साउनका सबै बैठक अवरुद्ध: सांसदले बुझे २० लाख भत्ता र साढे दुई करोड तलब

काठमाडौं । गएको साउन १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो ३ बजे सुरु भयो । सभामुख देवराज घिमिरेले शून्य समय प्रारम्भ भएको जानकारी गराउनेबित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदले आआफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाए ।

सभामुख घिमिरेले बोल्न समय दिएपछि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय आयोग नबनाएसम्म बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । त्यसलगत्तै वेलमा पुगेर एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गरे । सभामुखले बैठकको सबै कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराउँदै साउन १५ गते बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी गराए ।

०००

साउन २३ गते प्रतिनिधिसभा अर्को बैठक बस्यो । सभामुख घिमिरेले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउनेबित्तिकै एमालेका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए । सभामुखले एमाले सचेतक महेश बर्तौलालाई बोल्न समय दिए । सचेतक बर्तौलाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म बैठक अघि बढ्न नदिने बताए ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडालाई बोल्न समय दिए । लगत्तै एमालेका सांसदहरुले विरोध जनाउँदै होहल्लासहित नाराबाजी गरे । सभामुखले खतिवडालाई बस्न लगाएर कार्यसूचीअन्तर्गतको विषयलाई अगाडि बढाउन पटक पटक अनुरोध गरे । तर पनि एमालेका सांसदहरुले होहल्ला र नाराबाजी जारी राखे । सभामुख घिमिरेले बैठकको कार्यसूचीमा रहेका सबै कार्यक्रम हटाएको जानकारी गराउँदै भोलिपल्ट बस्ने गरी बैठक स्थगित गरे ।

०००

साउनमा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठक बस्यो २४ गते । सभामुख घिमिरेले बैठक सुरु गर्नासाथ एमालेका सांसदहरु आआफ्नो स्थानमा उभिए । सभामुखले एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापालाई बोल्न समय दिए । थापालाई बोल्न समय दिएलगत्तै सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि समय माग गर्दै आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर होहल्ला गरे ।

त्यसपछि सभामुखले थापालाई बस्न अनुरोध गरे । एमालेका सांसदहरुले सभामुख आसन अगाडिको वेलमा पुगेर नाराबाजी गरे । सभामुखले लामो समयदेखि सुन तस्करीका विषयमा सांसदले राखेको धारणाबारे सदनलाई जानकारी भइसकेको जानकारी गराए । सभामुखले देशमा बाढी पहिरोका साथै अन्य विभिन्न घटनासमेत भइरहेको र सांसदले सदनमा राख्नुपर्ने अन्य धेरै विषय रहेकाले नियमित कार्यसूचीअनुसार बैठक अगाडि बढाउन एमालेका सांसदहरुलाई पटक पटक आग्रह गरे ।

तर, एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी जारी राखेपछि सभामुखले बैठकको कार्यसूचीमा रहेको सबै कार्यक्रम हटाइएको जानकारी दिँदै साउन २६ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित गरे ।

०००

साउन २६ गते प्रतिनिधिसभाको चौथो बैठक बस्यो । सभामुख घिमिरेले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै एमालेका सांसदहरु आआफ्नो स्थानमा उभिए । सभामुखले एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहलाई बोल्न समय दिए । साहलाई बोल्न समय दिएलगत्तै सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि बोल्न समय माग्दै आआफ्नो स्थानमा उभिएर होहल्ला भयो ।

सभामुखले साहलाई समय दिएको र उनले बोलिसकेपछि सबैलाई आलोपालो समय दिने भन्दै पटक पटक सांसदलाई बस्न आग्रह गरे । तर, सांसदहरुले नबसेर होहल्ला गरिरहे । साहले बोलेको राम्रोसँग नसुनिएको भन्दै सभामुख घिमिरेले सांसदलाई बसेर सुन्न पटक पटक आग्रह गरे । सभामुखले सांसद साहलाई बस्न आग्रह गरेपछि एमालेका सांसदहरुले सभामुख आसन अगाडिको वेलमा पुगेर नाराबाजी गरे ।

सभामुखले सभा सञ्चालनमा भइरहेको अवरोधका कारण भएको अप्ठ्यारोलाई गम्भीरताका साथ बुझेर नियमित कार्यसूचीअनुसार बैठक अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन सांसदलाई पटक पटक आग्रह गरे । तर पनि एमालेका सांसदले नाराबाजी जारी राखेपछि सभामुखले बैठकको कार्यसूचीमा रहेका सबै कार्यक्रम हटाएको जानकारी गराए । उनले साउन २९ गते बस्नेगरी बैठक स्थगित गरे ।

०००

साउनमा प्रतिनिधिसभाको पाँचौं बैठक २९ गते बस्यो । सभामुख घिमिरेले बैठक सुरु गर्नासाथ एमालेलगायतका सांसदहरु आआफ्नो आसनबाट उभिए । सभामुखले नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.सुनिलकुमार शर्मालाई बोल्न समय दिएर अन्य सांसदहरुलाई बस्न अनुरोध गरे । एमालेका बाहेक अरु सांसद बसे । सांसद शर्माले सुन तस्करीमा नैतिक रुपमा संलग्न मन्त्रीको राजीनामा माग्दा आफूलाई विनापुर्जी गिराफ्तारी गर्ने काम भएको भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विनाशर्त राजीनामा गर्नुपर्नेलगायतको विषयमा धारणा राखे ।

त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले नियमापत्ति जनाए । सभामुखले एमाले सांसद मानवीर राईलाई बोल्न समय दिए । उनले सुन तस्करी भएको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सदनको कारबाही अगाडि नबढ्ने धारणा राखे ।

सभामुखले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई समय दिए । सांसद पाण्डेले कांग्रेस सांसद शर्माले बोल्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ‘आतङ्ककारी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै उक्त शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरे ।

सभामुखले पाण्डेको भनाइप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त नियमापत्ति नभई प्रतिवादमात्रै भएको जानकारी गराए । सभामुख घिमिरेले शून्य समयको कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी गराएलगत्तै एमालेका सांसदहरुले उभिएर नाराबाजी गरे ।

त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरु पनि बोल्न समय पाउनुपर्ने माग राख्दै आआफ्नो स्थानबाट उभिए । सभामुखले नियमित कार्यसूचीअन्तर्गत बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न सांसदलाई पटक पटक आग्रह गरे । तर पनि एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी जारी राखे । सभामुखले बैठकको कार्यसूचीमा रहेको सबै कार्यक्रम हटाइएको जानकारी गराउँदै भदौ ३ गते बस्नेगरी बैठक स्थगित गरे ।

०००

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार साउनमा प्रतिनिधिसभाको पाँच वटा बैठक बसेको थियो । तर, बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायत अन्य दलको अवरोधका कारण पाँच वटै बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरेर स्थगित भएका सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार साउनमा प्रतिनिधिसभा बैठक १०, २३, २४, २६ र २९ गते बसेको थियो । साउनको पहिलो बैठकको दिन २२९, दोस्रो दिन २०२, तेस्रो दिन १७८, चौथो दिन २०८ र पाँचौं बैठक बसेको दिन २०५ जना सांसद उपस्थित भएका थिए ।

साउनमा बैठक भत्तामात्रै २० लाख निकासा
सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार साउनको पहिलो बैठक बसेको दिन उपस्थित २२९ जना सांसदको बैठक भत्तामा चार लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै दोस्रो दिनको लागि चार लाख चार हजार, तेस्रो दिनको लागि तीन लाख ५६ हजार, चौथो दिनको लागि चार लाख १६ हजार र पाँचौं दिनको लागि चार लाख १० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

साउनमा पाँच दिनमा बसेको बैठकमा प्रतिसांसद कम्तीमा एकदेखि बढीमा पाँच गरेर सबै सांसद उपस्थित भएको हिसाब गर्दा १ हजार २२ दिन बराबर २० लाख ४४ हजार भत्ता बुझेका छन् । जसमा दैनिक दुई हजार भत्तामा एक हजार बैठक र अर्को एक हजार यातायात खर्च रहेको छ ।

पाँचै दिनको भत्ता बुझ्ने सभामुखसहित १०८ जना

प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सांसदमध्ये १०८ जना सांसदले साउनमा अवरुद्ध भएका पाँचै दिनको बैठक भत्ता बुझेका छन् । जसमा सभामुख घिमिरे, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साह, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह, शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलगायत छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीसहित १६ जनाले एक दिनको मात्रै बुझे भत्ता

साउनमा पाँच दिन बैठक अवरुद्ध भएकोमा एक दिनमात्रै उपस्थित भएर भत्ता बुझ्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीसहित १८ जना छन् । जसमा सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाल, सांसद अमनलाल मोदी, गीता बस्नेत, गंगाराम चौधरी, दिक्पालकुमार शाही, दिनेशकुमार यादव, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, मनबहादुर गुरुङ, मंगलप्रसाद गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, राजु थापा, वीना जैसवाल र सीताकुमारी राना छन् ।

रास्वपाका सांसदले लिएनन् अवरुद्ध बैठकको भत्ता

पहिलो पटक संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेर चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अवरुद्ध भएको बैठकको भत्ता बुझेन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितको सांसदको टोलीले साउन २६ गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र बुझाउँदै अवरुद्ध बैठकको भत्ता नलिने र यसअघि लिएको भत्ता पनि मिलान गर्न आग्रह गरेको थियो ।

‘संसद् अवरुद्ध भएको दिनको तलब, भत्ता, सुविधा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन हुन अनुरोध गर्‍यौं’, लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका थिए ।

साउनमा अवरुद्ध पाँच वटै बैठकमा रास्वपाबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा रानासहित २० जना सांसद उपस्थित थिए । अवरुद्ध भएको बैठकमा सहभागी रास्वपाका सांसदले कम्तीमा एकदेखि बढीमा पाँच गरेर ८३ वटा बैठकको एक लाख ६६ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र यातायात खर्च नलिएको संसद सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।

साउनमा सांसदले बुझे साढे दुई करोड तलब

बैठक भत्ताबाहेक प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका २२ तथा निलम्बन र थुनामा रहेका तीनबाहेक २५० जनाले साउनको तलबमात्रै साढे दुई करोड रुपैयाँ बुझेका छन् ।

सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित २२ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री रहेका छन् भने सांसदहरु लक्ष्मी महतो कोइरी र टेकबहादुर गुरुङ निलम्बन छन् । एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनीहरुबाहेक २५० जना सांसदले बैठक भत्ताबाहेक कम्तीमा साढे दुई करोड मासिक तलब बुझेका हुन् ।

बैठक बसे पनि नबसे पनि सांसदलाई मासिक तलब ९० हजारसम्म

संसद सचिवालयका अनुसार बैठक बसे पनि नबसे पनि सांसदले मासिक तलब नियमित रुपमा पाउँछन् । सांसदको पछिल्लो तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ हो । त्यसबाहेक विशेष भत्ता, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी खर्चबापत उनीहरूले मासिक ६ हजार अतिरिक्त रकम बुझ्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा घर भएका सांसदले मासिक नौ हजार र नभएका सांसदले मासिक १८ हजार रुपैयाँ घर भाडा पाउँछन् ।

उपत्यकाभित्र घर नभएका सांसदले जम्मा गरेर मासिक ९० हजार ७० र उपत्यकामा घर भएका सांसदले मासिक ८१ हजार ७० रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै तलब खाने गरेका छन् ।

अवरुद्ध बैठकको भत्ता किन ?

संघीय संसदमा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सांसदलाई उनीहरूको उपस्थिति हाजिरका आधारमा भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । यस्तो हाजिरी सदनको बैठक वा संसदीय समितिको बैठकमध्ये एउटामात्रै गणना हुँदै आएको सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

‘सदन र समितिको बैठक एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्रै भत्ता पाउनुहुन्छ । सदन र समितिको बैठकबापत छुट्टाछुट्टै भत्ता दिन मिल्दैन’, उनले भने ।

जसअनुसार एक जना सांसदले एकै दिन संसदीय समितिको बैठक र संसद बैठकमा पनि हाजिर गरेका छन् भने एक ठाउँको मात्रै भत्ता पाउने उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता गिरीका अनुसार सदन अवरुद्ध भएका दिन पनि सांसदको हाजिरी हुने गरेको छ । हाजिरीका आधारमा उनीहरूले भत्ता पाउने भएका कारण संसद बैठक नचले पनि हाजिर भइसकेपछि सांसदको भत्ता पाकिसक्ने उनले बताए ।

संविधानविद् एवं पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने अभ्यास नै गलत भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सांसदले बनाएको नियममा संसद अवरुद्ध गर्ने होइन कि सञ्चालन गर्ने भन्ने पो हुन्छ नि ! सांसदले आफ्ना विषय प्रक्रियामार्फत राख्ने हो नि ! कानून बनाउने थलोमा कानून नै बनाउन नदिने कहींकतै सांसदको जिम्मेवारी हुन्छ ?’

संघीय संसदका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईले बैठक अवरुद्ध भएको दिनको भत्ता नलिने भन्ने विषय त्यति महत्वपूर्ण नभएको तर, निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरिरहनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

यसमा दोषी संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने दल र सांसद नै हुने उनको भनाइ छ ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘बैठक अवरुद्ध भएको दिन भत्ता नलिने भन्ने निर्णय गर्ने दल र सांसदको आफ्नै दृष्टिकोण हुनसक्छ । बैठक अवरुद्ध भएको दिनको भत्ता लिने र नलिनेको विषय खासै महत्वको होइन । यो एकदमै गौण विषय हो । तर, बैठक अवरुद्ध गर्ने अभ्यास जुन दल र तिनका सांसदले गरिरहेका छन्, प्रमुख कुरा त्यो नै आपत्तिजनक छ । संसदको बैठक अवरुद्ध गर्नुहुँदैन । तोकिसकेको बैठकको विषयमा निर्णयमा नपुगेर स्थगित गर्नुहुँदैन । यसमा सबै राजनीतिक दल र सांसदले मनन गर्नुपर्छ ।’

पूर्वमहासचिव भट्टराईले संविधानसभाको वेला पनि बैठक भत्ता नलिने भनेका अधिकांश सासंद लिने निर्णयमा पुगेको बताए ।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले काम भए पनि नभए पनि बैठक चलेपछि भत्ता उपलब्ध गराइने प्रणालीअनुसार भत्ता पाउने अभ्यास जारी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सबैजसो सरकारी प्रणालीमा हाजिर गरेपछि काम गरेको मानिन्छ । केही दल वा नेताको अडानले संसद अवरुद्ध हुँदा सबै दलका सांसदलाई मर्का पार्न पनि भएन भन्ने पनि हो ।’

पूर्वसचिव शर्माले संसद अवरुद्ध भएर काम नभएपछि सांसदले भत्ता लिन नहुने विषयमा उठ्ने आवाज उचित भएको बताए । उनले भने, ‘विशेष अवस्थामा अवरुद्ध गर्नु ठीकै हो । तर, महिनाभर बसेका सबै बैठक नै अवरुद्ध हुनु भनेको त नियति जस्तै भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा भत्ताको विषय पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।’

तर, कहिलेकाहीं संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएमा भने भत्ता उपलब्ध नगराइने संसद सचिवालयले जनाएको छ । सांसद संसद भवन पुगेर फर्कनु परे पनि उनीहरूले त्यस दिनको यातायात खर्च पनि आफैंले व्यर्होनुपर्ने सचिवालयले जनाएको छ ।