एमालेका सबै प्रदेशको कार्यकारी नेतृत्वमा पुरुषको एकल वर्चश्व- महिला नेता उपसचिवमा चुप

चितवन । बैशाखमा भएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा गोकुल बास्कोटा एमालेको निर्वाचन कमाण्डर बनेर चितवन आएका थिए । करिब महिना दिनमा उनी निर्वाचनको समयमा चितवनका जनताको घरघरमा गए, चुनावी माहोल बुझे ।

उपनिर्वाचनको नतिजा आउनुअघि उनले अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका थिए, ‘चितवनका महिला बहकिने रहेछन् । आफ्नै घरभित्र पनि परिवारको मूलीको कमाण्ड बाहिर गइसकेका रहेछन् ।’

यो प्रसंग उपनिर्र्वाचन पनि सकिएको ६ महिनापछि जोड्नु बेप्रसंग लाग्नसक्छ । तर, यसमा कारण छ । नेकपा एमालेले ऐतिहासिक उपमा दिएर पहिलो प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।

उपत्यकासहित ७ वटै प्रदेशमा अधिवेशन भव्य रुपमा सम्पन्न भइ नेतृत्व चयन भइसकेको छ । उपत्यका, मधेश र सुदूरपश्चिमबाहेक पाँच प्रदेशमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चुनिसकेको छ । तर, सर्वसम्मत होस् वा निर्वाचन, पदाधिकारी छान्ने प्रयत्नमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरिएन ।

फेरि प्रसंग चितवनको उपचुनावको, चुनावी प्रचारमा जाँदा ७ बजेदेखि २-३ घण्टासम्म कुरिरहेका महिलालाई बास्कोटाले खाजा खाने प्रसंगमा समेत व्यंग्य गरेका थिए।

त्यो प्रवृत्तिगत व्यवहार ६ महिनापछिको एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा पनि देखियो । प्रदेश अधिवेशनमा एमालेले महिलालाई नेता स्वीकार गर्नेगरी पदाधिकारीमा सम्मान गर्न सकेन । न सर्वसम्मत न त निर्वाचन, दुबै प्रक्रियामा एमालेमा महिला नेताले उपसचिवभन्दा माथि स्थान पाउन सकेनन्, स्वीकार गरिएन पनि ।

प्रदेश अधिवेशनमा मिल्न आग्रह र कसैलाई नेतृत्वको लागि ग्रिन सिग्नल दिएका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले उपत्यकासहित आठ प्रदेशमा कतै पनि महिला नेतृत्वको लागि प्रोत्साहित गरेको देखिएन । यसले प्रस्ट पार्छ, नेकपा एमाले महिला नेतृत्व बढाउन अनुदार छ ।

पार्टीभित्रकै महिला नेताहरुको आलोचना गरिरहँदा एमालेका नेताहरुले आफूभित्र मौलाएको अनुदार प्रवृत्तिका कारण वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितर्फ आकर्षित भएका महिलामाथि कहिले ख्याल राख्लान् ?

कतिसम्म भने कर्णाली प्रदेशको निर्वाचनमा पदाधिकारी समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर लुम्बिनीमा झैं क्लस्टर छुट्याएर पहिलो नामावली सार्वजनिक गरे पनि निर्वाचन समितिले उपसचिवमा समावेशी क्लस्टर नै फालिदियो । उपसचिव पदमा महिलाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाएनन् । निर्वाचन समितिले विधानमा पदाधिकारीमा हुने अनिवार्य व्यवस्था छैन भनेर अन्तिम नामावली निकाल्दा उपसचिवमा समावेशीको क्लस्टर नै फालिदियो ।

पार्टीभित्र समावेशीको नारा लगाउँदै हिँडेकाले आफूलाई मान्य नहुने भन्दै पद्मा खड्काले उम्मेदवारी छोडिनन् । खड्का उपविजेतामात्रै बनिन् । जिल्लाको भोट ९ जनालाई बाँडिँदा महिलाहरुको सहानुभूति भए पनि आफू निर्वाचित हुन नसकेको खड्का बताउँछिन् ।

कर्णाली प्रदेशकै एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष रहेकी खड्का भन्छिन्, ‘एमाले व्यवहारमा समावेशी हुनै सकेन । मैले उपसचिवमा मबाहेक अरु जो जो भए पनि महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा गराऔं पनि भनेको थिएँ, मानेनन् । अनि हार नै भए पनि समावेशीको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भनेर उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’

उनले समावेशीको मर्मअनुसार आफूलाई विजेता घोषणा गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय निर्वाचन कमिटीमा निवेदन दिएकी छन् । तर, अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।

लुम्बिनीको पहिलो प्रदेश महाधिवेशन नै निर्वाचनमा गएपछि बागमती, कर्णाली, गण्डकी र कोशीले समेत त्यही विधि अपनायो । अर्थात् निर्वाचनबाट नै नयाँ नेतृत्व छानियो ।

नेकपा एमालेको विधानले केन्द्र, प्रदेश, स्थानीयदेखि वडा तहसम्मको कमिटीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधानको धारा ३१ (४) ले ‘प्रदेश कमिटीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित प्रदेशको विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी समावेशीकरण गरिनेछ’ भनेर प्रदेश कमिटीलाई समावेशी बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

तर, एमालेको पहिलो प्रदेश महाधिवेशनले नै महिलालाई मतदाताभन्दा माथिल्लो हैसियतमा स्वीकार गरेन र नेतृत्व गर्न दिने महान अवसर गुमायो । अनिवार्य लागू गरिएको कमिटीमा एक तिहाइ हुनेबाहेक एमालेले पदाधिकारीको नेतृत्वमा समावेशी लागू गरेन ।

प्रदेश निर्वाचनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिव गरी चार पदाधिकारी रहेको छ । उपसचिवमा दुई जना हुने व्यवस्थाका कारण चार पदमा पाँच जनाको लागि निर्वाचन हुन्छ । आठ प्रदेशको नतिजामा कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशको उपसचिव महिला छन् । समावेशीबारे ठूलो कुरा गर्ने एमालेले प्रदेश कमिटीमा भने कतै पनि उपसचिवबाहेकको नेतृत्वमा महिला जिताउन त के उम्मेदवार पनि ल्याउन सकेन ।

बागमती प्रदेशमा त रहर गरेका केही महिलाले  ग्रीन सिग्नल नपाएको भन्दै उम्मेदवारीसमेत दिन नै चाहेनन् । लुम्बिनी, बागमती र कोशीमा पदाधिकारीको तल्लो पद उपसचिवमा एकएक जना महिला निर्वाचित भए । कर्णालीमा त त्यही उपसचिवमा पनि महिला निर्वाचित हुने अवस्था आएन ।

सहमति भएका तीन प्रदेशमा पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवमा महिलाको दाबी सार्वजनिक भएको देखिएन । नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल महिलाहरुले नै दाबी नगरेको बताउँछिन् ।

‘पार्टीभित्र पनि महिला सक्दैनन् भन्ने एउटा मान्यता छ । यो प्रदेश अधिवेशनमा त्यस्तै भयो’, उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘अर्कोतर्फ म सक्छु भनेर तत्परता देखाउने महिला पनि भेटिएनन् ।’

विधानअनुसार प्रदेश कमिटीहरु समावेशी भने रहेको उनले दाबी गरिन् ।

प्रदेश कमिटीहरुमा महिलाको कोटा त पुगेको छ तर कार्यकारी नेतृत्वमा भने महिला ल्याउन पार्टी नेतृत्व नै अनुदार देखिएको छ ।