टेरामक्स सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन (भिडिओ)

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिमिको शुक्रबार बसेकोे बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजना सम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो । बैठकमा समितिले गरेको निर्णय सुनाउँदै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि सात दिन भित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थानहरुलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैरकानूनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरी सकेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगित राखी यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए ।

उनले नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजश्व तीन महिनाभित्र अशुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिए ।

उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरुको कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले सो कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरे ।

‘सूचना प्रविधिमा भएको विकासको गति अनरुप हाम्रो नीतिगत तथा कानूनी पूर्वाधार पक्षमा सुधार हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरुले विद्यमान कानूनको परिपालना गर्दै समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्या सिर्जना गर्ने तर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर,राजश्व वा दायित्व समयमा नै नतिर्ने कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोशिस गर्ने प्रवृतिप्रति कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वमा उदासिन भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसै सन्र्दभमा नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनैपनि प्रकारको राजश्व तिन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा कानून बमोजिम असुल गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छ ।’

उनले भने, ‘निर्धारित समय भित्र हिसाव फरफारक नगर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई नियम अनुसार कारबाही गरी सो को जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको बैठक उल्लेखित निकायहरुलाई निर्देशित गर्दछ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यन्वयनमा रहेका परियोजनाहरुको कार्यप्रगति सुस्त रहेको पाइन्छ । सूचना राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर विछ्याउने कार्यले अपेक्षित गति नलिएकाले कार्यसम्पादन गर्न गराउन समितिको यो बैठक दुरसञ्चार प्राविकरणलाई निर्देशन गर्दछ । प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारमा दुरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा छ । हाम्रो सम्बन्धमा मूल्य न्युनिकरणको लागि आवश्यक प्रयास भएको पाइदैन । उपलब्ध सेवा सुविधा गुणस्तरीय छैन । न्युनतम मूल्यमा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गराउन एथोचित पहल थाल्न समिति दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ ।’

उनले प्रतिस्पर्धाका कारण विश्वबजारको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको तर,नेपालको सम्बन्धमा मूल्य न्युनिकरणको उपाय नखोजिएको बताउनु भयो। उहाँले दूरसञ्चार सेवामा न्युनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।