‘संघीयताअनुसार शिक्षक र विद्यालय प्रदेश मातहत हुनुपर्छ’

जनकपुर । कोशीबाहेक ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनको सरकार छ । देशमा संघीयता लागू भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पाँच वर्षे दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ ।

मुलुक संघीयतामा हिँडेको दशक बित्न लाग्दा पनि संघीयता कार्यान्वयन हुने धेरै ऐनकानून बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशले कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकलगायत धेरै कुरा आफ्नै व्यवस्थापन गर्न पाएका छैनन् । एउटै दलका नेताहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हुँदा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइरहेका छन् । स्थानीय तहले प्रदेश र प्रदेशले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय संविधान र संघीयताअनुसार केन्द्र सरकारले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने गरी शिक्षा विधेयक ल्यायो । जसको विरोधमा देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिए । केन्द्र सरकार उनीहरुसँग सहमति गर्न बाध्य भयो ।

केन्द्र सरकारमा रहेका नेता र गठबन्धन दलका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री एवं जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादव । उनले सत्ता गठबन्धनभित्र पनि संघीयता नरुचाउने धेरै नेता रहेको बताए । ‘उहाँहरुले अहिले पनि संघीयता यो देशबाट जाओस् भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । संघीयता अझै कार्यान्वयन गर्न दिइरहेको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले फेरि पनि एउटा संघर्ष आवश्यक छ । गठबन्धनभित्रैबाट संघर्ष गर्नुपर्छ ।’

उनै मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री एवं जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादवसँग नेपाल प्रेसकर्मी सन्तोष यादवले शिक्षकहरुको माग, मधेशमा शिक्षाको अवस्था र संघीयता कार्यान्वयनमा आएका समस्यामा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– अहिले के छ मधेश प्रदेशको अवस्था ?

प्रदेशको अवस्था त्यति ठीक छैन । काम पनि सुस्त गतिमा छ अहिले । चलायमान बनाउने हिसाबले हामी पहल गरिरहेका छौं ।

– शिक्षकहरुसँग संघीय सरकारले गरेको सहमतिमा प्रदेश सरकारतर्फबाट के भन्नुहुन्छ ?

शिक्षकहरुको माग मेरो विचारमा जायज नै छ । किनभने ज्ञान दिने शिक्षक नै हो । उहाँहरुलाई राज्यले सुव्यवस्थित नगरुञ्जेल निश्चित रुपमा जुन प्रोडक्टहरु निस्किन्छ, त्यो गुणस्तरीय हुन सक्दैन । त्यसकारण शिक्षकहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले उहाँहरुको मागको व्यवस्थापन रामोसँग गरियो भने सरकारी विद्यालयहरुप्रति आकर्षण बढ्नेमा थप बल पुग्छ । सहमति गरेरमात्र हुँदैन, शिक्षकहरुको जायज माग सरकारले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छ ।

– शिक्षकहरु किन स्थानीय सरकार मातहत बस्न तयार भइरहेका छैनन् ?

संघीयता भएको मुलुकहरुको अध्ययन गर्दा शिक्षक र विद्यालयहरु अधिकतम प्रदेश मातहत हुने गरेको छ । यहाँमात्रै संघले नयाँ ढंगले सोचेको पाएको छु । त्यसैले प्रदेशलाई पूर्णत शैक्षिक गतिविधिको जिम्मा दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि त्यही हेरेको छु । शिक्षकको समस्याको सन्दर्भमा सरकारलाई गम्भीर हुँदै प्रदेशअन्तर्गत विद्यालयहरुलाई राख्नुपर्छ ।

– शिक्षालाई प्रदेश मातहत राख्दा अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान हुन्छन् त ?

एकदमै हुन्छ । किनभने प्रदेश सरकारले अहिले नीति बनाएको छ । विगतका सरकारले शिक्षामा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम गर्न सकेन । यसपालि हामीले नीति पनि बनाउछौं । जुन समस्या देखिएको छ, त्यसलाई इन्डिकेट गरेर नै हामी नीति बनाउँछौं । त्यो हिसाबले काम गर्न सुरु ग¥यौं भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । शिक्षकहरु समयमा नआउने, आएकाले पनि हाजिरी बनाएर गइहाल्ने जस्ता परिपाटीलाई पनि मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले हल गर्छ ।

– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु निजी विद्यालय र ट्युशन सेन्टरमा पढाउने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारी तलब खाएर निजी स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

यो त विडम्बना नै हो । शिक्षकहरु राज्यको तलब खाने तर, उहाँहरु महत्वपूर्ण कहाँ बुझ्छन् भने निजी विद्यालयमा । यो नैतिकताको सवाल पनि हो । शिक्षकहरुलाई पनि राज्यले सुविधा सम्पन्न बनाइदियो र बाउन्डेड गरिदियो भने यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । तलब सुविधाबारे पनि राज्यले सोच्नुपर्छ । निजी विद्यालयतिर उहाँहरुको जुन आकर्षण देखिएको छ, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन एकदमै जरुरी छ । हामो कार्यसूचीमा पनि त्यो छ । हाम्रो मधेश सरकारले पनि निजी विद्यालयहरुलाई एउटा परिधिभित्र ल्याउने छ । शिक्षकहरु पनि मापदण्डअनुसार चल्नुपर्छ । तर, राज्यले त्यसप्रति ध्यान नदिएको देख्छु । त्यसलाई मधेश सरकारले सिरियसल्ली लिएको छ । निजी विद्यालयलाई पनि मापदण्डभित्र ल्याउने र सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि कसरी सुव्यवस्थित गर्ने विषयमा एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाएर हामी अगाडि बढ्छौं ।

शिक्षकहरु मात्र नभएर हामी राजनीति गर्नेहरुले पनि छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ । किनभने हामी विकासको कुरा गर्छौं, सामुदायिक विद्यालयलाई रामो बनाउने कुरा गर्छौं । तर, हामी नै आफ्ना बच्चाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा किन पढाउन सकिरहेका छैनौं ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ ।

– सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार्न शिक्षकले पनि आफ्ना छोराछोरी त्यही विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज पटक पटक उठेको छ । यसबारे प्रदेशले नीति बनाउँदैन ?

सरकारी सुविधा खाने जति पनि यहाँका नागरिक छन् । सबैको आकर्षण सरकारी विद्यालयमा हुनुपर्छ । त्यो हिसाबले कानून बनाउन आवश्यक छ । यदि हामी जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन छाड्यौं भने निश्चित रुपमा आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पछाडि भएको रुपमा हेर्छौं । शिक्षकहरु मात्र नभएर हामी राजनीति गर्नेहरुले पनि छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ । किनभने हामी विकासको कुरा गर्छौं, सामुदायिक विद्यालयलाई रामो बनाउने कुरा गर्छौं । तर, हामी नै आफ्ना बच्चाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा किन पढाउन सकिरहेका छैनौं ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ । यसप्रति पनि हामीले सोच्नुपर्छ । मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, हामो जुन नीति बन्छ, त्यसअन्तर्गत नै यो कुरा आउँछ ।

– पहिले पहाडी जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा प्रायः मधेशका गणित, विज्ञान र नेपाली शिक्षक हुन्थे । तर, अहिले पहाडका शिक्षकले मधेश भरियो । मधेशमा कसरी खस्कियो शिक्षा ?

यसको मुख्य कारण हो, चेतनाको अभाव । हामीभित्रको चेतना अभाव र राज्यले मधेश प्रदेशसँग गरेको द्वैध भावले नै शिक्षाको अवस्था खस्केको छ । सातै प्रदेशभन्दा मधेश प्रदेशको साक्षरता इन्डिकेटर एकदमै कम छ । तर, म मन्त्री भइसकेपछि पहिलो निर्णय गरें, यो प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउनुपर्छ । थुप्रै काम पनि गरें । त्यसपछि तीनचार वटा पालिका अहिले पूर्ण साक्षर घोषणा पनि भइसकेका छन् ।

एउटा समय थियो, जतिबेला मधेशकै शिक्षा सचिव हुन्थे । परीक्षा प्रणालीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर मधेशकै हुन्थे । प्राविधिक शिक्षालयको डाइरेक्टर पनि मधेशकै हुन्थे । शिक्षाको सम्पूर्ण सेक्टरमा काम गर्ने अग्रजहरु मधेशकै हुन्थे । अहिले आएर जसरी मधेशको शिक्षा अवस्था खस्कियो । हामी कहाँको नागरिक त भन्दा निरक्षर प्रदेशका । त्यही भएर त्यस बेलाका जो विज्ञहरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुसँग केही दिन अगाडि मात्रै बृहत छलफल भएको छ । छलफलपछि उहाँहरुले जिम्मा पनि लिनुभएको छ । यस प्रदेशलाई साक्षर बनाउन यथेस्ट प्रयास गछौं । उहाँहरुसँग छलफल गर्दा मलाई पनि एउटा हौसला मिलेको छ । उहाँहरुको पनि जुन हौसला देखे, त्यसपछि मलाई के लागेको छ भने मधेश सरकारको यो कार्यकालको चार वर्ष बाँकी छ, यो समयभित्र मधेश प्रदेशमा कोही पनि निरक्षर रहँदैन । किनभने हामी अब सिस्टममा जान्छौं ।

अब अनुगमन गरेर वा घुमेरमात्र हुँदैन । प्रक्रियामा ढाल्न सक्यौं भने निश्चित रुपमा सामुदायिक विद्यालयहरुप्रति आकर्षण बढ्छ । नीतिगत रुपमा हामीले कानून बनाइसकेपछि बाध्यात्मक परिस्थिति आउँछ । शिक्षक पनि समयमा पढाउन जानैपर्छ । शिक्षक र राजनीति गर्नेले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनैपर्छ । त्यसकारण बनाउन नसकिएको नीति र कानून बनाउन सक्यौं भने यो प्रदेशको मुहार फेरिन्छ ।

– मधेशमा पनि नाम चलेका सरकारी क्याम्पसहरु छन् । तर, सबै धराशायी भयो । यो अवस्था कसरी आयो ?

२०५०/०५२ पछि जुन आन्दोलन चल्यो, त्यसपछि शिक्षा क्षेत्र बिग्रेको छ । क्याम्पसहरुमा पनि पढाइ बिग्रियो । परीक्षा प्रणाली पनि अव्यवस्थित भयो । हामी पढ्दा त अत्यन्त अनुशासित हुन्थ्यो विद्यार्थीहरु । शिक्षकहरुको पनि त्यतिबेला आफ्नै ओज थियो । तर, अहिले आएर विद्यार्थी र शिक्षकबीच जुन सम्बन्ध हुन्छ, त्यो पनि खस्केको छ । अहिले पनि परीक्षा प्रणाली व्यवस्थति भइरहेको छैन । त्यसको कारण के हो भने चोरी पनि चल्ने । मैले बुझेअनुसार एसईईसहित क्याम्पसका परीक्षामा बाहिरै लगेर कापी तयार गर्ने परिपाटी पनि थियो । यो अत्यन्त दुःखद हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने जुन थलो हुन्छ, त्यसको अवस्था बिग्रेर दुःखदायी अवस्थामा परिणत भएको छ । तर, त्यसलाई पनि व्यवस्थित पार्ने काममा लागेका छौं ।

एउटा समय थियो, जतिबेला मधेशकै शिक्षा सचिव हुन्थे । परीक्षा प्रणालीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर मधेशकै हुन्थे । प्राविधिक शिक्षालयको डाइरेक्टर पनि मधेशकै हुन्थे । शिक्षाको सम्पूर्ण सेक्टरमा काम गर्ने अग्रजहरु मधेशकै हुन्थे । अहिले आएर जसरी मधेशको शिक्षा अवस्था खस्कियो ।

म मन्त्री भएपछि एसईई परीक्षा सुधार्न सरोकारवाला निकायसँग पटक पटक छलफल गरेका थियौं । त्यसले पनि परीक्षमा धेरै सुधार आएको छ । अझै धेरै व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसका लागि पनि कामहरु भइरहेको छ । मधेश प्रदेश शिक्षाको त उद्योग नै थियो । मधेश पहिले शैक्षिक फैक्टीको रुपमा चिनिन्थ्यो, अहिले निरक्षर छौं । त्यसकारण हामी सबैमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ । सबै गम्भीर बन्नुपर्छ ।

– जनमत पार्टीलाई जनताले सत्तामा पुर्‍यायो । तर, जनताले किन सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ?

जसले वर्षौंदेखि सत्ता चलाएर आएको छ, उनीहरुले पनि त जनतालाई अनुभुति गराउन सकेनन् । हाम्रो त सिम्पली उपस्थितिको कुरा छ । तैपनि हामी गम्भीर छौं । हामी जनताको बीचमा जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, किसानहरुको समस्यासहितका बारेमा कुरा उठ्छ । हामीले शिक्षा मन्त्रालय पायौं । त्यसैले पनि यो प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेका छौं । किसानहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिरहेकै छौं । यो त सबै जनतालाई थाहा छ ।

हामी अलिकति प्रगतिशील हिसाबले काम गर्न चाहन्छौं । तर, यथास्थितिमा भएका केही राजनीतिक पार्टीहरु अहिले पनि पुरानै परिपाटीबाट हिँड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसलाई हामीले चिर्न सकिरहेको छैन । यो हाम्रो कमजोरी हो कि आमजनताको ? त्यो पनि निर्क्योल गर्ने बेला आएको छ । जनमत पार्टी जनताप्रति जहिल्यै उत्तरदायी भएर काम गर्छ, गरिरहेका छौं । हामी जनतालाई सम्पन्न र आत्मस्वाभीमानी बनाउन आएका छौं ।

– प्रदेश सरकारको काम त सुस्त देखियो नि ! मुख्यमन्त्रीले शपथ गरेलगत्तै भनेका थिए- सरकारको गति बुलेट ट्रेनभन्दा फास्ट हुन्छ । तर, अहिलेसम्म कुनै एउटा उदाहरणीय काम किन हुन सकेन ?

यसमा थुप्रै कारणहरु छन् । गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा पनि नेतृत्व गर्ने पार्टीले अलि बढी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । मैले सुरुमा पनि भनें, उहाँहरु यथास्थितिमा बस्न खोज्नुभएको छ । हामी भन्दैछौं, यथास्थितिमा नबसौं । अब गतिशील बनौं, जनताको चाहनाअनुसार काम गरौं । मलाई लाग्छ, विगतमा जे भयो, यो कार्यकालको बाँकी समयमा गतिशील भएर हिँड्नुपर्छ । गठबन्धन र दलकै साथीहरुको बीचमा छलफल चल्दैछ । अब नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

विगत ५ वर्ष जो सरकारमा थियो, जसले व्यवस्थापनलगायतका काम गर्‍यो । त्यसमा केही राम्रो र केही नराम्रो पनि भयो । नराम्रा कामहरुलाई हामीले बिर्संदैछौं । राम्रा कामहरुलाई आत्मसात गर्दै अब मधेशको समग्र विकासको गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने वातावरण बन्दैछ ।

पाएको अधिकारलाई पनि संगठित र व्यवस्थित गर्ने तथा जे अधिकार हामीलाई संघले दिनुपर्ने हो, त्यो अधिकार नदिएको अवस्थामा लिन संघर्ष पनि गरिराख्नुपर्छ । त्यो संघर्ष गर्ने भनेको मधेश प्रदेशमात्र हो । संघीयताको जननी भनेको मधेश प्रदेश नै हो । त्यसकारण हाम्रो काँधमा धेरै जिम्मेवारी छन् ।

– मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी लुकाउने र संघले असहयोग गर्‍यो, संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन जस्तो गुनासो गर्नुहुन्छ । तपाईंलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ?

संघीयता आइसकेपछि प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि नपाएको अवस्था छ । संघीयतामा निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन मुख्य कुरा हो । राज्य चलेको नै यी दुइटाले हो । हामीसँग नभएको अवस्थामा चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौं । यद्यपि हामीले जे अधिकार पाएका छौं । त्यसअनुसार त काम गर्नुपर्छ नै । त्यसलाई पनि त व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले पाएको अधिकारप्रति पनि प्रतिबद्ध भएर काम गर्‍यौं भने निश्चित रुपमा जनता चाहिँ हामीलाई वितृष्णाको दृष्टिकोणले हेर्छन् ।

त्यसैले पाएको अधिकारलाई पनि संगठित र व्यवस्थित गर्ने तथा जे अधिकार हामीलाई संघले दिनुपर्ने हो, त्यो अधिकार नदिएको अवस्थामा लिन संघर्ष पनि गरिराख्नुपर्छ । त्यो संघर्ष गर्ने भनेको मधेश प्रदेशमात्र हो । संघीयताको जननी भनेको मधेश प्रदेश नै हो । त्यसकारण हाम्रो काँधमा धेरै जिम्मेवारी छन् । संघीयतालाई पनि बचाउनुपर्छ, आमजनतालाई पनि अनुभूति गराउनु छ राज्यको । त्यसैले हामीले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ ।

– संघमा पनि त तपाईंहरुकै गठबन्धनको सरकार छ । अनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कसले रोकेको छ ?

संघ र ६ वटा प्रदेशमा हाम्रै गठबन्धनको सरकार त छ । तर, गठबन्धनभित्र पनि संघीयता नरुचाउने धेरै नेता छन् । उहाँहरुले अहिले पनि संघीयता यो देशबाट जाओस् भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । सँगै भए पनि अप्ठ्यारो छ । संघीयता अझै कार्यान्वयन गर्न दिइरहेको छैन । त्यसैले फेरि पनि एउटा संघर्ष आवश्यक छ । गठबन्धनभित्रैबाट संघर्ष गर्नुपर्छ ।

– मतलब, गठबन्धनभित्रै रहेका दलका नेताहरु पनि संघीयताविरोधी छन् ?

एकदमै छन् । त्यो नभएको भए प्रदेशले अहिलेसम्म त सबै अधिकार पाइसकेको हुन्थ्यो नि ! उहाँ संघीयताको पक्षमा बोल्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा छैन । एमाले त संघीयताविरोधी हो, सबैले बुझेकै छ । साथै हाम्रो गठबन्धनमा भएका दलका नेताहरु पनि संघीयताको विपक्षमा छन् । नाम नभनौं, तर उहाँहरुले संघीयताको मर्मबमोजिम प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहेका छैनन्, सहजै दिँदैनन् । हामीसँग एउटै विकल्प छ, संघर्ष । संघर्षका लागि सातै प्रदेश तयार हुनुपर्छ ।