समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन भारतको सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो अस्वीकार

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका पाँचमध्ये तीनजना न्यायाधीशले यो मुद्दा संसदले टुंगो लगाउनुपर्ने निर्क्यौल गरेका छन् ।

अप्रिल र मे महिनामा भएको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार आदेश सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवन्त चन्द्रचुडले भने, ‘अदालतले विशेषगरी नीतिमा असर पार्ने विषयहरू, जो विधायिकी क्षेत्रमा पर्दछन्, त्यसबाट टाढा रहनुपर्छ ।’

अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने अपील अस्वीकार गर्दै त्यसको सट्टामा समलिङ्गी जोडीहरूलाई निश्चित अधिकार र लाभहरू प्रदान गर्न र यसबारे विचार गर्न प्यानल गठन गर्ने सरकारी प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएको छ ।

‘जीवनसाथी छनोट गर्नु भनेको जिन्दगीको यात्राको एक अभिन्न पाटो हो । कसैले यसैलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय पनि मान्न सक्छन् । त्यसैले, राज्यले समलिङ्गी युनियनहरूलाई केही कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ । यो अधिकार अनुच्छेद २१ (भारतको संविधानको) अन्तर्गत जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकारको मूलमा जानेछ,’ प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले थपे ।

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकारले एलजीबिटीक्यूहरूले सामना गर्ने भेदभावको अन्त्य गर्न कदम चाल्नुपर्छ । जोखिममा परेकाहरूका लागि हटलाइनहरू र सुरक्षित घरहरू स्थापना गर्नुपर्छ र लैङ्गिक पहिचान वा यौनिक झुकाव परिवर्तन गर्ने चिकित्सा प्रक्रियाहरू अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

समलिङ्गी युनियनहरूलाई मान्यता दिन नसक्दा एलजीबीटीक्यूहरूको संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको तर्क गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतको ‘भारतीय जनता पार्टी’ को सरकारले यो मुद्दा संसदमा छोडिदिनुपर्ने बताउँदै समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने निर्णयले सामाजिक मूल्यमान्यतामा आँच आउने तर्क दिएको थियो ।

‘समलिङ्गी व्यक्तिहरू पार्टनर भएर सँगै बस्नु र यौन सम्बन्ध राख्नुलाई पति, पत्नी र बच्चाहरूसकितको परिवार बनाएर बसेकाहरूसँग तुलना गर्न सकिँदैन,’ सरकारले अदालतमा पेश गरेको बयानमा भनिएको छ ।

अक्टोबर १७, मंगलबार अर्थात आज आएको फैसला भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी यौन सम्बन्धलाई खारेज गरेको पाँच वर्षपछि आएको फैसला हो । एसियामा ताइवान र नेपाल मात्र त्यस्ता देश हुन् जसले समलिङ्गी विवाह र उनीहरुले पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएका छन् ।