छुट्टै अपांगता आयोगको व्यवस्था गर्न बहिरा समुदायको माग

काठमाडौं। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि छुट्टै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गर्न बहिरा समुदायहरूले माग गरेका छन् ।

‘बहिरा समुदायको न्यायमा पहुँचको अवस्था तथा चुनौती’ विषयमा नेपाल शान्ति संस्थाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरूमध्ये पनि बहिरा (सुन्न/बोल्न) नसक्ने समुदायको समस्याबारे प्रस्तुति दिँदै महासंघका कार्यकारी निर्देशक सुमन अधिकारीले बोल्न, सुन्न दुवै कार्य गर्न असमर्थ भएकाले सञ्चार प्रक्रिया गर्न नसक्ने र जसका कारण घरपरिवार देखि सबै पक्षबाट बहिरा समुदाय विभेदमा पर्ने गरेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देशभर ५१ हजार बहिरा समुदाय रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको भन्दै विगतको जनगणना भन्दा यस पटकको जनगणनाबाट बहिराको जनसंख्या करिब ३० हजारको संख्याले घटेको देखिनु आश्चर्यजनक रहेको समेत बताए ।

२०५२ सालमा स्थापना भएको बहिरा महासंघले हालसम्म ७२०० सांकेतिक भाषाको शब्द संकेत संकलित गरेको भन्दै त्यसको प्रकाशन गर्ने योजना रहेको समेत उनले बताए । तर सरकारी कार्यालय देखि कुनैपनि ठाउँमा बहिरा समुदायका निम्ति दोभासेको व्यवस्था नहुँदा हरेक सेवा सुविधाबाट समुदाय वञ्चित रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘सरकारी कार्यालय देखि कुनैपनि कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था छैन । जसका कारण उहाँहरूले आफ्ना कुरा बुझाउन सक्नुहुन्न र सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । घरपरिवार, समाजमा पनि यसको समस्या छ । उहाँहरूको स्वयं परिवार पनि सांकेतिक भाषा जान्नुहुन्न जसका कारण परिवारबाटै बञ्चितिकरणमा पर्नुभएको छ ।’

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ मा सांकेतिक भाषाको विकास, सुरक्षाको प्रत्याभूति, सबै निकायमा सहज पहुँचको व्यवस्था गरिए पनि राज्य यी कुराहरू लागू गराउन गम्भीर नभएको उनको भनाइ थियो । देशभर २४ वटा बहिरा विद्यालय र १७२ वटा स्रोत कक्षा भएपनि ती प्रभावकारी बन्न नसकेको समेत अधिकारीले बताए ।

बहिरा समुदायले २०६१ सालमा सवारी चालक अनुमति पत्र पाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए । सोही विषयमा परेको रिटमाथि फैसला गर्दै २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक व्यवस्था गरेर सवारी चालक अनुमति पत्र दिनू भनेको थियो । तर उक्त फैसला भएको १२ वर्ष भन्दा पनि बढी भइसक्दा समेत राज्यले बहिरा समुदायलाई लाइसेन्स दिन नसकेको महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीले बताए ।

‘बहिराका लागि गणतन्त्र घाँडो भएको जस्तो भएको छ । विगतमा बरु बहिरालाई लाइसेन्स दिने गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यो अधिकार पनि राज्यले खोसेको छ’, उनले भने,‘अदालतले १२ वर्ष अगाडि फैसला गरिसकेको विषय हालसम्म कार्यान्वयन गर्न राज्य गम्भीर बनेन ।’

लोक सेवामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति गरेको ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था समेत खारेज गरेर प्रदेशले ३ प्रतिशतमा झारेको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले यसले राज्यले स्पष्ट देखिनेगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूमाथि विभेद गरेको उल्लेख गरे । बहिरा नागरिक हरेक ठाउँमा विभेदको सिकार भएको भन्दै उनले लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएको बहिरा विद्यालय हटाउनका निम्ति समेत केही व्यक्तिहरू लागिपरेको आरोप लगाए ।

त्यसैगरी बहिरा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यदेवी वाग्लेले बहिरा महिलाको न्यायमा पहुँचबारे प्रस्तुति दिँदै पछिल्लो जनगणनाले २५ हजार बहिरा महिला रहेको उल्लेख गरिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बाँच्न पाउने अधिकारबाट बहिरा महिला वञ्चित भएको भन्दै उनले विशेषगरी बहिरा महिला हरेक ठाउँमा यौन हिंसा तथा बलात्कारको सिकार हुनुपरेको बताइन् ।

सांकेतिक भाषामा सबैको पहुँच नहुँदा सूचनामा पहुँच वृद्धि हुन नसकेको र जसका कारण बहिरा महिलाले आफू हिंसामा परेको घटनामा समेत व्यक्ति गर्न नसक्दा न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘बहिरा महिला धेरै यौनजन्य हिंसामा पर्ने गरेका छन् । पहिलो कुरा घरभित्रै विभेद छ त्यसपछि पाइला पाइलामा विभेद छ । कुनैपनि निकायमा दोभासेको व्यवस्था छैन’ उनले भनिन्, ‘कामको लागि जाँदा शारीरिक सम्बन्धका लागि प्रस्ताव गर्ने गरेको पाइएको छ । जसका कारण रोजगारीबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।’

पछिल्लो दोलखा घटनामा बहिरा महिला बलात्कारमा पर्दा ती महिला बौद्धिक अपांग समेत भएकाले उनले जसलाई पीडक बताइन् त्यसलाई प्रहरी विश्वास नगर्दा न्याय पाउन नसकेको र अहिले बच्चा समेत जन्म भइसकेकाले परिवारले स्वीकार नगरेको उपाध्यक्ष वाग्लेले बताइन् । कतिपय बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा समेत परिवारले नै मिलाउन खोज्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत डिजिटल हिंसा समेत हुने गरेको छ’, उनले भनिन् ।

त्यसैगरी पुरक एसियाकी कार्यक्रम अधिकृत नितु पोखरेलले बहिरा समुदायका निम्ति उचित कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइन् । सेवा प्रवाह गर्ने निकायमै विभेद हुने गरेको भन्दै उनले आधिकारिक तथ्यांक तथा नागरिकता लगायतका सरकारी कागजात बनाउनुपर्छ भन्ने सूचनाको अभावमा धेरै बहिरा समुदाय सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् ।

बहिरा क्याम्पस नक्सालका क्याम्पस प्रमुख ऋषि देवकोटाले बहिरा विद्यार्थीलाई सिकाउने विधि फरक रहेको र सीमित सांकेतिक भाषाको शब्दका कारण पढाइमा कठिन हुने गरेको बताए । त्यस्तै बहिरा विद्यालय नक्सालका प्रधानाध्यापक उपेन्द्र पराजुलीले बहिरा विद्यार्थीका अभिभावकलाई पनि सांकेतिक भाषाको पहुँचभित्र ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगकी रोशनी श्रेष्ठले बहिला महिलामाथिको हिंसाको अन्त्यका निम्ति अभिभावकहरूमा सांकेतिक भाषाको पहुँच विकास गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाल बारकी तेजकुमारी तिवारीले अपांगता भएका व्यक्तिको न्यायका सवालमा न्यायालयबाटै कतिपय त्रुटिपूर्ण फैसला भएको बताउँदै अब हरेक निकायलाई जबाफदेही बनाउने समय आएको समेत बताइन् ।