हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम धमाधम

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको तार तान्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका- ११ स्थित थानाभर्‍याङबाट सुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका- ४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ २८८ किलोमिटर छ ।

प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा-ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर-इनरुवा १५४ किलोमिटर दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । हेटौंडा-ढल्केबर खण्डतर्फ ४ किलोमिटर र ढल्केबर-इनरुवा खण्डतर्फ ४० गरी ४४ किलोमिटर तार तानिएको छ । तार तान्न हाल ढल्केबर-इनरुवा खण्डतर्फ केन्द्रित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि ७९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ७५७ वटा टावरको जग हालिएको छ । ७५० वटा टावर खडा गरिएको छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै जारी राखेको अवरोधका कारण बाँकी ३५ वटा टावरको काम सुरु नै हुन सकेको छैन ।

प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने स्थानीयले ठाउँ ठाउँमा अवरोध गर्दा तार तान्ने कामसमेत प्रभावित भएको छ । ढल्केबर-इनरुवा खण्डमा अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि पाँच वटा टोली परिचालन गरिएको छ । उक्त काम आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस वर्षको हिउँदका केही महिना मोरङ-सुनसारी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वको विद्युत माग धान्न भारतबाट थप विद्युत आयात र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा प्राधिकरण रहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टोलीले बिहीबार सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेको तार तान्ने कामको अनुगमन गरेको छ । टोलीमा अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिएमा मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा आउनसक्ने सम्भावित विद्युत आपूर्तिको समस्या अवगत गराउन र भइरहेका कामबारे जानकारी दिन उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानालाई समेत सहभागी गराइएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले रणनीतिक महत्वको हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो ठूलो विपत् आउनसक्ने बताए ।

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा ठाउँ ठाउँमा अवरोध छ, अहिले पाँच टोलीले तार तान्ने काम गरिरहेको छ, टोली थपेर कामलाई तीब्रता दिन स्थानीयको अवरोधले समस्या छ, खुलाउन भइरहेका प्रयास असफल बनिरहेका छन्’, घिसिङले भने, ‘४०० केभी लाइन अति नै जरुरी छ, ४००/२२० केभी क्षमताका तीन वटै सबस्टेसन तयार छन्, यो लाइन बनाउन सकेनौं भने पूर्व क्षेत्रको विद्युत माग धान्न थप आपूर्ति कठिन छ । देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न सक्दैनौं, जसले गर्दा विद्युत खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।’

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थित हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौंडा- ११ स्थित थानाभर्‍याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्‍याङमा सबस्टेसनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटाभन्दा बढी घर प्रभावित हुनेछन् ।

प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २३-२३ मिटर हुनेछ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । मार्गाधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुनेछन् ।

१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण बन्द भएपछि बाँकी काम नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।