स्थानीय तहका कर्मचारीहरुकाे आन्दाेलनमा ट्रेड युनियनको विकृतिकाे चर्चा

अहिले देशभित्र सबै क्षेत्र सुषुप्त द्वन्द्वको अवस्थामा छ । यो द्वन्द्वले निकास मागेको छ । धेरै क्षेत्र आर्थिक मन्दीको आशंकाले द्वन्द्वमा छ । पेशागत क्षेत्रसमेत अहिले आन्दोलनमा छ । हिजोको शिक्षक आन्दोलनपछि अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीको माग मुख्य दुइटा विषयमा केन्द्रित छ । स्थानीय तहलाई निजामती सेवा ऐनभित्र समेट्नुपर्ने र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने । झट्ट हेर्दा माग स्वाभाविक लाग्छ । तर, यसभित्रको गहिराइसम्म हामी कति पुगेका छौं ? यहाँ थोरै चर्चा गरौं ।

अहिलेसम्म सरकारी जागिरको साख र इज्जत निजामती सेवाले धानेको छ । सरकारी उपनाम निजामती सेवा मानिन्छ । संघीयतापछि पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवाको मोह बिर्सन सकेनौं । किनकि प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वसमेत कर्मचारीमैत्री हुन सकेन ।‌ कर्मचारी पनि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यति विश्वस्त देखिएनन् । त्यसैले केन्द्रीय कर्मचारी नीतिप्रति कर्मचारीको विश्वास र भरोसा आउनु स्वाभाविक हो । हाम्रोमा निजामती सेवाको अभ्यास सात दशक पुगिसकेको छ । तर, यसले दिएको नतिजा र सन्तुष्टि हाम्रासामु छर्लङ्ग छ ।

निजामती सेवा नामले मात्र यसको सुविधा र नतिजालाई निश्चित गर्दैन । निजामती सेवाको आकर्षण यसको सेवा शर्त हो । स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐनभित्र स्थानीय तह समेटिनुपर्ने माग राखेका छन् । यो माग नाम वा काम केप्रतिको आकर्षण हो ? बुझ्न गाह्रो छ ।

कर्मचारीलाई सेवाको नामभन्दा वृत्ति विकास मुख्य हुन्छ । नामले वृत्ति विकास दिँदैन । निजामती सेवाभित्र समेटिनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीको हो । स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व छुट्टै सेवा र नाम चाहन्छ । किनकि हाम्रो संघीयताको मर्म यही हो । स्थानीय तहका कर्मचारी र नेतृत्वको बीचमा यो विषयमा सहमति हुनसक्छ । किनकि हामीले छुट्टै सरकारको अभ्यास संविधान र ऐनबाट गरिसकेका छौं । संघीय निजामती सेवाका शर्तसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउने व्यवस्था संविधानमै छ । सेवा शर्त नबाझिने गरी तल्ला सरकारले कानून बनाउने तर, सरकारपिच्छे सुविधा थप्न बाधा नपुग्ने विषय राख्दा कर्मचारीमा वृत्ति विकास र सन्तुष्टि मिल्नसक्छ ।

कर्मचारीलाई सेवाको नामभन्दा वृत्ति विकास मुख्य हुन्छ । नामले वृत्ति विकास दिँदैन । निजामती सेवाभित्र समेटिनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीको हो । स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व छुट्टै सेवा र नाम चाहन्छ । किनकि हाम्रो संघीयताको मर्म यही हो । स्थानीय तहका कर्मचारी र नेतृत्वको बीचमा यो विषयमा सहमति हुनसक्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निश्चित पदमा प्रतिस्पर्धाबाट संघसम्म आइपुग्ने कोरिडर दिन सकिन्छ । अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तह सरुवा र बढुवाका विषय प्रदेश सरकारकै अधिकार हो । यो खासै ठूलो विवादको विषय होइन । यसो गर्दा अन्तरतह वृत्ति विकास नरोकिने र निजामती सेवाको अनुशासन र शर्त सबै तहले पाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टै नाम र सेवा गठन गर्दा कर्मचारी मर्कामा पर्दैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषय स्थानीय तहका कर्मचारीको माग होइन । यो विषय सङ्घीय ऐनको विषय हो । तर, हामी संघीयतालाई कति सफल पार्न चाहन्छौं । कर्मचारी नीतिले संघीयताको सफलता र असफलतालाई निर्क्योल गर्दै जान्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था छैन । स्थानीय तह सुशासन प्राप्त गर्ने केन्द्रीय विन्दु हो । यहाँ राजनीतिक नेतृत्वसमेत दलगत हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहन्छ । कमसेकम हाम्रोमा दलगत भए पनि स्थानीय तहको सरकारलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । यहाँ दलगत होइन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ निर्णय प्रक्रियामा । त्यसैले यो तहबाट नतिजा लिन साह्रै सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो तहमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुहुँदैन । पेशागत हकहित र सामूहिक सौदाबाजीका थुप्रै अभ्यास हुनसक्छन् । संघीय ट्रेड युनियन महासंघले स्थानीय तहका जुनसुकै कर्मचारीको मर्का सुन्ने र स्थानीय तहमा मर्का सुनुवाइ प्रतिनिधि तोक्नसक्छ । उनीहरूको मर्का संघीय ट्रेड युनियनले सुन्नसक्छ ।

ट्रेड युनियन दलगत रङ्गमा फसेकाले यो समस्या देखिएको हो । हामीले अहिलेसम्म संघीय ट्रेड युनियनको विकृति देखिसकेका छौं । कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले राजनीतिमै विभाजन गरिदियो । वृत्ति विकासका विषयमा समेत हस्तक्षेप भयो र आज ट्रेड युनियनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको विश्वास जित्न सकेको छैन । संघीय सेवामा समेत यसका अधिकारका विषयमा छलफल हुँदैछ । स्थानीय तहका कर्मचारीको पेशागत हकहित र माग सम्बोधन केन्द्रीय ट्रेड युनियन महासंघले स्वतन्त्र रुपमा गर्ने व्यवस्था राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिने ट्रेड युनियनको अधिकार सैद्धान्तिक रुपमा राम्रै होला । तर, व्यवहारिक रुपमा स्थानीय नेतृत्वसँग राजनीतिक गन्ध विभाजित गर्ने कामले भोलि आजकै अवस्थाबाट गुज्रनुपर्छ । यो विषय माग र दबाबको आधारमा होइन, अनुभवको आधारमा पनि सिक्नु जरुरी छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बाटोमा आन्दोलन गर्न दिएर रमिता हेर्नुहुँदैन । नीतिगत र सैद्धान्तिक संवाद गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । किनकि देश सुषुप्त द्वन्द्वको अवस्थामा छ । वेतनधारी कर्मचारीले समेत आगोमा घिउ थप्दै जाने हो भने बाहिरी वातावरण त्यति सकारात्मक छैन । हाम्रा माग अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक समस्याभन्दा त्यति गहन र दरिला छैनन् । यी विषयलाई चाहेमा नेतृत्वले टेबलको संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।

(दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।)