प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीको एकै स्वर- साझा अधिकारमा केन्द्रको हस्तक्षेप, संघीयताका लागि प्रदेश बलियो हुनुपर्ने निष्कर्ष

रुपन्देही । सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले संघीयता कार्यान्वयनका प्रदेश बलियो हुनुपर्ने तर त्यसको लागि संघीय सरकारले नै सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले साझा अधिकारमा समेत केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको बताउँदै संघमा कानून नबन्दा प्रदेशमा बनेका कानुनहरु अलपत्र परेको जनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा सातै प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको भेलामा उनीहरुले प्रदेशका आन्तरिक स्रोत बढाउन, अनावश्यक दवावका योजना अगाडि नसार्न, टुक्रे योजना भन्दा गेमचेन्जरका योजनालाई प्राथमिकता दिन र विकासका मोडल नै फेर्न सहमति जनाएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा योजना तर्जुमा र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान गर्दै उनीहरुले १५ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै आफ्ना प्रतिवद्धता र आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यलाई सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेशहरूको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण र प्रदेश योजना आयोगको अवस्था र अबको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्न उनीहरू लुम्बिनीमा भेला भएका थिए । भेलामा कोशीबाहेक सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, बिहीबार पहिलो दिन मधेस र लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू तथा लुम्बिनीका वर्तमान मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो ।

भेलामा सबै प्रदेशहरूको दोस्रो आवधिक योजनाबारे छलफल, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश योजना आयोगहरूको अहिलेसम्मको भूमिका, अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था र अबका दिनमा आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छलफल भएको छ ।

अहिलेसम्मको समग्र अवस्थाको समीक्षा, भोलिका दिनको योजना र आयोगको भूमिका तथा दोस्रो आवधिक योजना निर्माण र संघीय सरकारको १६ औँ योजनाको अन्तरसम्बन्ध र एकरूपता ल्याउने विषयमा छलफल भएको होे । यसैगरी अन्य प्रदेशका अहिलेसम्मका अभ्यास र उठेका विषयवस्तु माथि पनि छलफल गरेर प्रदेशहरूको विकासको योजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

शुक्रबार राष्ट्रिय याोजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रबाट नै समस्या भएको जनाए । उनले अहिले देशमा तीन तहभन्दा पनि जिल्लासहित चार तहका संरचना भएको, अनुदान दिने प्रकृया अधिकांश त्रुटिपूर्ण भएको, केन्द्रको योजना आयोगका ७८ प्रतिशत योजना अधुरा रहेकाले सबै प्रदेशमा समस्या रहेको बताए । डा. पोखरेलले स्थानीय तहलाई समेटेर अनुगमनको संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशका विशेष योजनालाई केन्द्रीत गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउँदै अहिलेसम्मका योजना बनाउने विधिमै प्रश्न उठेको जनाए । ‘नीतिगत रुपमै सुधानुपर्ने अवस्था छ, साझा अधिकारका विषयमा केन्द्रले अनावश्यक अनावश्यक रोक्ने काम गरेको छ, केन्द्रमा कानून नबनेकाले प्रदेशमा बनेर अड्केका छन् यसमा सबैले दवाव दिनुपर्छ’, शाहीले भने । ।

गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रदेशको विशिष्टिकृत योजनाका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उदाहरणको लागि गण्डकीमा पर्यटन, कर्णालीमा जडीबुटी, लुम्बिनी र मधेसमा कृषिलगायतका विषय प्राथमिकता हुनसक्छन्, पुराना विकासका मोडल नै फेरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ, उनले भने । उनले पहुँचको आधारमा बजेट बाँड्ने काम बन्द नगर्दासम्म प्रदेशको विकास संभव नभएको बताउँदै त्यसमा सबै सजग हुनुपर्ने बताए ।

मधेशका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशमा बनेका ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेर अलपत्र परेको बताए । ‘अब केन्द्रको मुख नताकी प्रदेश आफैले बलियो स्रोत तथा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ, मधेसका समस्या फरक छन्, चुरे संरक्षण र कृषि क्षेत्रको विकास तथा शिक्षामा पहुँच बढाउनुपर्ने अवस्था छ, सामुहिक योजनामा सहकार्य गरेर अघि बढौं’, उनले भने ।

बागमतीका उपाध्यक्ष डा. नरविक्रम थापाले राजनीतिक अस्थिरताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँदै कर्मचारी संयन्त्रको अस्थिरताले प्रदेशमा अझै बढी समस्या आएको जनाए ।

‘प्रशासन संयन्त्रमा संघीयता आएकै छैन, पटक पटक सचिव फेरिँदा काम केही हुन सकेको छैन, दलीय सहमति गरेर एउटा बलियो विधि नबनाए अहिलेका समस्या अझै बढ्छन्’, थापाले भने ।

लुम्बिनीका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले टुक्रे योजनाभन्दा थोरै तर गेमचेन्जर योजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘गरिबी मूल समस्या छ, रोजगारीको उस्तै संकट छ, मेगा प्रोजेक्टमा सबैले चासो बढाऔं, टुक्रे योजना भन्दा गेमचेन्जर योजनामा ध्यान दिऔं, प्रदेशको राजश्व संकलनमा स्रोत वृद्धि गरौं’, उनले भने ।

डा. केसीले लुम्बिनी र गण्डकीको सहकार्यमा लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक पर्यटन बिस्तार गरेर भारत तथा चीनका पर्यटकबाट लाभ लिन सकिने योजना बताउँदै त्यसका लागि सडक पूर्वाधारमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने जनाए । उनको प्रस्तावलाई गण्डकीका उपाध्यक्ष देवकोटाले पनि सहमति जनाएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य डा. जगत रावलले पहिलेबाट हेपिएको क्षेत्र भएकाले अहिलेपनि केन्द्रबाट हेर्ने गलत संस्कार नहटेको बताए । ‘सुदूरपश्चिम त्यसै पछाडि छ, अहिले केन्द्रबाट आउने विकासका योजनाले पनि उस्तै हेपेको छ, संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रको दृष्टिकोण नै सकारात्मक देखिएन, सबैको एकै स्वरमा अधिकार प्रत्यायोजनका लागि आवाज उठाऔं, रावलले भने ।

यस्ता छन् १५ बुँदे घोषणा पत्र:

१. संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सिकाई, संविधानले प्रदान गरेको कार्य विस्तृतीकरण, दीर्घकालीन आवधिक योजना र रणनीतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धमा नियमित अनुभव आदानप्रदान गर्नेछौं ।

२. प्रदेश समन्वय परिषदबाट तयार भएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछौं ।

३. तीनै तहका सरकारलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउन तहगत सरकारका बीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छौं, जसका लागि अन्तर(प्रदेश समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नियमति बैठक र बैठकबाट पारित निर्णयको समयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।

४. प्रदेशको समग्र समुन्नतिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसाथ गर्दै दीर्घकालीन लक्ष्य, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, मार्गचित्र, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणीय, जलवायु परिवर्तन, सुशासन रणनीतिक योजना, परियोजना बैंक निर्माण, अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यका लागि प्रतिबद्ध छौं ।

५. प्रदेशको नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली संस्थागत गरी प्रभावकारी बनाउनेछौं ।

६. प्रदेशको समग्र विकासका लागि संघीय सरकार, विकास साझेदार संस्था र राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यमा लगानीको वातावरण तयार गर्न सहजीकरण गर्नेछौं ।

७. प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, चालु योजना, प्रदेश प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति, समस्या र ती समस्या समाधानका उपायको बारेमा प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा छलफलको मुख्य विषय बनाउनेछौं ।

८. राष्ट्रिय योजना आयोगले समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको आयोजना संकलन, मुल्यांकन र छनौट गर्ने प्रावधान रहेकोमा प्रदेश योजना आयोगको पनि समान भूमिका हुन आवश्यक देखिएकोले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नेछौं ।

९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना छनौट प्रक्रियामा सामाञ्जस्यता हुन आवश्यक छ । पूर्वाधार आयोजनाको हकमा ठुला, मझौला र साना आयोजनाको सीमा ९त्जचभकजयमि० निर्धारण साथै आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी समन्वय, सहकार्य र सह(अस्तित्वको सिद्धान्तमा आयोजना कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्नेछौं ।

१०. प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा संयोजन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको वार्षिक
योजना तर्जुमाको दिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्नेछौं ।

११. स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमाको समन्वय प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई हुने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहका आवधिक योजना तयार गर्ने क्रममा स्थानीय तह र विकास साझेदारले प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गर्ने कानूनी प्रावधानको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौं ।

१२. प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र स्थानीय सरकारलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विषयमा प्राविधिक सहायताको लागि मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न सहजीकरण गर्नेछौं ।

१३. उर्जा, यातायात र सिंचाई लगायतका अन्तर प्रदेश योजना र संयुक्त लगानीको सम्भावनालाई अध्ययन गरी अघि बढाउन प्रयास गर्नेछौं ।

१४. प्रदेश योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाई विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन कानुनी, संरचनागत र संस्थागत रुपले बलियो बनाई पर्याप्त आर्थिक र मानवस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी कार्य सम्पादनको सुनिश्चितता गर्नेछौं ।

१५. राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग सहकार्य गरी प्रदेशको तथ्याङ्क आधार तयार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा तथ्याङ्कीय एकाई गठन तथा संचालन गर्नेछौं ।