विद्युतमा प्रमुख फेरिएपिच्छे ट्रंकलाइनको समस्या व्युँताएर तर्साउने काम भयो : उद्योगी-व्यवसायी

रुपन्देही । उद्योगीहरुले विद्युत प्राधिकरणमा कार्यालय प्रमुख फेरिएसँगै अदालतमा विचाराधीन रहेको ट्रंकलाइनको समस्यालाई ब्युँताउन खोजिने बताएका छन् । २०७६ सालदेखि प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्दै अदालत गएका उद्योगीहरुको यो समस्या समाधान भएको छैन ।

रुपन्देहीका ४२ उद्योगीहरु आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको ट्रंकलाइनको नाममा लाखौं रकम तिर्नुपर्ने बिल देखाइएपछि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको नाममा उपभोग नै नगरेको विद्युत महशुल तिराउन खोजेर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन् ।

उद्योगीहरुले आफूहरु संकटमा परेको जनाएपछि रुपन्देही उद्योग संघले उनीहरुको पक्षमा आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको छ । आफूहरुले माग नगरेको र कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासि २०७६ मा बिल आउँदा अचम्म परेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

साँच्चिकै ट्रंक लाइन दिएको भए ४ वर्षसम्म बिल किन नदिएको भन्दै उद्योगीहरुले प्राधिकरणका कर्मचारीले गैरकानूनी ढंगले बक्यौता बिल पठाएको आरोप लगाए ।

उद्योगी नवराज श्रेष्ठले प्राधिकरणको गैरकानूनी कामले आफूहरुलाई हतोत्साही बनाएको गुनासो गरे । प्राधिकरणले पटक पटक निकालेका सूचनाका आधारमा पनि उद्योगीहरु निर्दोष भएको उनले दाबी गरे ।

‘यसै त अहिले उद्योगीहरु चल्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । अनेकौं समस्या छन्, त्यसमाथि यो हुँदै नभएको विषय ल्याएर हामीलाई तनाव दिने काम भएको छ’, उनले भने, ‘हामीले तिर्नुपर्ने प्रमाणित आधार भए तिर्दैनौं भनेका पनि छैनौं । तर, उनीहरुले प्रमाण पनि दिन नसक्ने र पटक पटक हामीलाई तनाव दिने काम गरेका छन् । यो उद्योगीहरुलाई विस्थापित गर्ने योजनाबाहेक केही होइन ।’

भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रंकलाइन उपभोग गरेको भए टीओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लगसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुबै नभएकाले उद्योगीहरुले उपभोग नगरेको लाइनको महशुल तिर्न नसक्ने बताए ।

‘प्राधिकरणका कर्मचारीको गल्तीको भारी उद्योगीले बोक्न सक्ने कुरा हुन्न । अरु बेला महिना महिनामा आउने बिल २०७२ देखि २०७६ सालसम्म नदिएर एकैचोटी ४ वर्षको बक्यौता देखाउनु सरासर गैरकानूनी र अन्याय हो’, उनले भने ।

२०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर ६३ लाख पुर्‍याइएको भन्दै उनले प्रयोगै नगरेको विद्युतको महशुल नतिर्ने बताए ।

‘सरकारले अन्यायपूर्वक जबरजस्ती तिराउन खोजेमा उद्योग बन्द गरेर विदेश पलायन हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरणकै कर्मचारीले अनौपचारिक कुराकानीमा तपाईंहरुले बक्यौता तिर्नुपर्ने नरहेको भन्छन् । तर, बिल पठाउन छाड्दैनन् ।’

रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युतको महशुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुस्प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

आफू ४ वर्षअघि अध्यक्ष हुँदादेखि यो समस्याबाट उद्योगीहरु पीडित भएको र अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान नहुनुले सरकार निकम्मा देखिएको बोहराले बताए ।

‘उद्योगीहरुले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको देखिन्न । तर पनि प्राधिकरणले जबरजस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोबल गिरेको छ, पलायन हुने अवस्था आएको छ’, उनले भने, ‘बिलको महशुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले २०७२ भाद्रदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइन खपत गरेको भन्दै ४ वर्षपछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी थप महशुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत छैन ।’

समस्या समाधानका लागि विगतमा संघबाट पहल भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ मा विद्युत नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगमा सोमाथि हालसम्म निर्णय विचाराधीन रहेको बोहराले बताए ।

तथापि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँ मिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत महशुल बुझाउन धम्कीपूर्ण पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सोउपरको जरिवाना २०८० भाद्र मसान्तभित्र (एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म) नबुझाएमा नियमानुसार कारबाही हुने बताएपछि उद्योगीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृत भएको उद्योगले मात्र ट्रंकलाइनसरहको महशुल बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगहरुले माथि उल्लेखित कुनै किसिमको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको र ट्रंकलाइनसम्बन्धी छलफल र सहमति नै नभएको उद्योगीको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले प्राविधिक अस्पष्टता र आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा उद्योगहरुलाई ट्रंकलाइन पर्न गएको सन्दर्भमा ट्रंकलाइन सेवा जडान गरिएको भनिएको सो अवधिमा विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक प्रकाशित गरेको औद्योगिक ग्राहक लोडसेडिङ तालिकाअनुरूप नै उद्योगहरुले चरम लोडसेडिङ खेप्दै आएको र विवाद उच्च अदालत बुटवल इजलासमा समेत दर्ता भएको अवस्थामा प्राधिकरणको धम्कीपूर्ण पत्रले असाध्यै ठूलो मानसिक तनाव सहनुपरेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए ।

कानूनसम्मत नरहेको बक्यौता रकम असुलउपर गर्न दबाब सिर्जना गरिरहँदा र मुद्दालाई समेत प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पछिल्लो पत्र पठाएको देखिएको संघले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले एकाधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै न्याय र कानूनको समेत अवहेलना गर्दै एकलौटी ढंगबाट उद्योगहरुमाथि पटकपटक प्रहार गर्नुले उसको नियतमाथि नै शंका लागेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

उद्योगीहरु यो विषयमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकोमा त्यसबाट आफ्नो पक्षमा पूर्ण फैसला नआएपछि पुनरावेदन गएका छन् । अदालतमा गएको विषयमा आन्दोलन नसोचिएको तर प्राधिकरणले अल्टिमेटमसहितको पत्र पठाएर उद्योग उद्योगमा लाइन काट्ने गाडी पठाएपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको उद्योगीले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७६ सम्म उद्योगहरुमा प्रयोग भएर बाँकी भएको रकम भन्दै त्यसपछि मात्र बिल काटेर भुक्तानीको ताकेता गरेको हो । २०७६ मा एकमुष्ठ आएको बिल रकमको त्यसयता लगातार हर्जाना जोडिँदै आएको छ । तर, उद्योगीहरुले त्यो रकम तिरेका छैनन् । त्यसयताको भने नियमित भुक्तानी भइरहेको छ ।