विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै आयो भने निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ: इप्पान अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत विधेयक, २०८० जस्ताको त्यस्तै पास भएमा नेपाली निजी क्षेत्र कोमामा जाने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयक, २०८० सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र नभएको भए आज पनि देश १८ घण्टा लोडसेडिङमा हुने भन्दै निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।

‘नेपालमा हाल करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा १ हजार १६० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको र बाँकी निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादन भएको छ । निर्माणाधीनमध्ये ४ हजार ५०० मेगावाटमध्ये ६०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरण र बाँकी सबै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको छ । हालसम्म १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी भइसकेको छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी भएपछि यसले विद्युतमय वातावरण बनाएकाले नीति नियमहरु पनि विद्युतमैत्री आउनुपर्नेमा उल्टो बाटो समातेर आएको कार्कीको भनाइ छ ।

‘हामीले १० हजार मेगावाट आन्तरिक रुपमै खपत गरौं, १० हजार मेगावाट भारतलाई र १० हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने गरी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको कार्ययोजना बनाऔं भनेर भन्दै आएका छौं । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ भनेर भनेका छौं’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले एउटा समिति गठन गरेर २८ हजार ७०० मेगावाट उत्पादनको रोडम्याप बनाइरहेको छ । जसमा १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ । यस्तो विद्युत विधेयकले सरकारको यो योजना पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

अहिलेको विधेयक बिलुकुलै नयाँ जसरी आएको कार्कीको भनाइ छ । ‘पहिलेको ऐनको मूल भावना र मर्मलाई नै मारेर विद्युत विधेयक आयो । पहिले विद्युत विधेयक नै नभए जस्तो गरी आयो । नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एक खालको स्टेक छ । हामीसँग सल्लाह गरेर गर्नुस् भन्दा हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै भएन’, उनले भने, ‘यो विधेयक आयो भने निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ । उठ्न पनि सक्दैन, मर्न पनि सक्दैन । मर्न किन सक्दैन भने आजको दिनमा १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।’

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार विधेयकको परिच्छेद ३ मा पीपीएको पर्खाइमा रहेका १० हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर ती आयोजना सरकारको ५१ प्रतिशत स्टेक भएको कम्पनीले मात्रै बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर टेण्डर गर्ने र टेण्डरमा कसले बढी शेयर दिने, कसले एकमुस्ट बढी पैसा दिने ? कसले बढी इक्विटी दिने उसैलाई आयोजना सुम्पिने खालको व्यवस्था गरिएको कार्कीले बताए ।

‘१०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा विदेशी ल्याउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको नेपाली प्रवर्द्धकलाई विस्तारै साइड लगाएर विदेशीलाई मात्रै दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘धारा ५७ ले पनि नेपाली प्रवर्द्धकलाई एक छेउमा राखेर विदेशीलाई ल्याउन जोड गरेको छ । नेपाली प्रवर्द्धकले गरेको खर्बौं लगानी के हुने भन्ने विषयमा विधेयकले बोलेको छैन । यो भनेको २०४९ को विधेयकको मर्मभन्दा निकै फरक छ । यस्तो विधेयक आउँछ भन्ने हामीले सोचेकै थिएनौं । यति धेरै लगानी गरिसकेका छौ, त्यसको के हुन्छ ?’

२०४९ को ऐनमा अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र अध्ययनको लागि ५ वर्ष गरेर जम्मा ५५ वर्षको अवधि दिएकोमा यो विधेयकले लोडसेडिङको मारबाट बचाउने पुराना आयोजनालाई ३५ वर्षमा सीमित गरेको कार्कीले बताए ।

खारेजीको व्यवस्था पनि हाकिमले चाह्यो भने जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थितिमा गरिदिन सक्ने व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ छ । विधेयकले ५५ लाख शेयर लगानीकर्ताको शेयरको मूल्य के हुने भन्ने विषयमा पनि बोल्न नसकेको उनले बताए ।

‘सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादनको कल्पना गरेको छ । ५६ खर्ब लगानीको कुरा छ । जलविद्युत आयोजनाको शेयर अनिवार्य किन्न लगाएर ५५ लाख जनताले विद्युतको शेयरमा लगानी गरिसकेका छन् । उनीहरुको लगानी के हुन्छ ? भोलिको दिनमा शून्य हुन्छ कि आयोजना हस्तान्तरण हुँदा शेयर पनि हस्तान्तरण हुन्छ ? शून्य हुन्छ भने अहिले नै भनिदिनुप¥यो । यो विषयमा कहीं न कहीं सरकारले बोलिदिनु पर्छ । स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, उनले भने ।

सरकारले ससाना कुरा पनि नसुनेर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु पनि पलायन हुनुपर्छ भन्ने खालको नीति ल्याउन खोजेको कार्कीको आरोप छ ।

‘गत वर्ष ३१ वटा आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले किनिदिएन । १३ वटा आयोजना बाढीले बगाएको छ । १७ वटा आयोजनामा आधाभन्दा बढी क्षति भएको छ । ससाना कुरा भन्दा पनि सरकारले सुनेको छैन’, उनले भने, ‘३० वर्षमा साँवा ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ । हाम्रा कारणले डुब्यौं भने त ठीकै छ । तर, राज्यका कारणले हामी डुब्यौं भने त्यो मान्य हुँदैन ।