सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन खुल्यो

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव र द्धितीय श्रेणी अर्थात उपसचिवको विज्ञापन खुलेको छ । आयोगले समावेशीतर्फ छोडेर ५५ प्रतिशत खुल्लामा मात्रै विज्ञापन गरेको हो ।

खुला प्रतिस्पर्धा अन्तगरत विभिन्न सेवाका लागि सहसचिवमा ३० जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको छ । जसमा अप्राविधिक सहसचिवतर्फ १७ जना, प्राविधिक सहसचिवतर्फ ११ जना र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ दुई जनाका लागि खुलातर्फ विज्ञान आव्हान भएको हो ।

प्राविधिकततर्फ सहसचिवमा इन्जिनियरिङ, सिभिल जनरल एक, इन्जिनियरिङ, सिभिल हाइबे दुई, इन्जिनियरिङ, सिभिल स्यानिटरी दुई, इन्जिनियरिङ, सिभिल हाइड्रोपावर एक, कृषि बाली संरक्षण एक, वन, जनरल फरेष्ट्री एक र शिक्षातर्फ प्रशासन एक जनाका लागि विज्ञापन भएको छ ।

राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) अप्राविधिकत उपसचिवमा ५६ जनाका लागि विज्ञापन भएको छ । जसमा प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन उपसमूहमा सबैभन्दा बढी ३४ जना, प्रशासन सेवाको लेखा उप समूहतर्फ १० जना, प्रशासन समूहको राजस्व उपसमूहमा सात जना, लेखापरीक्षण (निर्देशक)मा चार जना र परराष्ट्र सेवामा एक जनाका लागि विज्ञापन भएको छ । यस्तै प्राविधिकतर्फ राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह)नै ४० जनाका लागि विज्ञापन आव्हान भएको छ ।

आयोगका अनुसार राजपत्रांकित प्रथम र द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक र प्राविधिक) स्वास्थ्य सेवाको एघारौ र नवौँ तह तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवामा अधिकृत प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव पदमा कार्यक्षमताको मूल्याकंनबाट हुने बढुवाका लागि पनि सूचना जारी गरेको छ ।

जस अनुसार अप्राविधिकतर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव सरहमा १९ जनाका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको छ । जसमा प्रशासन सेवातर्फ १५, लेखापरीक्षण र परराष्ट्र सेवातर्फ दुई–दुई जनाका रहेका छन् । प्राविधिकतर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव सरहमा १३ जनाका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ एक जनाका लागि पनि कार्यक्षमताको मूल्याकंनबाट हुने बढुवाका लागि विज्ञापन आव्हान भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ एघारौं तहमा कार्यक्षमताको मूल्याकंनबाट हुने बढुवातर्फ १८ जनाका लागि विज्ञापन आव्हान भएको छ । कार्यक्षमताको मूल्याकंनबाट नै राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) अप्राविधिकतर्फ ५५ जनाका लागि विज्ञापन भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा ३४ जना, प्रशासन सेवाको लेखा समूहमा नौ जना, प्रशासन सेवाकै राजस्व समूहमा ६ जना, लेखापरीक्षण निर्देशकतर्फ चार जना, लेखापरीक्षण विशेषज्ञतर्फ एक जना र परराष्ट सेवातर्फ एक जनाका लागि विज्ञापन भएको हो ।

राजत्रपांकित द्धितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) नै प्राविधिकितर्फ पनि ३५ जना, स्वास्थ्य सेवातर्फ नवौ तहका लागि ४० जनाका लागि विज्ञापन आव्हान भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको रिटको उत्प्रेषणसमेतको निवेदनमा २०७९ माघ २४ गते भएको आदेश बमोजिम खुल्ला समावेशीतर्फको रिक्त पदमा प्रतिशत निर्धारण गरी कायम हुन आएका पद छुट्याई सुरक्षित राखिएको आयोगले जनाएको छ । उक्त पद अदालतको आदेश बमोजिम समावेशी समूहका लागि कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम पदपूर्ति गर्ने गरी पछि सूचना प्रकाशित गरिने छ ।

लोक सेवा आयोग ऐन २०७९ को दफा १५ बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गर्दा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष मात्रै थारु समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, त्यसै अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन अदालतको आदेश दिएको थियो । थारु समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले त्यसै अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन थारु समुदायले माग गरेका थिए । तर सरकारले कानुन नबनाएका कारण आदेश कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन ।