कार्यालयभित्र योग-ध्यान गर्ने आइडिया मन्त्री श्रेष्ठकै, कर्मचारीको दक्षता ह्वात्तै बढ्ने दाबी

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले बुधबार मातहत कार्यालयका अधिकृतहरुलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको परिपत्रले अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेको छ । कार्यालयभित्रै योग/ध्यान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सो परिपत्र जारी गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका उपसचिव एवम् कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा प्रमुख भीमकान्त शर्माको हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा गृह मन्त्रालय र उपत्यकास्थित विभाग, कार्यालयका अधिकृतदेखि उच्च तहसम्मका कर्मचारीको सहभागितामा एक दिवसीय ध्यान विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको उल्लेख छ ।

परिपत्रमार्फत मन्त्रालयका महाशाखाअन्तर्गतका अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीले हरेक दिन बिहान सवा १० बजेभित्र अनिवार्य रुपमा कम्तीमा १५ मिनेट समय योगाभ्यास वा ध्यान गरेरमात्र आआफ्नो कार्यजिम्मेवारी प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । अन्य कर्मचारीलाई भने योग प्रशिक्षण प्रदान गरिसकेपछि त्यसैअनुसार योग तथा ध्यान गर्ने व्यवस्था र वातावरण बनाउनसमेत परिपत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

जनताको काम गर्ने समयमा अधिकृतहरूलाई योग/ध्यान गर्न लगाउने विचार मन्त्रालयलाई कसरी फुर्‍यो ? त्यसको खोजीनीति गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

गृहमन्त्रीकै ‘आइडिया’

असोज ६ गते शनिबार गृह मन्त्रालयको आयोजना र जीवन विज्ञान केन्द्रको सहजीकरणमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोकमा एक दिने योग तथा ध्यान शिविर सञ्चालन भयो । शिविरमा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहित अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी सहभागी थिए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालय स्रोतका अनुसार उनी योग विज्ञानतर्फ पछिल्लो समय निकै लगाव देखाइरहेका छन् । उनले विभिन्न वक्तव्यमा पनि योग तथा ध्यानलाई जोड दिँदै आएका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकै निर्देशनमा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखालाई हरेक दिन कार्यालय प्रवेश गरेपछि योगाअभ्यास सुरु गर्ने परिपत्र भएको स्रोतले बतायो ।

सामाजिक सञ्जालमा भने यसलाई लिएर निकै आलोचना र ट्रोल भइरहेको छ । यसै पनि जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीहरुलाई अब नयाँ बहाना मिलेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘यस्ता उटपटाङ आइडिया कसरी फुर्छ हौ ? घरमा टन्न भात खाएर आएका हाकिमहरुलाई कार्यालयमा ध्यान गर्ने बहानामा कुर्सीमा निदाउन समय दिइएको हो कि ?’

गृह मन्त्रालयले भने कार्यालयको काम प्रभावित नहुने गरी योगाभ्यास गराउन लागिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कार्यालय प्रवेश गरेपछि सकारात्मक सोच र संयमता अपनाउन उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा योगाभ्यास सुरु गरिएको बताए । योगाभ्यासले फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको उनको टिप्पणी छ ।

भट्टराईले भने, ‘योगका कारण कार्यदक्षता ह्वात्तै वृद्धि भएको विभिन्न प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ । कर्मचारीमा सदाचार र सकारात्मक व्यवहार र काममा लगनशीलता बढाउन योग सुरु गर्न मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो । घरमा त सबैले योग गर्छन् नै, कार्यालयमा १५ मिनेट योग गर्दैमा काममा कुनै असर पर्दैन । गर्नेलाई कुनै तनाव छैन, नगर्नेलाई किन खसखस भइरहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार पहिलो चरणमा मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा तथा विभाग र काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयमा योगाभ्यास सुरु गरिएको हो । यसलाई विस्तारै मन्त्रालयका तल्लो तहसम्म रहेका कार्यालयमा पनि गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

प्रवक्ता भट्टराईले पत्राचार गर्दा सवा १० भित्र भनिएको भए पनि साढे नौ बजेभित्र कार्यालय खुलिसक्ने र साढे नौ बजेदेखि १० बजेसम्म योगाभ्यास गर्ने योजना रहेको बताए ।

योगाभ्यास गर्न कर्मचारीलाई बाध्य नबनाइने र स्वःस्फुर्त रुपमा कर्मचारीले गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोही कसैले योगाभ्यास नगरेकै कारण कारबाही गरिनेछैन । कार्यालयमा सबै जम्मा भएर पनि गर्न सक्छन् र एक्लाएक्लै पनि गर्न सक्छन्’, उनले भने ।

हाम्रोमा गर्न मुस्किल छ : अध्यागमन विभाग

गृह मन्त्रालय मातहत रहेको अध्यागमन विभागले भने पहिलो चरणमा मन्त्रालयमा मात्रै योगाभ्यास सुरु गर्न लागिएको जनाएको छ । आफ्नो कार्यालयको हकमा अहिले सुरु नहुने विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘मन्त्रालयमा महाशाखाको हकमा मात्रै परिपत्र भएको बुझिएको छ । विभागमा पहिलो चरणमा गर्ने भन्ने छैन । हाम्रो विभागको हकमा योगाभ्यास गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । निरन्तर २४ सै घण्टा कार्यक्षेत्र र काममा खटिनुपर्ने तथा सेवाग्राहीको लर्को हुने भएकाले गर्न मुस्किल छ ।’

तर, मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेपछि मात्रै के गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा भन्न सकिने महानिर्देशक तामाङको भनाइ छ ।

गृह मातहतकै कारागार व्यवस्थापन विभागले मन्त्रालयको परिपत्र आउनेबित्तिकै योगाभ्यास सुरु गर्ने जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालका अनुसार बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले परिपत्र आइसकेको छैन । उनले भने, ‘परिपत्र आइपुग्नेबित्तिकै मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नु परिहाल्यो नि !’

उनले काम सुरु गर्नुअघि योगाभ्यास गर्नु एकदमै राम्रो हुने टिप्पणी गरे ।

प्रजिअ भन्छन्ः योग घरमै गर्नुपर्ने हुनसक्छ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो कार्यालयको हकमा योगाभ्यास गर्न त्यति सजिलो नभएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार कार्यालयमा बिहानैदेखि सेवाग्राहीको लाइन हुने भएकाले योगाभ्यास गरेर बस्नु व्यवहारिक नहुनसक्छ ।

उनले भने, ‘सेवाग्राही कम हुने ठाउँमा त ठीकै हो । तर, हाम्रो जस्तो कार्यालयको हकमा यो त्यति व्यवहारिक छैन । बिहान आठ नौ बजेदेखि नै सेवाग्राही लाइनमा बस्नुभएको हुन्छ । हामीले आएर योग गर्न थाल्यौं भने सेवाग्राहीको काम प्रभावित भइहाल्छ । त्यसैले हाम्रो कार्यालयका कर्मचारीको हकमा घरमै योग तथा ध्यान गरेर आउनुपर्ने हुन्छ ।’

प्रजिअ बस्नेतले मन्त्रालयबाट परिपत्र आएपछि मात्रै यसबारे थप कुरा गर्न सकिने बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले उपप्रधान एवम गृहमन्त्रीबाट निर्देशन भए पनि अहिलेसम्म परिपत्र आइनसकेको जनाएको छ । प्रजिअ रोशनी श्रेष्ठले जिप्रका भक्तपुरका अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोकमा नै गएर योगाभ्यास सुरु गरिसकेको बताइन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूबाट सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकमा नै निर्देशन आइसकेको छ । तर, मन्त्रालयबाट परिपत्र भने आइसकेको छैन । जतिबेला गर्नुपर्ने भए पनि परिपत्र आयो भने निर्देशन पालना त गर्नैपर्ला । यद्यपि अहिले सबै कर्मचारी घरमा पनि गर्न थाल्नुभएको छ ।’

कसैकाे रहरले निर्णय गर्नु राम्रो होइन : संसदीय समिति

असोज ४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपप्रधान एवम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले योग तथा ध्यान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘योग भनेको सबैका लागि जरुरी भइसक्यो । योग तथा ध्यान गर्दा मानसिक तनाव कम हुन्छ र काममा ऊर्जा थप्ने काम गर्छ । त्यसैले कर्मचारी तथा जोसुकैले पनि कार्यालय तथा काममा लाग्नुअघि योग गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि योगलाई अनिवार्य जस्तै मानिसकेको प्रसंग पनि जोडेका थिए । त्यसैको दुई दिनपछि मन्त्रालयले योगाभ्यास सुरु गरेको थियो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले काम सुरु गर्नुअघि योगाभ्यास गर्ने कुरा राम्रो भए पनि मन्त्रालयले परिपत्र नै गर्नु चाहिँ स्वाभाविक नभएको टिप्पणी गरे । मन्त्रालयका कर्मचारीले स्वःस्फुर्त रुपमा गर्न पाउने तर, कार्यालय समयमै योगाभ्यास सुरु गर्न भनेर परिपत्र भने गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘मान्छेलाई मानसिक रुपमा सकारात्मक बनाउन योगाभ्यास सुरु गर्नु राम्रो हो । तर, मन्त्री वा मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा गर्नु भनेर लिखित रुपमा नै निर्देशन दिने हो कि होइन ? लिखित रुपमा निर्देशन दिन त कानून जरुरी हुन्छ होला । यदि जरुरी नै हो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कानून बनाउला । तर, कुनै मन्त्रीलाई रहर र इच्छा लाग्दैमा जे मन लाग्यो त्यही निर्णय र परिपत्र त गर्नु भएन नि ! आज एक मन्त्रीलाई योगाभ्यास पन पर्‍यो, त्यसको निर्देशन र परिपत्र गर्‍यो, भोलि अर्को नयाँ आउने मन्त्रीलाई अर्को कुनै कुरा मनपर्ला र निर्देशन देला । त्यसो गर्दा नीति कानून चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’

कार्यालय समयभन्दा अघि गर्नु राम्रोः प्रशासनविद् मैनाली

प्रशासनविद्ले कर्मचारीका लागि योगाभ्यास गर्नु राम्रो भए पनि कार्यालय समय प्रभावित नहुनेगरी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पूर्व गृहसचिव एवं प्रशासनविद् उमेश मैनालीले कार्यालय समयभित्र योगाभ्यास गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘कार्यालय समय भनेको कर्मचारीले सेवाग्राहीका लागि काम गर्ने समय हो । कार्यालय समयमा योग तथा अरु कुनै अभ्यास गर्नुहुँदैन । यदि योग गर्ने नै हो भने पनि बिहान साढे नौ वा पौने १० बजेबाट सुरु गर्दा हुन्छ । गृह मन्त्रालयले किन कार्यालय समयभित्र योग तथा अभ्यास गर्न भनेर परिपत्र गर्‍यो, मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ ।’