अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भन्छन्- मन्त्रिपरिषद्का निर्णय राष्ट्रहितका हुनुपर्छ, व्यक्तिगत फाइदाको हैन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्टतामा जोड दिएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरू नीतिगत निर्णय भन्ने बुझाइमा रहेको उनले बताए ।

राईले खरिदका र अप्ठ्यारो विषयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने गरेको पनि बताएका छन् । वास्तविक र गलत नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न निर्णयको सम्बन्धमा विवाद आउने गरेको भन्दै यस विषयमा गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।

उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न सधैँ प्रश्नकै रूपमा रह्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय हो भनेर अहिलेसम्म हाम्रो सोचाइ त्यही छ । नीतिगत निर्णय सबैमा लागू हुनुपर्ने, सबैमा समान रूपमा लागू हुनेखालको हुनुपर्छ । साझा हुनुपर्छ । राष्ट्रहितका लागि हुनुपर्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनु हुँदैन भन्ने हो । तर, नीतिगत निर्णय हामीले खरिदमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद् पठाइदियो । अप्ठ्यारा खालका विषय छन् भने मन्त्रिपरिषद् पठाइदियो । अनि निर्णय गरिसकेपछि सिद्धियो । त्यसैले परिभाषित हुनुपर्ने अवस्था आयो । नीतिगत निर्णय कुन चाहीँ रियल नीतिगत निर्णय हो ? कुन चाहीँ रियल होइन भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । नीतिगत निर्णयका कारण धेरै विषयवस्तुहरू विवादमा पनि परिरहेको अवस्था छ, स्किप भएको अवस्था पनि छ । यस विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ ।’

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार गरेर पैसा अरुलाई लिन लगाउने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन् । सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिलाई घुस लेनदेन गराउने गरिएको भन्दै अनौपचारिक रुपमा लेनदेन गर्नेहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने गरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको भन्दै ठूलाठूला कारोबार नेपालभित्र नहुने बताए । ठूला कारोबारको डिलिङ सिंगापुर, हङकङ र युएईमा हुने गरेकाले प्रमाण संकलनमा समस्या पर्ने गरेको पनि उनले अनुभव सुनाए ।

‘उपभोक्ता समितिले पैसा सम्झौता गर्ने सम्बन्धित निकायसँग । अनि ठेकेदारलाई काम लगाउने । अनौपचारिक रुपमा । बिल उपभोक्ता समितिमार्फत् आउने । उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई पे गर्ने । दलालको काम जस्तो उपभोक्ता समितिबाट हुन थालेको छ । यो खालको अवस्था देखियो’, राईले भने ।

अनुचित लेनदेनको कुरा अख्तियारले हेर्न नपाउने गरेको भन्दै यसले पनि अनुसन्धानमा असर उनको भनाइ छ ।