सरकार र निजी क्षेत्रकाे दबाबपछि राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गर्‍यो एकीकृत निर्देशन, के के आयो नयाँ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गरेर धेरै परिमार्जन गरेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन हुने गरी नै एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।

शेयर कर्जाको सीमा १२ करोड हुँदा शेयर बजार माथि उठेन भनेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लगानीकर्ता र अर्थमन्त्रीले दबाब दिँदै आएका थिए । निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्र बैंकको कारणले नै देशको अर्थतन्त्र समस्यातर्फ गएको भन्दै आएको थियो ।

निजी क्षेत्र र अर्थ मन्त्रालयको मागअनुसार नै एकीकृत निर्देशन जारी भएर संस्थागततर्फ १२ करोडको शेयर कर्जा २० करोड पुगेको छ । व्यक्तिगततर्फ १५ करोडको सीमा तोकिएको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबै औजारहरुको प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न घरजग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो । केही दिनअघि मात्रै दैनिक १० केजी सुनको कोटा वृद्धि गरेर २० केजी पुर्‍याइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले काउन्टरसाइकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । अब २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा सबै बैंक वाणिज्य बैंकहरुले ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाका क्षेत्रहरुलाई बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रहरुलाई मात्रै नभएर निर्माणका क्षेत्रहरु तोकेको छ । जसअनुसार निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, इँट/ब्लक, पाइप्स् एण्ड फिटिङ्स्लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा तोकिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई थपेको छ ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले असल कर्जालाई १.३ बाट १.२५ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरुलाई घरजग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा तथा कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको थियो ।
इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनपुर्ने व्यवस्था हटेको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली गर्दा निर्देशन फारमको ढाँचामा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा त्रैमासिक रुपमा विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । जुन यसअघि व्यवस्था गरेको थिएन ।

कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणबीचको अनुपात बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सबैको हकमा ५० प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ ।

संस्थाको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था अघिल्लो त्रैयमासको प्राथमिक पूँजीको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म हुनेगरी सीमा कायम राख्ने व्यवस्थामा अघिल्लो त्रैयमासलाई थप गरिएको छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्यमा पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति÷संस्थालाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले ‘आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य गर्ने भएमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो एक जना अधिकृतलाई लेखापरीक्षण समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने’ व्यवस्था थप गरेको छ ।

त्यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको छनोट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिमलगायत सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको शेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पूँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीबाट घटाइ पूँजीकोष कायम गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था थप गरेको छ । पहिलो अनिवार्य थियो ।

कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था यसअघि थिएन ।

‘क’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ ।

शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनको संख्यामा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदनको संख्यालाई थप गरेको छ । इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक जमानतको आफ्नो वेबसाइट/पोर्टलमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।