, टिप्पणी त नागरिकतामा हैन अफिसको कागजातमा लेखिन्छ नि हैन र ! हैन, नागरिकतामा लेखिने हो भनेर जवाफ दिनुभयो । मैले हस म्याम भनेर फोन राखें ।

म त्यतिले शान्त भएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ । धेरै महिलाहरु अत्यधिक हिंसापछि सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । जुन सम्बन्ध आफूसँग हुँदैन त्यसलाई सम्झन नै चाहँदैनन् । अझ नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा लेखिएको टिप्पणी सानो लागेकै थिएन । उहाँले भनेको परिपत्र मैले खोजिरहेको छु । त्यो परिपत्र अहिलेसम्म फेला पारेको छैन । केही महिला सीडीओहरु, केही कानूनका जानकार र केही जिल्ला प्रशासनमा काम गरेका अधिकृतहरुसँग यो विषयमा जानकारी लिएँ । सबैले त्यो नागरिकताको टिप्पणी हेरेर ठीक हो, सही हो भनेनन् । सबैले गलत नै गरेको भने ।

गृह मन्त्रालयले महिलाको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने गरी परिपत्र गर्न नहुने, गरे पनि परिपत्र कानून नभएकाले कसैलाई समस्या हुने भए त्यसलाई सच्याउन सकिने जवाफ गृहकै माथिल्लो निकायबाट आयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा परिपत्र खोज्न लगाएँ । नभएको जानकारी आयो ।

गल्ती गरेपछि नागरिकता सच्याउने जिम्मेवारी त प्रशासनको नै हो । सच्चिन्छ भन्नेमा अलि आशावादी भएँ । म यता बुझिरहेकी छु । नागरिकता बोकेर भारी मनले काठमाडौं गएकी ती बहिनी भिडियो कल गर्दै रुँदै फोन गर्छिन् । त्यतिबेला आफू नै सही गर्ने ठाउँमा भएको भए यति धेरै महिलाले रुनुपर्दैन थियो होला भन्ने पनि लागिरहेको थियो ।

तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउन प्रजिअ नेपाललाई गृहकै कर्मचारीहरुको सुझाव आयो । नागरिकता सच्याउन तयार भएर सीडीओ साबले बहिनीलाई बोलाउनु भनेर मलाई फोन गर्नुभयो । मैले बहिनीलाई बोलाइदिएँ ।

बुधबार बहिनी काठमाडौंबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा आइन् । म पनि कार्यालयमा उनीसँगै गएँ । सीडीओ साब बाहिर कार्यक्रममा हुनुहुँदो रहेछ । सहायक सीडीओ गिरीलाई भन्नुस्, म एकछिनमा आउँछु भन्नुभयो । मैले गिरीलाई भेटें । उहाँले नागरिकता सच्याउन असहज मान्नुभयो । सीडीओ साबले गर्नुहुन्छ भन्नुभयो ।

नागरिकता फाँटमा कर्मचारी भेट्न गयौं । त्यो नागरिकता कसैले हेर्न चाहेन । अन्तमा त्यो नागरिकता कार्यालय सहयोगीको हातमा पुग्यो । ती कार्यालय सहयोगी थिए विजय लामा । उनले त्यो नागरिकता लिन र सच्याउन नमिल्ने बताए । मैले सीडीओ साव र गृह मन्त्रालयभन्दा तपाईं माथि हो भनें । उनले त्यो नागरिकता रिसाएर बोके । अनि सहायक सीडीओकोमा पुगेर सच्याउनै नमिल्ने भनेर गिरीलाई दर्शाए ।

नागरिकताका सवालमा अन्य गुनासा पनि आइरहेका थिए । विशेषगरी महिलाका सवालमा अति धेरै समस्या फाँटका केही कर्मचारीले पारिरहेका छन् भन्ने गुनासो पनि मलाई पुष्टि गर्नु थियो । नागरिकता फाँटमा कर्मचारी भेट्न गयौं । त्यो नागरिकता कसैले हेर्न चाहेन । अन्तमा त्यो नागरिकता कार्यालय सहयोगीको हातमा पुग्यो । ती कार्यालय सहयोगी थिए विजय लामा । उनले त्यो नागरिकता लिन र सच्याउन नमिल्ने बताए । मैले सीडीओ साव र गृह मन्त्रालयभन्दा तपाईं माथि हो भनें । उनले त्यो नागरिकता रिसाएर बोके । अनि सहायक सीडीओकोमा पुगेर सच्याउनै नमिल्ने भनेर गिरीलाई दर्शाए ।

सहायक सीडीओ गिरी नागरिकता सच्याउने विषय सुन्न र बोल्न चाहेको मनस्थितिमा थिएनन् । मैले पुनः सीडीओ साबलाई कर्मचारी र सहायक सीडीओले नमानेको जानकारी गराएँ र सीडीओ नेपाललाई नै कुरें । हामी प्रशासनमा पुगेको एक घण्टा जतिमा सीडीओ साब कार्यक्रमबाट आउनुभयो । हामीले उहाँकै कार्यकक्षमा भेट्यौं । सीडीओले कर्मचारीलाई टिप्पणी हटाएर आफूले नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्नेगरी ल्याउन अह्राउनुभयो । नागरिकता बन्यो । त्यहाँ सीडीओसँग कुनै सवालजवाफ भएन, गरिएन ।

हामी फेरि तल झर्‍यौं । ती बहिनीको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बैंक भौचर सच्याउनु रहेछ । त्यो काम गर्‍यौं । मैले ती कार्यालय सहयोगीको बारेमा जानकारी लिएँ । उनी करारका कर्मचारी रहेछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रतर्फका कर्मचारीले नागरिकता फाँटको कम्प्युटर अपरेटरको काम गर्दा रहेछन् । उनीसँग मेरो प्रत्यक्ष चिनजान थिएन । त्यहाँका कर्मचारीलाई सिस्टम नियम कानून सिकाउने उनै रहेछन् । सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित शाखामा समेत जान नदिएर अनावश्यक फर्काउने, दुःख दिने, हकारपकार गर्ने काम उनको रहेछ ।

उनले हामीलाई परिचयपत्र शाखामा आएरै हकारे । उनले कानून मिच्ने आरोप लगाए । मैले ऊसँग परिचय र सवालजवाफ गर्न चाहिनँ । तर, उनको अभिव्यक्ति यति खराब थियो कि उनी गृह मन्त्रालयभन्दा माथिका मान्छे हुन् ।

उनको बारेमा धेरै सेवाग्राहीदेखि त्यही काम गरेर बाहिर गएका पुराना कर्मचारीहरुसँग पनि सोधखोज गरें । उनकै कारण जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले धेरै दुःख पाएको सबैतिरको गुनासो रहेछ । उनले सीडीओ चलाउँदा रहेछन्, सहायक सीडीओ चलाउँदा रहेछन् । सेवाग्राहीले गाली, अपमान र दुःख पाउँदा रहेछन् ।

एकाघरको सदस्यले नाता खुल्ने कागजात भएपछि नागरिकता सनाखत गर्न पाउँछ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले पनि अविवाहित प्रमाणित गर्न लगाएर महिलाहरुलाई अनावश्यक दुःख दिइरहेको छ । वडा कार्यालयहरुले अहिले पनि अविवाहित प्रमाणित गरिरहेका छन् । यसले नागरिकलाई सेवा लिन दुःखमात्र हैन, अपमान महसुस हुने वातावरण बनाएको छ ।

यो एउटा प्रसंग भयो । मसँग महिला संवेदनशीलताको अर्को प्रसंग पनि छ सीडीओ कार्यालयको । महिलाहरुले नागरिकताको सनाखत गर्न अविवाहित प्रमाणित गर्नुपर्ने रहेछ । सीडीओ कार्यालयमा छोरीहरुले आफ्ना दाजुभाइ, परिवारका सदस्यहरुको नागरिकता सनाखत गर्न अविवाहित प्रमाणित गर्नुपर्छ । केही समयअघिको कुरा हो, भाइको नागरिकता सनाखत गर्न गएकी मेरो पत्रिकाकी कर्मचारीले त्यो गर्न पाइनन् । सनाखत गर्न नपाएपछि उनले गुनासो गरिन् । अविवाहित प्रमाणित गर्न जाँदा दुई दिन समय खर्च हुने, दुःख हुने कुरा त थियो नै । त्योभन्दा बढी महिलाको आत्मसम्मानको कुरा थियो ।

मैले तत्कालीन सहायक सीडीओलाई भनेर यो त अति नै भयो, महिला भएर बाँच्नै पो राज्यले नदिने भो भनेर सवालजवाफ गरेपछि भाइको नागरिकता सनाखत गर्न दिइयो । बाबु एउटै, नागरिकता प्रमाणपत्रमा सबै कुरा उल्लेख छ । अनि महिलाको वैवाहिक स्टाटसले के फरक प¥यो ? महिलाको विवाह र नागरिकता सनाखतको विषय कसरी जोडियो ? विवाह पुरुषले पनि गरेका हुन्छन् । उनका परिवारका सदस्यको नागरिकता सनाखत गर्न कानूनले तोकेको कागजातबाहेक खोज्नु नपर्ने तर, महिलाको वैवाहिक अवस्था किन चाहियो ?

एकाघरको सदस्यले नाता खुल्ने कागजात भएपछि नागरिकता सनाखत गर्न पाउँछ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले पनि अविवाहित प्रमाणित गर्न लगाएर महिलाहरुलाई अनावश्यक दुःख दिइरहेको छ । वडा कार्यालयहरुले अहिले पनि अविवाहित प्रमाणित गरिरहेका छन् । यसले नागरिकलाई सेवा लिन दुःखमात्र हैन, अपमान महसुस हुने वातावरण बनाएको छ । अविवाहित प्रमाणितका विषयमा सिन्धुलीको मानव अधिकार र नागरिक समाजका विभिन्न कार्यक्रममा चर्चा पाइरहेको विषय पनि हो अहिले । तर, सीडीओ कार्यालय यो सच्याउन तयार छैन ।

अब प्रशासनकै अर्को प्रसंग, धेरै समय पनि भएको छैन । यो केश पनि मेरै आफन्तको हो । बुवाको नागरिकता छ, आमाको नागरिकता छ, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता छ । नागरिकता बनाउने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि छ । कमलामाई नगरपालिका- ५ को केश हो । वडाले नागरिकताको लागि सिफारिस गरिसकेको छ । बाबु सम्पर्कमा नरहेकाले आमाले नागरिकता सनाखत गर्नुपर्ने थियो । यो विषयमा सीडीओ सुनिता नेपालसँग फोनमा परामर्श लिने पारिवारिक सल्लाह भयो । सनाखत आमाले गर्दा हुन्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि हामीले समयमा काम गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले उहाँलाई सोध्यौं । सनाखत आमाले गरेर हुँदैन, काका, हजुरबुवा अथवा अरु नै लिएर आउनुपर्छ भन्नुभयो ।

संविधानलाई नै आधार मान्ने हो भने सीडीओ कार्यालयले महिलालाई विभेद गर्ने तीन खालका विषय गम्भीर हुन् । गृह मन्त्रालयले यसलाई सच्याउन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भए गरेका त्रुटि सच्याउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । पटक पटक गलत भइरहेको जानकारी गराउँदा पनि तिनै गल्ती दोहोरिरहेका छन् भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

काकालाई खोजेर जिल्ला प्रशासनमा ल्याइयो । सनाखतका सवालमा सीडीओले भनेको आधारमा आएका काकाको आवश्यकता नभएकोबारेमा कार्यालयमै गएर नागरिकता शाखाबाट प्रस्ट गरियो र अन्तमा छोराको नागरिकतामा आमाले सनाखत गरिन् । अहिले पनि आमाले नागरिकता सनाखत गर्न जाँदा, दिदीबहिनीले दाजुभाइको नागरिकता सनाखत गर्न जाँदा धेरै सेवाग्राहीले दुःख पाएका गुनासाहरु छन् । यी सबै विषय महिलाको आत्मसम्मानसँग जोडिएका विषय हुन् । महिलाको पहिचानलाई राज्यको निकायले कसरी अस्वीकार गरेको छ भन्ने उदाहरण पनि हुन् यी ।

महिलाले सधैं सरकारी निकायमा काम गर्न जाँदा आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएरै आउनुपर्ने हो ? हैन भने यस्ता गम्भीर असर गर्ने र धेरैलाई सामान्य लाग्ने विषयका बारेमा सरकारी निकायमा बहस किन हुँदैन ? किन लैंगिक हिसाबले सरकारी सेवा प्रवाह संवेदनशील छैनन ? के मन्त्रालयहरुले पनि महिलालाई विभेद गर्न नै सीडीओको शब्दमा भन्ने हो भने परिपत्र गर्छन् ? कानूनमा नलेखिएका विषयहरुलाई किन कार्यान्वयनमा ल्याएर नागरिकलाई सेवा लिन समस्या पारिन्छ ? यो गम्भीर छलफलको विषय हो ।

अझ अर्को गम्भीर विषय व्यक्तिको सार्वजनिक कागजातमा कहिलेदेखि टिप्पणी लेख्न थाल्यो सरकारी निकायले ? टिप्पणी त कार्यालय प्रयोजनका लागि लेखिने विषय हो । यो कुरा कर्मचारीलाई किन बुझाइएन । कार्यालय सहयोगीलाई नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा किन जिम्मेवारी दिइयो ? यो विषयमा गृह मन्त्रालय जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने ? यदि जिल्ला प्रशासनमा कर्मचारी अभाव हो भने पर्याप्त कर्मचारी पठाउने दायित्व राज्यको हो । राज्यले यस्ता विषयमा ध्यान दिने कि नदिने ?

यी माथि उल्लेखित विषयसँग संविधान पनि आकर्षित हुन्छ । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । लैंगिक हिसाबले कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको यो संविधानलाई नै आधार मान्ने हो भने सीडीओ कार्यालयले महिलालाई विभेद गर्ने तीन खालका विषय गम्भीर हुन् । गृह मन्त्रालयले यसलाई सच्याउन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भए गरेका त्रुटि सच्याउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । पटक पटक गलत भइरहेको जानकारी गराउँदा पनि तिनै गल्ती दोहोरिरहेका छन् भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । यो गम्भीर मानव अधिकारको सवाल पनि हो । महिलाको आत्मसम्मानमाथि गरिएको खेलवाड पनि हो ।

(लेखक पत्रकार एवं मानव अधिकारकर्मी हुन् ।)