वर्ल्डलिंकलगायत आईएसपीलाई प्राधिकरणको माया, ललिता निवास घोटालालाई पार्दैछ छायाँ

काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधि जडानको खरिद प्रक्रियामा अर्बौं भ्रष्टाचारको छानबिन खेपिरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाटै ललिता निवास प्रकरणभन्दा ठूलो पैमाना राज्य कोष ठग्न सहयोग भएको खुलेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम नबुझाएको तथ्य नेपाल प्रेसले प्रमाणसहित खुलासा गरिसकेको छ ।

राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि-नोक्सानीउपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको अध्ययनले यो प्रकरणमा प्राधिकरणमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

अध्ययनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु तथा नियामक निकाय प्राधिकरणसमेतको मिलेमतोमा अर्बौं रकम राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि-नोक्सानी भएको तथ्य खोलेको छ ।

हाल नेपालमा करिब १२८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । तर, मन्त्रालयले नौ वटामात्र सेवा प्रदायक संस्थाको विगत ११ वर्षको अवधिको राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि-नोक्सानी सम्बन्धमा छानबिन गरेको हो ।

छानबिन समितिले गरेको अध्ययनले नेपाल सरकारलाई अर्बौंको हानि-नोक्सानी भएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । जानकारहरुका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक र प्राधिकरणको मिलिभगतमा भएको यो काण्डले चर्चित ललिता निवास प्रकरणलाई समेत उछिनेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नेपाल सरकारको उपलब्धिको रुपमा दर्ज हुन भने अझै बाँकी रहेका १२० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको फाइल खोल्न जरुरी रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि-नोक्सानी गरेको भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा परेको उजुरीउपर मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको प.सं. ०८०/८१ च.नं. प्रशासन/६७५ मिति २०८०/०६/०९ को पत्रबाट स्पष्ट निर्देशनसहित प्राधिकरणमा लेखी पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुः वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिष्टम प्रालि, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन प्रालि, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालि, सुबिसु केबलनेट लिमिटेड, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, भायानेट कम्युनिकेशन लिमिटेड र मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन प्रालिको नाम उल्लेख भएको देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै राजस्व चुहावट तथा हानि-नोक्सानी गर्नेमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन प्रालि रहेको देखिएको छ ।

सोही आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प.सं. अ.व्य.शा-०८०/८१-१३६ च.नं. २.१-१०४१ मिति २०८०/०६/१५ को पत्रबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रको शर्त र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा उल्लिखित परिभाषाअनुसार सेवा प्रदायकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टीबापत नेपाल सरकारको राजस्व खातामा र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार रकम दाखिला गर्न पटक पटक पत्राचार गरेको तर सेवा प्रदायकहरुबाट सोको पालना नभएको जनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुरुप आ.व. २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्म तिर्न बुझाउन बाँकी रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ७ दिनभित्र दाखिला गरी प्राधिकरणमा जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार करिब एक साताअघि छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुरुप सरकारी रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम असुलउपर गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई निर्देशन प्राप्त भएकोमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट असुलउपर गर्न कुनै चासो देखाएको थिएन ।

यहीबेला नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार भएको भनी नौ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा दायर भएपछि प्राधिकरणमा खैलाबैला मच्चियो र सोही दिन अर्थात असोज १५ गते एक्कासि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट राजस्व, RTDF शुल्क असुलउपर गर्न प्राधिकरण अग्रसर देखिएको हो ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा नौ जनाविरुद्द भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउनु र प्राधिकरणले नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजस्व तथा RTDF शुल्क असुलउपर गर्न पत्राचार गरेको एकै दिन पर्न गएको छ, यो संयोगमात्र होइन ।’

मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनमा तपशिलबमोजिम उल्लेख भएको देखिएको छः
(१) ‘छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेखित देहायका सेवा प्रदायकहरुले बुझाउन पर्ने देहायमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व.२०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्मको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार वाकस कोष रकम यकिन गरी असुलउपर गरी दाखिला गर्ने र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनु हुन ।

(अक्षरेपि दुई अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ मात्र) । माथि उल्लिखित इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै रोयल्टी र RTDF रकम हानि-नोक्सानी Worldlink Communications बाट भएको देखिन्छ ।

(२) यसरी कम रकम बुझाउनुको प्रमुख कारण दूरसञ्चार नियमावली, २०५२ को नियम २६ अनुसार कुल आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकमहरु जुन दूरसञ्चार सेवाबाट आर्जन भएको र विगतदेखि तिर्दै आइरहेको हो, ग्राहकबाट सेवा प्रदायकहरुले असुल गरी लिइसकेको रकम हो- मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्ज जस्ता आयहरु घटाइ तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व दायित्व कम तिर्न आय विवरणमा नमिल्ने किसिमले Split र Bundling गरी प्रस्तुत गरिने र मुख्य जिम्मेवार नियामक निकाय प्राधिकरणबाट यस्ता गतिविधिउपर निगरानी गरेको देखिएन । रोयल्टी राजस्व तथा RTDF रकमका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाको पालनामा प्राधिकरण संवेदनशील भएको देखिएन ।

(३) कम बुझाएको रोयल्टी राजस्व र RTDFको रकम शीघ्र असुलउपर गरिनुपर्छ । विगत लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट वार्षिक कुल आएको आधारमा वास्तविक रुपमा प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व र RTDF रकम प्राप्त नभइरहँदा सोको असुलउपर गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय प्राधिकरणलाई जवाफदेही र जिम्मेवार तुल्याइनुपर्छ ।

किन उठाइँदैन रोयल्टी राजस्व तथा RTDF रकम ?

रोयल्टी राजस्व तथा RTDF रकमका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाको पालनामा प्राधिकरण संवेदनशील नभएको तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट वार्षिक कुल आएको आधारमा वास्तविक रुपमा प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व र RTDF रकम प्राप्त नभइरहँदा सो असुलउपर गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय प्राधिकरण जवाफदेही नहुनुको साथै गैरजिम्मेवार समेत भएको भनी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यसबारेमा प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको निर्देशनबमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको रोयल्टी राजस्व र RTDF रकम तुरुन्त बुझाउन मन्त्रालयको निर्देशनको प्रतिलिपि नै संलग्न राखी पत्राचार गरेका छौं । मन्त्रालयले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन मैले हेर्न पाएको छैन । त्यसैले प्रतिवेदनमा अरु के कस्ता विषय समावेश गरिएको छ भन्नेबारेमा मलाई पूर्ण जानकारी छैन ।

प्राधिकरणले नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई राजस्व र RTDF रकम तुरुन्त दाखिला गर्न र दाखिला नगरेमा प्राधिकरणबाट हुने कुनै पनि किसिमका सिफारिस तथा सहजीकरणको कार्य नगरिने तथा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीबमोजिमको कारबाहीको प्रक्रियासमेत बढाउने चेतावनी दिएको छ ।

यसबारे उनले भने, ‘सहजीकरण नगर्ने भनेको हामीले गर्दै आएको उपकरण आयात सिफारिस, इन्टरनेट व्याण्डविथको लागि विदेशी मुद्रा सिफारिसलगायतका सहजीकरण रोक्ने भनेका हौं ।’

के प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सरकारलाई तिर्नु बुझाउने पर्ने राजस्व र RTDF रकमसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था थाहा थिएन ? अहिले मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्र कानूनी व्यवस्थाको ज्ञान भएको हो ? यो अझ गम्भीर प्रश्न छ । यद्यपि ती अधिकारीले भने थाहा भएरै सोहीअनुरुप हामी राजस्व र RTDF रकम दाखिला गराउँदै आएको र सोही आधारमा विदेशी मुद्रासमेत सिफारिस गर्ने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘तर, हाम्रोमा पनि समस्या छ । हामीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विदेशबाट ल्याउने इन्टरनेट व्याण्डविथको लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्नुपूर्व प्राधिकरणकै अन्य शाखा महाशाखाहरुमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व र RTDF रकमको बक्यौता रहे नरहेको लिखित रुपमा सोध्दा उहाँहरुले बक्यौता छैन भनेको अवस्थामा मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्छौं । तर, कहिलेकाहीं बक्यौता रहँदारहँदै पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस भएको अवस्था पनि छ ।

के छ विदेशी मुद्रा सिफारिसको कानूनी व्यवस्था ?

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३५ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । सोही ऐनको दफा ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६’ जारी गरेकोसमेत खुलेको छ ।

सो विनियमावलीको विनियम ४ को उपविनियम (४) को खण्ड (घ) मा ‘विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सिफारिस माग गर्ने सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुर बुझाएको हुनुपर्नेछ’ भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

तर पनि सरकारी बक्यौता रहँदारहँदै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागि नियामक निकाय मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्ने गरेको छानबिन समितिले जनाएको छ । सरकारी बाँकी बक्यौता अर्बौं पुग्दा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट रोयल्टी तथा RTDF शुल्क असुल नगर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ ।

प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा लेख्ने र सोहीबमोजिम मन्त्रालयले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको लागि सिफारिस गरिदिने हुँदा विदेशी मुद्राको अपचलन हुँदासमेत प्राधिकरणलाई केही कारबाही नहुने तर मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले मन्त्रालयको नेतृत्व गम्भीर बनेको हो ।

कानूनी प्रावधानविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँगको मिलेमतोमा प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने गरेको समेत छानबिनका क्रममा खुलेको छ । यसबारे थप एक्सन के गर्ने भन्नेबारे मन्त्री रेखा शर्मा परामर्शमा रहेको बताइएको छ ।

याे पनि पढ्नुस्: इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)