इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

काठमाडौं । ग्राहकसँग कसेर पैसा असुली गरिरहेका -ISP इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टीमा भने अर्बौं रुपैयाँको छली गरिरहेको खुलासा भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले निकालेको १० वटा आर्थिक वर्षको विवरणमा मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँको राजस्व छली भएको उल्लेख छ ।

साढे २ अर्ब राजस्व छली भएकोमा त्यसको आधा हिस्सा भने एउटै वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनको छ । इन्टरनेट तथा टेलिभिजन च्यानल प्रसारणमा समेत लगभग एकलौटी बजार कब्जा गरेको वर्ल्ड लिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार ९९० रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पाइएको छ ।

यो रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा गर्नुपर्ने दायित्व हो । वर्ल्ड लिंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ को मात्रै करिब सवा अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गरेको मन्त्रालयको छानबिनबाट फेला परेको छ ।

 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यसमा उल्लेख छैन । त्यस्तै, अन्य ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दुरसन्चार कोषको २ प्रतिशत रकममा राजस्व छली गर्दा राज्यलाई सवा अर्ब थप क्षति भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये केहीले राजश्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानी गरेको भन्दै छानबिनका लागि मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । मन्त्रालयले सो उजुरीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको र सो समितिले विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक पक्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कम आय देखाएर रोयल्टी बुझाउनुमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वको कमजोरी छ । कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्वले मिलेमतो गरेको समेत पाइएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम मन्त्रालयले ९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रादयकसँग १० आर्थिक वर्षको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष रकम यकिन गरी असुल उपर गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।

मन्त्रालयले असोज ९ गते प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेकोमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई असोज १५ गते पत्र पठाई मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम ७ दिनभित्र दुवै रकम दाखिला गर्न भनेको छ । एक साताभित्र उक्त रकम दाखिला नभए प्राधिकरणबाट हुने सबै प्रकारका सिफारिस तथा सहजिकरणको कार्य नगरिने समेत भनिएको छ ।

कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट कति राजस्व छली ?

वर्ल्ड लिंक- १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार

सुविसु- २६ करोड ९७ लाख ९६ हजार

भायानेट- २६ करोड ७६ लाख, ४७ हजार

क्लासिकटेक- २३ करोड ७१ लख, १७ हजार

मर्कन्टाइल- ९ करोड १६ लाख ५७ हजार

वेभसर्फर- ७ करोड ३३ लाख४९ हजार

पोखरा इन्टरनेट- ३ करोड ३३ लाख १० हजार

नेट म्याक्स- १ करोड ९ लाख ४४ हजार

टेकमाइण्ड्ज- २३ लाख ६४ हजार

कसरी गरियो राजस्व छली ?

वर्ल्ड लिंकले सवा अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गरेको मन्त्रालयको ठहर एउटा सानो अंशमात्र हो । वर्ल्ड लिंकले राज्यमाथि अर्बौं रुपैयाँ अरु शीर्षकबाट समेत छली गरेको छ, त्यसको प्रमाण नेपाल प्रेसले फेला पारेको छ । विस्तारै विवरण बाहिर ल्याइनेछ ।

रोयल्टी र ग्रामीण दूरसन्चार कोषको छलीमा भने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कमजोरी समेत देखिएको छ । सेवा प्रदायकहरुले यसरी कम रकम बुझाएर अर्बौं राजस्व छली हुनुको प्रमुख कारण कूल आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकमहरु जुन सेवाबाट उठेको हो त्यसमा बिल नबनाई एकमुष्ट बनाइएका कारण हो ।

उदाहरणका लागि वर्ल्ड लिंकको ग्राहकले इन्टरनेट सेवाबापत वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ र टेलिभिजनको लाइनको बापत थप ६ हजार गरी १८ हजार रुपैयाँ तिर्छन् । तर वर्ल्ड लिंकले ग्राहकलाई बिल दिँदा बण्डलिङ गरेर एउटैमा मिसाउँदा राजस्व छली भएको छ ।

किनकी ती दुवै सेवाको अलग अलग राजस्व तिर्नुपर्छ । यस्ता लुपहोलहरुबाट भइरहेको राजस्व छलीमा नियामक निकाय प्राधिकरणले निगरानी नगर्दा राज्यलाई घाटा भएको हो । मन्त्रालयको छानबिन समितिले रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दुरसञ्चार कोष रकमको सन्दर्भमा कानूनको व्यवस्था पालनामा प्राधिकरण संवेदनशील नभएको ठहर गरेको छ ।

समितिले उक्त अढाइ अर्ब रकम असुल उपर गरी प्राधिकरणलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

के छ नियममा  ?
दुरसञ्चार नियमवाली २०५४ को नियम २६ मा वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो अवधिभित्र नबुझाएमा बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ।  वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले ग्राहकसँग लिएको धरौटी,सेवा कर,मूल्य अभिबृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसन्चार सम्बन्धी सामग्री विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमसमेत मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

अहिले मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख भएको विवरण रोयल्टी रकम र त्यसको जरिवाना तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीएफ ) तथा त्यसको जरिवाना समेत जोडेर कायम गरिएको हो ।

नेपालमा १२० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ९ वटाको छानविनमा देखिएको प्रारम्भिक अनियमिताले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भयानक अनियमितता र राजश्व छली पाइएको छ । यसका लागि मन्त्रालयको छानविन भन्दा पनि सरकारले उच्चस्तरको छानविन आयोग नै बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालयको छानविन समितिका कतिपय सुझाव र तथ्यहरु गोप्य राखिएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ‘इन्टरनेट माफिया’को जालो शक्तिसाली रहेकाले कारवाही रोक्न माथिबाटै दबाब आउँन सक्ने भएकाले कतिपय अर्बौ घोटालाका तथ्यहरु आन्तरिक कारवाही प्रक्रियामा लगिएका छन् ।