आफैंले मागेको परमादेशको परिबन्द र अग्नि सापकोटामार्फत थापेको एम्बुसमा गठबन्धन

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा मागेको परमादेशको एम्बुसमा गठबन्धन फसेको छ । कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका केदार कार्कीले एमालेको समर्थनमा दाबी पेश गरेपछि गठबन्धन परिबन्दमा परेको हो ।

सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । उनले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

तर, गठबन्धनका शीर्ष नेताको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका कार्कीले एमालेको समर्थनमा दाबी पेश गरेका छन् । कार्कीले आफूसहित कांग्रेसका ९ प्रदेशसभा सदस्य र एमालेका ३९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित कुल ४८ जनाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका छन् ।

कार्कीसहित कांग्रेसका ८ सांसद प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष सशरीर उपस्थित भएर इन्द्र आङ्बोको समर्थनमा आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै पुरानो हस्ताक्षर कीर्ते भएकोसमेत बताएका छन् ।

दुवै पक्षको दाबीपछि प्रदेश प्रमुख खापुङ कानूनी परामर्शमा जुटेका छन् । तर, त्यो २०७८ जेठमा गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागेको परमादेशको नजिरसँग जोडिन पुगेको छ । त्यसबेला संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तत्कालीन एमालेका माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यसबेला कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीका १४९ सांसदले हस्ताक्षर जुटाएका थिए ।

देउवासँगै ओलीले पनि माधव नेपालसहित सबै एमालेका सांसदको दाबी पेश गरेका थिए । तर, त्यसबेलामा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै फर्काएकी थिइन् ।

धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा जाँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने दाबीसहित गठबन्धनले माधव नेपालसहितमाथि कुनै कारबाही नगर्न नगराउन परमादेश मागेको थियो । पहिला आफूले प्रयोग गरेको नजिर कोशीमा दोहोरिएपछि गठबन्धनमा भूकम्प भएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै पक्षको प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाएपछि गठबन्धनका नेताहरु सर्वोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग्न पुगेका थिए । उनीहरु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्न अदालतमै हाजिर भएका थिए । अहिले त्यहीअनुसार कोशीमा कांग्रेस सांसदहरु पनि उपस्थित भइसकेका छन् ।

गठबन्धनका नेताहरुले त्यसबेला देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनमात्रै परमादेश मागेनन् । एमालेबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपालसहित सांसदहरुलाई पनि कारबाही नगर्न मागेका थिए । सोहीअनुसार सर्वोच्चले परमादेश पनि जारी गरेको थियो ।

तर, अहिले त्यही परमादेश कोशीमा गठबन्धनलाई गलपासो बनेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसलाको खण्ड ७२ मा ‘प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने के हो भन्ने कुराको निरुपण गर्ने आघिकारिक निकाय भनेको स्वयं प्रतिनिधिसभा नै हो । प्रतिनिधिसभाबाहेक अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीबाट विश्वास रहेको वा नरहेको प्रश्नको अन्तिम रुपमा निरुपण गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) बमोजिम ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ प्रस्तुत भएको या नभएको कुराको प्रारम्भिक अवस्थासम्म हेरिने हो । प्रारम्भिक तथ्यहरुबाट विश्वास रहेको कुरा प्रस्तुत हुन आएको अवस्थामा त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।’

विवादका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास जनाउने प्रतिनिधिसभाका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी सम्बद्ध केही सदस्यहरुउपर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुने (सांसद पदबाट हटाउने) आशयले पत्राचार गरिएको भन्ने आधारमा असान्दर्भिक र कानून प्रतिकूल तर्क गरी निजहरुले गरेको हस्ताक्षरको विषयमा प्रश्न उठाई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित कुनै पनि सदस्यउपर संविधानको घारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ (दफा ३० देखि ३६) बमोजिम कारबाही र सजाय भएको देखिँदैन । निजहरुले कानूनतः दल त्याग गरेको र निजहरु कसैको सदस्य पद रिक्त भएको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट विधिवत रुपमा नहटेसम्म निजहरुले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्न पाउने अवस्था रहन्छ ।’

माधव नेपालसहितका सांसदहरुलाई जोगाउँदै सर्वोच्चले राजनीतिक दल, संसदीय दल तथा संसदबाट कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी पद रिक्त नगरिएको स्थितिमा असम्बद्ध प्रमाण र असान्दर्भिक तर्क अगाडि सारेर राष्ट्रपतिको तहबाट गरिएको निर्णयलाई संविधान अनुकूल मान्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्न हस्ताक्षर गर्दा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने र स्वतन्त्र हैसियत रहने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

फैसलाको खण्ड ८८ मा भनिएको छ, ‘…दलीय निर्देशन विपरीत कार्य गरेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिधिभित्र रही सम्बन्धित व्यक्तिउपर कारबाही हुने अवस्था पनि रहन सक्तछ । तर, यसको तात्पर्य कारबाहीको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी केवल कारबाहीको सम्भावित अवस्था देखाएर दल नै त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउने गरी संविधानको घारा ७६ (५) को प्रयोग गरिनु अनुचित, अढर्किक र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।’

फैसलाको खण्ड ८९ मा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार विघटनको विषयमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु स्वतन्त्र रहने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले खेल्ने भूमिका संकुचित हुनेगरी दलीय ह्वीप लगाउन मिल्दैन । दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा भएको, सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिँदाको अवस्थासम्म ह्वीप जारी पनि नभएको र यस अदालतसमक्ष निवेदन दिँदाको अवस्थासम्म कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट हटाउने कार्य भएको नदेखिएको यस अवस्थामा अनुचित, असंगत र असान्दर्भिक तवरबाट दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेको कारण देखाई केही सांसदहरु पदमा नै नरहेको परिणाम आउने गरी अर्थ लगाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (५), धारा ८९ (ड) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतको प्रतिकूल देखिन आयो ।’

यस्तै फैसलाको खण्ड ९० मा दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘…कुनै सांसदले अनुशासनको पालना गरेको छ वा छैन र नगरेको अवस्थामा निजउपर के कस्तो कारबाही गर्ने हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनद्वारा निर्धारित भएका विषय हुन् । तर, रिट निवेदनमा अहिले सुनुवाइ हुँदाको अवस्थासम्म पनि रिट निवेदकहरुमध्येका कुनै व्यक्तिउपर दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेको भनी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सांसद पदबाट हटाइएको देखिँदैन ।’

अहिले कोशीको प्रसंगमा पनि कांग्रेसले शेखर पक्षका सांसदहरुलाई कारबाही गरे पनि सर्वोच्चकै फैसलाले नै कार्यान्वयनमा रोक्छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश मागेको बखत पनि एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रोकेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलाको खण्ड ९१ मा भनिएको छ, ‘…माथिका विभिन्न प्रकरणहरुमा विवेचित आधार र कारणहरुबाट संविधानको धारा ७६ (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप लाग्न सक्ने देखिँदैन । सम्बन्धित राजनीतिक दलको तर्फबाट कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई पदबाट हटाउने कार्य भएको पनि पाइएन ।’

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा कुनै सदस्यप्रति समर्थन वा विश्वास जाहेर गरेको कुरालाई लिएर अनुमानित रुपमा दल-त्याग गरेको भनी अर्थ लगाउनु र निष्कर्षमा पुग्नु त्रुटिपूर्ण हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘…श्री शेरबहादुर देउवाप्रति समर्थन जनाई हस्ताक्षर गर्नेमध्येका नेकपा एमालेका २६ जना र जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना गरी कूल ३८ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले दल-त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउने व्यहोरा खुलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने भनी मिति २०७८ जेठ ७ मा भएको निर्णयलाई संविधान र कानून अनुकूल मान्न मिल्ने देखिँदैन । उक्त निर्णयमा संविधानको व्याख्या तथा कानूनको प्रयोगमा त्रुटि रहेको र राष्ट्रपतीय अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा नाघेको देखिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

यस्तै फैसलाको खण्ड १२० को (घ) मा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

अग्नि सापकोटामार्फत थापिएको एम्बुस

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेकपा एमालेले साउन १ गते माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई अनुशासनको कारबाही गरेको पत्रसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

पदमुक्त हुने सांसदहरुको विवरणसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई समेत दिइएको थियो । दल विभाजनसम्बन्धी अनुकूल अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउन लागिएपछि त्यसलाई रोक्न ओलीले सो निर्णय गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको पत्र कार्यान्वयनमा लगेनन् । सत्ता गठबन्धनको दबाबमा सापकोटाले निर्वाचन आयोगबाट एमाले विभाजित नभएसम्म सो पत्र कार्यान्वयन गरेनन् ।

एमालेले पटक पटक सभामुखलाई भेटेर दबाब दिए पनि जब माधव नेपालहरु २० प्रतिशतको अध्यादेशबमोजिम विभाजित भए त्यसपछि मात्र सापकोटाले दल विभाजित भएर अर्को दलका सदस्य भइसकेकाले कारबाही गर्नुपरेन भन्ने सूचना टाँस गरे ।

जबकि सापकोटाले नै त्यसअघि नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रको साटो एमाले रोजेका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायतका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रचण्डको पत्र तत्कालै कार्यान्वयन गरी ती सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

सभामुखमार्फत माधव नेपालहरुको कारबाही रोकेर गठबन्धनले तत्कालीन एमाले विभाजन गरेर सत्ता टिकाउन त सफल भयो तर, आज कोशीमा यही नजिर उसका लागि एम्बुस बन्ने देखिन्छ । कांग्रेसले यदि केदार कार्कीसहित ८ सांसदलाई कारबाही गरे पनि सर्वोच्च फैसलाबमोमिज असंवैधानिक त हुने नै छ, अग्नि सापकोटाको नजिर पनि प्रयोग हुने देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशसभामा सभामुख छैनन् । उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार छन् । उनले कांग्रेस संसदीय दलले कारबाही नै गरेर पदमुक्त गर्न खोजे पनि सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अग्नि सापकोटाको नजिरलाई सिरानी हाल्ने निश्चित छ । यसरी गठबन्धन आफैंले स्थापित गरेका नजिर र परमादेशको परिबन्दमा परेको छ ।