राज्य आफैं किन लागिपर्दैछ शैक्षिक विनाश गर्न ?

जनताको करबाट बनेको राज्यकोष सामान्यतया राज्य निर्माणमा खर्च गरिन्छ । राज्य निर्माणको महत्वपूर्ण साधन सक्षम जनशक्ति हो । सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र शिक्षा हो । अब भन्दा अनौठो लाग्ने कुरा चाहिँ राज्यले नै प्रायोजन गरेर किन शिक्षाको विनाश गर्छ ? के कुनै देश वा देश सञ्चालन गरिरहेको शासकले यस्तो गर्छ ? सचेत र चेतनशील व्यक्तिले सोच्ने हो भने यस्तो हुँदैन वा गर्दैन ।

तर, नेपालमात्रै विश्वको एउटा यस्तो देश हो, जसले राज्यबाटै प्रायोजन गरेर शैक्षिक विनाश गरिरहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर ध्वस्त पारेर होस् वा गुणस्तरीय जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिएर, विनाशको बाटोमा अनवरत लागिपरेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म सबैको अन्तिम लक्ष्य शैक्षिक विनाश कसरी छिटोभन्दा छिटो गर्ने भन्नेमा छ । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश र स्थानीय तह, शिक्षालाई जसरी हुन्छ, छिटो विनाश गर्न पाए यो देशमा आफ्नो मनोमालिन्य स्थापित हुन्थ्यो भन्नेमा केन्द्रित छन् । विस्तारै यसका नतिजा देखिन थालेका छन् ।

राज्यले नीतिगत रुपमा नै शिक्षाको विनाश कसरी निम्त्यायो ? शिक्षा सम्मानित पेशा होइन र यहाँ योग्य व्यक्ति जान हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सर्वप्रथम कानूनी प्रवन्ध गरेर राज्यका अन्य क्षेत्रको भन्दा सेवा सुविधामा वैधानिक विभेदको नीति तयार गरेर कार्यान्वयन गर्‍यो । त्यो अन्य सेवा जस्तै निजामती, संस्थानलगायतसँग शिक्षकले पाउने तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा तुलना गरे पुगिहाल्छ । यसको चरम उत्कर्ष हाल संसदमा रहेको शिक्षा विधेयक हो । जहाँ प्राथमिक शिक्षक हुन स्नातक तथा माध्यमिक शिक्षक बन्न स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यस विषयमा मेरो वा कसैको आपत्ति नहोला ।

विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसर भएको मानिस अधिकृत वा नासुको परीक्षा दिएको कुनै नयाँ हैन । यो क्रम आज पनि चलिरहेको छ । माध्यमिक शिक्षकमा नाम निकालेको शिक्षक ३५ वर्षको उमेर नकट्दासम्म खरिदारको परीक्षाको तयारी निरन्तर गरिरहेकै छ । नाम निस्किए उता जान्छ, ननिस्किए माध्यमिक शिक्षक बन्छ हारेको मानसिकतासहित । अब भन्नुहोस्, त्यो शिक्षकले कस्तो पढाउला, कति मेहनत गरेर पढाउला ?

तर, के स्नातक पास गरेर आधारभूत तहको शिक्षक बनेको व्यक्तिले पाउने सेवा सुविधा कक्षा १२ पास गरेर खरिदार वा नासु बनेको व्यक्तिको भन्दा माथिल्लो तहकोे वरियता, तलब, भत्ता, सेवा, सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ ? छैन । त्यसो भए कोही स्नातक पास गरेर आधारभूत तहको शिक्षक बन्न वा स्नातकोत्तर पास गरेर माध्यमिक शिक्षक बन्न किन जान्छ ? गए पनि एउटा अवस्थामा जान्छ । उसले अन्त कतै अवसर पाएन वा पाउन सक्षम भएन भने जान्छ । के अहिले शिक्षा विधेयकको उद्देश्य यही हो ? यसले नै प्रस्ट पार्दैन र यो विधेयकको अन्तिम उद्देश्य जसरी पनि शिक्षामा योग्य जनशक्ति आउन नदिने र कालान्तरमा शिक्षा समाप्त पार्न राज्यद्वारा गरिएको प्रायोजन हैन ?

विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसर भएको मानिस अधिकृत वा नासुको परीक्षा दिएको कुनै नयाँ हैन । यो क्रम आज पनि चलिरहेको छ । माध्यमिक शिक्षकमा नाम निकालेको शिक्षक ३५ वर्षको उमेर नकट्दासम्म खरिदारको परीक्षाको तयारी निरन्तर गरिरहेकै छ । नाम निस्किए उता जान्छ, ननिस्किए माध्यमिक शिक्षक बन्छ हारेको मानसिकतासहित । अब भन्नुहोस्, त्यो शिक्षकले कस्तो पढाउला, कति मेहनत गरेर पढाउला ? यो वातावरणको निर्माण कसले गर्‍यो ? यही राज्यले होइन ? यो आजको अवस्था हो । अब भन्नुहोस्, यो विधेयक पास भएपछि यो क्रम रोकिन्छ कि बढ्छ ? उत्तर एक पटक शिक्षा विधेयक पढ्नुस्, बढ्छ । अनि के यो विधेयकले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्छ ? गर्दैन ।

विश्वविद्यालयमै शिक्षा समाप्त पार्ने नियोजित प्रावधानको व्यवस्था छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, छ यस्तै । जसलाई शिक्षा सेवा आयोगले शीरोपर गर्न सरकारले कानूनी प्रवन्ध गरिदिएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, एसईईमा राम्रो ग्रेड ल्याउने अझ भनौं ‘ए प्लस’ र ‘ए’ ल्याउने विद्यार्थीले कुन विषय पढ्छ- विज्ञान वा व्यवस्थापन । त्योभन्दा अर्कोमा त जाँदैन । गइहालेछ भने कानूनमा जाला । बाँकीले हो मानविकी पढ्ने । त्यसमा पनि नभए अन्तिम विकल्प हो शिक्षा (केही प्रतिशत राम्रा पनि छन् । तर, यहाँ ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अभ्यासको कुरा गरिएको हो) । विद्यार्थीको क्षमताअनुसारको रोजाइको क्रम हो यो । कोही विद्यार्थी जब कुनै पनि विषय पढ्न असक्षम हुन्छ, उसले पढ्ने संकाय हो शिक्षा, आजको स्थापित बजार मान्यतामा ।

अहिलेको पाठ्यक्रमले आन्तरिकमा प्रत्येक विषयमा २५ नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । के त्यसको प्रयोग सही भएको छ भनेर भन्न सक्छन् ? आन्तरिक मूल्याङ्कनमा शिक्षक तथा विद्यालयहरु इमानदार छन् भन्न सक्छन् ? यसको नियमन गर्नुपर्छ र शिक्षक तथा विद्यालयलाई सही मूल्याङ्कनका लागि तयार पार्नुपर्छ भनेर भन्छन् ? यी कुनै पनि कुराको यिनीहरुलाई मतलब नहुने तर विद्यार्थी फेल गराउनु अपराध हो भन्दै हिँड्नेहरु काम गर्ने प्रोजेक्ट कताकता छन् यसो सामान्य गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोस्, थाहा लागिहाल्छ ।

विश्वविद्यालयले सबैभन्दा कमजोरहरुलाई अध्यापन गराउन शिक्षाशास्त्र संकाय खोल्ने र सरकार तथा शिक्षा सेवा आयोग मिलेर शिक्षाशास्त्र संकायबाहेक अन्य विषय पढ्नेलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै नदिने । विज्ञान विषय पढाउन एसईईमा ‘ए प्लस’ ल्याएर एमएस्सीसम्म पनि विशिष्ट श्रेणी ल्याएर पास गरेर नहुने बीएड नै गर्नुपर्ने । त्यो पनि जुन डिभिजन वा ग्रेड भए पनि भयो । यो नियमले शिक्षाको विनाशलाई रोक्नसक्छ ? यो विनाशमा वर्षौंदेखि विश्वविद्यालय र सरकार त लागिरहेकै छन् । त्यसैको परिणाम हो, आजको सामुदायिक विद्यालयको नतिजा । यो नतिजा सुध्रिने हैन, अझै बिग्रँदै नै जानेछ- यही नीतिले निरन्तरता पाउँदासम्म ।

यो विनाशको प्रक्रिया बुझ्न सर्वप्रथम नेपालमा कस्ता मान्छेहरु शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे भन्ने विषयबाट शुरु गरौं । शिक्षामन्त्रीहरु सबैको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सम्भव नहोला, त्यसैले नगरौं । एकदुई जनामात्रै, दीक्षान्त समारोहमा माइकालाल र पेलेका भाषण सुनेपछि खासै धेरै मन्त्रीकै बारेमा के बहस गर्नु आवश्यक छ र ? त्यो तहका लण्ठुहरु शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्वमा पुगेका छन् । तिनले बनाउने नीति कस्तो हुन्छ भन्ने एउटामात्रै उदाहरण हो- अनिवार्य विषय पनि छानेर पढ्न पाइन्छ अहिलेको विद्यालय पाठ्यक्रममा ।

यो सिलसिला यतिमा रोकिँदैन । विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्न र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले परीक्षाजन्य सामग्रीको प्रकाशन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगायो । यसको आधार के थियो भने परीक्षाजन्य सामग्रीका कारण विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर घटेको, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकभन्दा पनि यस्ता परीक्षाजन्य सामग्रीमात्रै पढ्ने गरेका कारण विषयवस्तुको बुझाइ कमजोर बनेको हो । तर, यो निर्णय दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन । के सरकारले अर्को कुनै अध्ययन गरेको हो, शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको कारण यस्ता सामग्री हैन रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न ? त्यो त हैन हो, के त भन्दा प्रकाशकहरुसँग बसेर कफी गफ गर्नुहोस्, यसको कारण कति करोडको बोरा मन्त्री क्वाटरमा पुगेर खुलेको रहेछ प्रस्ट भइहाल्छ । यसले के प्रमाणित गर्छ त भन्दा शिक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रीस्तरीय प्रायः निर्णयहरु नीतिगत रुपमा नै कति पैसामा गरिन्छ भन्ने हुन्छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीका कुरा गर्न उपयुक्त नै लागेन । जनमतबाट निर्वाचित तथा जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने मन्त्रीकै हालत यत्तिको भएपछि, कर्मचारी त स्वाभाविक नै अवसरवादी हुन्छन् । त्यसले मन्त्री क्वाटरको बोराको हिस्सा पाएपछि किन बोल्छ ?

९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको आर्थिक अवस्थाका कारण विद्यार्थी पूर्णकालीन विद्यार्थीमात्रै भएर पढ्न नसक्ने, जागिर गर्नैपर्ने बाध्यताको बेवास्ता गरियो । सरकार र विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्तिको व्यवस्था नहुने तथा अन्य कुनै निकायबाट पनि विद्यार्थीलाई कुनै आर्थिक सहयोग नगर्ने तर पूर्णकालीन विद्यार्थी बन्नुपर्ने नियमले विश्वविद्यालयमा नियोजित विद्यार्थी संख्या घटाइयो र कमाइ गर्दै पढ्न मिल्ने गन्तव्य खोज्न बाध्य पार्दै विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालय पुर्‍याइयो ।

अर्कोतर्फ शिक्षाविद्हरुका कुरा गरौं । वार्षिक परीक्षा प्रणालीले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दैन । विद्यार्थी फेल गराउनु भनेको त अपराध हो । त्यसैले ८ कक्षाको परीक्षा नगरपालिकाले लिएर विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिनु नै गलत छ । यिनीहरु यतिमै रोकिँदैनन्, अझ १० कक्षाको एसईई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएर त झन जघन्य अपराध नै गरेको छ भन्ने भाष्य खडा गर्छन् । सबै परीक्षा विद्यालयले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा त बहुत गजब सुनिन्छ । यसो हेर्दा यी विद्वानहरु साँच्चै विद्वान झैं लाग्छन् पनि । तर, यिनीहरुलाई प्रस्ट थाहा छ, अहिलेको पाठ्यक्रमले आन्तरिकमा प्रत्येक विषयमा २५ नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । के त्यसको प्रयोग सही भएको छ भनेर भन्न सक्छन् ? आन्तरिक मूल्याङ्कनमा शिक्षक तथा विद्यालयहरु इमानदार छन् भन्न सक्छन् ? यसको नियमन गर्नुपर्छ र शिक्षक तथा विद्यालयलाई सही मूल्याङ्कनका लागि तयार पार्नुपर्छ भनेर भन्छन् ? यी कुनै पनि कुराको यिनीहरुलाई मतलब नहुने तर विद्यार्थी फेल गराउनु अपराध हो भन्दै हिँड्नेहरु काम गर्ने प्रोजेक्ट कताकता छन् यसो सामान्य गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोस्, थाहा लागिहाल्छ । यिनीहरुको यो वकालत घरमा बसेर हाम्रो कारणले परीक्षाको नतिजा यति र उति प्रतिशतले बढेको छ भनेर रिपोर्ट तयार गर्ने र गैरसरकारी संस्थालाई देखाएर परिवार पाल्ने आफ्ना छोराछारी त्यही कमाइले विदेश पढाउने हो । यिनीहरुलाई रिजल्टमा पास प्रतिशत कम आएर आफूले फगत रिपोर्ट बनाएर पैसा झ्वाम पारेको थाहा होला भन्ने र रोजीरोटी खुस्केला भन्ने चिन्ता हो, शिक्षाको हैन ।

यो विनाशको प्रक्रिया यतिमै रोकिँदैन । यो त विश्वविद्यालयमा पनि जारी छ । यसका केही उदाहरण यहाँ छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदानका भरमा स्नातकोत्तरमा सेमेष्टर प्रणाली लगाइयो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको आर्थिक अवस्थाका कारण विद्यार्थी पूर्णकालीन विद्यार्थीमात्रै भएर पढ्न नसक्ने, जागिर गर्नैपर्ने बाध्यताको बेवास्ता गरियो । सरकार र विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्तिको व्यवस्था नहुने तथा अन्य कुनै निकायबाट पनि विद्यार्थीलाई कुनै आर्थिक सहयोग नगर्ने तर पूर्णकालीन विद्यार्थी बन्नुपर्ने नियमले विश्वविद्यालयमा नियोजित विद्यार्थी संख्या घटाइयो र कमाइ गर्दै पढ्न मिल्ने गन्तव्य खोज्न बाध्य पार्दै विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालय पुर्‍याइयो ।

यही विनाशको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै स्नातक तहमा पनि चार वर्षे तथा सेमेष्टर प्रणालीका महँगा कोर्स तयार पारियो । जस्तैः बीबीए, बीआईएम, बीटीटीएम, बीएचएम, बीसीए, बीएस्सीसीएसआईटी आदि । यसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई कुनै अवसर दिइएन । यतिमात्रै होइन, यी विषय पढ्न सरकारी क्याम्पसले नै लगभग चारदेखि पाँच लाखसम्म शुल्क उठाए भने प्राइभेटले त १२-१५ लाखसम्म उठाए । यत्रो खर्च गरेर पढेका विद्यार्थीका लागि रोजगारको अवसर उचित दिन सकिँदैन भन्ने हेक्का राखिएन र ती युवालाई अवसरको खोजीमा तथा आफ्नो पढाइको लगानी उठाउनकै लागि विदेश जान बाध्य पारियो । यो पनि राज्यकै प्रायोजनमा भएको हो ।

नेपाली युवालाई विदेश पुर्‍याउने गिरोह मन्त्रालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कति शक्तिशाली छ भन्ने थाहा पाउने अर्को आधार चोकैपिच्छे खुलेका कथित विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज हुन् । जसले विदेशका थर्ड ग्रेड विश्वविद्यालयका डिग्री बाँड्छन् । कतिपयमा त न परीक्षा हुन्छ न त नियमित पढाइ नै । तर पनि समकक्षतामा कुनै समस्या छैन । तिनले गर्ने भनेको १५-२० लाख लिएर विद्यार्थी विदेश पुर्‍याउनेमात्रै हो ।

यसको निरन्तरताका रुपमा महँगा कोर्ष तयार पारेर गरिब जसले पैसा तिर्न सक्दैन, त्यस्ता विद्यार्थीले पढ्ने बीबीएस तथा बीए, बीएड जस्ता कोर्ष पढ्नेलाई काम नलाग्ने तथा कमजोर हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गराई खाडीलगायतका राष्ट्रमा रोजगारीका लागि जान बाध्य पारियो । सम्पूर्णतामा यसले देशमा बसेर अब कुनै भविष्य छैन भन्ने आजको भाष्य तयार पारियो । यसरी राज्यले प्रायोजन गरेर शिक्षामात्रै समाप्त पारेन कि देशको भविष्य बोकेका सम्पूर्ण युवालाई विदेश जान बाध्य बनाएर देशको भविष्य नै विनाश गरिरहेको छ ।

योभन्दा पनि गजब तरिका त यो छ कि नेपाली युवालाई विदेश पुर्‍याउने गिरोह मन्त्रालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कति शक्तिशाली छ भन्ने थाहा पाउने अर्को आधार चोकैपिच्छे खुलेका कथित विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज हुन् । जसले विदेशका थर्ड ग्रेड विश्वविद्यालयका डिग्री बाँड्छन् । कतिपयमा त न परीक्षा हुन्छ न त नियमित पढाइ नै । तर पनि समकक्षतामा कुनै समस्या छैन । तिनले गर्ने भनेको १५-२० लाख लिएर विद्यार्थी विदेश पुर्‍याउनेमात्रै हो । नत्र हेर्नुस्, त्यस्ता कलेजले कुनै विदेशी प्रख्यात विश्वविद्यालयको डिग्री ल्याएर नेपालमा चलाएका छन् ? यस्ता गिरोहको घरघरै समकक्षताका प्रमाणपत्र कसरी पुग्छन् राज्यका निकायबाट ? यो नेपालका विश्वविद्यालयहरु काम नलाग्ने छन् । यीभन्दा त विदेशी थर्ड ग्रेड विश्वविद्यालयका डिग्री राम्रा हुन्, त्यही पढ भनेर नेपालका विश्वविद्यालयलाई निकम्मा सावित गर्ने प्रपञ्च हुन् । यसमा पनि राज्यकै प्रायोजन छ ।

यस्ता कार्य जिम्मेवार निकायमा बसेर किन गर्छन् ? यसबाट के यिनीहरुलाई फाइदा छ ? शिक्षाको विनाश गर्दा कसलाई फाइदा गर्छ र ? सबैलाई घाटा नै त गर्छ, आफैंलाई घाटा गर्ने कार्य किन कसैले गर्छ ? यी र यस्ता प्रश्न सामान्य मानिसका लागि सामान्य नै हुन् । तर, वास्तविकता के हो भने यसबाट यिनीहरुलाई गजब फाइदा छ । छ मात्रै होइन फाइदा लिइरहेका छन् । प्रश्न कसरी ? शिक्षा क्षेत्रमा क्षमतावान तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति आउन नदिएपछि त्यहाँबाट कम्तीमा सिर्जनात्मक तथा समालोचनात्मक चेतको विकास हुँदैन । यसले त्यहाँबाट विषयवस्तुको तथ्य वा गहिराइमा पुगेर विचार राख्ने, आलोचना गर्ने जनशक्तिभन्दा अन्धभक्तहरु उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले यिनीहरुको मनोमानीको शासनलाई पछि लागेका आधारमा राम्रो र नराम्रो भन्छ । दुईचार पैसामा बिक्छ । यसलाई चलाउन सजिलो हुन्छ । आजको हाम्रो समाजमा भएको यही होइन र ? यसले यिनीहरुको सत्ताको रजाइँलाई सहज रुपमा लम्ब्याउन सहयोग गर्छ ।