राप्रपा बैठकमा उठ्यो प्रचण्ड सरकारमा जानुपर्ने आवाज, रवीन्द्र मिश्रको कडा प्रतिवाद

काठमाडौं । कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पदाधिकारी बैठक आज पार्टी कार्यालयमा बस्यो । तर, बैठक बस्नुअगावै कोशीमा राप्रपाले आफ्नो निर्णायक हैसियत गुमाइसकेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसका केदार कार्की र माओवादीका इन्द्र आङ्बोले हिजै आ–आफ्नो दाबी पेश गरिसकेका छन् । दुवैले राप्रपाका सांसदहरुको हस्ताक्षर खोजेनन् । कार्कीलाई एमालेको समर्थन पर्याप्त भयो भने इन्द्रले पुरानै हस्ताक्षर बोकेर गए ।

बैठकको मुख्य एजेन्डा नै असान्दर्भिक भए पनि राप्रपामा गर्मागर्मी छलफल भने भएको छ । तर, आजको छलफल कोशीको विषयमा नभएर केन्द्र सरकारको विषयमा बढी केन्द्रित भयो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने आन्तरिक गृहकार्य अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गरिरहँदा राप्रपा पदाधिकारीहरु पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका थिए । केही नेताहरुले सरकारमा गएरै आफूलाई प्रुफ गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने केहीले राप्रपा अब बलियो प्रतिपक्षीका रुपमा सडकमा उत्रिनुपर्ने बताए ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा रोशन कार्की, निरञ्जन थापा, कुन्ती शाही, प्रल्हाद साहलगायतका नेताहरुले राप्रपा सरकारमा जानुपर्ने वकालत गरेका थिए । सरकारमा गएरै जनताको मन जित्न सकिने र पार्टी पनि बलियो हुने उनीहरुको दलिल थियो । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए । उनले कुनै पनि हालतमा राप्रपा सरकारमा जान नहुने बताए ।

मिश्रले यसअघि प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीको छविमा ठूलो आँच आएको तर्क गरे । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने’ प्रतिवद्धतासहितको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा राप्रपाले हस्ताक्षर गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनको टिप्पणी थियो ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा मिश्रको भनाइको सार यस्तो थियो-

– राप्रपाले उठाएको एजेन्डाको ग्राफ दिनदिनै माथि गएको गएै छ । तर, त्यो मतमा बदलिन सकेको छैन । प्रतिपक्षमा बसेर बलियो सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्यौं भने आगामी निर्वाचनमा हाम्रो लागि ठूलो अवसर छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि तहको सरकारमा सहभागी हुनु भनेको हाम्रो लागि आत्मघाति हुन सक्छ ।

– पार्टीले अंगिकार गरेको आधारभूत मूल्यमान्यता र नेतृत्वको व्यवहारमा तादाम्यता देखिन सकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा यसअघि राप्रपा सहभागी हुने निर्णय गलत थियो । सरकारमा जाने क्रममा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अध्यक्ष र महामन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभयो, जसमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने’ प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । राप्रपा संघीयता र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्माण भएको शक्ति होइन । त्यो हाम्रो एजेन्डाविपरितको कुरा थियो । नीति एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर भयो ।

– संविधानसम्मत काम गर्दै जाने भनेको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । संसदमा पनि सडकमा पनि हाम्रो एजेन्डा उठाउन संविधानले रोकेको छैन । तर, संविधानको अन्तरगत रहेर काम गर्नु भनेको यता पाए पनि खाने, उता पाए पनि खाने, यता पाए पनि जाने उता पाए पनि जाने भनेको होइन ।

– हामीले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको माग लिएर ठूलो सडक आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं । प्रदेश होस वा संघ, कुनै पनि तहको सरकारमा सहभागी भइसकेपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिन मिल्दैन । कि त आन्दोलन गर्दैनौं, सरकार निर्माणको फोहोरी खेलमा लाग्छौं भन्नुपर्यो । होइन भने कुनै पनि हालतमा सरकारमा जान मिल्दैन र सरकार बनाउने–गिराउने खेलमा सामेल हुन मिल्दैन ।

– सरकारमा गएर पार्टी बन्ने, चुनाव जितिने भए राप्रपाका नेता कयौंपटक प्रधानमन्त्री र दर्जनौं मन्त्री भए, पार्टी किन बनेन ? सरकारमा नभएको बेला चुनाव लड्दा १४ सिट कसरी आयो ?

पार्टीका महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा पनि राप्रपा अहिले सरकारमा जानु नहुने पक्षमा उभिए । अन्य दुई महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र शरदराज पाठकले पनि मिश्रको अडानमा साथ दिए । सरकारमा जानैपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका नेताहरु बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, धु्रवबहादुर प्रधान र उद्धव थापा आजको वैठकमा अनुपस्थित थिए ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने सरकारमा जाने नजाने विषयमा आफ्नो धारणा राखेनन् । आफूले सँधै पार्टीको टिमसँग सल्लाह गरे मात्रै निर्णय लिने गरेकाले आज वैठक बोलाएको उनले बताए ।