महिला आयोगको १८ बुँदे सिफारिस- महिला बालबालिका सम्पर्क केन्द्रदेखि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यतासम्म

काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगले राजनीतिक क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सुझावसहित सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत निर्वाचन आयोगलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम राजनीतिक क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझावसहित सिफारिस गरेको हो ।

अध्यक्ष कमला पराजुलीसहितको पदाधिकारी टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छन् । आयोगले लैंगिक समानता प्रवर्द्धन तथा लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा निकायले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको आयोगका अध्यक्ष कमल पराजुलीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आयोगले विभिन्न निकायलाई १८ बुँदे नीतिगत सुझावसहित सिफारिस गरेको हो ।

सातै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरी गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव

आयोगले सात वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझावात्क सिफारिस गरेको छ । सम्पूर्ण तालिम प्रदायक निकायले संचालन गर्दै आएका तालिमको पाठ्यक्रममा लैंगिक समानता र लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका विषय अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न लगाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आयोगले सुझावसहितको सिफारिस गरेको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्यक समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नदेखि वैवाहिक मान्यता दिन सिफारिस

आयोगले निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्यक समुदायका लागि सकरात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृत दिएका बेला आयोगले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले गृह मन्त्रालयलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचानसहितको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको वैवाहिक जीवनलाई कानुनी मान्यता दिन पनि सिफारिस गरेको छ । आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार र सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको भन्दै विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममासमेत यो विषय समावेश गरेर सचेतना फैलाउन सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई रोजगारीमा विभेद गर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार र सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएकाले सचेतनाका कार्यक्रम व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले स्वास्थ्य सेवामा सरल, सहज र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री वातावरण कायम गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

७७ वटै जिल्लामा महिला बालबालिका सम्पर्क केन्द्र स्थापना गर्न महिला मन्त्रालयलाई सिफारिस

आयोगले ७७ जर्छ जिल्लामा महिला बालबालिका सम्पर्क केन्द्र स्थापना गर्न महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सुझावात्क सिफारिस गरेको छ । विगतमा जिल्लामा रहेका महिला बालबालिका कार्यालय खारेज भएसँगै महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लगायत जोखिममा परेको समुदायका सवाललाई सहजीकरण र सम्बोधन गर्ने निकायको अभाव भएको भन्दै आयोगले यस्तो सिफरिस गरेको हो । यस्तै प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश, जिल्ला स्तरका कार्यालय र स्थानीय तहसम्म लैङ्गिक सम्पर्क विन्दु अनिवार्य तोकेर अर्थपूर्ण भूमिकाको सुनिश्चित गर्न पनि मन्त्रालयलाई आयोगले भनेको छ ।

लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितका लागि संचालनमा ल्याइएका सुरक्षित आश्रय स्थल वा सेवा केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापनमा एक रुपता ल्याउन मापदण्ड बनाउन पनि महिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । जसमा पीडित तथा प्रभावितलाई आवश्यक सेवा एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ । यस्तै आश्रयगृहको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न, आश्रयगृहले प्रदान गर्ने सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गराउन, मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्न, आश्रयस्थल अपाङ्गमैत्री बनाउन, हरेक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सबै पालिकाको अपनत्वसहितको अल्पकालिन आश्रयस्थल निर्माण गर्न पनि भनिएको छ । आयोगले हरेक प्रदेशमा एउटा–एउटा दीर्घकालिन आश्रयस्थलको निर्माण गर्न, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मानसिक समस्या भएका व्यक्तिको फरक–फरक किसिमको समस्या हुने कुरालाई मध्यनजर गरी आश्रयस्थलको निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

आयोगले लैङ्गिक हिंसा तथा हानिकारक अभ्यास निवारणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई लागू गर्न, हाल कार्यान्वयनमा रहेको एकल महिला सुरक्षा कोष मापदण्डमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्न र परिचयपत्र नवीकरण गर्ने कार्य अनलाईनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा तथा हानिकारक अभ्यास अन्त्यका लागि संचालित कार्यक्रम तथा अभियानमा पुरुष सहभागिताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थन गर्न, लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) नियमावली २०६७ (दोस्रो संसोधन २०७६)ले व्यवस्था गरे बमोजिम सात वटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा निवारण कोष अनिवार्य स्थापना गर्न र योगमाया नारी दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन सरकारलाई मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै सूचना तथा प्रविधिको विकास तथा बढ्दो प्रयोग, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको प्रतिबन्ध, अशिक्षा, गरिबी लगायतका कारणले महिला बेचबिखनमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन तथा नियमावली पालेर्मो प्रोटोकल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धी अनुकुल परिमार्जन गर्न भनेको छ । साथै बेचबिखनमा परेका पीडित तथा प्रभावितको जिविकोपार्जनमा सहजताका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम र सचेतनाको अभियानलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन श्रम मन्त्रालयलाई सिफारिस

महिला आयोगले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारका रुपमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण महिला अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले गर्दा अझ बढी शोषणमा परेको, बिचौलिया तथा दलालबाट ठगिने क्रम बढ्नका साथै घरेलु कामदारका रुपमा अबैध जानेको अभिलेखीकरण नहुँदा राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा तथा सुरक्षाबाट वञ्चित हुँदै आएको आयोगले जनाएको छ । गन्तव्य मुलुकमा पनि असुरक्षित हुँदा उद्दार तथा क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्था भएको भन्दै उक्त कानुनी प्रतिबन्ध हटाउने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्नुका साथै नियमनका लागिसमेत बलियो संयन्त्रको कानुनी व्यवस्था गरी घरेलु कामदारमाथी लगाइएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । महिलाको सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीको लागि मनोरञ्जन क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र लगायतमा रोजगारदाताले पालना गर्नैपर्ने आचारसंहिता तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्न भनिएको छ ।

मनोरञ्जन क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने रोजगारदाताको अनुगमनका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्न तथा उनीहरुले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा लगायतका व्यवस्था र अवस्थाको नियमलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै उक्त क्षेत्रमा विद्यमान श्रमशोषणको अन्त्य गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न पनि श्रम मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । आयोगले गृह श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन पनि जोड दिएको छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालश्रमको प्रयोग भइरहेको गुनासो आएको भन्दै त्यसको पनि प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बालश्रम निषेध गर्न आयोको सुझाव छ ।

प्रादेशिक अस्पतालमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव

आयोगले प्रत्येक प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पनि आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । किशोरी तथा महिलामाथि हुने जबर्जस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि अपराधको सवुत प्रमाण संकलनमा सहजताका यस्तो सुझाव दिएको हो । निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी महिलाको श्रमशोषण भइरहेको गुनासो बढीरहेको भन्दै निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत महिला स्वस्थ्यकर्मीलाई सरकारी सेवा अनुरुपको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिसहित स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहलाई मादक पदार्थ सेवनलाई नियमन गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझावात्मक सिफारिस

आयोगले घरेलु हिंसाको मुख्य कारण मादक पदार्थ सेवन भएको पाइएको भन्दै मादक पदार्थ सेवनलाई नियन्त्रण, व्यवस्थापन र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । साथै घरेलु हिंसाको मुख्य कारण मादक पदार्थ सेवन भएको पाइएको भन्दै प्रत्येक स्थानीय तहले मादक पदार्थ सेवनलाई नियन्त्रण, व्यवस्थापन र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई सुझावात्मक सिफारिस गरेको छ । हरेक स्थानीय तह अपाङ्गमैत्री बनाउन र सेवा प्रवाहमा सहजता पुर्याउनका लागि सांकेतिक भाषा र दोभाषेको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक पालिकामा ५० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिलाको तथ्यांक यकिन गरी रोजगारीमा प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेका ेछ । स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा तथा हानिकारक अभ्यास अन्त्यका लागि संचालित कार्यक्रम तथा अभियानमा पुरुष सहभागिता अनिवार्य गराउन सुझाव दिएको छ ।

बहुअपाङ्गता भएका महिलाको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस

आयोगले बहुअपाङ्गता भएका महिलाको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझावात्मक सुझाव दिएको छ । आश्रयगृहले प्रदान गर्ने सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गराउन, नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको जनशक्तिको संख्या कम भएको र महिला प्रहरी पनि पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसको आवश्यक संख्यामा व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रहरीलाई लैङ्गिक सवालमा तालिम तथा अभिमुखीकरणको लागि व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल प्रहरीकै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा सुझावालयमा शिशु स्याहार केन्द्र र स्तनपान कक्षको स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रविधिको माध्यमबाट हिंसा पीडितले उजुरी दिने संयन्त्र ७७ वटै जिल्लामा रहने व्यवस्था गर्नका लागि सिफारिस गरेका छ ।

निजामती सेवामा सकरात्मक विभेदको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न कानून आयोगलाई सिफारिस

आयोगले निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवामा संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुपको सकरात्मक विभेदको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ भने आगामी दिनमा बन्ने भौतिक संरचना लैंगिकमैत्री बनाउन शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

अश्लील सामग्री निर्माण तथा प्रसारणमा रोक लगाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सुझाव

आयोगले किशोरी तथा महिला हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने तथा उपेक्षा, हिनताबोध र बदनाम गराउने खालका अश्लील गीत, पम्पलेट, पोस्टर, प्रचारप्रसार र भिडियोको निर्माण तथा प्रसारणमा रोक लगाउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । प्रविधिमा आधारित महिला हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा त्यस्तो हिंसा नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका साथै पीडकलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याई पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयबाट निर्माणाधीन सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा कानुनको मस्यौदामा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । प्रविधिमा आधारित महिला हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा त्यस्तो हिंसा नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका साथै पीडकलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याई पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि यस्तो सुझाव दिएको हो ।

तीन तहका सरकारलाई लैंगिक उत्तरदायी बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस

महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लैंगिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्ने र भइरहेको हकमा कार्यान्वयनलाई अर्थपूण बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलव सुविधासहितको प्रसुति बिदा, सुरक्षित कार्य वातावरण, अतिरिक्त काम बापत अतिरिक्त भत्ता, शिशु स्याहार केन्द्र लगायतका सुविधासहित लैंगिकमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । बैँक तथा वित्तीय संस्थामा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी आचारसंहिता निर्माण गरी हरेक बैँक तथा वित्तीय संस्थामा परिपत्र गर्न नेपाल राष्ट्र बैँकलाई सिफारिस गरेको छ ।

महिला र पुरुष खेलाडीबीचको असमान पारिश्रमिक हटाउन खेलकुद मन्त्रालयलाई सिफारिस

महिला र पुरुष खेलाडीबीच रहेको एकै किसिमको खेलमा भईरहेको असमान पारिश्रमिक हटाई महिलालाई संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम समान पारिश्रमिक प्रदान गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । सामाजिक रुपान्तरणका अगुवा योगमाया न्यौपानेको पहिचान र भूमिकालाई उजागर र चिरस्थायी बनाउनको लागि पाठ्यसामाग्री बनाइ अध्ययन अध्यापन गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।