जस्ता र सीसाको माग ४० वर्षसम्म धान्ने गणेश हिमालको मेटल खानी २५ वर्षदेखि अलपत्र

धादिङ । रसुवा र धादिङको सिमानामा पर्ने गणेश हिमालको काखमा रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल मेटल कम्पनी १५ वर्षदेखि बन्द छ । कम्पनी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले चासोसमेत देखाएको छैन ।

धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका र रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने गणेश हिमाल परिसरमा खानी रहेको छ । सरकारले २०३३ सालमा स्वामित्वमा लिएको नेपाल मेटल कम्पनीले खानी उत्खनन गर्न पूर्वाधार निर्माण र अध्ययनमा १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष नेत्रराज पौडेल बताउँछन् ।

खानीस्थल समुन्द्री सतहबाट करिब ३३ सय मिटर उचाइमा छ । यो ठाउँमा बाह्रै महिना जाडो हुन्छ । चार महिना हिमपात हुने गर्छ । बिहान ११ देखि अपरान्ह २ बजेसम्म मात्रै घाम लाग्छ । जतिबेला पनि सिरेटो चल्ने खानी स्थलमा २५७ वर्षअघि निर्माण गरिएको पुरानो घर छ, जसलाई २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनाएको छ ।

कम्पनी पुनः सञ्चालन हुने आशामा कर्मचारीले खानी क्षेत्रको साइट कार्यालय कुरेक १५ वर्ष बितिसक्यो । कम्पनीले उनीहरुलाई कामबाट बिदा पनि गरेको छैन । चालकदेखि सुरुङ खन्ने पदमा २७ वर्षअघि भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुलाई कम्पनीले मासिक १७ देखि ३० हजारसम्म तलब भत्ता दिएर राखेको छ ।

रसुवाको त्रिशूली किनार ग्राङ्ग हुँदै गणेश हिमालबाट बगेको पानी परीक्षण गर्दै वि.सं २०२५ सालतिर मैलुङ खोला पसेका भारतीय विरला कम्पनीका चक्रवर्ती थरका इन्जिनियरले यो स्थानमा जिङ्क (जस्तापाता बनाउने र औषधिमा मिश्रण गरिने कच्चापदार्थ) र सीसा खानी भएको पत्ता लगाएका थिए ।

विरलाको अध्ययनपछि नेपाली सेनाले नुवाकोटको त्रिशूली-रसुवा-स्याफ्रुबेंसी-गत्लाङ पार्वतीकुण्ड-खुर्पुभञ्ज्याङ हुँदै सोमदाङसम्मको १०५ किलोमिटर सडक खन्ने जिम्मा लिएर २०४४ सालमा खुर्पुभञ्ज्याङ र २०४६ सालमा सोमदाङसम्म सडक निर्माण पूरा गरी गाडी पुर्‍याएको थियो । सडक निर्माण गर्ने नेपाली सेनाको गणको भग्नावशेष अझै पनि पार्वतीकुण्डमा बाँकी छ । उक्त सडक खन्न रसुवा, धादिङ तिप्लिङ र सेर्तुङका नागरिकहरुले दैनिक ३ रुपैयाँ ज्यालामा काम गरेको बुढापाकाहरु बताउँछन् ।

भूकम्पले जीर्ण बनाएको घरमा कर्मचारीहरुले एकातिर सामूहिक भान्सा र अर्कोतिर सुत्ने कोठा बनाएका छन् । कार्यालय बाहिर रहेको पहेंलो साइनबोर्डमा नेपाल मेटल कम्पनी, गणेश हिमाल जस्ता सीसा परियोजना, आधार शिविर, सोमताङ लेखिएको छ । उचाइ ३२७० मिटर । यसै बेस क्याम्पबाट जिंक र सीसा खानी पत्ता लागेको स्थान तीन घण्टाको उकालो चढेपछि पुगिन्छ । जुन ठाउँ चार हजार मिटर उचाइमा छ ।

‘१८ वर्ष आगो तापेर बस्यौं, कम्पनी फेरि सञ्चालनमा आउला भन्ने आश मरेको छैन’, सुरुङ खन्ने उपकरण ड्रिलर चलाउने नुवाकोटका शुभराम तामाङले भने ।

खानीमा पाँच सय कर्मचारी तथा मजदुरले लगातार २५ वर्ष काम गरेका थिए । लगानी अभावमा खानी बन्द गर्नुपरेको जनाउँदै सरकारले २०६२ सालमा करिब ३ सय कर्मचारीलाई तलब, उपदान र सुविधा दिएर अवकाश दिएको थियो । केही कर्मचारीलाई भने चौकीदारका रुपमा कार्यालयमै राखियो ।

आयोजना स्थलमा काम नभएपछि लेखापाललगायतका उपल्लो तहका तीन जना कर्मचारी काठमाडौंमै बसेर जागिर खाइरहेका छन् । बाँकी सातजना सहायक कर्मचारी पालैपालो कार्यालय कुर्छन् । खानी अध्ययन गर्न हिमालको काखमा ल्याइएका सयौं मेट्रिक फलामे उपकरण अलपत्र छन् ।

कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष पौडेलका अनुसार मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको कारण उत्खनन कार्य अघि बढाउन नसकिने भन्दै आथिर्क वर्ष २०६२/६३ मा बन्द गरिएको कम्पनी पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन । कम्पनीमा सरकारको ७१, खेतान समूहको १३ र भारतको हैदरावाद इन्डष्ट्रिजको १६ प्रतिशत लगानी रहेको थियो ।

उत्खननका लागि गरिएको परीक्षणमा जस्ता, सीसा र चाँदी रहेको ६ स्थानको पहिचान गरिए पनि उत्खननमा गएकाहरु द्वन्द्वको कारण देखाएर बाहिरिएको हुनसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चन्द्रकान्त अधिकारी बताउँछन् ।

धातु भएको स्थानको पहिचान गरी उत्खनन गर्न पूर्वाधारसमेत बनाइएको कम्पनी सञ्चालनमा आए मुलुकले आर्थिक फड्को मार्न सक्ने धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापा बताउँछन् । अध्ययनका क्रममा एक टन धाउ प्रशोधन गर्दा करिब एक किलो चाँदी आउने गरेको अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थापाले बताए ।

गणेश हिमाल आसपासमा करिब तीन लाख टन धाउ रहेको पहिचान भइसकेको र उक्त धाउबाट उत्पादन हुने जस्ता र सीसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान गरिएको थापाको भनाइ छ ।

यहाँ लारी र सुप्ले गरी २ क्षेत्रमा खनिज पाइएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनले यस क्षेत्रमा ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सीसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने देखाएको थियो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित मूल्यले ६७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ४९ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउने अध्ययन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

पहिलो चरणमा ‘मिनी पाइलट’ परियोजनाअन्तर्गत साढे नौ करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएको कारण सरकार र निजी क्षेत्र लगानी गर्न पछि हट्दा उत्खनन कार्य अलपत्र परेको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका पूर्वप्रमुख जगन्नाथ नेपाल बताउँछन् ।

मेटल कम्पनीले उत्खनन बन्द गरेपछि यहाँ गैरकानूनी उत्खनन बढेको कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । उनले अवैध कारोबार गर्नेहरुको चलखेलसमेत बढ्दै गएकाले सरकारले खानी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार खानी ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म चल्न सक्छ । ५० टन क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि सरकारले चासो नदेखाएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरुको गुनासो छ ।

जिल्लाभित्र ठूलो उद्योग सञ्चालनको सम्भावना रहे पनि भौगोलिक विकटताले समस्या रहेको रुवीभ्याली गाउँपालिका- २ का पूर्वअध्यक्ष पेम्बा घले बताउँछन् । उनले सदरमुकामसँग खानीस्थलको सीधा सम्पर्क हुन नसकेको र खानी हेर्ने जिल्लामा कुनै निकायसमेत नभएको बताए ।

खानी विभागअन्तर्गत रहेको उक्त कम्पनी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले माग गरे ।