नेवानी सुधारका लागि यस्ता छन् कार्यदलको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा महाप्रबन्धकलाई कार्यकारी प्रमुख तोक्ने व्यवस्था हटाएर व्यवसायिक, दक्ष र संस्थालाई नेतृत्व दिन सक्ने योग्यता भएको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी पद बनाउनुपर्ने अध्ययन तथा सिफारिस समितिले सुझाव दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवम व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा महाप्रबन्धकलाई कार्यकारी प्रमुख तोक्ने व्यवस्था एकदमै उदार तर अवस्तुवादी भएको भन्दै उक्त प्रावधान हठाएर कामको अवधि स्पष्ट तोकी कानुनवाटै उक्त पदाधिकारीले तोकिएको पूरा अवधि (कानुनी कारवाही बाहेक) काम गर्न बढी सुरक्षित बनाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । त्यसो गर्न सके निगमलाई बढी प्रभावकारी बनाई सक्षम संस्थाको रुपमा संस्थागत गर्न सकिने भन्दै ऐन संशोधन गरी योग्यताको आधारमा निगमको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गरिनुपर्ने सुझाव छ ।

प्रमुख कार्यकारी पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट तोकिएको अवधिको लागि नियुक्तिको व्यवस्था भएमा व्यवसायिक र उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले निगमलाई प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने समितिको ठहर छ । तर, कानूनी व्यवस्थालाई वेवास्ता गरिएमा विधि कायम गर्न न्यायपालिका धाउनुपर्ने अवस्था आई सरकारको छविमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै त्यसो हुँदा संस्थाले तोकिएको उद्देश्य र कार्ययोजना पूरा गर्न गराउन बाधा पुग्ने खतरा बढ्ने समितिको आकलन छ । त्यसैले प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिबारे खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था ऐनमै संशोधनबाट गर्न समितिले सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।

समितिले प्रमुख कार्यकारी प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनौट समिति गठन गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ । समितिको सदस्य उडड्यन सम्बन्धी प्राविधिक पक्ष वा पर्यटन क्षेत्र निजी क्षेत्र) बाट रहनुपर्ने र सदस्य सचिव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उडड्यन मन्त्रालयको नागरिक उडड्यन महाशाखा प्रमुख रहनुपर्ने उल्लेख छ । छनौट प्रक्रिया समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनुपर्ने उक्त प्रक्रियाबाट समावेश भएका उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा योग्य तीन जनाको नाम समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने र ती उम्मेदवारमध्ये एकजनालाई सरकारले प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

समितिले कार्यकारी प्रमुखका लागि योग्यता तथा अनुभव पनि प्रतिवेदनमा नै तोकिदिएको छ । जसमा उडड्यन क्षेत्रको इन्जिनियरिङ वा विमान चालक विधामा अनुभव भएको वा व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र वा कानुन वा डिजीटल प्रविधि (आईसीटी लगायत) वा वित्त व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर भै सम्बन्धित क्षेत्रको व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा सात वर्षको अनुभव भएको, उमेर ४० वर्ष नाघेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा कैद सजायमा नपरेको, ८ साहुको ऋणको दामासाहिमा नपरेको, टाट नपल्टेको ८ मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य ठिक रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको सचिव संचालक समितिको पदेन अध्यक्ष प्रभावकारी

समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव पदेन अध्यक्ष हुँदा मन्त्रालय र निगम वीचको समन्वय प्रभावकारी हुने भन्दै सचिव पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका यो पद कार्यकारी नभएकाले मन्त्रालयमा सचिवको कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै निगमको अध्यक्षको पदको जिम्मेवारी स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था ऐनमा हुनपर्नेु सुझाईएको छ । सचिवको पदाधिकार छोटो अवधि अथवा निमित्त रहेका अवस्थामा बाहेक कायम मुकायम रहेका अवस्थामा पनि उक्त व्यवस्था लागू हुनुपर्ने भनिएको छ । सञ्चालक समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव स्तरको कर्मचारी प्रतिनिधि, नेपालका विख्यात् विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका डिनमध्येबाट एक जना, अर्थशास्त्र वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा पर्यटन क्षेत्रको ज्ञाता वा व्यवस्थापन वा कानुन वा उडड्यन क्षेत्रका ज्ञाता मध्येबाट तीन जना र कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव हुनुपर्ने उल्लेख छ । निजामती सेवा र सार्वजनिक संस्थान संचालन विधि र निर्णय प्रक्रियामा ठुलो अन्तर भएकोले प्रस्तावित संचालक समिति निगमको मर्मलाई आत्मसात गरी गतिशील बनाउनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।

प्रमुख कार्यकारीको खुला प्रतियोगिताबाट निर्दिष्ट अवधिका लागि चयन र संचालक समितिको नयाँ संरचनाले निगमलाई व्यवसायिकतामा उन्मुख हुन बल पुर्याउने जनाइएको छ । तर, संस्थाका लागि कामगर्ने पद्धति, योजना तर्जुमा र कार्यतालिका अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने पद्धति स्थापित गर्नका लागि वैदेशिक व्यवस्थापन करार वा रणनीतिक सहयोगिको व्यवस्था निगमले आवश्यकता अनुसार गर्न सक्ने सुझाइएको छ ।

अनुभवी व्यक्ति वा कम्पनीबाट संगठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वेक्षण हुनुपर्ने

निगममा कस्ता प्रकृतिका कती जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने निक्यौल गर्नुपर्ने र यसका लागि वायुसेवा उद्योगको मानव संसाधनबाट विशिष्ट अनुभव भएका व्यक्ति वा कम्पनीबाट संगठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वेक्षण गराउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिका अनुसार निगमले आफ्ना अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति टिकाई राख्न जनशक्ति टिकाउ योजना र कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । यतिमात्रै नभएर प्रभावकारी र जोखिममुक्त ढंगले संचालन गर्न वायुसेवा कम्पनीमा बजार तथ्याङ्क विश्लेषक, जोखिम विश्लेषक, हवाई इन्धन मूल्य विश्लेषक इनोभेसन विज्ञ आदि नभएकाले निगममा हुने निर्णयबाट निम्तिने जोखिम न्यून गर्न त्यस्ता विश्लेषक तथा विज्ञ निगमले नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निगमले मानव संसाधन व्यवस्थापन सफ्टवेयरमार्फत आफ्नो मानव संसाधनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र यसो गर्दा निगमको मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रभावकारी, पारदर्शी र आलोचनामुक्त हुने सुझाव छ । पर्यटन मन्त्रालयले निगमका कार्यकारी प्रमुखको र निगम कार्यकारी प्रमुखले आफू मातहतका वरिष्ट अधिकारीको कार्य सम्पादन सम्झौता गरी लागू गर्नुपर्ने र निगममा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन ३६० डिग्री विधि अनुरुप हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ । यस्तै निगमलाई दीर्घकालीन कर्मचारी दायित्वबाट बचाउन र निगमको काम कारवाही परिणाममुखी बनाउनका लागि निगमलाई आवश्यक पर्ने कोर जनशक्ति बाहेकका कर्मचारी आउट सोर्सिङ्गबाट पूर्ति गर्नुपर्ने पनि सुझाइएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्यको योग्यता ऐनमै किटानी गरी तोक्नुपर्ने

समितिले सञ्चालक समितिका सदस्यको योग्यता ऐनमै किटानी गरी तोकिएमा ऐनको अपेक्षानुसार संचालक समितिले कार्यसम्पादन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम ऐनको दफा (७) अनुसार निगमको सबै काम कारवाहीको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था संचालक समितिले गर्नुपर्ने व्यस्था छ । तर ऐनको अपेक्षा अनुसार संचालक समितिले कार्य सम्पादन नगरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । निगमको ऐनको दफा (१५) ले हवाई यातायात सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धमा एकाधिकार प्रदान गरेको छ । हवाई यातायात सेवा संचालनमा हाल धेरै संचालक कम्पनी भएको अवस्थामा उक्त दफाको प्रयोजन नहुँदा संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०२० को दफा २० मा संचालक विरुद्ध लागेको आरोपको विषयमा जाँचवुझ गर्नका लागि सरकारले आवश्यक ठानेमा अर्को संचालक नियुक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ । ऐनको उक्त दफालाई संशोधन गरी जाँचबुझका लागि ‘निलम्बन’ गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।

समितिले नियामकीय निकायबाट निगमको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विषयमा पनि आवश्यकता भन्दा बढी शर्तसहित पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशन मातहतका निकायमा सुक्ष्म व्यवस्थापनको आशय देखिने भन्दै त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने भनिएको छ ।

निगममा आधिकारिक ट्रेड युनियनको मात्रै जरुरी

निगममा आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेककै कर्मचारी संघ संगठनले पनि युनियन सम्बन्धी गतिविधि संचालन गर्दै आएका छन् । बहुसंगठनका गतिविधिको सट्टा नियम अनुसार निगममा आधिकारिक युनियनले मात्र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निगमले गर्ने कार्य अति आवश्यकीय सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकोले त्यसै अनुसार नीति अख्तियार गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्ने

निगमलाई रणनीतिक साझेदारसहितको कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निगम कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि निगमको नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड हुनुपर्ने र रणनीतिक साझेदारसहितको कम्पनी स्थापना गर्दा शेयर बाँडफाँट हुने र पछि रणनीतिक साझेदारलाई बढीमा ४० प्रतिशतसम्म शेयर छुट्टाउने विकल्प खुला राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जसमा नेपाल सरकारको शेयर ५१ प्रतिशत राख्दा त्यसभित्र अर्थ मन्त्रालयको २६ प्रतिशत र पर्यटन मन्त्रालयको २५ प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । रणनीतिक साझेदारमा ३० प्रतिशत,संगठित संस्थामा १५ प्रतिशत र कर्मचारी वर्तमान तथा पूर्व गरेर चार प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाइएको छ ।

कम्पनीलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्ने

मूल (होल्डिङ) कम्पनीले उड्डययन सम्बन्धी व्यवसायिक तालिम, विमान लगायत सम्बन्धित उपकरणको संभार, मर्मत, भूमिस्थ सेवा संचालन, क्याटरिङ्गको व्यवस्था र सहायक कम्पनीलाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक र अन्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ । दोस्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहायक कम्पनीले विमान संचालन, बजार व्यवस्थापन आदि काममा पूर्ण स्वायत्त र विमान खरिद, मर्मत संभार आदिमा मूल कम्पनीको सहयोग रहने उल्लेख छ । संचालक समितिमा तीन जना मूल कम्पनीका संचालक र दुई जना उड्डययन क्षेत्रमा विज्ञ रहनुपर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक उडान सहायक कम्पनीमा आन्तरिक उडानको व्यवस्थापनमा पूर्ण रुपले सरिक हुने तथा प्राविधिक एवम् खरिद मर्मतमा मूल कम्पनीको सहयोग रहने उल्लेख छ । संचालकमा तीन जना मूल कम्पनीका संचालक मध्येबाट र दुईजना उड्डययन क्षेत्रका विज्ञबाट प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख छ ।

सूचना तथा प्रविधि र रिसर्च एण्ड इनोभेसन गरेर दुई विभाग थप गर्नुपर्ने

समितिले निगमको दैनिक कार्यलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न सूचना तथा प्रविधि र रिसर्च एण्ड इनोभेसन गरेर नयाँ दुई विभाग स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निगमको बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र समय सान्दर्भिक बनाउन हालको वाणिज्य विभागको नाम परिवर्तन गरी मार्केटिङ्ग विभाग राख्नुपर्ने र अहिलेको कस्टमर सर्भिस विभागलाई मार्केटिङ्ग विभाग मातहतमा राख्दा विभाग र कामको तारतम्य बढी मिल्ने उल्लेख छ ।

एक संचालक सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति

संचालक समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा निगमको आर्थिक विनियमावलीमा भएको प्रावधान लागू गर्न तयार गरिएका कार्यविधिको पुनरावलोकन गर्न, निगमको हिसाब निरीक्षण गरी अद्यावधिक गर्न लगाउन, आर्थिक विश्लेषण गरी मितव्ययिता अपनाउने आदि गर्न लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ । लेखा समितिले संचालक समितिलाई आवधिक रुपमा प्रतिवेदन दिनेछ । उडानमा भएका कमी कमजोरी समीक्षा गरी समाधान खोज्न उडान समीक्षा समिति ( निगममा छ । केही वर्षयता उक्त समितिको सिफारिसलाई व्यवस्थापनले महत्व नदिँदा कमी कमजोरी पटक-पटक दोहोरिएकोले समितिको सिफारिसलाई व्यवस्थापनले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

वायुसेवा निगमले वार्षिक पाँच अर्ब नाफा गर्दा पनि ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने

२०१५ सालमा ३८ लाख लगानीबाट स्थापना भएको निगम २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा चार अर्ब ९० करोड घाटामा रहेको छ । जहाज अभाव र ऋणको भारबाट थलिन लागेको निगमलाई चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याई तदनुरुप लगानी व्यवस्थापन गरी प्रतिस्पर्धीबीच तुलनात्मक लाभ आर्जन गर्ने अवस्थामा पुयाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संस्थाको दीर्घकालीन ऋण झण्डै ४७ अर्ब रहेको भन्दै यो रकम ऋण लिने दिने दुवै संस्थाबिच दायित्व भुक्तानी गर्ने रकममा अन्तर देखिएको जनाइएको छ । उक्त दायित्व एकिन गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने उल्लेखछ । पछिल्लो विवरण अनुसार ऋणको केवल २.६ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरिएको छ । निगमको नगद अनुपात, चालु अनुपात र शीघ्र अनुपात गत पाँच वर्षदेखि एक भन्दा कम रहेको छ । निगमले ९.५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । व्यापारबाट आर्जित रकमको ठूलो हिस्सा ऋण व्याज भुक्तानीमा खर्च भईरहेको कारण पनि चालु अनुपात र शीघ्र अनुपात न्यून अवस्थामा पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । निगमले वार्षिक पाँच अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा रहेको निगमको सुधारात्मक पाटो पनि बाँकी रहेको अवस्थामा पाँच अर्ब नगद नाफा पनि हुन कठिन रहेको छ । यो अवस्थामा सुधार गर्नको लागि निगमले वर्तमान ऋण पुनःसंरचना गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा सहुलियत दर व्याज भएको ऋण खोज्नुपर्ने जनाइएको छ ।

भारतीय पुस्तकालयसँगको भाडा उठाउनेतर्फ निगमको ध्यान जान आवश्यक

निगमको आसामी नेपाल सरकारको सहयोगमा तदारुकताका साथ उठाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । निगमको केन्द्रीय कार्यालयस्थित रहेको भवनमा भारतीय पुस्तकालयसँगको भाडा तीन वर्षसम्म असुल नगरिएको भन्दै त्यसलाई उठाउनेतर्फ निगमको ध्यान जान आवश्यक रहेको सुझाईएको छ ।

सोल्टी होटलको शेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्न सकिने

निगमको सोल्टी होटल लिमिटेडमा शुरुमा ६ लाख थान शेयर स्वामित्व रहेकोमा बोनस शेयरसहीत उक्त संख्या एक करोड तीन लाख ३३ हजार ६९९ पुगेको छ । उक्त शेयरको गत भदौ १९ को बजार मूल्य प्रति कित्ता ४४३ रहेको छ । उक्त बजार मूल्यको हिसाबले उक्त शेयरको कुल बजार मूल्य चार अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५७ पुगेको छ । उक्त शेयर बिक्री गरेमा बिक्री मूल्यले यस निगमले नयाँ जहाज किन्न सकिने समितिले सुझाव दिएको छ । साथै आसामी तथा उठाउन पर्ने रकम वृद्धि हुँदा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको छ । असुलीमा ध्यान दिईएमा नगद प्रवाहमा वृद्धि हुनुका साथै जहाज खरिदमासमेत सघाउ पुग्ने छ । निगमले लागत अनुमान गर्न नसक्दा टिकट दर कम हुन गई नाफामा आउन नसक्ने अवस्था हुन पुगेको जनाइएको छ । निगमले आफ्नो बिक्री दर निर्धारण गर्दा लागत, प्रतिस्पर्धीको सेवा आदि विचार गरी थप केही प्रतिशत प्रिमियम जोडेर उचित दर कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । यो नीतिले निगमलाई नाफा नोक्सान बराबरीको स्थितिबाट वित्तीय अवस्था बलियो बनाउन सघाउ पुग्ने समितिको सुझाव छ ।

जहाज लिजबाट प्राप्त गरेरै भए पनि अन्तराष्ट्रिय सेवाको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने

आन्तरिक उडानतर्फ पर्याप्त जहाज नहुदाँ, भएका सीमित संख्याका जहाज पनि दुर्गम भेगतिर मात्र सञ्चालन हुदाँ र नेपाल सरकारले निर्देशन अनुसार चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाइएको छ । वर्तमान अवस्थामा आन्तरिक उडानमा नेपालको व्यापार २० अर्ब बराबर भएकोमा निगमले १२ करोडको मात्र व्यापार गरेको पाइएको छ । निजी क्षेत्रको एक कम्पनीको मात्र नौ अर्बको व्यापार गरेको छ । यो आधारमा आन्तरिक उडान कमजोर देखिदा थप स्टल र ट्रकं रुटका जहाज, दक्ष कर्मचारी आदिबाट व्यवसायमा सुधार आवश्यक रहेको जनाइएको छ यो प्रक्रिया अन्तराष्ट्रिय सेवामा पनि लागू हुने भन्दै जहाज लिजबाट प्राप्त गरेरै भए पनि अन्तराष्ट्रिय सेवाको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टीकाराम राई, वरिष्ठ सीए पियुस आनन्द र सहारा न्यौपाने थिए ।